जीएसटीचा फटका कोणाला?

बुधवार दि. 31 मे 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
जीएसटीचा फटका कोणाला?
सध्या देशात असलेली बहुकरप्रणाली रद्द होऊन सर्वांवर एकच असलेला जी.एस.टी. कर लागू होण्याची आता सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. येत्या जुलै महिन्यापर्यंत त्याची सर्व तयारी पूर्ण झाल्यावर जी.एस.टी. कराची अंमलबजावणी सुरु होईल. जी.एस.टी. अंमलात आल्यावर सध्या असलेला विक्रीकर, सेवा कर, करमणूक कर, व्हॅट, अबकारी कर, जकात हे कर आता इतिहासजमा होणार आहेत. जी.एस.टी. हा कर पाच वेगवेगळ्या दरात लागणार आहे. यात शून्य टक्के, 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के व 28 टक्के असा कर विविध वस्तू व सेवांवर वापरला जाणार आहे. काही अपवादात्मक स्थितीत महानगरपालिकांना जी.एस.टी.च्या व्यतिरिक्त कर लावण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवर शून्य कर लावण्यात आला आहे. मात्र, हॉटेल, आलिशान वस्तू ते करमणूक अशा अनेक सेवांवर 28 टक्के जी.एस.टी. लावण्यात आला आहे. अर्थातच, यात दारु व तंबाखूचे उत्पादन या सर्वोच्च करांच्या गटात बसविण्यात आले आहे. ताजे दूध हे मात्र शून्य करात असेल, तर प्रक्रिया करुन विकण्यात येणार्‍या दुधावर पाच टक्के कर लावण्यात आला आहे. शेवटच्या टप्प्यातील सर्वोच्च कर म्हणजे 28 टक्के कर लावलेल्या यादीत जे काही उद्योग आहेत, त्यातील बहुतेकांच्या कसोटीचा काळ आता जी.एस.टी.च्या अंमलबजावणीनंतर सुरु होणार आहे. या सर्वोच्च कराच्या जाळ्यात अडकलेल्या उद्योगातील अनेकांनी आपल्यावर कर कमी व्हावा यासाठी सरकार दरबारी लॉबिंग सुरु केले आहे. यातील करमणूक उद्योग यात आघाडीवर आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहणे ही लक्झरी आहे, त्यामुळे ते जी.एस.टी.च्या यादीत 28 टक्के करांच्या जाळ्यात बसले आहेत. मात्र, सध्या काही राज्यांत करमणुकीवरील कर हा जवळपास शंभर टक्के आहे. दूरचित्रवाणी, डिजिटल करमणूक व इंटरनेटचा प्रसार होण्याअगोदरपासून हा कायदा आहे. आजही तुम्ही चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहिल्यास तुम्हाला मोठा कर द्यावा लागतो, तर आता तुम्ही टी.व्ही.वर, इंटरनेटवर किंवा पायरेटेड सीडी पाहिलीत, तर तुम्हाला कर नाही. सध्या चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहिल्यास जी.एस.टी.नुसार 28 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. हा कर सट्टेबाजीसही सारखाच आहे. आता जी.एस.टी.नुसार चित्रपटांपेक्षा घरी टी.व्ही.वर चित्रपट पाहणे अधिक स्वस्त होणार आहे. त्यामुळे जी.एस.टी.चा सर्वात मोठा फटका चित्रपटनिर्मिती उद्योगाला बसणार आहे. आपल्याकडे देशात तयार होणार्‍या चित्रपटांपैकी दहा टक्केच चित्रपट हिट होत असतात. त्यामुळे खरे तर, दहा टक्केच चित्रपट चित्रपटगृहात व्यवसाय करतात. बाहुबली या चित्रपटाने तर व्यवसायाचा विक्रम केला, असे अपवादच घडते. आता जी.एस.टी. लागू झाल्यावर कर कापून आलेल्या पैशापैकी अर्धी रक्कम ही थिएटर मालकांकडे जाणार आहे. त्यानंतर वितरकांचे मार्जिन हे 10 ते 20 टक्के असते. त्यातून शिल्लक राहिलेले 25 ते 30 टक्के रक्कम ही चित्रपट निर्मात्यांच्या वाटेला येणार आहे. त्याचबरोबर आता चित्रपटांच्या सीडींची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्यामुळे एकूणच त्याचा फटका या उद्योगास सर्वाधिक बसला आहे. जी.