आंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा अखेर विजय
बुधवार दि. 11 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
आंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा
अखेर विजय
गेली काही वर्षे आंगणवाडी कर्मचारी हे सर्वात जास्त दुर्लक्षीत, परिस्थितीने पिळले गेलेले कर्मचारी आहेत हे सर्वांनाच पटत होते. मात्र या कर्मचार्‍यांना न्याय देण्यासाठी कोणतेच सरकार पुडे आले नाही. यापूर्वीच्या सरकारनेही त्यांना वार्‍यावर टाकले होते व आत्ताचे भाजपा-शिवसेनेचे सरकारही त्याहून काही वेगळे करीत नव्हते. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांनी अखेर जोरदार लढा देऊन आपल्याला न्याय देण्यास सरकारला भाग पाडलेच. ग्रामीण, दुर्गम भागात, वाड्या-वस्त्यांवर शिक्षणाची गंगा पोहोचवणार्‍या आणि महिलांच्या आरोग्याच्या प्रश्‍नावर महत्त्वपूर्ण काम करणार्‍या राज्यातील असंख्य अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी मानधनवाढीसाठी संपाचा मार्ग पत्करला. यापूर्वी अनेकदा या कर्मचार्‍यंनी आंदोलन करुन सनदशीर मार्गाने सरकारला समजाविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तळागाळातल्या या कर्मचार्‍यांना थातूरमाथूत वाढ किंवा आश्‍वासनांची खैरात करुन बोळवण केली गेली आहे. राज्यातील फडणवीस सरकारने जी अनेकांना आश्‍वासने दिली होती त्यात आंगणवाडी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु गेली तीन वर्षे सरकारने काहीच केले नाही. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंढे या आपल्याला एक महिला असल्याने न्याय देतील ही त्यांची आशाही संपुष्टात आली. शेवटी 11 सप्टेंबरपासून राज्यातील 97 हजार अंगणवाड्यांमध्ये काम करणारे दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी मानधनवाढीसाठी बेमुदत संप पुकारला. या संपाला शिवसेनने पाठिंबा व्यक्त केला. संपावर असलेल्या कर्मचार्‍यांपुढे येऊन मोठी मोठी भाषणे कील. मात्र मंत्रिमंडळात बसून फडणवीस सरकारवर दबाव करण्याचे मात्र काही काम शिवसेनेने केले नाही. त्यामुळे शिवसेनेचा ढोंगीपणा यातून उघड झाला. काँग्रेसनेही आंगणवाडी कर्मचार्‍यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र सत्तेत असताना त्यांनी या कर्मचार्‍यांना न्याय दिला नव्हता तर आता त्यांच्या पाठिंब्यावर विश्‍वास कोण ठेवणार अशी स्थिती होती. आजवर सर्वच सत्ताधारी पक्षांनी आंगणवाडी कर्मचार्‍यांना केवळ खोटी आश्‍वासने दिली आणि त्यातून काहीच निष्पन्न निघाले नाही. त्यामुळे हा कर्मचारीवर्ग पूर्णपणे जेरीस आला होता. तयंची ही नाराजी अखेर या संपाच्या निमित्ताने बाहेर पडली आहे. आंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे अक्षर: सरकार जेरीला आले. कारण अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून मुलांना पोषण आहार देण्यात येतो. परंतु कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे अंगणवाड्याच बंद असल्याने मुलं पोषण आहारापासून वंचित राहिली. त्यामुळे कुपोषणाच्या समस्येत वाढ झाल्याचे गंभीर चित्र दिसले. त्यामुळे आंगणवाडी कर्मचारी हे तळागाळातील किती महत्वाचे काम करतात व त्यांचे गावपातळीवर किती महत्वाचे काम आहे हे या संपाच्या निमित्ताने डोळ्यापुडे आले. आंगणवाडी कर्मचारी हे गेली काही वर्षे असंघटीत होते व त्यांना केवळ मानधन देऊन त्यांची बोळवण केली जात होती. परंतु भावी पिढी सुदृढ करण्याचे काम करणारी हे कर्मचारी असल्यामुळेे त्यांचे महत्व सरकारला कधीच वाटले नाही. अर्थातच हे चुकीचे होते. आंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे काम हे पूर्ण वेळ काही ठिकाणी नाही. मात्र कामाचा बोजा आल्यावर कधीकधी त्यांना पूर्णवेळही काम करावे लागते. आणि त्यावेळी हे कर्मचारी विनातक्रार काम करतात हे आजवर दिसले आहे. मात्र त्यांच्या कामाची दखल शासकीय पातळीवर कधीच घेतली गेली नाही, ही दुर्दैवी बाब होती. राज्यात स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप, स्वच्छ भारत अभियान यासारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येबाबतचे वास्तव पाहिले तर संपूर्ण आर्थिक मॉडेलचाच फेरविचार करावा लागणार आहे. त्यात आंगणवाडी कर्मचारी हे कणा ठरणार आहेत. ज्या कर्मचार्‍यांमुळे कुपोषणाची समस्या दूर होऊ शकते तोच कर्मचारी वर्ग कुपोषित आहे. कारण त्याला पुरेसे वेतन दिले जात नाही, किंवा पगारवाढही देताना सरकार हातचे राखते. कुपोषितांना वेळेवर पुरेसे सकस अन्न प्राप्त होणे गरजेचे आहे. पण तसे होत नाही. अनेकदा कुपोषित बालके असलेल्या जिल्ह्यात भ्रष्टाचार असल्यामुळे सकस आहार पोहोचत नाही. देशात अन्नधान्याचा तुटवडा आहे असेही नाही. मात्र, आज देशात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची अन्नधान्य खरेदी करता यावे एवढीही क्रयशक्ती राहिलेली नाही. त्यामुळे मुख्य मुद्दा आहे तो या वर्गाला वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध होण्याचा. त्यासाठी आपल्याकडे सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्था आहे. परंतु ती पुरेशी सक्षम नाही. या व्यवस्थेअंतर्गत स्वस्त धान्य दुकानातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना अत्यल्प दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हायला हवे. परंतु तसे होत नाही. उलट या व्यवस्थेलाही भ्रष्टाचाराचे, गैरप्रकारांचे ग्रहण लागले आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत वितरणाचा माल खुल्या बाजारात विकून नफा मिळवणार्‍यांची साखळी तयार झाली आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेद्वारे पारदर्शक आणि काटेकोर पध्दतीने अन्नधान्य वितरणावर भर दिला जायला हवा. आंगणवाडी कर्मचारी व कुपोषण यांच्या मुद्दा हा समान धाग्यासारखा आहे. कुपोषणाचा हा प्रश्‍न तळागाळातून सोडविला गेला पाहिजे. त्यासाठी आंगणवाडी कर्मचारी हा एक महत्वाचा दुवा आहे. हा दुवा आर्थिकदृष्ट्या सबळ असला पाहिजे. जर हाच दुवा कमकुवत असेल तर तो कुपोषणाच्या विरोधात लढणार कसा, हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे आंगणवाडी कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या सबळ असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना ाचंगली वेतनवाढ मिळणे गरजेचे होते. सध्या तरी सरकारने त्यांचा प्रश्‍न सोडविला आहे. मात्र भविष्यात त्यांचे अन्य प्रश्‍न देखील सोडविणे गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
आंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा
अखेर विजय
गेली काही वर्षे आंगणवाडी कर्मचारी हे सर्वात जास्त दुर्लक्षीत, परिस्थितीने पिळले गेलेले कर्मचारी आहेत हे सर्वांनाच पटत होते. मात्र या कर्मचार्‍यांना न्याय देण्यासाठी कोणतेच सरकार पुडे आले नाही. यापूर्वीच्या सरकारनेही त्यांना वार्‍यावर टाकले होते व आत्ताचे भाजपा-शिवसेनेचे सरकारही त्याहून काही वेगळे करीत नव्हते. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांनी अखेर जोरदार लढा देऊन आपल्याला न्याय देण्यास सरकारला भाग पाडलेच. ग्रामीण, दुर्गम भागात, वाड्या-वस्त्यांवर शिक्षणाची गंगा पोहोचवणार्‍या आणि महिलांच्या आरोग्याच्या प्रश्‍नावर महत्त्वपूर्ण काम करणार्‍या राज्यातील असंख्य अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी मानधनवाढीसाठी संपाचा मार्ग पत्करला. यापूर्वी अनेकदा या कर्मचार्‍यंनी आंदोलन करुन सनदशीर मार्गाने सरकारला समजाविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तळागाळातल्या या कर्मचार्‍यांना थातूरमाथूत वाढ किंवा आश्‍वासनांची खैरात करुन बोळवण केली गेली आहे. राज्यातील फडणवीस सरकारने जी अनेकांना आश्‍वासने दिली होती त्यात आंगणवाडी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु गेली तीन वर्षे सरकारने काहीच केले नाही. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंढे या आपल्याला एक महिला असल्याने न्याय देतील ही त्यांची आशाही संपुष्टात आली. शेवटी 11 सप्टेंबरपासून राज्यातील 97 हजार अंगणवाड्यांमध्ये काम करणारे दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी मानधनवाढीसाठी बेमुदत संप पुकारला. या संपाला शिवसेनने पाठिंबा व्यक्त केला. संपावर असलेल्या कर्मचार्‍यांपुढे येऊन मोठी मोठी भाषणे कील. मात्र मंत्रिमंडळात बसून फडणवीस सरकारवर दबाव करण्याचे मात्र काही काम शिवसेनेने केले नाही. त्यामुळे शिवसेनेचा ढोंगीपणा यातून उघड झाला. काँग्रेसनेही आंगणवाडी कर्मचार्‍यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र सत्तेत असताना त्यांनी या