फसलेले चीन विरोधी धोरण
रविवार दि. 21 मे 2017 च्या मोहोरसाठी लेख --
------------------------------------------------
फसलेले चीन विरोधी धोरण
---------------------------------------
एन्ट्रो- अर्थ व लष्करीसत्ता दोन्हीत चीन खूपच पुढे आहे व भारत आपली बोटे मोडत बसण्याच्या पलिकडे काहीच करु शकत नाही. त्यामुळे भारताने आपला निषेध नोंदविण्यासाठी या ओबोर परिषदेवर बहिष्कार घातला. मात्र भारताला चीनचे वर्चस्व मान्य करुनच भविष्यात वाटचाल करावी लागणार आहे. हे वास्तव पूर्वीच्या कॉग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले होते. आताचे सरकार हे मान्य करावयास तयार नाही. विनाकारण चीनची कुरापत काढून आपण एका बलाढ्य शक्तीस आव्हान देणे शेवटी मूर्खपणाचे ठरणार आहे. आन्तरराष्ट्रीय राजकारणात आपले प्यादे एकतर्फी चालू शकत नाही. चार पावले पुढे गेल्यास धोरणात्मकरित्या विचार केल्यास दोन पावले पुन्हा मागे येणे शहाणपणाचे ठरते. भारताने चीनच्या संदर्भात धोरण हे अशा पध्दतीने ठेवले पाहिजे...
-----------------------------------------------------------
सध्याच्या आपल्या नरेंद्र मोदींच्या केंद्रातील सरकारला असे वाटते की, चीनच्या कोणत्याही धोरणाला विरोध करणे हे आपले कर्त्यव्यच आहे. चीनशी आपले युध्द झाले होते ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारु शकत नाही. परंतु त्या युध्दानंतर बरेच पाणी वाहून गेलेले आहे. चीन ही आता केवळ आशियाई खंडातील नव्हे तर जगातील एक महाशक्ती म्हणून पुढे येत आहे. चीनला आपला प्रभाव जगावर टाकायचा आहे. त्यासाठी त्यांची नेहमीच धडपड असते. भारताने कितीही मोठा आव आणला तरीही आपण चीनच्या जवळही पोहचू शकत नाही. अशा वेळी आपण आपली टिमकी वाजविल्यास आपण चीनच्या जोडीने आशिया खंडात उभे राहू शकत नाही. आपले पारंपारिक मित्र असलेले बांगलादेश, मॅनमार, नेपाळ यांना चीनने गेल्या काही वर्षात आपलेसे केले आहे. अशा वेळी चीनसी दुष्मनी घेणे भारतासाठी शहाणपणाचे ठरणार नाही. चीनशी सन्मवयाची भूमिका घेणे ही आपल्यासाठी काळाची गरज आहे. मात्र मोदी सरकार केवळ अतिविश्‍वासाच्या जोरावर चीनसी संबंध खराब करीत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकत्याच झालेल्या दक्षिण आशियाई देशांना व्यापार मार्गाने जोडणार्‍या वन बेल्ट, वन रोड (ओबोर) या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या चीनने आयोजित केलेल्या परिषदेवर भारताने घातलेला बहिष्कार. गेल्या रविवारी बिजींगमध्ये झालेल्या या परिषदेस अमेरिका, युरोपियन देशांसह 29 देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. महत्वाचे म्हणजे, रशिया, पाकिस्तान, तुर्कस्थान या देशांचे प्रतिनिधी याला उपस्थित होते. साधारण 440 कोटींच्या जनसंख्येस हा प्रकल्प स्पर्श करणार असून पुढील दशकभरात 65 लाख कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम यावर खर्च करण्याची तयारी चीनने केली आहे. जागतिक पातळीवर महाशक्ती होण्याच्या दृष्टीने हालचाली करणार्‍या चीनने ओबोर हा कमालीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला असून त्याद्वारे एकीकडे युरोप तर दुसर्‍या दिशेला आफ्रिका खंडापर्यंतचा सर्व टापू रस्ते वा जलवाहतुकीने जोडण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यात अर्धा डझन रेल्वेमार्ग, अतिजलद रस्ते महामार्ग आणि बंदरे उभारली जाणार आहेत. ओबोर ही पूर्वीच्या काळातील रेशीम मार्गाचे आधुनिक रुपडे ठरणार आहे, हे नक्की. गेल्याच आठवडयात चीन आणि लंडन यांना जोडणारी रेल्वे सुरू झाली. बारा हजार किमी अंतर कापून ही रेल्वे 22 दिवसात लंडनला पोहोचली. त्यामुळे अशा प्रकारचे महाकाय प्रकल्प उभारुन जगात आपला माल पोहोचविण्याची चीनची मनिषा यातून काही लपत नाही. म्हणूनच ओबोर हा प्रकल्प चीनसाठी महत्त्वाचा असून हे पाऊल जागतिक आर्थिक मुत्सद्देगिरीतील धोरणात्मक असे आहेे. अर्थातच या प्रकल्पाचा फायदा एकटया चीनलाच मिळणार नसून या टप्प्यांतील सर्वच देशांतील व्यापार-उदिमास त्यामुळे गती येईल. आशिया खंडासाठी तर हा प्रकल्प मोठा महत्वाचा ठरणार आहे. त्याचमुळे भारताने या प्रकल्पास विरोध करुन आपल्या विकासाची दिशा खुंटविण्याचा केलेला एक प्रयत्न आहे, असे म्हणावे लागेल. चीनच्या अध्यक्षांनी ओबोरमागील भूमिका स्पष्ट करताना स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण हे धोरण मोडीत काढत जागतिकीकरण, खुल्या सीमा व विविध देशांच्या आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. जसा पक्ष्यांचा थवा स्थलांतर करताना वाटेत येणार्‍या वादळवार्‍यांचा सामूहिकपणे विरोध करतो तसे सहकार्य प्रत्येक देशाने एकमेकांना केल्यास अनेक आव्हाने लीलया पार केली जाऊ शकतात, असे त्यांचे आवाहन होते. चीनचा यामागे हेतू हा पूर्णपणे व्यापारी आहे, हे यातून स्पष्ट होते. चीन आज जे आपल्यात बदल घडवून आणीत आहे, चीनची वाटचाल सुरु आहे ते पाहता त्यांचे लक्ष्य हे केवळ आशिया खंडावर नाही तर जागतिक महासत्ता होण्याचेच आहे. चीनचे सध्याचे नेते शी जिनपिंग यांनी यावेळी केलेले भाषण हे जगाच्या अर्थकारणावर छाप पाडणारेच होते. जिनपिंग आपल्या भाषणात यावेळी म्हणाले होते, आजपर्यंतच्या जागतिकीकरण प्रक्रियेत युद्धे, संघर्ष, दहशतवाद, लाखोंच्या झुंडीची स्थलांतरे व निर्वासित अशा प्रश्‍नांचे अडथळे होते. त्यामुळे विकास असमतोल झाला आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने होत असला तरी त्याने विकासामधील दरी बुजवलेली नाही. आशिया खंडात बहुसंख्य देश हे अविकसित व विकसनशील अवस्थेत आहेत. त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठा मर्यादित आहेत. त्यात कुशल मनुष्यबळाची वानवा आहे. कारखानदारी विकसित झालेली नाही. लोकांचे पेहराव व खाद्यसंस्कृती बदलली असली तरी जीवनमान अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत फारच निम्न स्तरावरचे आहे. ओबोरमुळे हे बदलेल, असा चीनच्या अध्यक्षांचा दावा काही खोटा नाही. आपल्याला याचा फाय्दा होणार असला तरीही पाकिस्तानला, ओबोरच्या माध्यमातून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आपले वर्चस्व अधिक प्रस्थापित करण्याची