रेल्वेचा मृत्यूदंड
सोमवार दि. 02 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
रेल्वेचा मृत्यूदंड
मुंबईतील पश्‍चिम उपनगरातील एलफिस्टन स्टेशनवरील पूलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 22 जण मृत्यूमुखी पडले आहेत तर 50 हून जास्त जखमींवर उपचार सुरु आहेत. आजवर चेंगराचेंगरीच्या घटना या एखाद्या जत्रेच्या ठिकाणी घडत. मात्र मुंबईसारख्या महानगरात अशी घटना घडल्यावर काहीसे आश्‍चर्य वाटू शकते. परंतु यावरुन मुंबई किती स्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे, याची कल्पना येते. देशाच्या या आर्थिक राजधानीतील सर्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या उपनगरीय लोकल सेवा ही मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. दररोज साठ लाखाहून जास्त प्रवाशांची ने-आण करणारी ही व्यवस्था पूर्णपणे दैवाच्या भरवशावर सुरु आहे. मुंबईची लोकल सेवा ही धावती छळछावणी आहे असा उल्लेख जो केला जातो तो काही चुकीचा नाही, हे आताच्या घटनेवरुन पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. सकाळी नोकरीस गेलेला आपल्या घरातील व्यक्ती व्यवस्थित परतेलच याची खात्री देता येत नाही. नियोजनाचा अभाव, अरुंद पूल, कोणताही विस्तार प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणे, लोकसंख्याच्या वाढत्या संख्येनुसार शहरात ज्या सुविधा दिल्या पाहिजेत त्याचे कसलेही नियोजन नसणे यामुळेच ही घटना घडली आहे. त्यामुळे 22 चाकरमन्यांना रेल्वेने हा मृत्यूदंडच दिला आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.चालू वर्षात पहिल्या आठ महिन्यात मुंबईत रेल्वे प्रवासाचे 5171 बळी गेले आहेत. यातील 2911 जण रुळ ओलांडताना मृत्यूमुखी पडले. तर 1067 जण रेल्वेतून पडून मरण पावले. अन्य मृत्यू हे विविध कारणांनी घडले आहेत. सरासरी दोनशे लोक रेल्वेच्या हलगर्जीपणामुळे गेले आहेत. अर्थात ही संख्या दरवर्षी वाढतच चालली आहे. मात्र याचे सोयरेसुतक कोणालाही नाही, हे सर्वात दुर्दैवी म्हटले पाहिजे. ज्या एलफिस्टन स्टेशनवर ही घटना घडली तो पूल चिंचोळा होता. दररोज या पूलावरुन चार ते पाच लाख लोक ये-जा करीत असतात. मात्र वाढत्या गर्दीचा हा पूल वाढवावा असे रेल्वे प्रशासनास कधी वाटले नाही. गेल्या काही वर्षात एलफिस्टन परिसरात अनेक मोठे टॉवर उभे राहिले असून अनेक कार्यलये तेथे हलविण्यात आली आहेत. त्यामुळे या स्टेशनवरील वर्दळ झपाटयाने वाढली. परंतु वाढत्या प्रवाशांची संख्या पाहता तेथे अधिक सुविधा पुरविल्या पाहिजेत असे रेल्वेला कधीच वाटले नाही. अर्थात मुंबईतील दहा रेल्वे स्थानकात असे चिंचोळे पूल आहेत. एक तर मुंबईकरांच्या दृष्टीने येणारा प्रत्येक क्षम हा मोलाचा असतो, इकडे घडाळ्याच्या काट्यावर सर्वांचे जीवन सुरु असते. त्यामुळे पूलावरुन उतरताना देखील घाईघाईत उतरणे हे ओघाने आलेच. त्यातच पावसामुळे या पूलावरील मार्ग निसरडा झाला होता. यासर्वंचा परिणाम या दुर्दैवी घटनेत झाला. परंतु अशा प्रकारे प्रवाशांवर जबाबदारी टाकून रेल्वे हात झटकून टाकू शकत नाही. सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे, मुंबईतील लोकसंख्येचा आवाका पाहता त्या तुलनेत रेल्वेची क्षमता अगदीच क्षीण आहे. त्यासाठी सध्याच्या रेल्वेचा विस्तार झाला पाहिजे. नुकतीच रेल्वेमंत्र्यांनी लोकल वाढविण्याची घोषणा केली, पण लोकल वाढविल्या म्हणजे नेमके केले तरी काय असा सवाल उपस्थित होतो. कारण सध्या जवळपास प्रत्येक दोन मिनिटांनी एक लोकल गर्दीच्या वेळी धावत असते. आता लोकल वाढवून काय दर मिनीटाला एक धावू शकणार आहे का, हा सवाल आहे. त्यामुळे मुंबईत केवळ लोकलची संख्या वाढवून भागणारे नाही. त्यासाठी लोकलचे ट्रॅक वाढविले पाहिजेत. त्याचा विस्तार झाला पाहिजे. जर सध्याचे ट्रॅक वाढविणे शक्य नसतील तर एलिव्हेटेड रेल्वे उभारली पाहिजे. त्यामुळे सध्याच्या रेल्वेवरील बोजा विभागला जाऊ शकतो. आपल्याकडे चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड रेल्वे उभारण्यची गेली दहा वर्षे केवळ चर्चाच सुरु आहे. एव्हाना हा प्रकल्प पूर्णही झाला असतो. परंतु सरकारी लाल फितीच्या कारभारात ही योजना अडकली आहे. त्याचबरोबर मुंबईसारख्या एक कोटीहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात केवळ लोकल सेवेवर आज सर्वसामान्यांना अवलंबून राहावे लागत आहे. या एवढ्या मोठ्या शहरात मेट्रो, मोनो, जलवाहतूक, समुद्राला समांतर रस्ता हे उभारुन वाहतुकीचे विभाजन केले पाहिजे होते. परंतु त्याचे नियोजन कधीच केले गेले नाही. यासाठी केवळ रेल्वे प्रशासन नाही तर राज्य व केंद्र सरकारही जबाबदार आहे. मुंबई शहराचा विचार केवळ त्याच्या मिळणार्‍या महसुलावर लक्ष ठेवून केला गेला. मुंबईला एक दुभती गाय म्हणून सर्वच राज्यकर्त्यांनी पाहिले. परंतु तिच्यासाठी सोईसवलतींचा विचार कधीच केला नाही. आता मुंबईत मोनो, मेट्रोची बांधकामे सुरु झाली आहेत. उशीरा का होईना आपल्या राज्यकर्त्यांना जाग आली ही समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. आता तर पंतप्रधान मोदीसाहेब आपल्याकडे बुलेट ट्रेन एक लाख कोटी रुपये खर्चुन आणणार आहेत. मात्र एकाच मार्गावर एवढा पैसा खर्च करण्याएवजी याच रकमेत संपूर्ण देशातील रेल्वेचे आधुनिकीकरण होऊ शकते. मात्र सरकारला हे पटणार नाही. निवडणुकीच्या काळात जनतेला भुलविण्यासाठी दिलेल्या अवास्तव आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार आता हा अवाढव्य खर्च करीत आहे. मुंबईच्या या घटनेनंतर आता तरी सरकार व रेल्वेने स्वतंत्र बसून मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने पुढील तीस वर्षाच्या योजना आखणे व त्याची वेळेत पूर्तता करणे गरजेचे आहे. मुंबईत सध्याच्या रेल्वेवर एलिव्हेटेड मार्ग उभारणे शक्य आहे. त्याचबरोबर मुंबईला लाभलेल्या समुद्रमार्गाचा वापर करुन जलवाहतूक सुरु करणे आवश्यक आहे. उगाचच बुलेट ट्रेनचा ध्यास घेण्यापेक्षा सध्याच्या रेल्वेत सुधारणा केल्यास पुढील पिढीचा मुंबईतील प्रवास तरी सुखकारक होईल.
