स्वागतार्ह निर्णय

रविवार दि. 4 जून 2017 च्या मोहोरसाठी लेख -- 
------------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय
-----------------------------------
एन्ट्रो- अनुदानित, अनुदानपात्र शाळांमधील शिक्षकांची भरती आता केंद्रीय पद्धतीने अभियोग्यता चाचणीद्वारे करण्याचा निर्णय आता सरकारने घेतला आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षक भरतीबाबत शाळा व्यवस्थापनांच्या अधिकारावर गदा आली आहे. या निर्णयाने खासगी व सरकारी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरतीतील गैरप्रकारांना आळा बसेल व भरती गुणवत्तेच्या आधारावर होईल, असा विश्‍वास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केला. शिक्षकांच्या भरतीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली होती. उच्च न्यायालयानेही गुणवत्तेच्या आधारे भरतीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे शासनाकडून ज्यांना वेतन मिळते, अशा शाळांतील भरती केंद्रीय पद्धतीने होईल. या परीक्षेत उत्तीर्ण शिक्षकांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल. पारदर्शी पद्धतीने हे करण्यासाठी वेब पोर्टलद्वारे व वृत्तपत्रांतून शिक्षकांच्या रिक्त जागा नमूद करण्यात येतील...
------------------------------------------
अनुदानित, अनुदानपात्र शाळांमधील शिक्षकांची भरती आता केंद्रीय पद्धतीने अभियोग्यता चाचणीद्वारे करण्याचा निर्णय आता सरकारने घेतला आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षक भरतीबाबत शाळा व्यवस्थापनांच्या अधिकारावर गदा आली आहे. या निर्णयाने खासगी व सरकारी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरतीतील गैरप्रकारांना आळा बसेल व भरती गुणवत्तेच्या आधारावर होईल, असा विश्‍वास शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केला. शिक्षकांच्या भरतीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली होती. उच्च न्यायालयानेही गुणवत्तेच्या आधारे भरतीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे शासनाकडून ज्यांना वेतन मिळते, अशा शाळांतील भरती केंद्रीय पद्धतीने होईल. या परीक्षेत उत्तीर्ण शिक्षकांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल. पारदर्शी पद्धतीने हे करण्यासाठी वेब पोर्टलद्वारे व वृत्तपत्रांतून शिक्षकांच्या रिक्त जागा नमूद करण्यात येतील. यासाठी पात्र उमेदवार ऑनलाइन अर्ज करू शकतील. राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अधिक गुणवत्ताधारक शिक्षक उपलब्ध होऊ शकतील, अशी अपेक्षा आहे. अर्थातच त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. गेली अनेक वर्षे भरतीमधील होणारा कथित भ्रष्टाचार बंद होऊ शकेल, अशी आपण अपेक्षा व्यक्त करु या. सदर परीक्षेचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत होईल. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील परीक्षा केंद्रे सदर परीक्षा यंत्रणेकडून निश्‍चित करण्यात येतील. परीक्षा ऑनलाइन घेण्यात येईल. हा निर्णय स्वयंअर्थसाहाय्यित व खासगी विनाअनुदानित शाळांना लागू राहणार नाही. सरकारच्या या निर्णायावर शिक्षणसम्राटांनी जोरदार टीका केली आहे. अर्थात त्यांच्याकडून तशी प्रतिक्रिया व्यक्त होणे अपेक्षितच होते. कारण शाळांतून होणारी शिक्षक भरती हा एक मोठा अभ्यासाचा विषय आहे. शिक्षण सम्राटांनी आपल्या सग्यासोयर्‍यांची भरती करणे किंवा पक्ष कार्यकत्यांची शिक्षक म्हणून वर्णी लावणे ही बाब काही आता ग्रामीण भागात नवीन राहिलेली नाही. त्याहीपुढे जाऊन प्रत्येक शिक्षकाच्या नियुक्तीसाठी दहा ते पंधरा लाख रुपये घेतले जात होते. त्यामुळे भावी पिढी घडविणारा हा शिक्षक जर भष्टाचार करुन त्यापदावर नियुक्त होत असेल तर तो विद्यार्थ्यांना कसले नितीमत्तेचे धडे देणार असा सवाल आहे. अनेकदा खासगी शाळातून शिक्षकाची भरती तो कोणता विषय शिकविणार हे पाहून केली जात नव्हती. तर सर्वात प्रथम त्याने संस्था चालकांची 10-15 लाखाची मागणी पूर्ण करणेे आवश्यक ठरत होते. त्यानंतर त्याची नियुक्ती झाल्यावर त्याला मुलांना कोणता विषय शिकवायचा हे नक्की होई. त्यामुळे एखाद्या गणिताच्या शिक्षकाला मराठी शिकवावे लागे तर सायन्सच्या शिक्षकाला हिंदी शिकविण्यापासून काही गत्यंतर नव्हते. असे शिक्षक विद्यार्थ्यांना नेमके काय शिकविणार असा सवाल होता. त्याचबरोबर एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, या शिक्षकांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे वेतनही दिले जात नाही. म्हणजे त्यांच्याकडून नोकरीत सामावून घेण्यासाठी 10-15 लाख रुपये खायचेच व त्यांना दोन-पाच हजार रुपयात दरमहा राबवायचे, अशी भ्रष्ट निती संस्था चालकाकडून राबविली जाते. हे सर्वच धक्कादायक आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे दारुण चित्र आणकी काय असू शकते?
आता मात्र केंद्रीय पध्दतीने भरती झाल्यास हे प्रकार टाळले जातील, असे दिसते. त्यामुलेच शिक्षणसम्राटांचा तिळपापड झाला आहे. एखादा शिक्षक पदवी घेतल्यावर बी.एड. करतो, अशा स्थितीत त्याची पुन्हा परिक्षा घेण्याची गरजच काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. परंतु हा प्रश्‍न निरर्थक आहे. कारण वकील झाल्यावर त्याला सनद ही घ्यावी लागते. त्यासाठी त्याला एक वर्ष खर्ची घालावे लागते. डॉक्टारंना त्यांचे शिक्षण पूर्ण केल्यावर रुग्णालयात ज्या प्रमाणे प्रॅक्टीस करणे भाग असते. तसेच शिक्षकांचे आहे. एवढेच कशाला पत्रकारांनाही नोकरीत घेताना परीक्षा ही ग्यावीच लागते, मग शिक्षकांना असा प्रकारची परिक्षा दिल्यास त्यात चूक काहीच नाही. एवढेच नव्हे तर विदेशाप्रमाणे आपल्याकडे शिक्षकांनाही दर पाच वर्षांनी त्यांनी नवीन घडामोडींशी अपडेट रहावे यासाठी परिक्षा घ्यावी अशी मागणी केली जात आहे. ही मागणी देखील योग्यच आहे. कारण एकदा शिक्षक हा नोकरीला चिकटला की त्याने मग आपल्या आयुष्यात काही नव्याने शिक्षण घेण्याची काही गरज नाही, असा अलिखीत नियम आहे. जर आपल्याला चांगली तरुण पिडी घडवायची असेल तर चांगले शिक्षक त्यांना शालेय जीवनापासून मिळणे आवश्यक ठरते. आणि चांगले शिक्षक मिळण्यासाठी त्यांना चांगली शैक्षणिक व्यवस्था आहे. सध्याची सडलेली व भ्रष्ट शिक्षणाची यंत्रणा संपविली पाहिजे. त्यासाठी शिक्षक निवडीबाबत केंद्रीय पध्दतीने परीक्षा घेऊन निवड करणेे हे एक पाऊल ठरावे. याला विरोध करणार्‍यांचे असे म्हणणे आहा की, अशा प्रकारे भरती करुन काही भ्रष्टाचार संपणार नाही, कारण यापूर्वी लोकसेवा आयोगात झालेला नियुक्तीचा भ्रष्टाचार सर्वांना ज्ञात आहे. त्यामुळे अशा यंत्रणेतही भ्रष्टाचार शिरु शकतो. मात्र भ्रष्टाचार होतो म्हणून ही निवड प्रक्रियाच नको असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्याहून स्रवात महत्वाचे म्हणजे आपल्याकडील शैक्षणिक संस्था या भ्रषाटाचाराचे अड्डे झाले आहेत हे आता सर्वानांच माहिती आहे. मात्र सरकारने यात हस्तक्षेप करुन त्यांच्या गैरप्रकारांना आळा घालणे हे सरकारचे कामच आहे. त्यादृष्टीने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे ायंनी उचललेल्या या पावलाचे स्वागत झाले पाहिजे.
--------------------------------------------