भाजपाचा भंपकपणा

शनिवार दि. 22 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
भाजपाचा भंपकपणा
सध्या गौरक्षकांनी देशातील गोमातेचे संरक्षण करण्याचा जणू काही ठेका घेतलाच आहे. सरकारची गौहत्या बंदी यशस्वी व्हावी व आपल्याकडील गोमातेची कुणीही हत्या करु नये यासाठी भाजपा कटिबध्द आहे कारण हा आदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयातून सुटलेला आहे. त्याला भाजपा विरोध करणे अशक्यच आहे. कारण सध्याच्या सरकारचे मायबाप हा संघ आहे. अर्थात गोमातेचे रक्षण करण्याचा ठेका ज्यांनी घेतला आहे, त्यांनी कायदाच आपल्या हाती घेतला आहे. यातून अनेकांना सपाटून मार खावा लागला आहे. अनेक निरपराधांना बळी जावे लागले आहे. म्हणजे कायदा आपल्या हाथी घेऊन लगेचच न्याय देण्याचेही काम या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या हाती घेतले आहे. नजिकच्या काळात त्यामुळे पोलिसांची व न्यायालयांचीही काही गरज भासेल असे दिसत नाही. गौमांक कुठे आढळल्यास लगेचच त्याला तिकडेच शिक्षा देऊन म्हणजे यदमासाला पाठवून न्याय दिला जाणार आहे. गेल्या काही महिन्यात अनेकांचे जीव यात गेले आहेत. नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाग येऊन आपल्या अमेरिका वारीनंतर या गौरक्षांना त्यांनी झापले. त्यावेळी बोलताना ते सद्गदीत झाले होते. डोळ्यात त्यांचे अश्रु तरळले. त्यावरुन पंतप्रधान किती सच्चे आहेत हे विविध चॅनेल्सवरुन दाखविले गेले. मात्र सरकार त्यांच्या हातात आहे, अशा प्रकारे कायदा हातात घेणार्यांना का बरे मोदी सरकार आपल्या ताब्यात घेऊन शिक्षा करीत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. मुळात असे आहे की, पंतप्रदान मोदींचे नक्राश्रु आहेत. एकादी गोष्ट घडून गेल्यावर व वारंवार होत असतानाही मोदी किंवा त्यांची भाजपाची सरकारे कारवाई काही करीत नाहीत. तर फक्त त्यांच्या विरोधात इशारेच देत आहेत, हे वाईट आहे. यातून भाजपाचा भंपकपणा उघड होतो. आजही भाजपाची सत्ता असलेल्या गोव्यात व इशान्येतील भागात गौमांस सहजरित्या उपलब्ध होते. त्यावर बंदी नाही. या राज्यात पर्यटन हे मुख्य साधन असल्यामुळे बीफवर बंदी नाही असे सांगण्यात येते. वारे वा, मोदी सरकारचा हा आणखी एक भंपकपणा. गोव्यात तर मुख्यमंत्र्यांनी चक्क जाहीर करुन टाकले की, राज्यात बीफची कमतरता होऊ नये, यासाठी सरकारकडून कर्नाटकातून बीफ आयात करण्याचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत असे म्हटले की, आम्ही बेळगावातून बीफ आयात करण्याचा पर्याय बंद केलेला नाही, जेणेकरुन राज्यात बीफची कमतरता भासू नये. भाजपाचे आमदार नीलेश काब्रल यांनी बीफसंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर मनोहर पर्रीकर यांनी हे उत्तर दिले आहे. पर्रीकर यांनी असे म्हटले की, मी तुम्हाला विश्‍वास देऊ शकतो की शेजारील राज्यातून येणार्‍या बीफची योग्य तपासणी अधिकृत व्यक्तींद्वारे केली जाईल.पर्रीकर असेही म्हणाले की, जवळपास 40 किलोमीटर दूरवर असलेल्या पोंडामधील गोवा मीट कॉम्प्लेक्समध्ये राज्यातील एकमेव अशा अधिकृत कत्तलखान्यात दररोज जवळपास 2,000 किलोग्रॅम बीफ तयार केले जाते. पुढे पर्रीकरांनी असेही स्पष्ट केले की, उर्वरित बीफचा पुरवठा कर्नाटकातून होतो.  गोवा मीट कॉम्प्लेक्समध्ये शेजारील राज्यातून कत्तलींसाठी येणार्‍या जनावरांवर बंदी आणण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. राज्यातील पर्यटनस्थळांवर व अल्पसंख्यांक समूह बीफचे सेवन करतो, ज्याचे प्रमाण राज्यातील एकूण लोकसंख्येपासून 30 टक्के अधिक आहे. त्यामुळे गोव्यात बिफवर बंदी नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, गोव्यातील आपली अल्पसंख्यांकयंची मते शाबूत राहावी यासाठी गोवा सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मग हे मतांसाठी राजकारण नाही का, असा सवाल उपस्थित होतो. भाजपा पूर्वी कॉग्रेस अल्पसंख्यांचे लांगूनचालन करीत असल्याचा आरोप नेहमी करीत असे. खरे तर त्याविरोधात हिंदूंना एकत्र करुन भाजपा सत्तेत आला आहे. मात्र आता गोव्यात भाजपाने केलेले अल्पसंख्यांचे लांगूनचालन चालते. काँग्रसेचे मात्र चालत नाही. आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कार्टे असे म्हणण्याचा हा प्रकार आहे. गौमासांवरील बंदीच्या प्रकरणी खरे तर न्यायलयात सुनावणी सुरु आहे, न्यायलयाने सरकारच्या या निर्णयावर यापूर्वीही अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत. मात्र सरकार आपले यासंदर्भातील घोडे नेहमीच दामटत आले आहे. कोणत्या माणसाने कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे, हा त्याचा अधिकार आहे. एखाद्या ठराविक धर्मीयांनी त्यांच्या धर्मीतील संस्कारनुसार एखादा ठराविक प्राण्याचे मांस न खाणे आपण समजू शकतो. मात्र अन्य धर्मियांवर खाण्याची बंधने लादणे हे चुकीचे आहे. न्यायालयात हा सरकारचा निर्णय ग्राह्य धरला जाणार नाही, असेच दिसते. मुंबईत तर जैन धर्मीयांच्या उपवायाच्या काळात कत्तेलखाने बंद करण्याची मागणी करण्यातआ ली होती. शिवसेनेने त्यांच्या मागमीपुडे झुकून मुंबईतील कत्तलखाने काही दिवस बंदही ठेवले होते. तसेच दक्षिण मुंबईतील काही भाग हा पूर्णपणे शाकाहारी करण्याचा बेत काही स्थानिक आमदारांनी आखला होता. अशा प्रकारे अन्य धर्मीयांवर आपले विचार, संस्कार लादण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. आपल्या घटनेच्या चौकटीचा विचार करता हे त्यात बसणारे नाही. गौमांस किंवा कोणतेही मांस हे ज्यांना खायचे असेल त्यांना ते खाण्याचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे. कोणीही कोणावर निर्णय लादू नये. भाजपा सत्तधारी असला तरीही अशा प्रकारे भंपकपणा करीत आहे, हे दुदैव आहे.
-----------------------------------------------------------