अस्थिर पाकिस्तान
सोमवार दि. 04 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
अस्थिर पाकिस्तान
आपल्या विरुध्द सतत अतिरेक्यांना प्रोत्साहन देऊन आपल्याला अस्थिर करु पाहाणार्‍या पाकिस्तानात मात्र देशांतर्गत परिस्थिती अगदीच विकोपाला गेली आहे. अनेक भागात कधी कोणत्या क्षणी अतिरेक्यांचे बॉम्बस्फोट होतील हे जसे सांगता येत नाही तसेच गेल्या दोन महिन्यात निवडणूक सुधारणा विधेयकाला विरोध करुन संपूर्ण देश अस्थिरतेच्या एका टोकावर येऊन थांबला आहे. आता याचा कडेलोट होऊन पाकिस्तानात कधीही लष्कर ताब्यात सत्ता घेऊ शकते. पाकिस्तानातही निवडणूक सुधारणा विधेयक 2017 चा मसुदा संसदेत मांडण्यात आला. याला देशातील कट्टरपंथीयांनी यातील सुधारणांना कडाडून विरोध केला. गेले 22 दिवस सरकार आणि जनता यामुळे पूर्णपणे वेठीस धरली गेली होती. पाकिस्तानी कायद्यानुसार निवडणूक लढवणार्‍या सर्व मुस्लिम उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. त्यात इस्लाममधील शेवटचे प्रेषित पैगंबर महंमद होते, त्यांच्यानंतर दुसरा कुणी पैगंबर झाला नाही असे लिहून द्यावे लागते. मात्र सरकारने आखलेल्या नवीन विधेयकात या आशयाच्या प्रतिज्ञापत्राची अट बदलण्यात आली. मात्र कट्टरपंथीयांनी नव्या विधेयकातील ही तरतूद इस्लामविरोधी आहे असे ठरवून विरोध सुरू झाला. धर्माच्या नावावर कधीही व कुठेही जनतेची माथी फिरवता येतात. त्यानुसार, तेहरिक-ए-लबैक या रसूलअल्ला, सुन्नी तेहरिक-ए-पाकिस्तान, तेहरिक-ए-खत्म-ए-नबुवत या कट्टरवादी धार्मिक संघटनांनी या मुद्यावरुन वणवा पेटवला. अर्थात हे प्रकरण चिघळले जात आहे हे लक्षात य्ेताच सरकारने ही कारकुनी चूक असल्याचे मान्य करीत दुरुस्ती केली. ती तरतूदही मागे घेतली. मात्र कट्टरपंथीयांचे यावर समाधान झाले नाही. या निमित्ताने पाकिस्तानात पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरतेच्या पर्वाला सुरुवात झाल्याचे दिसले. धर्माच्या आधारावर राष्ट्रगाडा हाकण्याचे दुष्परिणाम सातत्याने दिसून येत आहेत, पाकिस्तानात नेमके तसेच झाले आहे. या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आणि पाकिस्तानी पोलिस-आंदोलकांमधील हिंसाचारात 6 जणांचा बळी गेला, 95 जवानांसह 200 लोक जखमी झाले. शेवटी हे प्रकरण लष्कराच्या ताब्यात गेले, यावरून तेथील स्थिती किती स्फोटक आहे याची कल्पना यावी. कायदामंत्री झाहिद हमीद यांना अखेर या प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला परंतु त्यामुळे हे प्रकरण निवळेल असे वाटत होते. परंतु तसे काही घडले नाही. हे आंदोलन भडकविण्यामागे लष्कर असावे असा संशय आहे. कारण त्यांच्या सक्रिय पाठिंब्याशिवाय हे प्रकरण चिघळणे शक्यच नव्हते. पाकच्या कायदामंत्र्यांना दबावापुढे झुकून राजीनामा द्यावा लागला असला तरीही उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शौकत अजीज सिद्दिकी यांनी गृहमंत्र्यांसह लष्कराला खडसावले. ही एक आशादायक बाब ठरावी. मुळात आंदोलन संपुष्टात आणण्याचे निर्देश दिले असताना लष्कराला मध्यस्थाची भूमिका गृहमंत्र्यांनी का सोपवली असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आंदोलकांसमोर सरकारला गुडघे टेकावे लागले, अशी स्थिती झाली. यात खरे तर लष्कराचा सुरुवातीला काही संबंध नसताना मध्यस्थी करण्याचा लष्कराला अधिकार देण्यात आक आला असे काही प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. लष्कराने खरे तर घटनादत्त कर्तव्याच्या मर्यादेत राहायला हवे असे अपेक्षित असते. मात्र देशाचा कायदा, नियम तोडणार्‍या आंदोलकांविषयी लष्कर उदासीन कसे काय राहू शकते? सर्व आंदोलकांना सोडून देण्याची हमी कशी दिली जाते? याचा अर्थ लष्करप्रमुख कमर बावेजा, मेजर जनरल फयाज हमीद, जनरल नावीद यांच्यासारख्या काहींना आसुरी महत्त्वाकांक्षेचे धुमारे फुटत असावेत. किंबहुना तशी शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदरीत पाकिस्तानी लष्कर आणि स्थानिक कट्टरपंथीयांमधील दिलजमाई लपून राहिलेली नाही. इतकेच नव्हे तर लष्कराचा दबदबा आणि देशांतर्गत राजकारणातील हस्तक्षेपाची भूमिकादेखील या घटनाक्रमातून स्पष्टपणे अधोरेखित होते. पाकिस्तानात लष्कराची नित्याच्या कामात केली जाणारी ढवळाढवळ ही काही नवीन नाही. भारताकडून पाकिस्तानातील हिंसक आंदोलनांना अर्थसाहाय्य पुरवले जात असल्याचा आरोप पाकिस्तान करीत असताना दुसर्‍या बाजूला पाकच्याच लष्करी अधिकार्‍यांचे कट्टरपंथीयांशी लागेबांधे असल्याचे या आंदोलनाच्याच निमित्ताने जगासमोर आले आहे. यातून एक बाब स्पष्टच आहे की, भविष्यात पाकिस्तानी राजकारणात कट्टरपंथीयांच्या कांद्यावर बंदूक ठेवून लष्कराचा हस्तक्षेप आणि प्रभाव वाढणार आहेत. शेजारी राष्ट्र म्हणून भारत यावेळी गप्प बसू शकत नाही. जरी पाकिस्तानचा हा देशांर्तगत मामला असला तरीही एक शेजारी देश म्हणून त्यातून निर्माण होणारी अस्थिरता भारत उघड्या डोळ्याने बघू शकत नाही. इस्लामी शरियत कायद्यातील कठोर नियमांची बाजू घेत कट्टरपंथीय पक्षांनी राजकारण प्रभावित केले. एकंदरीत पाकिस्तानच्या सामाजिक-राजकीय जीवनात कट्टरतावादी संघटना, पक्षांचा प्रभाव वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या एका निवडणुकीत त्यांचा उमेदवार विजयी झाला आहे. यातच भर म्हणून माजी राष्ट्रध्यक्ष जनरल मुर्शरफ यांनी भारतविरोधी गरळ ओकले आहे. जनरल झिया यांच्या काळापासून पाकने इस्लामी राष्ट्रांची काही तत्त्वे स्वीकारली असतीलही; परंतु धार्मिक कट्टरपंथी पक्षांचा प्रभाव फारसा दिसून आला नव्हता. सध्या पाकिस्तानात लोकशाही असली तरीही ती कागदावरच आहे, असे म्हणता येईल. कारण हळूहळू अनेक बाबतीत लष्कराकडून मोठा हस्तक्षेप केला जाआहे व भविष्यात यातून पुन्हा सर्व सुत्रे लष्कराच्या हातात जाण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. पाकिस्तानात लोकशाही फारशी कधी रुजली नाही. उलट वेळोवेळी लष्कराने डोके वर काढून आपल्या हातात सुत्रे घेतली आहेत. आता पाकिस्तानात त्यादृष्टीनेच पावले पडत आहेत.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
