दिवाळीवर मंदीचे सावट
सोमवार दि. 09 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
दिवाळीवर मंदीचे सावट
वस्तू व सेवाकरावर (जी.एस.टी.) आधारित ऑगस्टमधील करसंकलनात जुलैच्या तुलनेत पाच हजार कोटींची घट झाल्याचे केंद्र सरकारच्या नव्या आकडेवारीत निदर्शनात आले आहे. ऑगस्टमध्ये जीएसटी करसंकलन 90 हजार 669 कोटी रुपये झाले होते. 1 जुलै 2017 ला जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जुलैमध्ये 95 हजार कोटी रुपयांचे करसंकलन झाले होते. जीएसटीचे तिमाही विवरणपत्र भरलेल्या (कंपोझिशन स्कीम) 10.24 लाख करदात्यांच्या करसंकलनाचा समावेश या आकडेवारीमध्ये केला नसल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोटबंदी व त्यानंतर जीएसटीचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर व्यापक प्रमाणावर होत आहेत. याचा परिणाम म्हणून सरकारविरोधी प्रक्षोभ वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षारंभानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात दोन तिमाहींमध्ये देशाचा जीडीपी घसरल्याचे कबूल करत अर्थव्यवस्था सुरक्षित असल्याचा दावा केला. मात्र ते आजही यापूर्वीच्या सरकारशी आपली तुलना करीत आहेत. आता तीन वर्षे झाल्यावर लोकांना ही तुलना नको आहे तर या सरकारकडून आता रिझल्ट हवा आहे. भाजपच्या गोटांतून अच्छे दिन आले आहेत, असे ठासून सांगितले जात होते. स्वित्झर्लंड सरकार भारतातून तेथे गेलेल्या काळ्या पैशाची यादी देईल व त्यानंतर देशातले काळा पैसा ठेवणारे धनाढ्य, बिल्डर, स्मगलर, राजकीय नेते, बॉलीवूड स्टार गजाआड जातील, असे वातावरण जेटलींच्या अर्थ खात्याकडून तयार करण्यात आले होते. पण तसे काहीच झाले नाही. शेवटी सरकारने अचानकपणे नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. यामुळेे दहशतवाद रोखणे, काळ्या पैशाचे अर्थव्यवस्थेतून उच्चाटन व बोगस नोटा संपविणे हे उद्दिष्ट साध्य होईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र नोटाबंदीही पूर्णपणे फेल गेली. जी.एस.टी. ही करप्रणाली जगाने स्वीकारलेले आहे, व तिचा दिर्घकालीन फायदा होणार आहे हे खरे असले तरी ज्या तडकाफडकीने सरकारने काहीसा विचार व तयारी न करता तडकाफडकीने ही अंमलात आणली की त्यामुळे अनेक ठिकाणी वेगळेच प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. आता सरकारने यात लहान व छोट्या व्यापार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी कीही सवलती जाहीर केल्या आहेत. मात्र यातून फारसे काही मोठे साध्य होणार नाही. नोटाबंदीच्या झटक्यातून देश व उद्योग सावरत नाहीत तोच सरकारने जी.एस.टी.चा डोस पाजल्यामुळे सर्व काही बधीर झाल्यासारखे चित्र आहे. नोटाबंदी व वस्तू, जी.एस.टी.चे परिणाम म्हणून बाजारात मंदीची मोठी लाट आली आहे. या वर्षी पाऊस चांगला झाला. पिकाचे उत्पन्नही बर्‍यापैकी आहे, मात्र सर्व भाव पडलेले असल्यामुळे बाजारपेठेतील मंदी दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. नवीन हंगामासाठीच्या सोयाबीनचा हमीभाव 3 हजार 50 आहे, मात्र बाजारपेठेत सध्या 2 हजार 800 ते 2 हजार 900 रुपयांनी सोयाबीन विकले जात आहे. या वर्षी मूग व उडीद काढणीच्या वेळी पाऊस आल्यामुळे चांगल्या दर्जाचा माल झाला नाही. त्यामुळे बाजारात गुणवत्तेचा माल येत नाही. मुगाचा हमीभाव 5 हजार 575 रुपये आहे. बाजारपेठेत सध्या 4 हजार ते 4 हजार 500 रुपये या भावाने सर्वसाधारण मूग विकला जातो आहे. चमकी मुगाचा भाव 5200 रुपये आहे. उडदाचा हमीभाव 5 हजार 400 रुपये आहे. बाजारपेठेत सध्या 4 हजार ते 4 हजार 800 रुपये प्रतिक्विंटलने उडीद विकले जात आहे. तुरीचा गतवर्षीचा हमीभाव 5 हजार 50 रुपये व या हंगामाचा 5450 रुपये आहे. गतवर्षी तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्यामुळे भाव गडगडले. याही वर्षी तुरीचे उत्पन्न प्रचंड होईल, असा अंदाज आहे. सध्या बाजारपेठेत 3 हजार 800 रुपये क्विंटलने तूर विकली जात आहे. हरभर्‍याचा भाव महिनाभरापूर्वीच 6 हजार 800 रुपये प्रतिक्विंटल होता. आता पेरणीचा हंगाम आला आहे, तर सध्या 4 हजार 900 रुपये क्विंटलने हरभरा विकला जातो आहे. सणाच्या कालावधीत साधारणपणे सर्व भाव वधारतात. या वर्षीचे चित्र मात्र उलटे आहे. गतवर्षी हरभरा डाळ 140 रुपये किलो होती. या वर्षी 69 रुपये किलोने हरभरा डाळ विकली जात आहे. भाव वाढेल म्हणून ज्या शेतकर्‍यांनी शेतमाल गोदामात ठेवला होता त्यांना गतवर्षीच्या निर्णयामुळे तोटा सहन करावा लागला. यात व्यापार्‍यांचाही समावेश आहे. या वर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत बाजारपेठेच्या उलाढालीवर 50 टक्केपर्यंत घट झाल्याचे अनेक व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. दसरा, दिवाळीच्या सणाला खरीप हंगामातील नगदी पिके शेतकर्‍यांच्या हातात येतात अन् त्याचा परिणाम बाजारपेठेतील हालचालीत दिसून येतो. पिकूनही भाव पडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे आलेल्या पैशातून आवश्यक त्या गरजा भागवण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतोे. किराणा मालाबरोबर कपडा बाजारपेठेवरही मोठा परिणाम झालेला दिसतो आहे. दसर्‍याच्या सणाच्या वेळी उलाढालीत 30 ते 35 टक्के घट झाली. दिवाळीचाही परिणाम असाच असेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. जी.एस.टी.मुळे सर्व प्रकारच्या बारीकसारीक नोंदी व्यापार्‍याला ठेवाव्या लागत आहेत. ऐन सणासुदीच्या वेळी ही कटकट वाढल्यामुळे व्यापारी वैतागले आहेत. ग्राहक, शेतकरी, व्यापारी हे सर्वच जण अडचणीत आल्यामुळे या वर्षीच्या दिवाळीला प्रकाशाच्या प्रतीक्षेपेक्षा काजळीची खात्रीच वाढली आहे. एकीकडे अशा प्रकारे शेतकरी, ग्राहक व जनता यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाल्याने त्याचे पडसाद भाजपामध्येही उमटत आहेत. अजूनही सत्तेत असणारे मोदींच्या विरोधात ब्र काढावयास तयार नसेल तरीही माजी अर्थमंत्री यसवंत सिन्हा यांनी मोदींच्या विरोधात तुतारी फुंकली आहे. परंतु सत्तेची मजा चाखणार्‍यांना सिन्हांकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे कुठे?
---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
दिवाळीवर मंदीचे सावट
वस्तू व सेवाकरावर (जी.एस.टी.) आधारित ऑगस्टमधील करसंकलनात जुलैच्या तुलनेत पाच हजार कोटींची घट झाल्याचे केंद्र सरकारच्या नव्या आकडेवारीत निदर्शनात आले आहे. ऑगस्टमध्ये जीएसटी करसंकलन 90 हजार 669 कोटी रुपये झाले होते. 1 जुलै 2017 ला जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जुलैमध्ये 95 हजार कोटी रुपयांचे करसंकलन झाले होते. जीएसटीचे तिमाही विवरणपत्र भरलेल्या (कंपोझिशन स्कीम) 10.24 लाख करदात्यांच्या करसंकलनाचा समावेश या आकडेवारीमध्ये केला नसल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोटबंदी व त्यानंतर जीएसटीचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर व्यापक प्रमाणावर होत आहेत. याचा परिणाम म्हणून सरकारविरोधी प्रक्षोभ वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षारंभानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात दोन तिमाहींमध्ये देशाचा जीडीपी घसरल्याचे कबूल करत अर्थव्यवस्था सुरक्षित असल्याचा दावा केला. मात्र ते आजही यापूर्वीच्या सरकारशी आपली तुलना करीत आहेत. आता तीन वर्षे झाल्यावर लोकांना ही तुलना नको आहे तर या सरकारकडून आता रिझल्ट हवा आहे. भाजपच्या गोटांतून अच्छे दिन आले आहेत, असे ठासून सांगितले जात होते. स्वित्झर्लंड सरकार भारतातून तेथे गेलेल्या काळ्या पैशाची यादी देईल व त्यानंतर देशातले काळा पैसा ठेवणारे धनाढ्य, बिल्डर, स्मगलर, राजकीय नेते, बॉलीवूड स्टार गजाआड जातील, असे वातावरण जेटलींच्या अर्थ खात्याकडून तयार करण्यात आले होते. पण तसे काहीच झाले नाही. शेवटी सरकारने अचानकपणे नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. यामुळेे दहशतवाद रोखणे, काळ्या पैशाचे अर्थव्यवस्थेतून उच्चाटन व बोगस नोटा संपविणे हे उद्दिष्ट साध्य होईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र नोटाबंदीही पूर्णपणे फेल गेली. जी.एस.टी. ही करप्रणाली जगाने स्वीकारलेले आहे, व तिचा दिर्घकालीन फायदा होणार आहे हे खरे असले तरी ज्या तडकाफडकीने सरकारने काहीसा विचार व तयारी न करता तडकाफडकीने ही अंमलात आणली की त्यामुळे अनेक ठिकाणी वेगळेच प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. आता सरकारने यात लहान व छोट्या व्यापार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी कीही सवलती जाहीर केल्या आहेत. मात्र यातून फारसे काही मोठे साध्य होणार नाही. नोटाबंदीच्या झटक्यातून देश व उद्योग सावरत नाहीत तोच सरकारने जी.एस.टी.चा डोस पाजल्यामुळे सर्व काही बधीर झाल्यासारखे चित्र आहे. नोटाबंदी व वस्तू, जी.एस.टी.चे परिणाम म्हणून बाजारात मंदीची मोठी लाट आली आहे. या वर्षी पाऊस चांगला झाला. पिकाचे उत्पन्नही बर्‍यापैकी आहे, मात्र सर्व भाव पडलेले असल्यामुळे बाजारपेठेतील मंदी दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. नवीन हंगामासाठीच्या सोयाबीनचा हमीभाव 3 हजार 50 आहे, मात्र बाजारपेठेत सध्या 2 हजार 800 ते 2 हजार 900 रुपयांनी सोयाबीन विकले जात आहे. या वर्षी मूग व उडीद काढणीच्या वेळी पाऊस आल्यामुळे चांगल्या दर्जाचा माल झाला नाही. त्यामुळे बाजारात गुणवत्तेचा माल येत नाही. मुगाचा हमीभाव 5 हजार 575 रुपये आहे. बाजारपेठेत सध्या 4 हजार ते 4 हजार 500 रुपये या भावाने सर्वसाधारण मूग विकला जातो आहे. चमकी मुगाचा भाव 5200 रुपये आहे. उडदाचा हमीभाव 5 हजार 400 रुपये आहे. बाजारपेठेत सध्या 4 हजार ते 4 हजार 800 रुपये प्रतिक्विंटलने उडीद विकले जात आहे. तुरीचा गतवर्षीचा हमीभाव 5 हजार 50 रुपये व या हंगामाचा 5450 रुपये आहे. गतवर्षी तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्यामुळे भाव गडगडले. याही वर्षी तुरीचे उत्पन्न प्रचंड होईल, असा अंदाज आहे. सध्या बाजारपेठेत 3 हजार 800 रुपये क्विंटलने तूर विकली जात आहे. हरभर्‍याचा भाव महिनाभरापूर्वीच 6 हजार 800 रुपये प्रतिक्विंटल होता. आता पेरणीचा हंगाम आला आहे, तर सध्या 4 हजार 900 रुपये क्विंटलने हरभरा विकला जातो आहे. सणाच्या कालावधीत साधारणपणे सर्व भाव वधारतात. या वर्षीचे चित्र मात्र उलटे आहे. गतवर्षी हरभरा डाळ 140 रुपये किलो होती. या वर्षी 69 रुपये किलोने हरभरा डाळ विकली जात आहे. भाव वाढेल म्हणून ज्या शेतकर्‍यांनी शेतमाल गोदामात ठेवला होता त्यांना गतवर्षीच्या निर्णयामुळे तोटा सहन करावा लागला. यात व्यापार्‍यांचाही समावेश आहे. या वर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत बाजारपेठेच्या उलाढालीवर 50 टक्केपर्यंत घट झाल्याचे अनेक व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. दसरा, दिवाळीच्या सणाला खरीप हंगामातील नगदी पिके शेतकर्‍यांच्या हातात येतात अन् त्याचा परिणाम बाजारपेठेतील हालचालीत दिसून येतो. पिकूनही भाव पडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे आलेल्या पैशातून आवश्यक त्या गरजा भागवण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतोे. किराणा मालाबरोबर कपडा बाजारपेठेवरही मोठा परिणाम झालेला दिसतो आहे. दसर्‍याच्या सणाच्या वेळी उलाढालीत 30 ते 35 टक्के घट झाली. दिवाळीचाही परिणाम असाच असेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. जी.एस.टी.मुळे सर्व प्रकारच्या बारीकसारीक नोंदी व्यापार्‍याला ठेवाव्या लागत आहेत. ऐन सणासुदीच्या वेळी ही कटकट वाढल्यामुळे व्यापारी वैतागले आहेत. ग्राहक, शेतकरी, व्यापारी हे सर्वच जण अडचणीत आल्यामुळे या वर्षीच्या दिवाळीला प्रकाशाच्या प्रतीक्षेपेक्षा काजळीची खात्रीच वाढली आहे. एकीकडे अशा प्रकारे शेतकरी, ग्राहक व जनता यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाल्याने त्याचे पडसाद भाजपामध्येही उमटत आहेत. अजूनही सत्तेत असणारे मोदींच्या विरोधात ब्र काढावयास तयार नसेल तरीही माजी अर्थमंत्री यसवंत सिन्हा यांनी मोदींच्या विरोधात तुतारी फुंकली आहे. परंतु सत्तेची मजा चाखणार्‍यांना सिन्हांकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे कुठे?
---------------------------------------------------------------
0 Response to "दिवाळीवर मंदीचे सावट "
टिप्पणी पोस्ट करा