भारनियमनाचे संकट

शनिवार दि. 07 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
भारनियमनाचे संकट
दिवाळी आता तोंडावर आली असताना राज्यावर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भारनियमनाचे संकट घोघावू लागले आहे. वीजटंचाईमुळे ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सर्व महानगरांमध्येही तातडीचे भारनियमन सुरु झाले असून शहरी भागात तीन तास तर ग्रामीण भागात नऊ तासांपर्यंत भारनियमन करण्यात येत आहे. राज्यात एकूण 2200 ते 2300 मेगावॉटचे भारनियमन होत असल्याने कृषीपंपांच्या वीजेतही दोन तासांची कपात करण्यात आली आहे. त्यांना आता 10 ऐवजी आठ तास रात्रीच्या वेळी वीज दिली जाईल. यंदा पाऊस समाधानकारक झाला आहे तर शेतकर्‍यांना कर्जमाफीही सरकारने जाहीर केली आहे. मात्र एकीकडे काहीशी चांगली परिस्थिती होईल असे वाटत असताना दुसरीकडे मात्र शेतकर्‍यांना वीजकपातीला तोंड देण्याची वेळ आली आहे. परतीचाही पाऊस आता संपल्यात जमा आहे. अशा वेळी उन्हाने लोकांची काहीली सुरु झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात तापमानात कमालीची वाढ झाल्याने विजेची मागणी 17 हजार 900 मेगावॉटवर गेली आहे. तर आपल्याकडे विजेची उपलब्धता जास्तीत जास्त 15 हजार 700 मेगावॉटपर्यंत आहे. मुंबईतही विजेची मागणी तीन हजार 300 मेगावॉटपर्यंत गेली आहे. असे असले तरीही मुंबईत मात्र भारनियमन होणार नाही. तीव्र उन्हाळ्यामुळे वातानुकूलन यंत्रांचा वापर वाढला असून चांगला पाऊस झाल्याने कृषी क्षेत्राकडूनही विजेची मागणी वाढली आहे. वीजेची ही मागणी पुढील महिनाभरात वाढतीच राहण्याची शक्यता आहे. मात्र विजेच्या उपलब्धतेत फारशी वाढ होत नसल्याने पुणे, ठाणे, नवी मुंबई अशा मोठया शहरांपासून ग्रामीण भागात सर्वत्र तातडीचे तात्पुरते भारनियमन करावे लागले आहे. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी मोठया प्रमाणावर शेतकर्‍यांना कृषीपंप जोडण्याही दिल्या. पण आता वीजच उपलब्ध नसल्याने 17 सप्टेंबरपासून कृषीपंपांची वीज दोन तासांनी कमी करण्यात आली असून रात्रीच्या वेळी केवळ आठ तासच वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. देशात कोळसा भरपूर उपलब्ध आहे, परंतु विजेची उपलब्धता मागणीपेक्षा अधिक आहेे. त्यादृष्टीने वीजेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने जे नियोजन केले पाहिजे होते ते काहीच करण्यात आलेले नाही. गेले काही महिने कोळशाचा पुरवठा देशभरातच विस्कळीत झाला  होता. तर अनेक वीज केंद्रात ओला कोळसा मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात कोळसा ओला होतो. मात्र हा कोळसा ओला होऊ नये त्यासाठी महावतरण कोणतेही नियोजन करीत नाही. परिणामी कोळसा उपलब्ध आहे पण त्याचा काहीच उपयोग नाही अशी स्थिती आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देशात गुंतवणूक वाढावी यासाठी प्रयत्न करीत आहेत तर दुसरीकडे राज्यात भारनियमन सुरु झाले आहे. असा स्थितीत राज्यात कोण गुंतवणूक करणार असा सवाल आहे. मुंबई वगळता अन्य महानगरांमध्ये वीजेचे भारनियमन करावे लागण्याची वेळ आल्याने उद्योग, व्यापारी वर्ग व सर्वसामान्यांकडूनही संताप व्यक्त होत आहे. दिवाळीत भारनियमनाची वेळ येऊ नये आणि पुढील काळात जेवढी महागडी वीज उपलब्ध होईल, तेवढी विकत घ्यावी, यासाठी महावितरणची धावपळ सुरु आहे. प्रतियुनिट चार रुपयापेक्षा अधिक दराने एक हजार मेगावॉटपर्यंत वीज विकत घेण्यासाठी परवानगी मिळावी, या महावितरणच्या अर्जावर राज्य वीज नियामक आयोगापुढे सुनावणी झाली. आता त्यांच्या निकालाची अपेक्षा आहे. कोल इंडियाकडून कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने महानिर्मिती कंपनीची पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाही. ग्राहकांकडून स्थिर आकार (कपॅसिटी चार्जेस) म्हणून 3800 कोटी रुपये आकारले जातात. त्यामुळे ही सर्वस्वी कंपन्यांची जबाबदारी असून महागडया वीजखरेदीचा आर्थिक बोजा ग्राहकांवर न टाकता या कंपन्यांनी स्वीकारावा, असा युक्तिवाद ग्राहक प्रतिनिधी व वीज तज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी आयोगापुढे केला. त्यावर एक-दोन दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र सध्या प्रति युनिट पाच रुपये दराने 500 मेगावॉटच वीज उपलब्ध होणार असून त्यापेक्षा अधिक वीजेसाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. राज्यात 40 लाख कृषी वीज पंप आहेत.ऐन ऑक्टोबर हिटमध्ये हा निर्णय घेतल्याने शेतकरी व नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्याचे पडसाद ठिकठिकाणी उमटू लागले आहेत. नाशिकमध्ये आडगाव परिसरात भारनियमनाविरुद्ध संतप्त झालेल्या नागरिकांनी महावितरणच्या दोन अधिकाजयांना अर्धा तास कोंडले. अशा घटना आता राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून बघावयास मिळतील. अर्थातच त्याला जनतेला दोष देता येणार नाही. जनतेचा बराच संयंम पाहिला आहे. आता त्याचा कडेलोट झाला. त्यामुळेच अशा घटना घडत आहेत. सरकारचा नियोजनाचा अभाव, महावितरण आणि महानिर्मितीमधील अधिकार्‍यांची बेपर्वाई आणि वीज कंपन्यांच्या निष्काळजीमुळे राज्यावरील भारनियमनाचे संकट आले आहे. वीज सरप्लस असल्याचा दावा करणार्‍या महाराष्ट्रात ही परिस्थिती कशी निर्माण झाली, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. वीज उत्पादन केंद्रातील 30 पैकी 13 युनिट बंद पडली आहेत. यामध्ये पाच युनिट कोळशाच्या कमतरतेमुळे बंद आहेत तर इतर युनिट्सना अनेक दिवसांपासून तांत्रिक अडचणी आहेत. तांत्रिक त्रुटी 24 तासांत दूर करणे आवश्यक असताना अधिकार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलेे. तरीही सध्याच्या परिस्थितीत फारशी वीज उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्याने राज्यातील जनतेला भारनियमनाचे चटके सहन करावे लागणार आहेत.
--------------------------------------------------------