अस्थिर पाकिस्तान
आपल्या विरुध्द सतत अतिरेक्यांना प्रोत्साहन देऊन आपल्याला अस्थिर करु पाहाणार्‍या पाकिस्तानात मात्र देशांतर्गत परिस्थिती अगदीच विकोपाला गेली आहे. अनेक भागात कधी कोणत्या क्षणी अतिरेक्यांचे बॉम्बस्फोट होतील हे जसे सांगता येत नाही तसेच गेल्या दोन महिन्यात निवडणूक सुधारणा विधेयकाला विरोध करुन संपूर्ण देश अस्थिरतेच्या एका टोकावर येऊन थांबला आहे. आता याचा कडेलोट होऊन पाकिस्तानात कधीही लष्कर ताब्यात सत्ता घेऊ शकते. पाकिस्तानातही निवडणूक सुधारणा विधेयक 2017 चा मसुदा संसदेत मांडण्यात आला. याला देशातील कट्टरपंथीयांनी यातील सुधारणांना कडाडून विरोध केला. गेले 22 दिवस सरकार आणि जनता यामुळे पूर्णपणे वेठीस धरली गेली होती. पाकिस्तानी कायद्यानुसार निवडणूक लढवणार्‍या सर्व मुस्लिम उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. त्यात इस्लाममधील शेवटचे प्रेषित पैगंबर महंमद होते, त्यांच्यानंतर दुसरा कुणी पैगंबर झाला नाही असे लिहून द्यावे लागते. मात्र सरकारने आखलेल्या नवीन विधेयकात या आशयाच्या प्रतिज्ञापत्राची अट बदलण्यात आली. मात्र कट्टरपंथीयांनी नव्या विधेयकातील ही तरतूद इस्लामविरोधी आहे असे ठरवून विरोध सुरू झाला. धर्माच्या नावावर कधीही व कुठेही जनतेची माथी फिरवता येतात. त्यानुसार, तेहरिक-ए-लबैक या रसूलअल्ला, सुन्नी तेहरिक-ए-पाकिस्तान, तेहरिक-ए-खत्म-ए-नबुवत या कट्टरवादी धार्मिक संघटनांनी या मुद्यावरुन वणवा पेटवला. अर्थात हे प्रकरण चिघळले जात आहे हे लक्षात य्ेताच सरकारने ही कारकुनी चूक असल्याचे मान्य करीत दुरुस्ती केली. ती तरतूदही मागे घेतली. मात्र कट्टरपंथीयांचे यावर समाधान झाले नाही. या निमित्ताने पाकिस्तानात पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरतेच्या पर्वाला सुरुवात झाल्याचे दिसले. धर्माच्या आधारावर राष्ट्रगाडा हाकण्याचे दुष्परिणाम सातत्याने दिसून येत आहेत, पाकिस्तानात नेमके तसेच झाले आहे. या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आणि पाकिस्तानी पोलिस-आंदोलकांमधील हिंसाचारात 6 जणांचा बळी गेला, 95 जवानांसह 200 लोक जखमी झाले. शेवटी हे प्रकरण लष्कराच्या ताब्यात गेले, यावरून तेथील स्थिती किती स्फोटक आहे याची कल्पना यावी. कायदामंत्री झाहिद हमीद यांना अखेर या प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला परंतु त्यामुळे हे प्रकरण निवळेल असे वाटत होते. परंतु तसे काही घडले नाही. हे आंदोलन भडकविण्यामागे लष्कर असावे असा संशय आहे. कारण त्यांच्या सक्रिय पाठिंब्याशिवाय हे प्रकरण चिघळणे शक्यच नव्हते. पाकच्या कायदामंत्र्यांना दबावापुढे झुकून राजीनामा द्यावा लागला असला तरीही उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शौकत अजीज सिद्दिकी यांनी गृहमंत्र्यांसह लष्कराला खडसावले. ही एक आशादायक बाब ठरावी. मुळात आंदोलन संपुष्टात आणण्याचे निर्देश दिले असताना लष्कराला मध्यस्थाची भूमिका गृहमंत्र्यांनी का सोपवली असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आंदोलकांसमोर सरकारला गुडघे टेकावे लागले, अशी स्थिती झाली. यात खरे तर लष्कराचा सुरुवातीला काही संबंध नसताना मध्यस्थी करण्याचा लष्कराला अधिकार देण्यात आक आला असे काही प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. लष्कराने खरे तर घटनादत्त कर्तव्याच्या मर्यादेत राहायला हवे असे अपेक्षित असते. मात्र देशाचा कायदा, नियम तोडणार्‍या आंदोलकांविषयी लष्कर उदासीन कसे काय राहू शकते? सर्व आंदोलकांना सोडून देण्याची हमी कशी दिली जाते? याचा अर्थ लष्करप्रमुख कमर बावेजा, मेजर जनरल फयाज हमीद, जनरल नावीद यांच्यासारख्या काहींना आसुरी महत्त्वाकांक्षेचे धुमारे फुटत असावेत. किंबहुना तशी शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदरीत पाकिस्तानी लष्कर आणि स्थानिक कट्टरपंथीयांमधील दिलजमाई लपून राहिलेली नाही. इतकेच नव्हे तर लष्कराचा दबदबा आणि देशांतर्गत राजकारणातील हस्तक्षेपाची भूमिकादेखील या घटनाक्रमातून स्पष्टपणे अधोरेखित होते. पाकिस्तानात लष्कराची नित्याच्या कामात केली जाणारी ढवळाढवळ ही काही नवीन नाही. भारताकडून पाकिस्तानातील हिंसक आंदोलनांना अर्थसाहाय्य पुरवले जात असल्याचा आरोप पाकिस्तान करीत असताना दुसर्‍या बाजूला पाकच्याच लष्करी अधिकार्‍यांचे कट्टरपंथीयांशी लागेबांधे असल्याचे या आंदोलनाच्याच निमित्ताने जगासमोर आले आहे. यातून एक बाब स्पष्टच आहे की, भविष्यात पाकिस्तानी राजकारणात कट्टरपंथीयांच्या कांद्यावर बंदूक ठेवून लष्कराचा हस्तक्षेप आणि प्रभाव वाढणार आहेत. शेजारी राष्ट्र म्हणून भारत यावेळी गप्प बसू शकत नाही. जरी पाकिस्तानचा हा देशांर्तगत मामला असला तरीही एक शेजारी देश म्हणून त्यातून निर्माण होणारी अस्थिरता भारत उघड्या डोळ्याने बघू शकत नाही. इस्लामी शरियत कायद्यातील कठोर नियमांची बाजू घेत कट्टरपंथीय पक्षांनी राजकारण प्रभावित केले. एकंदरीत पाकिस्तानच्या सामाजिक-राजकीय जीवनात कट्टरतावादी संघटना, पक्षांचा प्रभाव वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या एका निवडणुकीत त्यांचा उमेदवार विजयी झाला आहे. यातच भर म्हणून माजी राष्ट्रध्यक्ष जनरल मुर्शरफ यांनी भारतविरोधी गरळ ओकले आहे. जनरल झिया यांच्या काळापासून पाकने इस्लामी राष्ट्रांची काही तत्त्वे स्वीकारली असतीलही; परंतु धार्मिक कट्टरपंथी पक्षांचा प्रभाव फारसा दिसून आला नव्हता. सध्या पाकिस्तानात लोकशाही असली तरीही ती कागदावरच आहे, असे म्हणता येईल. कारण हळूहळू अनेक बाबतीत लष्कराकडून मोठा हस्तक्षेप केला जाआहे व भविष्यात यातून पुन्हा सर्व सुत्रे लष्कराच्या हातात जाण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. पाकिस्तानात लोकशाही फारशी कधी रुजली नाही. उलट वेळोवेळी लष्कराने डोके वर काढून आपल्या हातात सुत्रे घेतली आहेत. आता पाकिस्तानात त्यादृष्टीनेच पावले पडत आहेत.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "अस्थिर पाकिस्तान"
टिप्पणी पोस्ट करा