------------------------------------------------
रेल्वेचा मृत्यूदंड
मुंबईतील पश्‍चिम उपनगरातील एलफिस्टन स्टेशनवरील पूलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 22 जण मृत्यूमुखी पडले आहेत तर 50 हून जास्त जखमींवर उपचार सुरु आहेत. आजवर चेंगराचेंगरीच्या घटना या एखाद्या जत्रेच्या ठिकाणी घडत. मात्र मुंबईसारख्या महानगरात अशी घटना घडल्यावर काहीसे आश्‍चर्य वाटू शकते. परंतु यावरुन मुंबई किती स्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे, याची कल्पना येते. देशाच्या या आर्थिक राजधानीतील सर्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या उपनगरीय लोकल सेवा ही मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. दररोज साठ लाखाहून जास्त प्रवाशांची ने-आण करणारी ही व्यवस्था पूर्णपणे दैवाच्या भरवशावर सुरु आहे. मुंबईची लोकल सेवा ही धावती छळछावणी आहे असा उल्लेख जो केला जातो तो काही चुकीचा नाही, हे आताच्या घटनेवरुन पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. सकाळी नोकरीस गेलेला आपल्या घरातील व्यक्ती व्यवस्थित परतेलच याची खात्री देता येत नाही. नियोजनाचा अभाव, अरुंद पूल, कोणताही विस्तार प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणे, लोकसंख्याच्या वाढत्या संख्येनुसार शहरात ज्या सुविधा दिल्या पाहिजेत त्याचे कसलेही नियोजन नसणे यामुळेच ही घटना घडली आहे. त्यामुळे 22 चाकरमन्यांना रेल्वेने हा मृत्यूदंडच दिला आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.चालू वर्षात पहिल्या आठ महिन्यात मुंबईत रेल्वे प्रवासाचे 5171 बळी गेले आहेत. यातील 2911 जण रुळ ओलांडताना मृत्यूमुखी पडले. तर 1067 जण रेल्वेतून पडून मरण पावले. अन्य मृत्यू हे विविध कारणांनी घडले आहेत. सरासरी दोनशे लोक रेल्वेच्या हलगर्जीपणामुळे गेले आहेत. अर्थात ही संख्या दरवर्षी वाढतच चालली आहे. मात्र याचे सोयरेसुतक कोणालाही नाही, हे सर्वात दुर्दैवी म्हटले पाहिजे. ज्या एलफिस्टन स्टेशनवर ही घटना घडली तो पूल चिंचोळा होता. दररोज या पूलावरुन चार ते पाच लाख लोक ये-जा करीत असतात. मात्र वाढत्या गर्दीचा हा पूल वाढवावा असे रेल्वे प्रशासनास कधी वाटले नाही. गेल्या काही वर्षात एलफिस्टन परिसरात अनेक मोठे टॉवर उभे राहिले असून अनेक कार्यलये तेथे हलविण्यात आली आहेत. त्यामुळे या स्टेशनवरील वर्दळ झपाटयाने वाढली. परंतु वाढत्या प्रवाशांची संख्या पाहता तेथे अधिक सुविधा पुरविल्या पाहिजेत असे रेल्वेला कधीच वाटले नाही. अर्थात मुंबईतील दहा रेल्वे स्थानकात असे चिंचोळे पूल आहेत. एक तर मुंबईकरांच्या दृष्टीने येणारा प्रत्येक क्षम हा मोलाचा असतो, इकडे घडाळ्याच्या काट्यावर सर्वांचे जीवन सुरु असते. त्यामुळे पूलावरुन उतरताना देखील घाईघाईत उतरणे हे ओघाने आलेच. त्यातच पावसामुळे या पूलावरील मार्ग निसरडा झाला होता. यासर्वंचा परिणाम या दुर्दैवी घटनेत झाला. परंतु अशा प्रकारे प्रवाशांवर जबाबदारी टाकून रेल्वे हात झटकून टाकू शकत नाही. सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे, मुंबईतील लोकसंख्येचा आवाका पाहता त्या तुलनेत रेल्वेची क्षमता अगदीच क्षीण आहे. त्यासाठी सध्याच्या रेल्वेचा विस्तार झाला पाहिजे. नुकतीच रेल्वेमंत्र्यांनी लोकल वाढविण्याची घोषणा केली, पण लोकल वाढविल्या म्हणजे नेमके केले तरी काय असा सवाल उपस्थित होतो. कारण सध्या जवळपास प्रत्येक दोन मिनिटांनी एक लोकल गर्दीच्या वेळी धावत असते. आता लोकल वाढवून काय दर मिनीटाला एक धावू शकणार आहे का, हा सवाल आहे. त्यामुळे मुंबईत केवळ लोकलची संख्या वाढवून भागणारे नाही. त्यासाठी लोकलचे ट्रॅक वाढविले पाहिजेत. त्याचा विस्तार झाला पाहिजे. जर सध्याचे ट्रॅक वाढविणे शक्य नसतील तर एलिव्हेटेड रेल्वे उभारली पाहिजे. त्यामुळे सध्याच्या रेल्वेवरील बोजा विभागला जाऊ शकतो. आपल्याकडे चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड रेल्वे उभारण्यची गेली दहा वर्षे केवळ चर्चाच सुरु आहे. एव्हाना हा प्रकल्प पूर्णही झाला असतो. परंतु सरकारी लाल फितीच्या कारभारात ही योजना अडकली आहे. त्याचबरोबर मुंबईसारख्या एक कोटीहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात केवळ लोकल सेवेवर आज सर्वसामान्यांना अवलंबून राहावे लागत आहे. या एवढ्या मोठ्या शहरात मेट्रो, मोनो, जलवाहतूक, समुद्राला समांतर रस्ता हे उभारुन वाहतुकीचे विभाजन केले पाहिजे होते. परंतु त्याचे नियोजन कधीच केले गेले नाही. यासाठी केवळ रेल्वे प्रशासन नाही तर राज्य व केंद्र सरकारही जबाबदार आहे. मुंबई शहराचा विचार केवळ त्याच्या मिळणार्‍या महसुलावर लक्ष ठेवून केला गेला. मुंबईला एक दुभती गाय म्हणून सर्वच राज्यकर्त्यांनी पाहिले. परंतु तिच्यासाठी सोईसवलतींचा विचार कधीच केला नाही. आता मुंबईत मोनो, मेट्रोची बांधकामे सुरु झाली आहेत. उशीरा का होईना आपल्या राज्यकर्त्यांना जाग आली ही समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. आता तर पंतप्रधान मोदीसाहेब आपल्याकडे बुलेट ट्रेन एक लाख कोटी रुपये खर्चुन आणणार आहेत. मात्र एकाच मार्गावर एवढा पैसा खर्च करण्याएवजी याच रकमेत संपूर्ण देशातील रेल्वेचे आधुनिकीकरण होऊ शकते. मात्र सरकारला हे पटणार नाही. निवडणुकीच्या काळात जनतेला भुलविण्यासाठी दिलेल्या अवास्तव आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार आता हा अवाढव्य खर्च करीत आहे. मुंबईच्या या घटनेनंतर आता तरी सरकार व रेल्वेने स्वतंत्र बसून मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने पुढील तीस वर्षाच्या योजना आखणे व त्याची वेळेत पूर्तता करणे गरजेचे आहे. मुंबईत सध्याच्या रेल्वेवर एलिव्हेटेड मार्ग उभारणे शक्य आहे. त्याचबरोबर मुंबईला लाभलेल्या समुद्रमार्गाचा वापर करुन जलवाहतूक सुरु करणे आवश्यक आहे. उगाचच बुलेट ट्रेनचा ध्यास घेण्यापेक्षा सध्याच्या रेल्वेत सुधारणा केल्यास पुढील पिढीचा मुंबईतील प्रवास तरी सुखकारक होईल.
0 Response to "रेल्वेचा मृत्यूदंड"
टिप्पणी पोस्ट करा