शासकीय बेपरवाईचे बळी

गुरुवार दि. 05 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
शासकीय बेपरवाईचे बळी
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी देशात आपल्या राज्यात उच्चांक गाठला असताना कृषी खात्याने शेतकर्‍यांच्या संदर्भात जागृत राहणे गरजेचे होते. मात्र आपले राज्य सरकार सध्या फक्त घोषणाबाजी व जाहिरातबाजी करण्यात मग्न आहे. प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांमध्ये काम करुन त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याची त्यांची काही मानसिकता नाही. आता यासंबंधीचे ताजे उदाहरण म्हणजे, कीटकनाशक फवारणीनंतर शेतकर्‍यांचे गेलेले बळी. कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधा होऊन शेतकरी रुग्णालयात दाखल होण्यास जुलै महिन्यापासून सुरुवात झाली होती. सुरुवातीला याकडे दुर्लक्ष केल्यावर आता मात्र बळींची संख्या वाढू लागल्यावर मोठ्या प्रमाणात शासकीय यंत्रणा हलू लागली आहे. कपाशी आणि सोयाबीनवर पडलेल्या अळीचा नायनाट करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी केलेल्या कीटकनाशक फवारणीमुळे 19 बळी गेले असले तरी प्रत्यक्षात फवारणीमुळे वसंतराव नाईक शासकीय महाविद्यालयात जुलै महिन्यात उपचारासाठी दाखल झालेल्या शेतकर्‍यांची संख्या हळूहळू वाढत 24 वर पोहोचली. ऑगस्टमध्ये हा आकडा शंभरी पार करत 114 पर्यंत पोहोचला होता. सप्टेंबरच्या पूर्वार्धात 231 शेतकरी-शेतमजूर वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल झाले होते. जिल्ह्यात ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तसेच जिल्ह्याबाहेरही उपचारासाठी गेलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या 650 च्या वर गेली. राज्याचे कृषी आयुक्त असलेले सचिंद्र प्रताप सिंग हे 30 ऑगस्टपर्यंत यवतमाळचे जिल्हाधिकारी होते. 1 सप्टेंबरला ते पुणे येथे कृषी आयुक्त म्हणून रुजू झाले. जिल्हाधिकारी म्हणून सचिंद्र प्रताप सिंग यांना ही बाब कळली नाही का? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. याची विशेष पथकामार्फत चौकशी करुन सरकारने या प्रकरणी निष्काळजीपणा करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई केली पाहिजे. पोलीस या जहाल कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आणि बंदी आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले असे तरी यामुळे मागच्या घटनांची जबाबदारी त्यांना झटकता येणार नाही. पोलीस या कीटकनाशकात प्रोफिनोफॉस आणि टिमेडा क्रोप्रिडचे विषारी घटक असतात. ते ऊस पीक आणि उधळी नाशक म्हणून वापरले जातात. किटकनाशक कंपन्या मोनोक्रोटोफॉस, प्रोफेनोफॉस, सुपर प्रोफेनोफॉस यांची चौकशी केली जाणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आलेले कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यावर बुधवारी एका शेतकर्‍याने कीटकनाशक फवारणीचा अयशस्वी प्रयत्न केला. सिकंदर शहा असे या शेतकर्‍याचे नाव आहे. तो शेतकरी वारकरी संघटनेचा अध्यक्ष आहे. आपला हेतू हा शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्याचा होता, असे त्याने सांगितले. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन नंतर सोडले. सदाभाऊंनी या शेतकर्‍यावर कोणतीही कारवाई करू नका, असे पोलिसांना सांगितले. आपल्या अंगावर थेंबभरही कीटकनाशक पडले नाही, पण शेतकर्‍यांची भावना समजू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. कीटकनाशक फवारणीतून विषबाधेच्या प्रकरणाने राज्यभर खळबळ निर्माण झाल्यावर सर्वच सूत्रे शासकीय पातळीवरुन हलू लागली. मंत्र्यांच्या, लोकप्रतिनिधींचे दौरे, सरकारी कर्मचार्‍यांची सावरासारव सुरु झाली. कीटकनाशकांचे दर उत्पादन खर्चावर आधारित असावे, यासाठी आपण तातडीने उत्पादक कंपन्या आणि कृषी मंत्रालयाशी चर्चा करू, असे केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज अहीर यांनी जाहीर केले. कंपन्या उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त नफा घेऊन कीटकनाशक विकतात. त्यांच्या किमती ठरवण्याचे अधिकार कृषी मंत्रालयाकडे आहेत. खरे तर या किंमती उत्पादन खर्चावर आधारित असणेे आवश्यक आहे. उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्याला वेसण घालणे जरुरीचे आहेे. 2016 मध्ये 15, ऑगस्ट 2016 मध्ये 36 आणि सप्टेंबर 2016 मध्ये 58 शेतकरी फवारणीमुळे विषबाधित झाले होते. त्यापैकी सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. 2017 च्या जुलै महिन्यात 24, ऑगस्ट 2017 मध्ये 114 आणि सप्टेंबर 2017 मध्ये 274 शेतकरी विषबाधित होऊन रुग्णालयात दाखल झाले होते. पैकी 18 जणांचा मृत्यू झाला. वेळीच दखल घेतली असती तर असा हाहाकार उडाला नसता, परंतु शासकीय पातळीवरील निष्काळजीपणामुळे हे मृत्यू वाढले आहेत. आता सरकार या शेतकर्‍यांच्या वारसांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये देऊन वेळवण करु पाहत आहे.
राज्यात यवतमाळ आणि उस्मानाबाद हे दोन जिल्हे शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्यासाठी शासनाने बळीराजा चेतना अभियान सुरू केले. दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याला 32 कोटी रुपये मंजूर केले जातात. शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख वाढत असून बळीराजा चेतना अभियानाचे पितळ उघडे पडले आहे. वसंतराव नाईक स्वावलंबी शेतकरी मिशनही पांढरा हत्ती ठरल्याचे समोर आले आहे. खरे तर शेतकरी आत्महत्या करीत असल्यामुळे येथील भागात शासकीय यंत्रणा नेहमीच दक्ष असली पाहिजे. परंतु तसे काही घडत नाही. उलट शासन पूर्णपणे ढेपाळल्यासारखे वागत आहे. किटकनाशकांचे हे बळी म्हणजे शासकीय बेपरवाहीचा उत्तम नमूना म्हटला पाहिजे. त्याचाच राग म्हणून सदाभाऊंवर किटकनाशक फेकून निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. आता सरकारने या संदर्भात गांभिर्याने विचार करुन कोणती किटकनासके वापरावीत याची एक यादी करमे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक किटकनाशकात कोणती रसायने वापरावीत, याचे कडक नियम केले पाहिजेत. किटकनाशकांच्या फवारणीत कोणती सावधानगिरी बाळगावी याचे शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेच याहून आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, किटकनाशक कोणत्या किंमतीला विकावीत, याचा फॉर्मुला सरकारने तयार करणे आवश्यक ठरणार आहे. ही उपाययोजना सरकारने आत्ताच न केल्यास निष्पाप शेतकर्‍यांचे बळी हे जातच राहातील.
----------------------------------------------------------------