एस.टी.मुळे चित्रपटनिर्मिती उद्योगाचे कंबरडे पार मोडेल, असे बोलले जात आहे, त्यात काहीसे तथ्य आहे. या उद्योगामुळे लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे हा उद्योग वाचविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. या खालोखाल फटका बसणार आहे तो रेस्टॉरंट उद्योगाला. सरकारने 50 लाखांपर्यंत व्यवसाय करणार्‍या खाद्य पदार्थांच्या स्टॉलधारकांना पाच टक्के करांच्या जाळ्यात ठेवले आहे. मात्र, यात फारच कमी रेस्टॉरंट असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवून किमान एक कोटी करावी, अशी मागणी केली जात आहे. हॉटेल उत्पादकांच्या सांगण्यानुसार, आमचा उत्पादन खर्च तसेच कामगारांचे पगार यावर एकूण उत्पन्नाच्या 70 टक्के खर्च होतो. अशा वेळी हा कर आणखी जादा ठरणार आहे. त्यामुळे याचा पुनर्विचार व्हावा. सरकारने आता ज्या हॉटेल्सच्या रुम्सचे भाडे पाच हजारांच्या आत आहे, त्यांच्यासाठी 18 टक्के जी.एस.टी. व पाच हजारांपेक्षा जास्त भाडे असलेल्यांसाठी व पंचतारांकित हॉटेल्ससाठी 28 टक्के कर लादण्यात आला आहे. पंचतारांकित करांसंबंधी कुणी तक्रार करणार नाही. मात्र, लहान व मध्यम क्षेत्रातील उद्योजकांना याचा फटका सहन करावा लागेल. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, यामुळे देशातील पर्यटन उद्योगांना फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. भारतीय पर्यटन उद्योगास सर्वात मोठी अडचण वाटते ती परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी जी सुटसुटीत व कमी कर असलेली करपद्धती हवी त्याचा आपल्याकडे अभाव आहे. सिंगापूरसारखा छोटा देशदेखील एक कोटीहून जास्त विदेशी पर्यटक आकर्षित करतो, तर भारतात केवळ 60 लाख विदेशी पर्यटक येतात. त्यातुलनेत मलेशियात 2.5 कोटी व थायलंडमध्ये सुमारे दोन कोटी विदेशी पर्यटक जात असतात. विदेशी पर्यटकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेक प्रकारची स्थळे आहेत. अगदी आपल्या सणांपासून ते समुद्र, देवस्थाने, निसर्ग, मस्ती-मजा असे अनेक पर्याय आपल्याकडे जे आहेत, ते फारच कमी देशात पर्याय दिसतात. परंतु त्यासाठी रस्ते, पाणी, वीज, चांगली हॉटेल्स व किमान पायाभूत सुविधा आखल्या गेल्या पाहिजेत. विदेशी पर्यटकांच्या दृष्टीने स्वच्छता ही महत्त्वाची असते. आपल्याकडे त्याचा अनेक भागात अभाव असतो. त्यातून आपला पर्यटन उद्योग फोफावत नाही. त्यात आता जी.एस.टी. जरी सुरु होण्याच्या तयारीत असेल, तरीही संपूर्ण देशात एकच कर नाही. त्यात पाच प्रकार करण्यात आले आहेत. त्यातून आपल्याकडे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतील. परंतु, जी.एस.टी.च्या अंमलबजावणीत ज्या अडचणी येतील, त्या भविष्यात सुधारल्या जातील, असे दिसते. जी.एस.टी.चे स्वागत करीत असताना 28 टक्क्यांची मर्यादा काही उद्योगांसाठी मारक ठरणार आहे, हे मात्र निश्‍चित. आपल्याकडे ग्राहक हा केंद्रबिंदू समजून कररचना आखली गेली पाहिजे. जी.एस.टी.मध्ये ती शंभर टक्के आखली गेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यासाठीच याचे विधेयक संमत करताना काँग्रेसने या कराची मर्यादा 18 टक्केच असावी, असा आग्रह केला होता. परंतु, हे सरकारने मान्य केले नाही. आता पुढे काय होते, ते पाहावे लागेल.
-------------------------------------------------------------------