रोजगाराची वानवा

सोमवार दि. 25 सप्टेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
रोजगाराची वानवा
दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याच्या घोषणा करणार्‍या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात गेल्या तीन वर्षांत नवे रोजगार निर्माण होण्याच्या संधी तब्बल 60 टक्क्यांनी घटल्याचे वास्तव समोर आले आहे. खुद्द केंद्र सरकारच्याच एका माहितीनुसार 2014 मध्ये रोजगार निर्मितीचे प्रमाण 4 लाख 21 हजार होते ते 2016 मध्ये जेमतेम दीड लाखांवर आले आहे. या सरकारची कामगार धोरणे व रोजगारांतील घटत्या संधींच्या निषेधार्थ संघपरिवारातल्याच भारतीय मजदूर संघाने नोव्हेंबरमध्ये राजधानी दिल्लीत राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची हाक देऊन भाजपाला घरचा आहेर दिला आहे. 2019 मधील निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा बनविण्याचे काँग्रेससह विरोधकांनीही स्पष्ट केल्याने सरकारची झोप उडाली आहे. श्रम व कौशल्य विकास मंत्रालयांची कामगिरी पाहून मोदी यांनी या खात्यांचे मंत्री बदलले गेले, तरीही परिस्थितीचे गांभीर्य कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेत गेल्या तीन वर्षांत 30 लाख युवकांनी प्रशिक्षण घेतले. मात्र आजतागायत यातील जेमतेम तीन लाख लोकांना व तेही कंत्राटी पद्धतीने रोजगार मिळाले आहेत व कायम नोकर्‍यांचे तर सोडूनच द्यावे, अशी स्थिती आहे. या योजनेसाठी 12 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरही याची कबूली देण्यात आली आहे. श्रम मंत्रालयाच्याच आकडेवारीनुसार, देशात नव्या रोजगारांची संख्या वेगाने घटत आहे. नव्या नोकर्‍या तयार होण्याचे प्रमाण 2014 पासूनच्या तीन वर्षांत घसरत गेले आहे. नोकर्‍यांतील ही घट 2010 पासूनच सुरू झाली. यूपीए सरकारच्या अखेरच्या चार वर्षांत ही संख्या अनुक्रमे 8.70 लाखांवरून 4.21 लाखांवर घसरली होती. मात्र, यावरून डॉ. मनमोहनसिंग सरकारवर यथेच्छ दुगाण्या झाडणार्‍या मोदींच्या सरकारला आहे त्या नोकर्‍याही टिकवून ठेवता आलेल्या नाहीत हे दुदैवी आहे. पायाभूत सुविधा व उद्योग क्षेत्रातही मरगळ आली असून नोटाबंदी व जीएएसटीनंतर परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. या दोन्ही उपायांनी दिलेल्या फटक्याने उद्योगाबरोबरच व्यापार उदीमाच्या क्षेत्रातही भीषण अवकळा आली आहे. विशेषतः पायाभूत क्षेत्राची नोकर्‍या देण्याची क्षमता 2014 नंतर 10 टक्क्यांवरून घसरून एका टक्कयावर आली आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी गेले दोन दिवस उच्चस्तरीय बैठका घेऊन आपत्ती व्यवस्थापनाची चर्चा केली. भाजपाचे नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी देखील सरकारच्या आर्थिक धोरणावर टीका केली असून आपली अर्थव्यवस्था कोसळू शकते असे भाकीत केले आहे. संघपरिवारातील भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस ब्रिजेश उपाध्याय यांनी सरकारच्या कामगारविरोधी व एकूम आर्थिक धोरणाच्या विरोधात 17 नोव्हेंबरला दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली आहे. मात्र सरकारकडे यासंदर्भात उत्तरे नाहीत. अनेकदा सरकार थातूरमातूर उत्तरे देते असेच दिसते. सत्तेवर आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून विद्यमान सरकारने स्वयंप्रेरणेने सक्रियता दाखविली आहे. सद्य अर्थविषयक निर्देशांचे आम्ही विश्‍लेषण करीत असून, योग्य ती कारवाई योग्य वेळी केली जाईल. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीला अवकळा आली असल्याचे कबूल करताना जेटली म्हणाले आहेत. परंतु सरकारकडे ठोस काही उत्तरे नाहीत हेच खरे. 2016 सालाच्या मध्यापासून सलग सहा तिमाहीत आर्थिक विकास दराची घसरण सुरू असून, ती सरलेल्या एप्रिल-जून 2017 तिमाहीत 5.7 टक्क्यांवर घसरली. सलग दोन तिमाहीत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा बहुमान भारताने गमावून तो पुन्हा चीनला बहाल केला. आर्थिक विकास दरात घसरणीसह, भारताची निर्यातवाढही अडखळली असून, औद्योगिक विकासदर हा पाच वर्षांच्या नीचांकावर घसरला आहे. गंभीर बाब म्हणजे एक टक्क्यांखाली आलेली चालू खात्यावरील तूट अर्थात परकीय चलनाच्या आवक आणि जावकीतील तफावत ही एप्रिल-जून तिमाहीत पुन्हा 2.4 टक्क्यांवर वधारली आहे. सार्वजनिक मालकीच्या सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याबाबत आपल्या सरकारचेही दुमत नसल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. मात्र सार्वजनिक कंपन्यांच्या भागभांडवलाची विक्री करण्याआधी योग्य वेळेची वाट पाहणे आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्गुतवणुकीचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने राखले आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षांतील 46,000 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा 72,500 कोटी रुपये निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारकडून निश्‍चितच उभे केले जाणार आहेत. जी.एस.टी.चे फायदे काही लगेचच मिळणार नाहीत हे ऐक वेळ मान्य करता येईल, परंतु अनेक ठिकाणी लगेचच सरकार जी.एस.टी. दरात बदल करुन सध्याच्या अनिश्‍चिततेत वाढ करीत आहे. त्याचबरोबर सध्याच आणखी एक महत्वाच्या प्रश्‍न सरकारपुढे आहे तो म्हणेज, महागाईचा. याबाबत सरकार तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसले आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे दर जीवनावश्यक वस्तूंचे न राहिल्यामुळे सरकारविरोधी वातावरण वाढत चालले आहे. जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढल्याने महागाई झाल्याचे पंतप्रधान व अर्थमंत्री सांगतात. परंतु हीच स्थिती ड़ॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना होती, मग त्यांच्यावर तुम्ही टिकेची झोड का उठवित होतात, असा सवाल आहे. काळ्या पैशाच्या बाबतीत सरकारने दिलेले आश्‍वासन अजून पाळलेले नाही. तसेच रोजगार निर्मिती हा देशाच्या वाढीचा मुक्य पाया आहे. आता त्यालाच खीळ बसल्यावर काय् होणार, हा सवाल आहे. नवीन गुंतवणूक होत नाही, विदेशी गुंतवणूकदार देशात गुंतवणूक करावयास तयार नाहीत त्यामुळे रोजगार निर्मीती होत नाही. त्यामुळे देशाच्या युवा पिढीचे भवितव्य अंधारात आले आहे. सरकार याचा विचार करणार किंवा नाही, हा सवाल आहे.
----------------------------------------------------------------------