कर्मचार्‍यांना न्याय दिला नव्हता तर आता त्यांच्या पाठिंब्यावर विश्‍वास कोण ठेवणार अशी स्थिती होती. आजवर सर्वच सत्ताधारी पक्षांनी आंगणवाडी कर्मचार्‍यांना केवळ खोटी आश्‍वासने दिली आणि त्यातून काहीच निष्पन्न निघाले नाही. त्यामुळे हा कर्मचारीवर्ग पूर्णपणे जेरीस आला होता. तयंची ही नाराजी अखेर या संपाच्या निमित्ताने बाहेर पडली आहे. आंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे अक्षर: सरकार जेरीला आले. कारण अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून मुलांना पोषण आहार देण्यात येतो. परंतु कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे अंगणवाड्याच बंद असल्याने मुलं पोषण आहारापासून वंचित राहिली. त्यामुळे कुपोषणाच्या समस्येत वाढ झाल्याचे गंभीर चित्र दिसले. त्यामुळे आंगणवाडी कर्मचारी हे तळागाळातील किती महत्वाचे काम करतात व त्यांचे गावपातळीवर किती महत्वाचे काम आहे हे या संपाच्या निमित्ताने डोळ्यापुडे आले. आंगणवाडी कर्मचारी हे गेली काही वर्षे असंघटीत होते व त्यांना केवळ मानधन देऊन त्यांची बोळवण केली जात होती. परंतु भावी पिढी सुदृढ करण्याचे काम करणारी हे कर्मचारी असल्यामुळेे त्यांचे महत्व सरकारला कधीच वाटले नाही. अर्थातच हे चुकीचे होते. आंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे काम हे पूर्ण वेळ काही ठिकाणी नाही. मात्र कामाचा बोजा आल्यावर कधीकधी त्यांना पूर्णवेळही काम करावे लागते. आणि त्यावेळी हे कर्मचारी विनातक्रार काम करतात हे आजवर दिसले आहे. मात्र त्यांच्या कामाची दखल शासकीय पातळीवर कधीच घेतली गेली नाही, ही दुर्दैवी बाब होती. राज्यात स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप, स्वच्छ भारत अभियान यासारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येबाबतचे वास्तव पाहिले तर संपूर्ण आर्थिक मॉडेलचाच फेरविचार करावा लागणार आहे. त्यात आंगणवाडी कर्मचारी हे कणा ठरणार आहेत. ज्या कर्मचार्‍यांमुळे कुपोषणाची समस्या दूर होऊ शकते तोच कर्मचारी वर्ग कुपोषित आहे. कारण त्याला पुरेसे वेतन दिले जात नाही, किंवा पगारवाढही देताना सरकार हातचे राखते. कुपोषितांना वेळेवर पुरेसे सकस अन्न प्राप्त होणे गरजेचे आहे. पण तसे होत नाही. अनेकदा कुपोषित बालके असलेल्या जिल्ह्यात भ्रष्टाचार असल्यामुळे सकस आहार पोहोचत नाही. देशात अन्नधान्याचा तुटवडा आहे असेही नाही. मात्र, आज देशात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची अन्नधान्य खरेदी करता यावे एवढीही क्रयशक्ती राहिलेली नाही. त्यामुळे मुख्य मुद्दा आहे तो या वर्गाला वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध होण्याचा. त्यासाठी आपल्याकडे सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्था आहे. परंतु ती पुरेशी सक्षम नाही. या व्यवस्थेअंतर्गत स्वस्त धान्य दुकानातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना अत्यल्प दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हायला हवे. परंतु तसे होत नाही. उलट या व्यवस्थेलाही भ्रष्टाचाराचे, गैरप्रकारांचे ग्रहण लागले आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत वितरणाचा माल खुल्या बाजारात विकून नफा मिळवणार्‍यांची साखळी तयार झाली आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेद्वारे पारदर्शक आणि काटेकोर पध्दतीने अन्नधान्य वितरणावर भर दिला जायला हवा. आंगणवाडी कर्मचारी व कुपोषण यांच्या मुद्दा हा समान धाग्यासारखा आहे. कुपोषणाचा हा प्रश्‍न तळागाळातून सोडविला गेला पाहिजे. त्यासाठी आंगणवाडी कर्मचारी हा एक महत्वाचा दुवा आहे. हा दुवा आर्थिकदृष्ट्या सबळ असला पाहिजे. जर हाच दुवा कमकुवत असेल तर तो कुपोषणाच्या विरोधात लढणार कसा, हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे आंगणवाडी कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या सबळ असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना ाचंगली वेतनवाढ मिळणे गरजेचे होते. सध्या तरी सरकारने त्यांचा प्रश्‍न सोडविला आहे. मात्र भविष्यात त्यांचे अन्य प्रश्‍न देखील सोडविणे गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "आंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा अखेर विजय"
टिप्पणी पोस्ट करा