-->
गुजरातचे पडघम

गुजरातचे पडघम

गुरुवार दि. 12 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
गुजरातचे पडघम
येत्या डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीचे पडघम आत्तापासूनच वाजू लागले आहेत. ही निवडणूक केवळ भाजपसाठी नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी मोठी कसोटीची ठरणार आहे. भाजपने यावेळी 150 जागा जिंकण्याचे उदिष्ट ठरविले आहे. त्यांनी हा आकडा पार केल्यास गुजरातमधील काँग्रेस जवळपास संपुष्टातच येईल. मात्र गुजरातमध्ये 100 जागा भाजपच्या पदरात पडल्यास तरी तो विजय भाजप अध्यक्ष अमित शहा व मोदी यांच्यासाठी दारुण पराभवासारखा असेल. आजवर गेल्या तीन वर्षात भाजपाने विधानसभेच्या झालेल्या निवडणुकात केवळ चार राज्ये गमावली आहेत. एकूणच पाहता त्यांची घोडदौर चांगली आहे. गेल्या वळी नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभेची निवडणूक पुन्हा जिंकली आणि आपली वाटचाल दिल्लीच्या दिशेने सुरु केली. त्यानंतर त्यांनी आजवर निवडणुकीचा विचार करता फारसा पराभव अनुभवलाच नाही. आता जर समजा गुजरातमध्ये भाजपाचा पराभव झाला आणि कॉग्रेस सत्तेवर आली तर भाजपासाठी पराभवाची मालिकाच सुरु होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावेळी मोदींसाठी गुजरातमध्ये सर्वकाही आलबेल आहे असे नव्हे. गेल्यावेळी त्यातुलनेत भाजपासाठी विजयाचा रस्ता मोकळा होता. आता मात्र गुजरातमध्ये भाजपाच्या विरोधात चांगलाच नाराजीचा सुरु आहे. फक्त कॉग्रेस या विरोधात किती रण पेटविते त्यावर त्यांना विजयश्री खेचता येईल. 
2014 च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी व मोदी पंतप्रधान व्हावेत म्हणून देशभरातील व एनआरआय गुजराती व्यापार्‍यांनी भाजपला सर्वच प्रकारची मदत केली होती. देशभरातील गुजराती व्यापारी व अन्य कारखानदार, छोटे-मोठे व्यावसायिक यांच्या अपेक्षा आव्हानात्मक आहेत. दुसरीकडे गुजरातमधील पटेल आंदोलन हाताळतानाही भाजपच्या नाकी नऊ आले होते. मोदी गेल्या काही आठवड्यात सतत गुजरातच्या भेटीवर आहेत. बुलेट ट्रेनचे भूमीपूजनही त्यांनी तेथेच केले. यावरुन गुजरातमधील विविध सामाजिक वर्गातले विरोधात गेलेले जनमत भाजपच्या दृष्टीने किती डोकेदुखी झाली आहे हे समजते. काही दिवसांपूर्वी 27 वस्तूंवरील जीएसटी मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली. पण ज्या वस्तू सरकारने निवडल्या त्यातील कापड निर्मितीसंबंधी आठ क्षेत्रांवर गुजरातचे वर्चस्व आहे. गेल्या नोव्हेंबरमधील नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात तडाखा कापड उद्योगाला बसला होता व लाखो कामगारांना रोजगारास मुकावे लागले होते. आजच्या घडीला भारतातील कापड व्यवसाय हा जगाशी जोडला गेला असताना हा व्यवसाय प्रथम नोटाबंदी व नंतर जीएसटीमुळे महामंदीकडे जात आहे. त्यामुळेच गुजरातच्या निवडणुकीत आपला पराभव होऊ नये व लोकांचा रोष कमी व्हावा यासाठी जी.एस.टी.मध्ये सवलती दिल्या आहेत. देशात यंदाची दिवाळी मंदीच्या छायेखाली आहे. नुकत्याच झालेल्या दसरा सणाच्या मुहूर्तावर दुचाकी गाड्यांच्या विक्रीव्यतिरिक्त सोने, चांदी, गृहखरेदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीला दरवर्षीसारखा उत्साह दिसला नाही. ही परिस्थिती बदलेल असाही चमत्कार होऊ शकत नाही. निवडणुकीच्या आधीच राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलची दरकपात करुन सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गुजरात सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर 4% कमी केला आहे. यामुळे राज्यात पेट्रोल 2.93 पैसे तर डिझेल 2.72 पैशांनी स्वस्त झाले आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने व्हॅट हटवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर असे करणारे गुजरात पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रातही भाजप-सेना युतीच्या सरकारनेही इंधन दरकपात केली आहे. 3 ऑक्टोबर रोजी केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलच्या बेसिक एक्साइज ड्यूटीमध्ये कपात केली होती. त्यानंतर इंधनाचे दर 2 रुपयांनी कमी झाले होते. यावेळी पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले होते की, आम्ही भाजप शासित राज्यांना व्हॅटमध्ये कपातीची मागणी करु. यामुळे इंधनाच्या दरात आणखी कपात होईल. केंद्र सरकारने 4 ऑक्टोबर रोजी अबकारी करात कपात केली होती यामुळे इंधन दरकपात झाली होती. महागाईमुळे अबकारी कर कमी करण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते. जुलैमध्ये 1.88 टक्के असलेला ठोक महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये 3.24 टक्के झाला होता. अबकारी कर कमी केल्याने येत्या सहा महिन्यांत केंद्राच्या तिजोरीला 13 हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. पेट्रोल-डिझेलचे देशातील दर आता रोज निश्‍चित केले जात असून यामुळे रोज हे दर वाढतच चालले होते. खेर तर गेल्या काही महिन्यात आन्तरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किंमती घसरत आहेत. असे असले तरीही आपल्याकडे किंमती वाढतच चालल्याने लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत होता. पेट्रोल-डिझेल हे कर जमविण्याचा हुकमी एक्का असल्याने त्यावर आजवर विविध कर लावले जातात. एकीकडे सरकार या किंमती बाजारभूत असल्याचे जाहीर करते व दुसरीकडे बाजारानुसार त्या किंमती नसतात, त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी पसरते. त्यामुळेच सरकारने गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर या किंमती उतरविल्या आहेत. या निवडणुकीत भाजपाची खर्‍या अर्थाने कसोटी लागणार आहे कारण गुजरातमधील व्यापारी व उद्योजकांच्या मतांची चाचणी या निमित्ताने होणार आहे. मोदी सरकारवर हा समाज करोखरीच नाराज आहे का ते समजू शकेल. नोटाबंदी, जी.एस.टी. यामुळे अनेक लहान-मध्यम आकारातील उद्योजक व व्यापारी हैराण झाले आहेत. त्यांचे आजवर भाजपाला समर्थन लाभत होते. आता यापुढे ते समर्थन लाभेल का असा सवाल आहे. त्यादृष्टीने गुजरातचे निकाल देशातील राजकीय वातावरण बदलणार ठरेल का, या प्रश्‍नाचे उत्तरही यातून मिळेल.
---------------------------------------------------

0 Response to "गुजरातचे पडघम"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel