-->
शेतकर्‍यांच्या दररोज आठ आत्महत्या!

शेतकर्‍यांच्या दररोज आठ आत्महत्या!

शनिवार दि. 02 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
शेतकर्‍यांच्या दररोज आठ आत्महत्या!
कर्जबाजारीपणामुळे शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करू नयेत, म्हणून राज्य सरकारने कर्जमाफी देऊ केली असली, तरी राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र मात्र थांबलेले नाही. दरदिवशी सरासरी आठ, याप्रमाणे गेल्या दहा महिन्यांमध्ये 2,414 शेतकर्‍याांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीवर आलेली नापिकी, बी-बियाण्यांवरील वाढता खर्च, शेतमालाचे पडलेले भाव, घटलेली उत्पादकता आणि त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, या कारणांमुळे शेतकरी आपले जीवन संपवित आहेत. राज्य सरकारने जुलै महिन्यात कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर ऑगस्ट, सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात 788 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे आढळले आहे. सहा महसूल विभागीय कार्यालयांतील आकडेवारीनुसार जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांमध्ये राज्यातील 2,414 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पैकी 1,277 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत मिळाली आहे. उर्वरित 1137 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शासकीय निकषांना पात्र ठरलेल्या नाहीत. अर्थात, त्यांनी कर्जबाजारीपणा वा नापिकीमुळे नव्हे, तर अन्य कारणांनी मृत्यूला कवटाळले, अशी सरकारची माहिती आहे. शेतकर्‍यांना आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना केली आहे. मात्र, आपण सुचविलेले उपाय आणि दिलेले सल्ले शासकीय अधिकार्‍यांनी केराच्या टोपलीत टाकले. सगळी यंत्रणा सडलेली आहे. अधिकारी जमिनीवर काम करायलाच तयार नाहीत. सरकारच्या चांगल्या योजना हाणून पाडणार्‍या अधिकार्‍यांची जोपर्यंत हकालपट्टी होत नाही, तोपर्यंत आत्महत्या थांबणार नाहीत. सरकारी योजना या कागदावरच राहिल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. गेले वर्षेभर सरकारी धोरणांमुळे या शेतकर्‍यांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक वर्षापूर्वी नोटाबंदी जाहीर केली पण त्यामुळे सर्वात जास्त फटका जसा औद्योगिक क्षेत्राला बसला. तसाचा याचा सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्रालाही बसला. या निर्णयाला एक वर्ष उलटल्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चटके शेतकर्‍यांना सहन करावे लागत आहेत. चलनटंचाईचे कारण दाखवित शेतीमालाचे दर व्यापार्‍यांनी जाणूनबुजून पाडले. आजही वर्ष उलटल्यावरही ही स्थिती कायमच आहे. नोटाबंदी, बाजारात मंदी ही स्थिती तेव्हापासून शेतकर्‍यांच्या पाजवीला पुजली आहेत. बाजारात नसलेल्या पैशाचे कारण दाखवित अनेक ठिकाणी व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांना द्यावयाचे पैसे रोखून धरले. त्यामुळे बाजारातील पैशाची तरलता पूर्णपणे संपुष्टात आली. कॅशलेस व्यवहाराबाबत शेतकर्‍यांमध्ये जागृती झाली असली तरी ग्रामीण भागात वीज नाही तर कधी नेट नाही अशा स्थितीमुळे हे व्यवहार मृगजळच ठरले आहेत. निदान काही मोठ्या शेतीमालाच्या बाजारपेठेत तरी कॅशलेस व्यवहार व्हावेत अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याला खर्‍या अर्थाने गती मिळालेली नाही. कापूस, केळी व्यापारी अजूनही कॅश नाही म्हणून 20 ते 25 दिवस शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाचे पैसे देत नाहीत. नोटाबंदीमुळे मंदी आली, ही व्यापार्‍यांची भाषा आजही कायम आहे. शेतकर्‍यांना आर्थिक गरज भासल्यास व्यापार्‍यांकडून मिळणारी आगावू रक्कम मिळणे बंद झाली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक रक्कम गोळा करणे कठीण झाले आहे. नोटाबंदीनंतर बेदाणा आणि डाळिंबाचे दर खाली आले. आज वर्षानंतरही बेदाणा, डाळिंब, याचे दर नोटाबंदीचे कारण दाखवून वाढत नाहीत. असेच चित्र प्रत्येक शेतमालाच्या बाबतीत आहे. कोल्हापुरात नोटाबंदीनंतर सहकार क्षेत्र या धक्यातून हळूहळू सावरत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून दूध उत्पादकांची गाडी रुळावर येत आहे. अनेक संस्थांनी उत्पादकांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यास सुरवात केल्याने आता उत्पादकांना दूध संस्थेऐवजी एटीएमकडे अथवा बँकेकडे धाव घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे. नोटाबंदीमुळे शेतकर्‍यांकडून कृषी अवजारे खरेदीला मोठा ब्रेक लागला आहे. राज्याच्या अनेक भागात कृषी अवजारांचा व्यवसाय सुमारे 60 ते 70 टक्क्यांनी घटला आहे. नोटाबंदीनंतर कृषी खरेदी-विक्रिची परिस्थिती थोडी सुधारली. नोटाबंदीनंतर बाजार समितीत भाजीपाला उत्पादकांनाही रोख रक्कम देणे व्यापार्यांना शक्य झाले नाही. अनेक व्यापार्‍यांनी उत्पादकांना खाती काढून पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या कॅशलेस व्यवहाराला प्रतिसाद देत सांगलीतील मळणगाव या गावातील लोकांनी पूर्ण गाव कॅशलेस करण्याचे ठरवले. त्या गावात नोटाबंदीनंतर सुमारे सात ते आठ महिने कॅशलेसने व्यवहार झाले. त्यानंतर जशी रक्कम बँकेतून मिळू लागली तसे लोकांनी कॅशलेसकडी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे. कधी एटीएम कार्डची कमतरता, कधी खंडीत वीज तर कधी स्वॅप मशिनमधील बिघाड, त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे नेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव यामुळे मळणगावातील कॅशलेश पध्दती असफल झाली. नोटाबंदीनंतर व्यापार्यांनी शेतीमालाचे दर मोठ्या प्रमाणात पाडले होते. या दरांमध्ये अद्यापही वाढ झालेली नाही.नोटाबंदीला एक वर्ष पुर्ण होण्याच्या पुर्वसंध्येलाच कॅशलेस व्यवहारात अडचणी येत असल्याने निफाड बाजार समितीने शेतमालाचे व्यवहार चक्क रोखेने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य बाजार आवारात भुसार व तेलबिया विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांना वजन मापानंतर रोख पेमेंट देण्यात आहे. नोटाबंदीचे नेमके परिणाम कृषी क्षेत्रावर काय झाले आहेत याचा ढोबळमनाने विचार करावयाचा झाल्यास, कृषिपंप, पाइपची विक्री 50 टक्क्यांनी घटली, कृषी अवजारांचा व्यवसाय 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी झाला. नोटाबंदीने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचा परिणाम म्हणूनच दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र सरकार याकडे गांभीर्याने न बघता लाभार्थींच्या बनावट जाहिराती प्रसारित करीत आहे.
------------------------------------------------------

0 Response to "शेतकर्‍यांच्या दररोज आठ आत्महत्या!"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel