कर्नाटकची दंडेली
बुधवार दि. 24 मे 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
कर्नाटकची दंडेली
सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करणार्‍या कर्नाटक सरकारने टोकाचे पाऊल उचलले आहे. जय महाराष्ट्र अशी घोषणा दिल्यास, लोकप्रतिनिधींचे पदच रद्द करण्याचा विचार कर्नाटक सरकार करत असल्याचा इशारा नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी दिला. त्यामुळे बेळगावमधील व त्यापरिसरातील मराठी बांधव हे पाकिस्तानात राहातात की काय असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. कर्नाटक सरकार आगामी अधिवेशनात कोणत्याही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात, सभागृहात जय महाराष्ट्र म्हटल्यास किंवा कर्नाटक राज्यविरोधी घोषणा दिल्यास, त्याचे पद वा सदस्यत्व रद्द करणार, असा नवीन कायदा अंमलात आणणार आहे. बेळगाव महापालिका सभागृहात याबाबत बैठक घेऊन मराठी नगरसेवकांना आपण सूचना देणार असल्याचे देखील बेग यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. सीमाभागात सार्वजनिक कार्यक्रमात मराठी लोकप्रतिनिधी संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देत असतात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र असे म्हणत असतात, त्यामुळे मराठीची गळचेपी करण्यासाठी कानडींची अरेरावी वाढविण्याचा हा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकातून व्यक्त होत आहे. या बेग यांच्या वक्तव्याचा बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीतही तीव्र निषेध करण्यात आला. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत बेग यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर कमिटीची बैठक होऊन सीमाभागातील मराठी जनताच राज्य सरकारच्या कृतीला योग्य ते उत्तर देईल, असे सांगण्यात आले. कर्नाटकातील दुष्काळी भागात महाराष्ट्र सरकारचे पाणी चालते इतर मदत चालते, मात्र जय महाराष्ट्र चालत नाही. याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने करावा आणि कर्नाटकला योग्य तो इशारा द्यावा, अशी मागणीदेखील करण्यात आली. अर्थातच अशा प्रकारचा कायदा करणे हे चुकीचे व बालीशपणाचे आहे. आजवर कर्नाटकाने सीमेवरील मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असलेल्या भागात नेहमीच त्यांची गळचेपी केली आहे. मराठी भाषेच्या शाळा हळूहळू करुन संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला आहे. तसेच सर्वसाधारण वापरातही मराठीचा वापर करता येणार नाही हे नेहमीच पाहिले. कानडी भाषा येथील लोकांना नको असतानाही त्यांच्यावर ती जबरदस्तीने लादण्यात आली आहे. कर्नाटकात कॉग्रेस किंवा भाजपा असे कोणाचेही सरकार असले तरीही ही दडपशाही काही कमी झालेली नाही. मात्र याविरोधात आपल्या मराठी बांधवांना न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार नेहमीच कमी पडत आले आहे. या भागातील जनता त्यामुळे वार्‍यावर असल्यासारखी आहे. आता देखील महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कर्नाटक सरकारला पत्र पाठवून याबाबतची नाराजी कळविण्यात येईल, असे गुळमुळीत उत्तर दिले आहे. मराठी माणसांच्या हक्कासाटी लढत असल्याचा दावा करणाशी शिवसेनाही अनेकदा सीमाभागातील मरटी मामसांवरील अन्यायाबाबत मूग गिळून गप्प असते. असा वेळी सीमा भागातील मराठी माणसांनी नेमके कोणाकडे पहावे? आजही सात दशकांनंतर येथील मराठी माणूस पुन्हा आपल्या भागांचा समावेश पुन्हा महाराष्ट्रात होईल ही अशा बाळगून आहे. मात्र त्यादृष्टीने आपली पावले काही पडत नाहीत. सरकारने केंद्राची मदत घेऊन यासाठी काही ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा येथील मराठी माणसांचा रोष वाढत जाऊन त्याचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकची दंडेली मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसण्याची वेळ आली आहे.
-----------------------------------------------
कर्नाटकची दंडेली
सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करणार्‍या कर्नाटक सरकारने टोकाचे पाऊल उचलले आहे. जय महाराष्ट्र अशी घोषणा दिल्यास, लोकप्रतिनिधींचे पदच रद्द करण्याचा विचार कर्नाटक सरकार करत असल्याचा इशारा नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी दिला. त्यामुळे बेळगावमधील व त्यापरिसरातील मराठी बांधव हे पाकिस्तानात राहातात की काय असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. कर्नाटक सरकार आगामी अधिवेशनात कोणत्याही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात, सभागृहात जय महाराष्ट्र म्हटल्यास किंवा कर्नाटक राज्यविरोधी घोषणा दिल्यास, त्याचे पद वा सदस्यत्व रद्द करणार, असा नवीन कायदा अंमलात आणणार आहे. बेळगाव महापालिका सभागृहात याबाबत बैठक घेऊन मराठी नगरसेवकांना आपण सूचना देणार असल्याचे देखील बेग यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. सीमाभागात सार्वजनिक कार्यक्रमात मराठी लोकप्रतिनिधी संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देत असतात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र असे म्हणत असतात, त्यामुळे मराठीची गळचेपी करण्यासाठी कानडींची अरेरावी वाढविण्याचा हा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकातून व्यक्त होत आहे. या बेग यांच्या वक्तव्याचा बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीतही तीव्र निषेध करण्यात आला. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत बेग यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर कमिटीची बैठक होऊन सीमाभागातील मराठी जनताच राज्य सरकारच्या कृतीला योग्य ते उत्तर देईल, असे सांगण्यात आले. कर्नाटकातील दुष्काळी भागात महाराष्ट्र सरकारचे पाणी चालते इतर मदत चालते, मात्र जय महाराष्ट्र चालत नाही. याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने करावा आणि कर्नाटकला योग्य तो इशारा द्यावा, अशी मागणीदेखील करण्यात आली. अर्थातच अशा प्रकारचा कायदा करणे हे चुकीचे व बालीशपणाचे आहे. आजवर कर्नाटकाने सीमेवरील मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असलेल्या भागात नेहमीच त्यांची गळचेपी केली आहे. मराठी भाषेच्या शाळा हळूहळू करुन संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला आहे. तसेच सर्वसाधारण वापरातही मराठीचा वापर करता येणार नाही हे नेहमीच पाहिले. कानडी भाषा येथील लोकांना नको असतानाही त्यांच्यावर ती जबरदस्तीने लादण्यात आली आहे. कर्नाटकात कॉग्रेस किंवा भाजपा असे कोणाचेही सरकार असले तरीही ही दडपशाही काही कमी झालेली नाही. मात्र याविरोधात आपल्या मराठी बांधवांना न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार नेहमीच कमी पडत आले आहे. या भागातील जनता त्यामुळे वार्‍यावर असल्यासारखी आहे. आता देखील महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कर्नाटक सरकारला पत्र पाठवून याबाबतची नाराजी कळविण्यात येईल, असे गुळमुळीत उत्तर दिले आहे. मराठी माणसांच्या हक्कासाटी लढत असल्याचा दावा करणाशी शिवसेनाही अनेकदा सीमाभागातील मरटी मामसांवरील अन्यायाबाबत मूग गिळून गप्प असते. असा वेळी सीमा भागातील मराठी माणसांनी नेमके कोणाकडे पहावे? आजही सात दशकांनंतर येथील मराठी माणूस पुन्हा आपल्या भागांचा समावेश पुन्हा महाराष्ट्रात होईल ही अशा बाळगून आहे. मात्र त्यादृष्टीने आपली पावले काही पडत नाहीत. सरकारने केंद्राची मदत घेऊन यासाठी काही ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा येथील मराठी माणसांचा रोष वाढत जाऊन त्याचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकची दंडेली मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसण्याची वेळ आली आहे.
0 Response to "कर्नाटकची दंडेली"
टिप्पणी पोस्ट करा