संप्तप्त शेतकरी, निर्ढावलेले सरकार

शनिवार दि. 3 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
संप्तप्त शेतकरी, निर्ढावलेले सरकार
आपल्या विविध मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांंनी पुकारलेल्या संपाच्या दुसर्‍या दिवशी त्यांना वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच या शेतकर्‍यांचा जो माल खरेदी करतो तो ग्राहकही त्यांच्याबाजूने उभा आहे. राज्यात आता या संपाची झळ ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागली आहे. आपल्या हक्काच्या मागण्या मिळविण्यासाटी कामगार, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, रिक्षा-टॅक्सीचालक, डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक असे समाजातील विविध घटक संपावर जातात. मात्र गेल्या काही वर्षात जनतेचे पोट भरणारा हा शेतकरी मात्र त्यांच्या प्रश्‍नाबाबत सरकारकडे सनदशीर मार्गाने दाद मागित होता. आता मात्र कडेलोट झाल्याने व सध्याचे सरकार निर्ढावलेले असल्याने त्याला संपाचे हत्यर बाहेर काढावे लागले आहे. पहिल्या दिवशी मुंबईसह अन्य शहरांना या संपाची विशेष झळ जाणवली नव्हती. पण दुसर्‍या दिवशी मात्र दूध आणि भाजीपाल्याचा तुटवडा निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई, ठाण्याला फळभाज्यांचा पुरवठा करणार्‍या नवी मुंबईच्या एपीएमसी मार्केटमध्ये गाडयांची आवक घटली आहे. दररोज 500 ट्रक भरुन फळभाज्या एपीएमसी मार्केटमध्ये येत असतात मात्र दुसर्‍या दिवशी फक्त 180 गाडया आल्या.  ठाणे आणि कल्याणमध्ये भाजीपाल्याची एकही गाडी आलेली नाही.  दादरमध्ये रोज 200 गाडया भरून भाजीपाला येतो पण आज फक्त 50 ते 60 गाडयांमधून भाजीपाला आला. वसई-विरारमध्ये दुधाची आवक 30 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. लातूर बाजार समितीतही फक्त 40 टक्के भाज्यांची आवक झाली आहे. सोलापूरमध्ये पोलीस बंदोबस्त असून देखील पंढरपूर मार्केटमध्ये शुकशुकाट, एक ही शेतकरी भाजीपाला घेवून आला नाही. संपाच्या पहिल्या दिवशी शेतक-यांनी रस्त्यावर उतरुन निषेध केला. यावेळी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. आंदोलकांना पांगविण्यासाठी येवल्यात पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. तर औरंगाबादेत व्यापार्‍यांनी शेतकरी नेत्याला मारहाण केल्याने तणाव निर्माण झाला. आंदोलकांनी शहरांकडे जाणारा भाजीपाला रस्त्यावर फेकून दिला, तर हजारो लीटर दूध रस्त्यांवर ओतले. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकरीही संपात सहभागी झाल्याने बाजार समित्यांचे कामकाज ठप्प झाले. रस्तोरस्ती भाजीपाल्याचे ढीग दिसत होते आणि दुधाचे पाट वाहत होते. नाशिक जिल्ह्यामध्ये या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. शेतमालाची वाहतूक करणारी वाहने अडवून त्यातील माल रस्त्यावर फेकण्यात आल्याने पोलिसांना काही ठिकाणी लाठीमार करावा लागला. त्यामुळे निफाड, नैताळे, लासलगाव, येवला आदी गावांमध्ये तणावसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. औरंगाबाद महामार्गावर नैताळे रामपूर, गाजरवाडी, सोनेवाडी, श्रीरामनगर येथील शेतकर्‍यांनी डाळिंबी, कांदे, आंबे, बटाटे रस्त्यावर फेकून सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. नाशिक, मुंबई व गुजरातकडे जाणारा शेतमाल पूर्णत: बंद आहे. महाराष्ट्रातून गोव्याला दूधाचा पुरवठा केला जातो. गेल्या दोन दिवसांपासून हा पुरवठा न झाल्यने गोव्यात दुधाची टंचाई निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन आता मोठ्या प्रमाणात पसरत आहे. अर्थात शेतकर्‍यांचा हा संप महाराष्ट्राला काही नवीन नाही. 1933 साली खोतीच्या विरोधात रायगड जिल्ह्यातील चरी येथील 25 गावात शेतकर्‍यांनी नारायण नागू पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पहिला संप केला होता. हा संप तब्बल सहा वर्षे चालला. या भागातील शेतकर्‍यांनी अलिबागला येऊन मोलमजूरी केली, परंतु शेतात बी काही रोवले नाही. शेवटी त्यावेळच्या ब्रिटीश सरकारने माघार घेतली व शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या व खोटी संपुष्टात आली. त्यानंतरच क्रांतीकारी कुळ कायदा अस्तित्वात आला. याय संपाला जाहीर पाठिंबा देण्यसाठी डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर हे खास चरीला आले होते. नारायण नागू पाटील व बाबासाहेबांनी संयुक्त सभा चरीला घेतल्या होत्या. त्यानंतर ज्या शेतकर्‍यांवर ब्रिटीश सरकारने खोट्या केसेस टाकल्या त्यांच्या बाजूने लढण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब अलिबागला नेहमी येत त्यांचा खटला लढवित. असा हा ऐतिहासिक संप झाला तो रायगडच्या भूमित. त्यावेळच्या ब्रिटीश सरकारने हा संप चिरडण्यासाठी अनेक उपाय केले परंतु शेतकर्‍यांची एकजूट कायम टिकली व त्यांनी आपला लढा यशस्वी करुन दाखविला. आज स्वातंत्र्यानंतर सात दशके लोटली तरी शेतकर्‍यांचे या मायबाप सरकारने प्रश्‍न काही सोडविलेले नाही, ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. आज शेतकरी केवळ कर्जमाफीसाठी लढत नाही, तर त्यांच्या आजवरच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यासाठीही झगडतोय. या मागण्यात, स्वामीनाथन समितीची अंमलबजावणी करणे, शेतीमालाला योग्य भाव देणे, शेतकर्‍याला वयाच्या साठीनंतर पेन्शन देणे, शेतीची साधने व बियाणे यांच्यावर सबसिडी बंद न करणे यांचा समावेश आहे. या मागण्या तसे पाहता रास्तच आहेत. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या गेल्या तीन वर्षात झपाट्याने वाढल्या आहेत. कारण सत्तेत आलेल्या भाजपाच्या सरकारकडून या बळीराजाच्या फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. यापूर्वीच्या कॉग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने त्यांची घोर निराशा केल्यावर त्यांनी हा सत्तेत बदल घडवून आणला होता. परंतु या सरकारने देखील त्यांची पूर्णपणेे निराशा केली आहे. यातून त्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. कर्जमाफीची विरोधकांची मागणी ही सरकार मान्य करायला तयार नाही. उलट त्यांना यात विरोधकांचे राजकारण दिसते. सरकारने खरे तर यातील राजकारणाचा विचार करु नये. त्यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करमे गरजेचे आहे. शेतकरी या संपाविषयी गेले तीन महिने बोलत आहे, मात्र संपाच्या आदल्या दिवशी मुक्यमंत्र्यांनी त्यांच्या नेत्यांना चर्चेला बोलाविले. यावरुन हे सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची खिल्लीच उडविते असा अर्थ निघतो. या निर्ढावलेल्या सरकारला आता जागे करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी हा संप केला आहे. आता तरी सरकारने जागे व्हावे व त्यांचे प्रश्‍न सोडवावेत.
----------------------------------------------------