वैद्यकीय शिक्षणाचे दुकान

सोमवार दि. 15 मे 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
वैद्यकीय शिक्षणाचे दुकान
खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कनिश्‍चितीमधील गोंधळ आणि संदिग्धता यांचा गैरफायदा घेत यंदा वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांकरिता (एम.डी./एम.एस.) संस्थाचालकांनी व्यवस्थापन कोटयातील जागांचे शुल्क प्रचंड प्रमाणात वाढवले असून, ते भरणे शक्य नसलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश न घेणेच पसंत केले आहे. महाराष्ट्रातील एका खासगी महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन कोट्यातील जागेकरिता तब्बल 97 लाख वार्षिक शुल्क निश्‍चित केले आहे. हे राज्यात सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल 50 ते 75 लाख रुपयांपर्यंत शुल्क खासगी महाविद्यालये आकारत आहेत. हे शुल्क सरकारच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश मिळालेल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे नसल्याने यंदा कधी नव्हे ते खासगी संस्थांमधील जागा प्रवेशफेरीनंतरही मोठया संख्येने रिक्त राहिल्या आहेत. या जागा रिकाम्या राहाणे ही सर्वात स्वागतार्ह बाब म्हटली पाहिजे. कारण वैद्यकीय शिक्षणाचे दुकान उघडून बसलेल्या संस्था चालकांना व सरकारलाही यातून चांगली चपराक बसणार आहे. वैद्यकीयच्या उपलब्ध जागांच्या तुलनेत प्रवेश मिळवू पाहणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने केंद्रीभूत प्रवेश-प्रक्रियेत सरकारीच नव्हे, तर खासगी संस्थांमधील जागाही पहिल्या प्रवेशफेरीनंतर क्वचितच रिक्त राहतात. परंतु यंदा चित्र वेगळेच आहे. 97 लाख रुपये वार्षिक शुल्क असलेल्या पुण्यातील काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालयातील 31 जागांपैकी केवळ 10 जागांवर विद्यार्थ्यांनीच पहिल्या प्रवेशफेरीत जागा निश्‍चित केल्या. मुंबईतील सोमय्या महाविद्यालयातील सहापैकी तीन जागा विद्यार्थी प्रवेशाकरिता न फिरकल्याने रिक्त राहिल्या आहेत. या महाविद्यालयात 55 लाख रुपये फी आकारली जात आहे. हे शुल्क पालकांना धनादेशाद्वारे अदा करावे लागणार आहे, हे विशेष. एखाद्या खासगी महाविद्यालयाचे अधिकृत शुल्क इतके कधीही नव्हते. त्यामुळे व्यवस्थापन कोटयात प्रवेश घेण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांची संघ्या घटली आहे. हा घोळ यंदाच्या शुल्कनिश्‍चितीसंदर्भात सरकारी पातळीवर झालेल्या सावळ्यागोंधळाचा परिणाम आहे. व्यवस्थापनाच्या कोट्यात आजवर पैसे देऊन विद्यार्थ्यी येत होते. आता मात्र सर्वच फी चेक घेण्याचे ठरविल्याने एवढी फी देणारे फारच कमी पालक आहेत. एक तर व्यवस्थापनाच्या कोट्यातून प्रवेश घेणारे विद्यार्थि हे ज्यांचे पालक डॉक्टर आहेत तेच बहुतांशी असतात. अशा विद्यार्थ्यांना सध्या सुरु असलेले त्यांच्या पालकांचे हॉस्पिटल फक्त चालवायचे असते. त्यासाठी त्यांना पदव्यूतर शिक्षण आवश्यक असते. यावेळी सरकार या अवैध प्रकारांना आळा घालेल अशी अपेक्षा होती. परंतु हे सरकार तर मागच्या कॉग्रेसच्या सरकारपेक्षा दोन पाऊल पुढे चालणारे ठरले. आता मात्र या व्यवस्थापनातील कोट्यातील संख्या भरली न गेल्याने व्यवस्थापन व त्यांना पाठीशी घालणर्‍या सरकारची फजिती पालकांनी केली आहे.