-->
नोटाबंदीनंतरचे सहामहिने

नोटाबंदीनंतरचे सहामहिने

सोमवार दि. 08 मे 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
नोटाबंदीनंतरचे सहामहिने
आज बरोबर 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करुन आता बरोबर सहा महिने लोटले आहेत. चलनातून जुन्या 500 व 1,000 रुपयांच्या नोटा पूर्णत: बाद करण्यात आल्या. आज या घटनेला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. नोटाबंदी लादण्यामागे मुख्य उद्ेश काळा पैसा बाहेर काढणे हा होता. मात्र हा निर्णय काही यशस्वी झालेला नाही, कारण जर हा निर्णय यशस्वी झाला असता तर काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात बाहेर आल्याचे दिसले असते. मात्र तसे काहीच झालेले नाही. उलट या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मागे ढकलली गेली. देशाचा विकास दर घटण्याची धास्ती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या जागतिक संस्थांनीही व्यक्त केली. अखेर ही भीती खरीच ठरली. नोटाबंदीमुळे बँकांकडील रोकड वाढली असली तरी त्यावर द्याव्या लागणार्‍या व्याजाचा मार अनेक बँकांना बसला. शिवाय आधीच मंदीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेत नोटाबंदी अवतरल्याने बँकांची वाढती बुडित कर्जे अधिक फुगत गेली. नोटाबंदी दरम्यान बँकांकडे जमा झालेल्या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम पुन्हा अर्थव्यवस्थेत येण्यास एप्रिल उलटला. बनावट नोटांची पुन्हा निर्मीती होणार नाही, हा उद्देशही सफल झालेला नाही. नव्याने बाजारात आणलेल्या दोन हजार, 500च्या नोटा आता मोठ्या संख्येन बनावट आल्या आहेत, ही वस्तुस्थीती कुणालाच नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर नोटाबंदीमुळे अतिरेकी व नक्षलवाद्यांचे हल्ले रोखले जातील व त्यांची आर्थिक कोंडी होईल हा सरकारचा होरा पूर्णपणे चुकीचा ठरला आहे. त्यामुळे नोटाबंदीमुळे जी सरकारने तीन उद्दिष्ट जाहीर केली होती, ती तीनही सफशेल फोल ठरली आहेत. नोटाबंदी जाहीर करताना सरकारने डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखविले नव्हते. नंतर नोटाबंदी फोल ठरत आहे, हे लक्षात येताच डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा करण्यात आला. नोटाबंदीचा सर्वसामान्यांना फटका बसला, कारण त्यांना आपल्या हक्काच्या पैशासाठी तासनतास रांगेत अभे राहावे लागले. या रांगेत दोनशेहून जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. परंतु सरकारने व सत्ताधार्‍यांनी अशा प्रकारे याचे चित्र निर्माण केले की, नोटाबंदी हे एक राष्ट्रकार्यच आहे. सुरुवातीला हे कष्ट सोसल्यावर त्यानंतर सर्वत्र आलबेल होणार आहे. देशातून काळा पैसा हद्दपार होईल, सोशल मिडियाच्या मागे गुरफटलेल्या तरुणांना व भाजपाने निर्ण केलेल्या राष्ट्रप्रेमाच्या प्रचारामुळे एकूणच देशातील गरीब बिचारी जनता कोणताही विचार न करता देशासाठी हे सर्व सहन करीत होती. आज सहा महिन्यांनतरही बँकांकडून मुबलक चलनपुरवठा होत नसल्याची ओरड कायम आहे. मात्र नोटाछपाई योग्य रीतीने सुरू असल्याचा दावा सरकार, रिझर्व्ह बँकेकडून केला जात आहे. आधी 500 व आता 2,000च्या नोटांची कमालीची टंचाई जाणवत होती ती काही प्रमाणात आजही कायमच आहे. चलनपुरवठ्याचा मुक्त व्यवहार आजही होताना दिसत नाही. मार्च 2017 अखेर