संधी मिळणार आहे. अर्थात यात भारत काहीच करू शकत नाही. अर्थ व लष्करीसत्ता दोन्हीत चीन खूपच पुढे आहे व भारत आपली बोटे मोडत बसण्याच्या पलिकडे काहीच करु शकत नाही. त्यामुळे भारताने आपला निषेध नोंदविण्यासाठी या ओबोर परिषदेवर बहिष्कार घातला. मात्र भारताला चीनचे वर्चस्व मान्य करुनच भविष्यात वाटचाल करावी लागणार आहे. हे वास्तव पूर्वीच्या कॉग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले होते. आताचे सरकार हे मान्य करावयास तयार नाही. विनाकारण चीनची कुरापत काढून आपण एका बलाढ्य शक्तीस आव्हान देणे शेवटी मूर्खपणाचे ठरणार आहे. आन्तरराष्ट्रीय राजकारणात आपले प्यादे एकतर्फी चालू शकत नाही. चार पावले पुढे गेल्यास धोरणात्मकरित्या विचार केल्यास दोन पावले पुन्हा मागे येणे शहाणपणाचे ठरते. भारताने चीनच्या संदर्भात धोरण हे अशा पध्दतीने ठेवले पाहिजे. पाकिस्तानला चुचकारण्याची चीनची रणनिती ही काही नवीन नाही. ओबोर परिषदेत भारताने सहभागी व्हावे यासाठी चीनचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. आपली त्यात सहभागाची तयारी होती. भारताच्या सांगण्यानुसार, ओबोर, चीन पाकिस्तान महामार्ग आणि भारताच्या सार्वभौमतेस असलेला संभाव्य धोका याविषयी चीनने स्वतंत्रपणे आपल्याशी चर्चा करावी. ही विनंती चीनने अव्हेरली नाही. परंतु चिनी मुत्सद्दीपणा असा की ती शेवटपर्यंत मान्यही केली नाही. चीन ज्याप्रमाणे आपल्याला झुलवत आहे, तसेच आपणही काही बाबतीत चीनला आपला इंगा दाखवू शकतो. खरे तर भारताने या परिषदेत सहभागी होऊन त्यात आपली मत ठामपणाने मांडावयास हवी होती. त्यामुळे आपली मते आन्तरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचण्यास मदत झाली असती. परंतु तसे न करता भारताने पळ काढला असेच दिसते. चीन संबंधी आपण नाते कसे ठेवायचे याचा पुर्नविचार झाला पाहिजे. सध्याचे धोरण संबंध बिघडवणारे ठरतील. उभय देशात अब्जावधी डॉलरचा व्यापार चालतो. हा दोन्ही देशांच्या हिताचा आहे. मात्र काही प्रश्‍न भारताने ठामपणाने मांडल्यास त्याचा जास्त चांगला उपयोग होऊ शकतो.
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------
फसलेले चीन विरोधी धोरण
---------------------------------------
एन्ट्रो- अर्थ व लष्करीसत्ता दोन्हीत चीन खूपच पुढे आहे व भारत आपली बोटे मोडत बसण्याच्या पलिकडे काहीच करु शकत नाही. त्यामुळे भारताने आपला निषेध नोंदविण्यासाठी या ओबोर परिषदेवर बहिष्कार घातला. मात्र भारताला चीनचे वर्चस्व मान्य करुनच भविष्यात वाटचाल करावी लागणार आहे. हे वास्तव पूर्वीच्या कॉग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले होते. आताचे सरकार हे मान्य करावयास तयार नाही. विनाकारण चीनची कुरापत काढून आपण एका बलाढ्य शक्तीस आव्हान देणे शेवटी मूर्खपणाचे ठरणार आहे. आन्तरराष्ट्रीय राजकारणात आपले प्यादे एकतर्फी चालू शकत नाही. चार पावले पुढे गेल्यास धोरणात्मकरित्या विचार केल्यास दोन पावले पुन्हा मागे येणे शहाणपणाचे ठरते. भारताने चीनच्या संदर्भात धोरण हे अशा पध्दतीने ठेवले पाहिजे...
-----------------------------------------------------------
सध्याच्या आपल्या नरेंद्र मोदींच्या केंद्रातील सरकारला असे वाटते की, चीनच्या कोणत्याही धोरणाला विरोध करणे हे आपले कर्त्यव्यच आहे. चीनशी आपले युध्द झाले होते ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारु शकत नाही. परंतु त्या युध्दानंतर बरेच पाणी वाहून गेलेले आहे. चीन ही आता केवळ आशियाई खंडातील नव्हे तर जगातील एक महाशक्ती म्हणून पुढे येत आहे. चीनला आपला प्रभाव जगावर टाकायचा आहे. त्यासाठी त्यांची नेहमीच धडपड असते. भारताने कितीही मोठा आव आणला तरीही आपण चीनच्या जवळही पोहचू शकत नाही. अशा वेळी आपण आपली टिमकी वाजविल्यास आपण चीनच्या जोडीने आशिया खंडात उभे राहू शकत नाही. आपले पारंपारिक मित्र असलेले बांगलादेश, मॅनमार, नेपाळ यांना चीनने गेल्या काही वर्षात आपलेसे केले आहे. अशा वेळी चीनसी दुष्मनी घेणे भारतासाठी शहाणपणाचे ठरणार नाही. चीनशी सन्मवयाची भूमिका घेणे ही आपल्यासाठी काळाची गरज आहे. मात्र मोदी सरकार केवळ अतिविश्‍वासाच्या जोरावर चीनसी संबंध खराब करीत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकत्याच झालेल्या दक्षिण आशियाई देशांना व्यापार मार्गाने जोडणार्‍या वन बेल्ट, वन रोड (ओबोर) या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या चीनने आयोजित केलेल्या परिषदेवर भारताने घातलेला बहिष्कार. गेल्या रविवारी बिजींगमध्ये झालेल्या या परिषदेस अमेरिका, युरोपियन देशांसह 29 देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. महत्वाचे म्हणजे, रशिया, पाकिस्तान, तुर्कस्थान या देशांचे प्रतिनिधी याला उपस्थित होते. साधारण 440 कोटींच्या जनसंख्येस हा प्रकल्प स्पर्श करणार असून पुढील दशकभरात 65 लाख कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम यावर खर्च करण्याची तयारी चीनने केली आहे. जागतिक पातळीवर महाशक्ती होण्याच्या दृष्टीने हालचाली करणार्‍या चीनने ओबोर हा कमालीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला असून त्याद्वारे एकीकडे युरोप तर दुसर्‍या दिशेला आफ्रिका खंडापर्यंतचा सर्व टापू रस्ते वा जलवाहतुकीने जोडण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यात अर्धा डझन रेल्वेमार्ग, अतिजलद रस्ते महामार्ग आणि बंदरे उभारली जाणार आहेत. ओबोर ही पूर्वीच्या काळातील रेशीम मार्गाचे आधुनिक रुपडे ठरणार आहे, हे नक्की. गेल्याच आठवडयात चीन आणि लंडन यांना जोडणारी रेल्वे सुरू झाली. बारा हजार किमी अंतर कापून ही रेल्वे 22 दिवसात लंडनला पोहोचली. त्यामुळे अशा प्रकारचे महाकाय प्रकल्प उभारुन जगात आपला माल पोहोचविण्याची चीनची मनिषा यातून काही लपत नाही. म्हणूनच ओबोर हा प्रकल्प चीनसाठी महत्त्वाचा असून हे पाऊल जागतिक आर्थिक मुत्सद्देगिरीतील धोरणात्मक असे आहेे. अर्थातच या प्रकल्पाचा फायदा एकटया चीनलाच मिळणार नसून या टप्प्यांतील सर्वच देशांतील व्यापार-उदिमास त्यामुळे गती येईल. आशिया खंडासाठी तर हा प्रकल्प मोठा महत्वाचा ठरणार आहे. त्याचमुळे भारताने या प्रकल्पास विरोध करुन आपल्या विकासाची दिशा खुंटविण्याचा केलेला एक प्रयत्न आहे, असे म्हणावे लागेल. चीनच्या अध्यक्षांनी ओबोरमागील भूमिका स्पष्ट करताना स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण हे धोरण मोडीत काढत जागतिकीकरण, खुल्या सीमा व विविध देशांच्या आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. जसा पक्ष्यांचा थवा स्थलांतर करताना वाटेत येणार्‍या वादळवार्‍यांचा सामूहिकपणे विरोध करतो तसे सहकार्य प्रत्येक देशाने एकमेकांना केल्यास अनेक आव्हाने लीलया पार केली जाऊ शकतात, असे