समृद्धी महामार्गाला विरोध
शनिवार दि. 17 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
समृद्धी महामार्गाला विरोध
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आंदोलन यशस्वी झाल्यावर आता विरोधकांना बळ आले आहे कारण प्रचार जोरदार करुन आपला डंका वाजवून घेणार्‍या फडणवीस सरकारला पहिल्यांदा नमविण्यात राज्यातील विरोधक यशस्वी झाले आहेत. विरोधकांच्या दृष्टीने ही बाब जमेची आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आंदोलन यशस्वी झाल्याने आता समृद्धी महामार्गाला विरोध वाढू लागला आहे. नियोजित समृद्धी महामार्ग ज्या जमिनीतून जातो त्यात केवळ 14 टक्के बागायती जमीन आहे, असा सरकारचा दावा आहे. ही बागायती जमीन विशेषत: नाशिक जिल्ह्यात आणि त्याखालोखाल अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, अमरावती या जिल्ह्यांत आहे. त्यामुळे त्या जमीन मालकांचा समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे. सर्वेक्षणासाठी जमीन मोजायला झालेला विरोध हिंसक होण्याचे प्रकारही ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यात घडले. राज्यातील शेतकरी आंदोलन व मध्यप्रदेशातील शेतकर्‍यांचे हिंसक झालेले आंदोलन यामुळे समृद्धी महामार्गाला विरोध करणार्‍यांना बळ मिळाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शरद पवार यांनी विरोधकांना सरकारशी चर्चेचा मार्ग सुचवला आहे. शरद पवारांनी विकासाच्या प्रकल्पांना नेहमीच पाठिंबा दाखविला आहे. अगदी एन्रॉनपासून ते जैतापूरपर्यंत सर्वच प्रकल्पांना पवारांचा पाठिंबा राहिला आहे. अशा स्थितीत त्यांनी समृद्धी महामार्गाला विरोध केलेला नाही. तसेच त्याचवेळी यातील बाधीत शेतकर्‍यांना चांगला मोबदला दिला पाहिजे, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. शरद पवार मुख्यमंत्रीपदी असतानाही अनेक प्रकल्प झाले. त्याकरिता शेतकर्‍यांची जमीन घेतली गेली आहे. त्यांच्याच कल्पनेतून साकारलेल्या लवासा शहरासाठीही तेच घडले आहे. त्यामुळे जमीन संपादनाला थेट विरोध करणे त्यांच्या आजपर्यंतच्या धोरणाशी सुसंगत नव्हते. विकास करावयाचा म्हणजे त्यासाठी जमीन लागतेच. मात्र, या विकासाचा चेहरा मानवी असला पाहिजे असी त्यांची भूमिका नेहमीच राहिली आहे. आता विरोधात असतानाही त्यांची हीच भूमिका आपली कायम ठेवली आहे. त्यामुळे समृद्धी महामार्ग झाला पाहिजे मात्र तेथील शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न प्राधान्याने सोडविले पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका मात्र सध्याच्या स्थितीत शेतकर्‍यांना पटत नाही. त्यामुळे शरद पवार ज्यावेळी याला विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांचे म्हणणे एैकून घेण्यासाठी औरंगाबादला आले त्यावेळी ते अशी भूमिका जाहीरपणे घेतील असे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. पवारांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांनी पोटतिडकीने आपल्या अडचणी मांडल्या. काही ठिकाणी जमिनीचा बाजारभाव आणि रेडीरेकनरनुसार मूल्य यात अनेक पटींचा फरक आहे. अशा ठिकाणी सर्वाधिक रकमेने झालेल्या खरेदीचा दर ग्राह्य धरण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे; पण जमिनीचे बहुतांश व्यवहार उघडपणे कमी किमतीत करून काळा पैशाच्या स्वरूपात मोठ्या रकमेची देवाणघेवाण करण्याचेच प्रकार आतापर्यंत सुरू होते. त्यामुळे सरकारने पाचपट अधिक दर देण्याची घोषणा करूनही शेतकर्‍यांना बाजारमूल्यही मिळत नाही, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. असे करणे ही सरकारशी प्रतारणा असल्याने संबंधितांना त्याची शिक्षा मिळाली पाहिजे, हे म्हणणे न्याय्य असले तरी त्याने गुंता सुटत नाही. सरकारी यंत्रणेने ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. काही ठिकाणी नवा महामार्ग आणि जुना महामार्ग यांच्यातील अंतर काही मीटर्सचेच असल्याचीही माहिती देण्यात आली. अनेकांनी आपल्या जमिनीवर कर्ज घेतले आहे. अनेकांचे वार्षिक बागायती उत्पन्न काही लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे त्यांना त्या जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारी रक्कम कमीच वाटणे स्वाभाविक आहे. असे आणखीही अनेक मुद्दे आहेत. त्याकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे आणि त्यातून समाधानकारक तोडगा काढायला हवा. तरच या महामार्गाला खर्‍या अर्थाने समृद्धीचा चेहरा मिळू शकेल. या प्रकल्पाला केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यात काहीच अर्थ नाही. जमिनीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठीही सरकारने अन्य राज्यांचा यासंबंधीचा केलेला प्रयोग लक्षात घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. आंध्रप्रदेशाने आपली नवीन राजधानी उभारण्यासाठी हजारो एकर जमीन शेतकर्‍यांकडून गेतली आहे. शेतकर्‍यांनीही ती खुशीने दिली. कारण सरकारने त्यांच्या हितांचे पूर्णपणे संरक्षण केले. या शेतकर्‍यांना आंध्रसरकारने एकीकडे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानभरपाई देताना कुटुंबातील एकाला नोकरीची हमी तसेच दोन पिढ्या पेन्शन देण्याची हमी दिली आहे. तसेच विकसीत जमिनीतील काही हिस्साही देऊ केला आहे. आंध्रप्रदेशने हे मॉडेल अनोखे तयार केले आहे. यात सरकारला मोठा खर्चही करावा लागणार आहे. मात्र तो खर्च त्यांनी गृहीत धरुनच आपली नवीन राजधानी उभारण्याचे ठरविले आहे. त्याशिवाय त्यांना हजारो एकर जमिनी उपलब्ध झालीच नसती. आता देखील सरकारने समृद्धी महामार्गाची जमीन ताब्यात घेताना या पुर्नविकासाच्या मॉडेलचा विचार केला पाहिजे. समृद्धीच्या बाधीत शेतकर्‍यांना आज एकरी एक कोटी रुपयांचा दर दिला तरी त्यांना आपली जमिन सोडावयाची नाही. या शेतकर्‍यांना आजवर सरकारने वार्‍यावर सोडले आहे. अनेक प्रकल्पांचे पुर्नवसन रखडले आहे. दोन-तीन पिढ्या त्यांचे योग्य पुर्नवसन झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती शेतकरी अजून विसरलेले नाही. त्यामुळेच अगोदर पुर्नवसन व नंतर प्रकल्प ही घोषणा पुढे आली होती. सरकारचा आजवरचा असा वाईट अनुभव पाठीशी असताना शेतकर्‍याला आपली जमीन सोडावयाची नाही हे काही चुकीचे नाही. कारण एकदा जमीन गेली की तो रस्त्यावर येणार हे नक्की ठरलेले आहे. यासाठी समृद्धी महामार्गासाठी बाधीत होणार्‍या शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मोबदला व तो देखील वेळेत देण्याची जबाबदारी या सरकराने पार पाडली पाहिजे. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास आंध्रप्रदेशाचे मॉडेल विचारात घ्यावे. तसे केले तरच शेतकर्‍यांचा विरोध मावळेल व हा प्रकल्प मार्गी लागेल.
-------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
समृद्धी महामार्गाला विरोध
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आंदोलन यशस्वी झाल्यावर आता विरोधकांना बळ आले आहे कारण प्रचार जोरदार करुन आपला डंका वाजवून घेणार्‍या फडणवीस सरकारला पहिल्यांदा नमविण्यात राज्यातील विरोधक यशस्वी झाले आहेत. विरोधकांच्या दृष्टीने ही बाब जमेची आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आंदोलन यशस्वी झाल्याने आता समृद्धी महामार्गाला विरोध वाढू लागला आहे. नियोजित समृद्धी महामार्ग ज्या जमिनीतून जातो त्यात केवळ 14 टक्के बागायती जमीन आहे, असा सरकारचा दावा आहे. ही बागायती जमीन विशेषत: नाशिक जिल्ह्यात आणि त्याखालोखाल अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, अमरावती या जिल्ह्यांत आहे. त्यामुळे त्या जमीन मालकांचा समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे. सर्वेक्षणासाठी जमीन मोजायला झालेला विरोध हिंसक होण्याचे प्रकारही ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यात घडले. राज्यातील शेतकरी आंदोलन व मध्यप्रदेशातील शेतकर्‍यांचे हिंसक झालेले आंदोलन यामुळे समृद्धी महामार्गाला विरोध करणार्‍यांना बळ मिळाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शरद पवार यांनी विरोधकांना सरकारशी चर्चेचा मार्ग सुचवला आहे. शरद पवारांनी विकासाच्या प्रकल्पांना नेहमीच पाठिंबा दाखविला आहे. अगदी एन्रॉनपासून ते जैतापूरपर्यंत सर्वच प्रकल्पांना पवारांचा पाठिंबा राहिला आहे. अशा स्थितीत त्यांनी समृद्धी महामार्गाला विरोध केलेला नाही. तसेच त्याचवेळी यातील बाधीत शेतकर्‍यांना चांगला मोबदला दिला पाहिजे, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. शरद पवार मुख्यमंत्रीपदी असतानाही अनेक प्रकल्प झाले. त्याकरिता शेतकर्‍यांची जमीन घेतली गेली आहे. त्यांच्याच कल्पनेतून साकारलेल्या लवासा शहरासाठीही तेच घडले आहे. त्यामुळे जमीन संपादनाला थेट विरोध करणे त्यांच्या आजपर्यंतच्या धोरणाशी सुसंगत नव्हते. विकास करावयाचा म्हणजे त्यासाठी जमीन लागतेच. मात्र, या विकासाचा चेहरा मानवी असला पाहिजे असी त्यांची भूमिका नेहमीच राहिली आहे. आता विरोधात असतानाही त्यांची हीच भूमिका आपली कायम ठेवली आहे. त्यामुळे समृद्धी महामार्ग झाला पाहिजे मात्र तेथील शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न प्राधान्याने सोडविले पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका मात्र सध्याच्या स्थितीत शेतकर्‍यांना पटत नाही. त्यामुळे शरद पवार ज्यावेळी याला विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांचे म्हणणे एैकून घेण्यासाठी औरंगाबादला आले त्यावेळी ते अशी भूमिका जाहीरपणे घेतील असे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. पवारांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांनी पोटतिडकीने आपल्या अडचणी मांडल्या. काही ठिकाणी जमिनीचा बाजारभाव आणि रेडीरेकनरनुसार मूल्य यात अनेक पटींचा फरक आहे. अशा ठिकाणी सर्वाधिक रकमेने झालेल्या खरेदीचा दर ग्राह्य धरण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे; पण जमिनीचे बहुतांश व्यवहार उघडपणे कमी किमतीत करून काळा पैशाच्या स्वरूपात मोठ्या रकमेची देवाणघेवाण करण्याचेच प्रकार आतापर्यंत सुरू होते. त्यामुळे सरकारने