आता वायदा ऑक्टोबरचा
शुक्रवार दि. 9 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
आता वायदा ऑक्टोबरचा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाषा आता थोडी बदलली आहे. कर्जमाफी नको शेतकर्‍याला त्याच्या पायावर उभा करणार असे सांगत असताना अचानक त्यांनी शेतकर्‍यांच्या संपाची दाहकता कमी व्हावी व सरकारविरोधी असंतोष कमी व्हावा यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात ही घोषणा केल्यावर शेतकरी आपला बंद मागे घेतील ही त्यांची अटकळ मात्र खोटी ठरली आहे. आता ऑक्टोबर महिन्यांचा सरकारने मुहूर्त शोधण्याचे कारण काय असा सवाल उपस्थित होतो. जून ते ऑक्टोबर या पाच महिन्यात सरकार नेमका कोणता अभ्यास करणार आहे, हे कोडे काही सुटलेले नाही. सरकारकडे किती शेतकरी अल्पभूधारक आहेत व किमान तीन एकराच्या खाली ज्यांची जमीन आहे अशा लहान शेतकर्‍याची तर आकडेवारी असेलच. या शेतकर्‍यांना जर कर्जमाफी करावयाची असेल तर त्यासाठी ऑक्टोबरचा मुहूर्त ठरविण्याची काहीच गरज नव्हती. कदाचित सध्या तातडीने कर्जमाफी केली तर सरकारने विरोधकांच्या दबावाखाली येऊन हा निर्णय घेतला असे वातावरण होईल व या निर्णयाचा फायदा सत्ताधार्‍यांपेक्षा विरोधी पक्षांनाच मिळेल अशी भीती त्यांच्या मनात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऑक्टोबरपर्यंत शेतकरी आंदोलनाची हवा पूर्णपणे निघून जाईल व त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्यास त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्ष घेऊ शकेल, हा हेतू ठेवूनच मुख्यमंत्री ऑक्टोबर महिन्यात कर्जमाफी करु इच्छितात. त्यातच या आंदोलनामागे मराठा समाज आहे की, भाजपामधील बंडखोरांची त्यांना साथ आहे हे तपासण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले खास काही दूत महाराष्ट्रात पाठविले आहेत. मोदींच्या या कृतीमुळे शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न दुय्यम ठरले आहेत. त्यांना यामागे कोण बंडखोर आहेत त्यांना धडा शिकविण्याच आहे. त्यापेक्षा मोदींनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची दखल घ्यावी. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हमीभावासाठी नवीन कायदा करण्याचे गाजर शेतकर्‍यांना दाखवले आहे. या कायद्यानुसार व्यापार्‍यांनी हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदी करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात असा कायदा करून शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळणे केवळ अशक्य आहे. रास्त बाजारभाव मिळवून देणे ही अतिशय गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. बाजारपेठेत कुठल्याही वस्तूचे दर मागणी व पुरवठयावर ठरत असतात. वस्तूचा पुरवठा घटला की दर वाढतात आणि पुरवठा जास्त झाला की दर घसरतात. बाजारातील चढउतार काही कायद्याला घाबरून जैसे थे राहणार नाहीत. त्यामुळे कायदा करा किंवा न करा, उत्पादन वाढल्यानंतर दर निश्‍चितपणे पडतील. राज्यातील व्यापार्‍यांना देशातील व परदेशातील व्यापार्‍यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे राज्याबाहेर दर कमी असतील तर राज्यातील व्यापारी दर जास्त कसे देणार? त्याचबरोबर जर दर घसरले तर त्यातून होणारे जे नुकसान आहे ते सरकार भरुन देणार का, असा सवाल आहे. याबाबत तुरीचे उदाहरण घेतल्यास, डाळगिरणी मालक शेतकर्‍यांकडून तूर घेतात आणि त्याची डाळ बनवून विकतात. समजा, उत्पादन वाढल्याने कर्नाटक, मध्य प्रदेशमध्ये तुरीचे दर कमी झाले तर महाराष्ट्रातील व्यापारीही कमी भावानेच खरेदी करणार. महाराष्ट्रातील व्यापार्‍यांना जास्त किमतीने शेतकर्‍यांकडून तूर घेऊन कमी किमतीमध्ये डाळीची विक्री करणे अशक्य आहे. ते नफा मिळवण्यासाठी व्यवसाय करतात, तयंची काही समाजसेवा नसते. पालेभाज्यांच्या बाबतीत राज्यातील व्यापारी इतर राज्यातील व्यापार्‍यांशी स्पर्धा करीत असतात. कापूस, साखर, सोयाबीन, डाळी या उत्पादनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र व इतर राज्यातील व्यापार्‍यांना ब्राझील, पाकिस्तान, अर्जेटिना, अमेरिका, थायलंड, म्यानमार या देशांशीही स्पर्धा करावी लागते. त्यावर त्या त्या देशाचा चलनाच्या डॉलर तुलनेत होणार्‍या चढ-उताराचाही फरक पडत असतो. नव्वदच्या दशकात आपण आर्थिक सुधारणा स्वीकारल्यापासून देशातील शेतकर्‍यांना जागतिक बाजारात होणार्‍या चढ-उताराचा फायदा-तोटा होत आहे. जगभर शेतमालाचे उत्पादन हे पावसावर अवलंबून असते. त्यामुळे कधी कमी पावसामुळे उत्पादनात घट होते तर कधी वाढते. देशात उत्पादनात घट झाल्यानंतर आपणास आयात करावी लागते तर वाढ झाल्यानंतर निर्यात. मात्र मागील तीन वर्षांत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेती व सलग्न उत्पादनांची निर्यात 42.84 अब्ज डॉलरवरून 30 अब्ज डॉलपर्यंत घसरली आहे. येणार्‍या वर्षांत शेतमाल निर्यात करणे आणखी जिकरीचे होणार आहे. कारण डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया या वर्षी पाच टक्के वधारला आहे. मात्र आपल्याशी स्पर्धा करणार्‍या ब्राझीलसारख्या देशांच्या चलनात मोठी घट होत आहे. भारत जागतिक बाजारात मका, कॉफी, सरकीपेंड, कापूस यांसारख्या अनेक शेतमालाच्या निर्यातीमध्ये ब्राझीलशी स्पर्धा करीत असतो. चलनाच्या अवमूल्यनामुळे ब्राझीलला जागतिक बाजारात आपला शेतमाल स्वस्तात विकणे शक्य झाले, तर भारताला जागतिक बाजारात शेतमाल विकणे आणखी अवघड झाले आहे. असा स्थितीत हमीभावासाठी कायदा कसा करणार? केल्यास त्याचे नुकसान कोण भरुन काढणार, हा सवाल आहे. शेतमालाविषयीचे धोरण हे कायमस्वरूपी एक असणे शक्य नाही. काही वेळा ग्राहकांना महागाईची झळ बसू नये यासाठी शेतमालाची आयात करणे गरजेचे असते, तर काही वेळा शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे लागते. मात्र हे करीत असताना ग्राहक व शेतकरी या दोन्ही घटकांच्या हितसंबंधांचा विचार करणे गरजेचे असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री हमीभाव देण्यासाटी कायदा करण्याचे जाहीर करुन लोकांची दिशाभूल करीत आहेत.
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------
आता वायदा ऑक्टोबरचा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाषा आता थोडी बदलली आहे. कर्जमाफी नको शेतकर्‍याला त्याच्या पायावर उभा करणार असे सांगत असताना अचानक त्यांनी शेतकर्‍यांच्या संपाची दाहकता कमी व्हावी व सरकारविरोधी असंतोष कमी व्हावा यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात ही घोषणा केल्यावर शेतकरी आपला बंद मागे घेतील ही त्यांची अटकळ मात्र खोटी ठरली आहे. आता ऑक्टोबर महिन्यांचा सरकारने मुहूर्त शोधण्याचे कारण काय असा सवाल उपस्थित होतो. जून ते ऑक्टोबर या पाच महिन्यात सरकार नेमका कोणता अभ्यास करणार आहे, हे कोडे काही सुटलेले नाही. सरकारकडे किती शेतकरी अल्पभूधारक आहेत व किमान तीन एकराच्या खाली ज्यांची जमीन आहे अशा लहान शेतकर्‍याची तर आकडेवारी असेलच. या शेतकर्‍यांना जर कर्जमाफी करावयाची असेल तर त्यासाठी ऑक्टोबरचा मुहूर्त ठरविण्याची काहीच गरज नव्हती. कदाचित सध्या तातडीने कर्जमाफी केली तर सरकारने विरोधकांच्या दबावाखाली येऊन हा निर्णय घेतला असे वातावरण होईल व या निर्णयाचा फायदा सत्ताधार्‍यांपेक्षा विरोधी पक्षांनाच मिळेल अशी भीती त्यांच्या मनात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऑक्टोबरपर्यंत शेतकरी आंदोलनाची हवा पूर्णपणे निघून जाईल व त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्यास त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्ष घेऊ शकेल, हा हेतू ठेवूनच मुख्यमंत्री ऑक्टोबर महिन्यात कर्जमाफी करु इच्छितात. त्यातच या आंदोलनामागे मराठा समाज आहे की, भाजपामधील बंडखोरांची त्यांना साथ आहे हे तपासण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले खास काही दूत महाराष्ट्रात पाठविले आहेत. मोदींच्या या कृतीमुळे शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न दुय्यम ठरले आहेत. त्यांना यामागे कोण बंडखोर आहेत त्यांना धडा शिकविण्याच आहे. त्यापेक्षा मोदींनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची दखल घ्यावी. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हमीभावासाठी नवीन कायदा करण्याचे गाजर शेतकर्‍यांना दाखवले आहे. या कायद्यानुसार व्यापार्‍यांनी हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदी करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात असा कायदा करून शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळणे केवळ अशक्य आहे. रास्त बाजारभाव मिळवून देणे ही अतिशय गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. बाजारपेठेत कुठल्याही वस्तूचे दर मागणी व पुरवठयावर ठरत असतात. वस्तूचा पुरवठा घटला की दर वाढतात आणि पुरवठा जास्त झाला की दर घसरतात. बाजारातील चढउतार काही कायद्याला घाबरून जैसे थे राहणार नाहीत. त्यामुळे कायदा करा किंवा न करा, उत्पादन वाढल्यानंतर दर निश्‍चितपणे पडतील. राज्यातील व्यापार्‍यांना देशातील व परदेशातील व्यापार्‍यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे राज्याबाहेर दर कमी असतील तर राज्यातील व्यापारी दर जास्त कसे देणार? त्याचबरोबर जर दर घसरले तर त्यातून होणारे जे नुकसान आहे ते सरकार भरुन देणार का, असा सवाल आहे. याबाबत तुरीचे उदाहरण घेतल्यास, डाळगिरणी मालक शेतकर्‍यांकडून तूर घेतात आणि त्याची डाळ बनवून विकतात. समजा, उत्पादन वाढल्याने कर्नाटक, मध्य प्रदेशमध्ये तुरीचे दर कमी झाले तर महाराष्ट्रातील व्यापारीही कमी भावानेच खरेदी करणार. महाराष्ट्रातील व्यापार्‍यांना जास्त किमतीने शेतकर्‍यांकडून तूर घेऊन कमी किमतीमध्ये डाळीची विक्री करणे अशक्य आहे. ते नफा मिळवण्यासाठी व्यवसाय करतात, तयंची काही समाजसेवा नसते. पालेभाज्यांच्या बाबतीत राज्यातील व्यापारी इतर राज्यातील व्यापार्‍यांशी स्पर्धा करीत असतात. कापूस, साखर, सोयाबीन, डाळी या उत्पादनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र व इतर राज्यातील व्यापार्‍यांना ब्राझील, पाकिस्तान, अर्जेटिना, अमेरिका, थायलंड, म्यानमार या देशांशीही स्पर्धा करावी लागते. त्यावर त्या त्या देशाचा चलनाच्या डॉलर तुलनेत होणार्‍या चढ-उताराचाही फरक पडत असतो. नव्वदच्या दशकात आपण आर्थिक सुधारणा स्वीकारल्यापासून देशातील शेतकर्‍यांना जागतिक बाजारात होणार्‍या चढ-उताराचा फायदा-तोटा होत आहे. जगभर शेतमालाचे उत्पादन हे पावसावर अवलंबून असते. त्यामुळे कधी कमी पावसामुळे उत्पादनात घट होते तर कधी वाढते. देशात उत्पादनात घट झाल्यानंतर आपणास आयात करावी लागते तर वाढ झाल्यानंतर निर्यात. मात्र मागील तीन वर्षांत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेती व सलग्न उत्पादनांची निर्यात 42.84 अब्ज डॉलरवरून 30 अब्ज डॉलपर्यंत घसरली आहे. येणार्‍या वर्षांत शेतमाल निर्यात करणे आणखी जिकरीचे होणार आहे. कारण डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया या वर्षी पाच टक्के वधारला आहे. मात्र आपल्याशी स्पर्धा करणार्‍या ब्राझीलसारख्या देशांच्या चलनात मोठी घट होत आहे. भारत जागतिक बाजारात मका, कॉफी, सरकीपेंड, कापूस यांसारख्या अनेक शेतमालाच्या निर्यातीमध्ये ब्राझीलशी स्पर्धा करीत असतो. चलनाच्या अवमूल्यनामुळे ब्राझीलला जागतिक बाजारात आपला शेतमाल स्वस्तात विकणे शक्य झाले, तर भारताला जागतिक बाजारात शेतमाल विकणे आणखी अवघड झाले आहे. असा स्थितीत हमीभावासाठी कायदा कसा करणार? केल्यास त्याचे नुकसान कोण भरुन काढणार, हा सवाल आहे. शेतमालाविषयीचे धोरण हे कायमस्वरूपी एक असणे शक्य नाही. काही वेळा ग्राहकांना महागाईची झळ बसू नये यासाठी शेतमालाची आयात करणे गरजेचे असते, तर काही वेळा शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे लागते. मात्र हे करीत असताना ग्राहक व शेतकरी या दोन्ही घटकांच्या हितसंबंधांचा विचार करणे गरजेचे असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री हमीभाव देण्यासाटी कायदा करण्याचे जाहीर करुन लोकांची दिशाभूल करीत आहेत.
-------------------------------------------------
0 Response to "आता वायदा ऑक्टोबरचा"
टिप्पणी पोस्ट करा