सत्ताधारी आणि शेतकरी

शुक्रवार दि. 16 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
सत्ताधारी आणि शेतकरी
केंद्र सरकारने अखेर शेतकर्‍यांंना दिलासा देत कमी दरात पीककर्ज देण्याला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना फक्त चार टक्के दराने पीककर्ज मिळणार आहे. सध्या शेतकर्‍यांना पीककर्ज 9 टक्के दराने दिले जाते. या नऊ टक्क्यांपैकी पाच टक्के व्याज सरकार भरणार आहे. 2 टक्के सबसिडी आणि वेळेवर कर्ज भरल्यास 3 टक्के सवलत, अशी एकूण पाच टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना केवळ 4 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होईल. इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम या कमी दरात पीककर्ज देण्याच्या योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. कर्जावरील 5 टक्के रक्कम सरकार देणार असल्याने शेतकर्‍यांवरील कर्जाचे ओझे कमी होईल. या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना 9 टक्के व्याजाने मिळणारे कर्ज 4 टक्के दराने मिळणार असून एका वर्षासाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. गेल्या तीन वर्षात सरकारने शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी हे पहिल्यांदाच पाऊल उचलले आहे, असे म्हणता येईल. गेल्या तीन वर्षात शेतकर्‍यांना फारसा दिलासा केंद्र व राज्याने दिला नव्हता. त्यापेक्षा केंद्रातील मोदी सरकार देशातील भांडवलदारांना जास्त सवलती देण्यात रस घेत होते. तसेच सध्याचे सरकार हे मध्यमवर्गीयांनी निवडून दिलेले असल्यामुळे त्यांच्या हिताचाच विचार करुन मोदी सरकार निर्णय घेत आहेे. त्यामुळे शेतकरी हा घटक केंद्रस्थानी मानून निर्णय घेतला जात नाही. गव्हाच्या संदर्भात असेच झाले. गहू आयात करण्यास परवानगी दिल्याने देशातचील उत्पादक मरण पावला, मात्र लोकांना गहू कमी किंमतीत उपलब्ध झाला. आपल्या देशातील शेतकरी जगला पाहिजे व त्यासाठी प्राधान्यतेने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते. मात्र केंद्र सरकार आपले निर्ण मध्यमवर्गीयांना डोळ्यापुडे ठेवून गेत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना आज आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिवा लागत आहे. यंदा आता पावसाळा चांगला होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ही बाब चांगलीच आहे. निदान पालसाने सुरुवातीच्या दिवसात तरी आपली हजेरी चांगली लावली आहे. आपल्या देशातील शेतीचे अर्थकारण हे पावसावर अवलंबून असते हे विसरता कामा नये. 82 टक्के कोरडवाहू शेतकरी असलेल्या महाराष्ट्रासाठी तर मान्सून महत्त्वाचा ठरणारा असतो. गेल्यावर्षी देशाने अन्नधान्य उत्पादनात यापूर्वीचे सर्व राष्ट्रीय विक्रम मागे टाकले. पाऊस आणि हवामानाची साथ कायम राहिली तर यंदाही त्याची पुनरावृत्ती होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. महाराष्ट्रापुरते सांगायचे तर यंदा 151 लाख हेक्टरवर खरीप पेरण्या होतील. यातून 94 लाख टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. शेतमालाच्या दरात घसरण, उठाव नसल्याने बाजारात मंदी, शेतकर्‍यांना खेळत्या भांडवलाचा तुटवडा या दुष्टचक्राचा धोका गृहीत धरावा लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारने काळाची ही पावले वेळीच ओळखून आतापासूनच सावध व्हावे. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेशातील शेतकरी यावेळी रस्त्यावर आला,त्याच्यावर पुढील वर्षी अशी वेळ येणार नाही याची दक्षता आत्तापासूनच सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे. कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, मका, तूर आणि कांदा ही खरिपातली प्रमुख पिके आहेत. यातला कांदा वगळता इतर पिकांच्या किमतींवर जागतिक बाजाराचा थेट परिणाम होतो. देशातील सध्याचा अन्नदान्याचा साठा, अपेक्षित उत्पादन, खप याची शक्य तितकी अचूक आकडेवारी मांडली पाहिजे. त्यानुसार दिर्घकालीन विचार करुन आयात-निर्यात धोरण आखायला हवे. कारण अनेकदा शेतकर्‍यांचा घात आयात-निर्यात धोरणामुळेच होतो. दिवाळीच्या तोंडावर डाळी महागल्या की आयात करण्यात येते. दिवाळीनंतर साखरेचे भाव पडल्यानंतर साखरेच्या निर्यातीचा निर्णय घेतला जातो. कांद्याला जरा भाव आला की निर्यातबंदी केली जाते, असे निर्णय अचानकपणे घेऊन शेतकर्‍यांचा घात केला जातो. यातून सरकारची अकार्यक्षमता किंवा व्यापारीस्नेही भूमिकाच स्पष्ट होते. यापूर्वीचे कॉग्रेस सरकारही अनेकदा व्यापार्‍यांच्या दबावाखाली अशा प्रकारचे निर्णय घेत असे व आताचे भाजपाचे सरकार तर व्यापारी व मध्यमवर्गीयांचेच असल्यामुळे ते शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेतील असे काही दिसतच नाही. उत्पादन आणि बाजारभावाचा अंदाज घेत जोखीम व्यवस्थापन करणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा आपल्यासारख्या कृषिप्रधान देशात कार्यक्षमपणे असणे आवश्यक आहे. अनेकदा जागतिक बाजारात घडणार्‍या दरांच्या चढ-उरताराचेही परिणाम शेतकर्‍यास भोगावे लागतात. यावर सरकार कसे निर्णय घेते त्यावर शेतकर्‍याचे भवितव्य अनेकदा अवलंबून असते. त्यासाठी जागतिक बाजाराशी शेतकर्‍यांनी व सरकारनेही अवगत असणे गरजेचे ठरते. आपल्याकडे 91 साली देशात आर्थिक सुधारणा सुरु झाल्या. अर्तात या सुधारमा म्हणजे केवळ विदेशी भांडवल येणे व औद्योगिकीकरण करणे असाच अर्थ काढला गेला. खरे तर दुसर्‍या टप्प्यात शेतीतील सुधारणा करणे आवश्यक होते. मात्र त्या सुधारणा काही झाल्या नाहीत. आजही आपल्याकडे शेती ही पारंपारिक पद्दतीने केली जाते. त्यात व्यावसायिकतेचा अभाव आहे. शेतकर्‍यांना रास्त भाव मिळण्यासाठी ही किंमत मिळवण्यासाठी जे उपाय करावे लागतात त्याची योग्य वाट दाखवण्याचे भान आजच्या शेतकरी चळवळी ठेवत नाहीत. सध्याचे शेतकरी आंदोलन यशस्वी झाले हे खरे असले तरीही दीर्धकालीन उपाययोजना शेतीसाठी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न हे हंगामी सोडविले जातील. त्यासाठी डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. परंतु सरकारची त्यासाठी राजकीय इच्छा आहे का हा कळीचा सवाल आहे.
---------------------------------------------------------------------