पाचपट अधिक दर देण्याची घोषणा करूनही शेतकर्‍यांना बाजारमूल्यही मिळत नाही, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. असे करणे ही सरकारशी प्रतारणा असल्याने संबंधितांना त्याची शिक्षा मिळाली पाहिजे, हे म्हणणे न्याय्य असले तरी त्याने गुंता सुटत नाही. सरकारी यंत्रणेने ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. काही ठिकाणी नवा महामार्ग आणि जुना महामार्ग यांच्यातील अंतर काही मीटर्सचेच असल्याचीही माहिती देण्यात आली. अनेकांनी आपल्या जमिनीवर कर्ज घेतले आहे. अनेकांचे वार्षिक बागायती उत्पन्न काही लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे त्यांना त्या जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारी रक्कम कमीच वाटणे स्वाभाविक आहे. असे आणखीही अनेक मुद्दे आहेत. त्याकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे आणि त्यातून समाधानकारक तोडगा काढायला हवा. तरच या महामार्गाला खर्‍या अर्थाने समृद्धीचा चेहरा मिळू शकेल. या प्रकल्पाला केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यात काहीच अर्थ नाही. जमिनीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठीही सरकारने अन्य राज्यांचा यासंबंधीचा केलेला प्रयोग लक्षात घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. आंध्रप्रदेशाने आपली नवीन राजधानी उभारण्यासाठी हजारो एकर जमीन शेतकर्‍यांकडून गेतली आहे. शेतकर्‍यांनीही ती खुशीने दिली. कारण सरकारने त्यांच्या हितांचे पूर्णपणे संरक्षण केले. या शेतकर्‍यांना आंध्रसरकारने एकीकडे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानभरपाई देताना कुटुंबातील एकाला नोकरीची हमी तसेच दोन पिढ्या पेन्शन देण्याची हमी दिली आहे. तसेच विकसीत जमिनीतील काही हिस्साही देऊ केला आहे. आंध्रप्रदेशने हे मॉडेल अनोखे तयार केले आहे. यात सरकारला मोठा खर्चही करावा लागणार आहे. मात्र तो खर्च त्यांनी गृहीत धरुनच आपली नवीन राजधानी उभारण्याचे ठरविले आहे. त्याशिवाय त्यांना हजारो एकर जमिनी उपलब्ध झालीच नसती. आता देखील सरकारने समृद्धी महामार्गाची जमीन ताब्यात घेताना या पुर्नविकासाच्या मॉडेलचा विचार केला पाहिजे. समृद्धीच्या बाधीत शेतकर्‍यांना आज एकरी एक कोटी रुपयांचा दर दिला तरी त्यांना आपली जमिन सोडावयाची नाही. या शेतकर्‍यांना आजवर सरकारने वार्‍यावर सोडले आहे. अनेक प्रकल्पांचे पुर्नवसन रखडले आहे. दोन-तीन पिढ्या त्यांचे योग्य पुर्नवसन झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती शेतकरी अजून विसरलेले नाही. त्यामुळेच अगोदर पुर्नवसन व नंतर प्रकल्प ही घोषणा पुढे आली होती. सरकारचा आजवरचा असा वाईट अनुभव पाठीशी असताना शेतकर्‍याला आपली जमीन सोडावयाची नाही हे काही चुकीचे नाही. कारण एकदा जमीन गेली की तो रस्त्यावर येणार हे नक्की ठरलेले आहे. यासाठी समृद्धी महामार्गासाठी बाधीत होणार्‍या शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मोबदला व तो देखील वेळेत देण्याची जबाबदारी या सरकराने पार पाडली पाहिजे. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास आंध्रप्रदेशाचे मॉडेल विचारात घ्यावे. तसे केले तरच शेतकर्‍यांचा विरोध मावळेल व हा प्रकल्प मार्गी लागेल.
-------------------------------------------------------
0 Response to "समृद्धी महामार्गाला विरोध"
टिप्पणी पोस्ट करा