त्यांचे आवाहन होते. चीनचा यामागे हेतू हा पूर्णपणे व्यापारी आहे, हे यातून स्पष्ट होते. चीन आज जे आपल्यात बदल घडवून आणीत आहे, चीनची वाटचाल सुरु आहे ते पाहता त्यांचे लक्ष्य हे केवळ आशिया खंडावर नाही तर जागतिक महासत्ता होण्याचेच आहे. चीनचे सध्याचे नेते शी जिनपिंग यांनी यावेळी केलेले भाषण हे जगाच्या अर्थकारणावर छाप पाडणारेच होते. जिनपिंग आपल्या भाषणात यावेळी म्हणाले होते, आजपर्यंतच्या जागतिकीकरण प्रक्रियेत युद्धे, संघर्ष, दहशतवाद, लाखोंच्या झुंडीची स्थलांतरे व निर्वासित अशा प्रश्‍नांचे अडथळे होते. त्यामुळे विकास असमतोल झाला आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने होत असला तरी त्याने विकासामधील दरी बुजवलेली नाही. आशिया खंडात बहुसंख्य देश हे अविकसित व विकसनशील अवस्थेत आहेत. त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठा मर्यादित आहेत. त्यात कुशल मनुष्यबळाची वानवा आहे. कारखानदारी विकसित झालेली नाही. लोकांचे पेहराव व खाद्यसंस्कृती बदलली असली तरी जीवनमान अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत फारच निम्न स्तरावरचे आहे. ओबोरमुळे हे बदलेल, असा चीनच्या अध्यक्षांचा दावा काही खोटा नाही. आपल्याला याचा फाय्दा होणार असला तरीही पाकिस्तानला, ओबोरच्या माध्यमातून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आपले वर्चस्व अधिक प्रस्थापित करण्याची संधी मिळणार आहे. अर्थात यात भारत काहीच करू शकत नाही. अर्थ व लष्करीसत्ता दोन्हीत चीन खूपच पुढे आहे व भारत आपली बोटे मोडत बसण्याच्या पलिकडे काहीच करु शकत नाही. त्यामुळे भारताने आपला निषेध नोंदविण्यासाठी या ओबोर परिषदेवर बहिष्कार घातला. मात्र भारताला चीनचे वर्चस्व मान्य करुनच भविष्यात वाटचाल करावी लागणार आहे. हे वास्तव पूर्वीच्या कॉग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले होते. आताचे सरकार हे मान्य करावयास तयार नाही. विनाकारण चीनची कुरापत काढून आपण एका बलाढ्य शक्तीस आव्हान देणे शेवटी मूर्खपणाचे ठरणार आहे. आन्तरराष्ट्रीय राजकारणात आपले प्यादे एकतर्फी चालू शकत नाही. चार पावले पुढे गेल्यास धोरणात्मकरित्या विचार केल्यास दोन पावले पुन्हा मागे येणे शहाणपणाचे ठरते. भारताने चीनच्या संदर्भात धोरण हे अशा पध्दतीने ठेवले पाहिजे. पाकिस्तानला चुचकारण्याची चीनची रणनिती ही काही नवीन नाही. ओबोर परिषदेत भारताने सहभागी व्हावे यासाठी चीनचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. आपली त्यात सहभागाची तयारी होती. भारताच्या सांगण्यानुसार, ओबोर, चीन पाकिस्तान महामार्ग आणि भारताच्या सार्वभौमतेस असलेला संभाव्य धोका याविषयी चीनने स्वतंत्रपणे आपल्याशी चर्चा करावी. ही विनंती चीनने अव्हेरली नाही. परंतु चिनी मुत्सद्दीपणा असा की ती शेवटपर्यंत मान्यही केली नाही. चीन ज्याप्रमाणे आपल्याला झुलवत आहे, तसेच आपणही काही बाबतीत चीनला आपला इंगा दाखवू शकतो. खरे तर भारताने या परिषदेत सहभागी होऊन त्यात आपली मत ठामपणाने मांडावयास हवी होती. त्यामुळे आपली मते आन्तरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचण्यास मदत झाली असती. परंतु तसे न करता भारताने पळ काढला असेच दिसते. चीन संबंधी आपण नाते कसे ठेवायचे याचा पुर्नविचार झाला पाहिजे. सध्याचे धोरण संबंध बिघडवणारे ठरतील. उभय देशात अब्जावधी डॉलरचा व्यापार चालतो. हा दोन्ही देशांच्या हिताचा आहे. मात्र काही प्रश्‍न भारताने ठामपणाने मांडल्यास त्याचा जास्त चांगला उपयोग होऊ शकतो.
---------------------------------------------------------
0 Response to "फसलेले चीन विरोधी धोरण"
टिप्पणी पोस्ट करा