रिझर्व्ह बँकेने 22,195 कोटी रुपयांचे चलन उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. मात्र नोटाबंदीच्या काळात जशा जुन्या नोटा बँकांकडे मोठया प्रमाणात आल्या, तशा नव्या नोटा उपलब्ध झाल्यानंतर त्या काढून घेण्याचे बँक ग्राहक, खातेदारांचे प्रमाणही वाढल्याने रोकडटंचाई निर्माण झाल्याचे मानले जाते. देशभरातील दोन लाख एटीएमची एकूण नोटा साठवणूक क्षमतेपैकी सध्या 30 टक्केच नोटा मशीनमध्ये आहेत. नोटा मुद्रणीकरणाची प्रक्रिया एप्रिलमध्ये पुरेशी होती, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले असले, तरी 1.17 लाख कोटी रुपयांच्या मूल्यांची आवश्यकता एका आघाडीच्या बँकेनेच नमूद केली आहे. अर्थव्यवस्थेतून 86 टक्के चलन माघारी घेण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाने देशाचा विकास गेल्या आर्थिक वर्षांत 7 टक्क्यांच्या आसपास राहिला. तुलनेत महागाई 5 टक्क्यांवर पोहोचली तर निर्मिती, सेवा, निर्यात क्षेत्राचीही वाढ खुंटली. जुन्या 16 लाख कोटींहून अधिक नोटा जमा होण्याचे लक्ष्य राखलेल्या सरकारला यापैकी 11 लाख कोटी रुपये हे वैध व उर्वरित काळा पैसा असल्याचे वाटत होते. मात्र प्रत्यक्षात पॅन, उत्पन्न स्रोत दाखवून, कर भरून बँकांमध्ये जमा झालेली रक्कम 14.50 लाख कोटी रुपयांच्या वर होती. सुरुवातीला लोकांनी एक गरज म्हणून व्यवहार क्रेडिट व डेबिट कार्डने करुन सरकारच्या डिजिटलायझेशनच्या कार्याला हातभार लावला. मात्र त्यात ग्राहकाचे दोन टक्के पैसे जादा जाऊ लागल्याने यापासून हळूहळू ग्राहक दुरावू लागला. त्यामुळे आता हे व्यवहार कमी होऊ लागले आहेत. त्यातच काही खात्यातून पैसे गायब होण्याचे प्रकार झाल्याने लोकांनी त्याबाबत धास्ती घेतली व परिणामी डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षा किती धोकादायकरित्या आहे ते सर्वांना समजले. यातून ग्राहकाने एक प्रकारची धास्ती घेतली. रोकडरहित 100 गावांपुढे जाण्याचे ध्येय सरकारचे ध्येय होते. महाराष्ट्रातील रोकडरहित म्हणून गाजावाजा केल्या गेलेल्या गावांमध्येही तेव्हा आणि आताही रोखीनेच बहुतांश व्यवहार होत आहेत. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे या गावात रोकडविरहीत व्यवहार करण्यासाठी एक तर नेट नाही किंवा नेट असेल तर वीज नाही अशी स्थिती आहे. परंतु सरकारने कोणताही विचार न करता हा निर्णय घेतल्याने त्यांचाच निर्णय आंगलटी आला आहे. नोटाबंदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेने अनेकदा हालच सोसले. आता सहा महिन्यानंतर सरकारला याचा जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. उत्तरप्रदेशाची निवडणूक भाजपाने जिंकल्यामुळे त्यांची अशी समजूत झाली आहे की, नोटाबंदीच्या निर्णयाला जनतेने या निमित्ताने पाठिंबा दिला आहे. मात्र ही त्यांची चुकीची समजूत आहे. कारण उत्तरप्रदेशात लोकांना बदल हवा होता, ही निवडणुक नोटाबंदीच्या प्रश्‍नावर लढविली गेली नव्हती. त्यामुळे जनतेने आता सहा महिने झाल्यावर सरकारला यासंबंधी जाब विचारला पाहिजे. नोटाबंदीसाठी जी सरकारने तीन कारणे पुढे केली होती ती का फेल झाली, याचा जाब विचारला गेला पाहिजे.
-------------------------------------------------------------

0 Response to "नोटाबंदीनंतरचे सहामहिने"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel