स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत?
रविवार दि. 18 जून 2017 च्या मोहोरसाठी लेख --
------------------------------------------------
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत?
---------------------------------------
एन्ट्रो- डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने व्यापक व मूलभूत अशा प्रकारचा विचार केला आहे. शेतीवर उपजीविका करणारे सर्वच स्त्रिया व पुरुष, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेपट्टयाने जमीन कसणारे शेतकरी, छोटे, सीमांत, लहान व मध्यम शेतकरी, मोठे जमीनधारक, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, वृक्षारोपण करणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम व कीटक उद्योग करणारे, दळ्यांची स्थलांतरित वनशेती करणारे, लाकूड सोडून इतर वनोपजे गोळा करणारे व वापरणारे, पीक व पशू प्रजनन तथा मत्स्यक्षेत्र व वनशेतीवर उपजीविका करणारे शेती व गृहशास्त्रांचे पदवीधर या सर्वाचाच शेतकरी या व्याख्येत समावेश करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणणे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे तर आहेच शिवाय देशहिताचेही आहे. कारण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे या आयोगाने केलेल्या सूचनात आहे. कर्जमाफी करुन शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्‍न सुटणारे नाहीत तर त्यासाठी त्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घातला पाहिजे...
----------------------------------------------
नुकत्याच झालेल्या शेतकर्‍यांच्या संपातील एक महत्वाची मागणी होती, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करावी. सरकारने याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. मात्र निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहिरनाम्यात स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अर्थात जर निवडणुकीला आश्‍वासन दिले होते तर त्याची पूर्तता करणे हे ओघाने आलेच. मग त्यासाटी आता पुन्हा अभ्यास करण्याची काय आवश्यकता आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अर्थात निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्‍वासने ही अभ्यास न करता केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी दिलेली असतात असाच त्याच अर्थ आहे. सध्या शेतकर्‍यांच्या संपात अग्रभागी असणार्‍या कॉग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी देखील या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केली आहे, हे वास्तव सध्या विसरता येणार नाही. हरित क्रांतीचे जनक व कृषी क्षेत्रातील संशोधक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना शेती व शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी करण्यात आली. डॉ. स्वामिनाथन यांनी परिपूर्ण अभ्यास करुन आयोगाने 2006 पर्यंत एकूण सहा अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल 4 ऑक्टोबर 2006 रोजी सदर केला, त्यात शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेची कारणे व त्यावरील उपाय सुचवले. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांसाठी सहावा वेतन आयोगाची स्थापना करून 2008 मध्ये शिफारशी लागू देखील केल्या. त्यानंतर आता सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकार लागू करायच्या मनस्थितीत आहे. मात्र आपल्या देशातील 70 टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असतानाही 10 वर्षे होऊन सुद्धा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत, ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. या अहवालात डॉ. स्वामिनाथन यांनी शेतकर्‍याला त्याच्या मालाला हमी भाव कसा द्यावा यासाठी काही सुत्रे आखली आहेत. यात प्रामुख्याने शेतकर्‍यांचा खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्‍याप्रमाणे असावे हे सूत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता 50 % असावा हे नक्की करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत बदलून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, असे यात प्रतिपादन करण्यात आले आहे. बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्‍याचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधी ची स्थापना करावी, अशीही सूचना आयोगाने सरकारला केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशामधून येणार्‍या शेतमालाला आयात कर लावावा, असे सुचविण्यात आले आहे. दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी कृषी आपत्काल निधीची स्थापना करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा, हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये तसेच नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉक च्या एवजी गाव हा घटक वापरून विमा संरक्षण द्यावे. सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्‍यांसाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी, ही अत्यंत महत्वाची सूचना करण्यात आली आहे. परवडणार्‍या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी तसेच देेशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन करणे आवश्यक आहे. त्यातील माती परिक्षणाची सुरुवात सरकारी पातळीवर मर्यादीत स्वरुपात का होईना सुरु झाली आहे, ही बाब स्वागर्ताह ठरावी. महसूल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार 2001 ते 2015 या कालावधीत राज्यात 20 हजार 873 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी 10 हजार 390 म्हणजेच तब्बल 49.7 टक्के शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. मुख्यत: जमीन नावावर नसल्याने ही मदत नाकारण्यात आली आहे. दुष्काळ व अतिवृष्टीसारख्या आपत्तीमध्येही जमीन नावावर नसणार्‍यांना मदत नाकारली जात असते. कर्जमाफीच्या चर्चेत तर त्यांचा संदर्भही येत नसतो. आपत्तींचा, कर्जबाजारीपणाचा व शेती तोटयात असण्याचा जमीन नसणार्‍यांच्या उपजीविकेवर काहीच परिणाम होत नाही असा अत्यंत चुकीचा गैरसमज यामागे असतो. स्वामिनाथन आयोगाने या दृष्टीने अधिक मूलभूत विचार मांडले आहेत. शेतीमालाचे केवळ उत्पादन वाढविणे म्हणजे विकास नव्हे. शेतीचा विकास हा शेतीमालाचे उत्पन्न किती टनांनी वाढले या भाषेत मोजता कामा नये. शेतीत राबणार्‍यांना व देशाला अन्न भरविणार्‍यांना त्यातून निव्वळ उत्पन्न काय मिळाले या भाषेत विकास मोजला गेला पाहिजे अशी मूलभूत मांडणी आयोगाने केली आहे. शेतकरी धोरण ठरविताना शेतीत राबणार्‍यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रेरक ठरतील अशा प्रवृत्ती व कृतींना गती दिली पाहिजे, असेही आयोगाचे मत आहे. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा धरून हमी भाव देण्याची आयोगाची शिफारस याच दृष्टिकोनाचा भाग आहे. केवळ हीच शिफारस नव्हे, तर आयोगाच्या आणखी असंख्य शिफारशी अशाच प्रकारे शेतकर्‍यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढावे यासाठी केल्या गेल्या आहेत. जमिनीचा तुकडा नावावर असणार्‍यांचा केवळ विचार करून शेतीचा प्रश्‍न सुटणार नाही. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणार्‍या प्रत्येकाचा प्रश्‍न त्यासाठी समजून घ्यावा लागेल. शेती तोटयात गेल्याने जे सर्व बाधित झाले त्या सर्वाना मदतीचा हात द्यावा लागेल. त्यांच्या पुनर्वसनाची धोरणे घ्यावी लागतील. शेतकरी म्हणजे नक्की कोण हे समजून घ्यावे लागेल. स्वामिनाथन आयोगाने याबाबत अधिक व्यापक व मूलभूत अशा प्रकारचा विचार केला आहे. शेतीवर उपजीविका करणारे सर्वच स्त्रिया व पुरुष, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेपट्टयाने जमीन कसणारे शेतकरी, छोटे, सीमांत, लहान व मध्यम शेतकरी, मोठे जमीनधारक, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, वृक्षारोपण करणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम व कीटक उद्योग करणारे, दळ्यांची स्थलांतरित वनशेती करणारे, लाकूड सोडून इतर वनोपजे गोळा करणारे व वापरणारे, पीक व पशू प्रजनन तथा मत्स्यक्षेत्र व वनशेतीवर उपजीविका करणारे शेती व गृहशास्त्रांचे पदवीधर या सर्वाचाच शेतकरी या व्याख्येत समावेश करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणणे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे तर आहेच शिवाय देशहिताचेही आहे. कारण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे या आयोगाने केलेल्या सूचनात आहे. कर्जमाफी करुन शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्‍न सुटणारे नाहीत तर त्यासाठी त्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घातला पाहिजे.
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत?
---------------------------------------
एन्ट्रो- डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने व्यापक व मूलभूत अशा प्रकारचा विचार केला आहे. शेतीवर उपजीविका करणारे सर्वच स्त्रिया व पुरुष, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेपट्टयाने जमीन कसणारे शेतकरी, छोटे, सीमांत, लहान व मध्यम शेतकरी, मोठे जमीनधारक, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, वृक्षारोपण करणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम व कीटक उद्योग करणारे, दळ्यांची स्थलांतरित वनशेती करणारे, लाकूड सोडून इतर वनोपजे गोळा करणारे व वापरणारे, पीक व पशू प्रजनन तथा मत्स्यक्षेत्र व वनशेतीवर उपजीविका करणारे शेती व गृहशास्त्रांचे पदवीधर या सर्वाचाच शेतकरी या व्याख्येत समावेश करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणणे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे तर आहेच शिवाय देशहिताचेही आहे. कारण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे या आयोगाने केलेल्या सूचनात आहे. कर्जमाफी करुन शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्‍न सुटणारे नाहीत तर त्यासाठी त्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घातला पाहिजे...
----------------------------------------------
नुकत्याच झालेल्या शेतकर्‍यांच्या संपातील एक महत्वाची मागणी होती, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करावी. सरकारने याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. मात्र निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहिरनाम्यात स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अर्थात जर निवडणुकीला आश्‍वासन दिले होते तर त्याची पूर्तता करणे हे ओघाने आलेच. मग त्यासाटी आता पुन्हा अभ्यास करण्याची काय आवश्यकता आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अर्थात निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्‍वासने ही अभ्यास न करता केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी दिलेली असतात असाच त्याच अर्थ आहे. सध्या शेतकर्‍यांच्या संपात अग्रभागी असणार्‍या कॉग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी देखील या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केली आहे, हे वास्तव सध्या विसरता येणार नाही. हरित क्रांतीचे जनक व कृषी क्षेत्रातील संशोधक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना शेती व शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी करण्यात आली. डॉ. स्वामिनाथन यांनी परिपूर्ण अभ्यास करुन आयोगाने 2006 पर्यंत एकूण सहा अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल 4 ऑक्टोबर 2006 रोजी सदर केला, त्यात शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेची कारणे व त्यावरील उपाय सुचवले. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांसाठी सहावा वेतन आयोगाची स्थापना करून 2008 मध्ये शिफारशी लागू देखील केल्या. त्यानंतर आता सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकार लागू करायच्या मनस्थितीत आहे. मात्र आपल्या देशातील 70 टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असतानाही 10 वर्षे होऊन सुद्धा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत, ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. या अहवालात डॉ. स्वामिनाथन यांनी शेतकर्‍याला त्याच्या मालाला हमी भाव कसा द्यावा यासाठी काही सुत्रे आखली आहेत. यात प्रामुख्याने शेतकर्‍यांचा खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्‍याप्रमाणे असावे हे सूत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता 50 % असावा हे नक्की करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत बदलून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, असे यात प्रतिपादन करण्यात आले आहे. बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्‍याचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधी ची स्थापना करावी, अशीही सूचना आयोगाने सरकारला केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशामधून येणार्‍या शेतमालाला आयात कर लावावा, असे सुचविण्यात आले आहे. दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी कृषी आपत्काल निधीची स्थापना करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा, हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये तसेच नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉक च्या एवजी गाव हा घटक वापरून विमा संरक्षण द्यावे. सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्‍यांसाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी, ही अत्यंत महत्वाची सूचना करण्यात आली आहे. परवडणार्‍या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी तसेच देेशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन करणे आवश्यक आहे. त्यातील माती परिक्षणाची सुरुवात सरकारी पातळीवर मर्यादीत स्वरुपात का होईना सुरु झाली आहे, ही बाब स्वागर्ताह ठरावी. महसूल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार 2001 ते 2015 या कालावधीत राज्यात 20 हजार 873 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी 10 हजार 390 म्हणजेच तब्बल 49.7 टक्के शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. मुख्यत: जमीन नावावर नसल्याने ही मदत नाकारण्यात आली आहे. दुष्काळ व अतिवृष्टीसारख्या आपत्तीमध्येही जमीन नावावर नसणार्‍यांना मदत नाकारली जात असते. कर्जमाफीच्या चर्चेत तर त्यांचा संदर्भही येत नसतो. आपत्तींचा, कर्जबाजारीपणाचा व शेती तोटयात असण्याचा जमीन नसणार्‍यांच्या उपजीविकेवर काहीच परिणाम होत नाही असा अत्यंत चुकीचा गैरसमज यामागे असतो. स्वामिनाथन आयोगाने या दृष्टीने अधिक मूलभूत विचार मांडले आहेत. शेतीमालाचे केवळ उत्पादन वाढविणे म्हणजे विकास नव्हे. शेतीचा विकास हा शेतीमालाचे उत्पन्न किती टनांनी वाढले या भाषेत मोजता कामा नये. शेतीत राबणार्‍यांना व देशाला अन्न भरविणार्‍यांना त्यातून निव्वळ उत्पन्न काय मिळाले या भाषेत विकास मोजला गेला पाहिजे अशी मूलभूत मांडणी आयोगाने केली आहे. शेतकरी धोरण ठरविताना शेतीत राबणार्‍यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रेरक ठरतील अशा प्रवृत्ती व कृतींना गती दिली पाहिजे, असेही आयोगाचे मत आहे. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा धरून हमी भाव देण्याची आयोगाची शिफारस याच दृष्टिकोनाचा भाग आहे. केवळ हीच शिफारस नव्हे, तर आयोगाच्या आणखी असंख्य शिफारशी अशाच प्रकारे शेतकर्‍यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढावे यासाठी केल्या गेल्या आहेत. जमिनीचा तुकडा नावावर असणार्‍यांचा केवळ विचार करून शेतीचा प्रश्‍न सुटणार नाही. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणार्‍या प्रत्येकाचा प्रश्‍न त्यासाठी समजून घ्यावा लागेल. शेती तोटयात गेल्याने जे सर्व बाधित झाले त्या सर्वाना मदतीचा हात द्यावा लागेल. त्यांच्या पुनर्वसनाची धोरणे घ्यावी लागतील. शेतकरी म्हणजे नक्की कोण हे समजून घ्यावे लागेल. स्वामिनाथन आयोगाने याबाबत अधिक व्यापक व मूलभूत अशा प्रकारचा विचार केला आहे. शेतीवर उपजीविका करणारे सर्वच स्त्रिया व पुरुष, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेपट्टयाने जमीन कसणारे शेतकरी, छोटे, सीमांत, लहान व मध्यम शेतकरी, मोठे जमीनधारक, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, वृक्षारोपण करणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम व कीटक उद्योग करणारे, दळ्यांची स्थलांतरित वनशेती करणारे, लाकूड सोडून इतर वनोपजे गोळा करणारे व वापरणारे, पीक व पशू प्रजनन तथा मत्स्यक्षेत्र व वनशेतीवर उपजीविका करणारे शेती व गृहशास्त्रांचे पदवीधर या सर्वाचाच शेतकरी या व्याख्येत समावेश करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणणे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे तर आहेच शिवाय देशहिताचेही आहे. कारण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे या आयोगाने केलेल्या सूचनात आहे. कर्जमाफी करुन शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्‍न सुटणारे नाहीत तर त्यासाठी त्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घातला पाहिजे.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत?"
टिप्पणी पोस्ट करा