-->
अखेर रिअल इस्टेट कायदा अंमलात

अखेर रिअल इस्टेट कायदा अंमलात

बुधवार दि. 03 मे 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
अखेर रिअल इस्टेट कायदा अंमलात
प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या रिअल इस्टेट कायद्याची 1 मेपासून अंमलबजावणी सुरु झाली असून देशातील 13 प्रमुख राज्यांमध्ये हा लागू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्य सरकारने स्थावर संपदा अधिनियम (रेरा) कायदा अधिवेशनात मंजूर केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी जागतिक कामगार दिनाच्या म्हणजेच 1 मेच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे. या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणावरील सदस्यांची नेमणूक पुढील आठवडाभरात होईल. नागपूर, पुणे आणि मुंबई येथे प्राधिकरणाची कार्यालये उघडण्यात येतील व त्याचे मुख्यालय मुंबईत असेल. राज्य सरकारने केंद्रीय कायद्यातील तरतुदींनुसार कायद्याचा मसुदा तयार करून त्यावर नागरिकांकडून हरकती मागवल्या होत्या. नागरिकांनी विकसकांना लाभ देणार्‍या तरतुदींना आक्षेप घेत हरकती नोंदवल्या. त्यानुसार नागरिकांच्या हरकतींचा विचार करून सरकारने काही बदल करत नवीन कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये बांधकाम व्यवसाय प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले नाही. त्यामध्ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांना 1 मे पासून एकही नवा प्रकल्प सादर करता येणार नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. या नवीन कायद्यामुळे रिअल इस्टेटच्या खरेदीसाठी ग्राहकाला संरक्षण देण्यातआ ले आहे. आजवर अनेकदा बिल्डरांकडून ग्राहकांची फसवणूक होते व ग्राहकाला न्यायालयात जाण्याशिवाय काही पर्याय राहत नाही. न्यायलयात अगोदरच एवढे खटले प्रलंबित आहेत की, आणखी रियल इस्टेटचे खटले उभे राहणे म्हणजे सदर ग्राहकाला न्याय नाकारण्याचा तो भाग होता. खरे तर हा कायदा कॉग्रेसच्या राजवटीत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया करण्यात बरीच चालढकल करण्यात आली होती. अर्थातच त्यामागे बिल्डर लॉबी व त्यांचे राजकीय असलेले नातेसंबंधच त्याला कारमीभूत होते. आता मात्र मोदी सरकारने व राज्यातील फ़डणवीस सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करम्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. या कायद्याचे नेमके स्वरुप काय आहे. ग्राहक हित म्हणजे नेमके काय हित यातून साधले जाणार आहे? अशा अनेक प्रश्‍नांचा आपण विचार करु. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक विकसकाला नवीन प्रकल्प सुरू करण्याआधी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणीनंतर विकसकाला नोंदणी क्रमांक आणि स्वतंत्र वेबपेज देण्यात येईल. नोंदणी क्रमांक जाहिरातीत नमूद करणे विकसकाला सक्तीचे आहे. नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिरात केल्यास संबंधित विकसकावर कारवाई करण्यात येईल. या कायद्यानुसार इस्टेट एजंटनाही प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीशिवाय त्यांना प्रकल्पातील सदनिका, भूखंड खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येणार नाहीत. एजंटने नोंदणी केली नसल्यास त्याला 10 हजारांचा दंड होईल. कोणतीही बाधित व्यक्ती प्राधिकरणाकडे तक्रार नोंदवू शकेल. मात्र ज्याची प्राधिकरणाकडे नोंदणी झालेली असेल, अशाच प्रकल्पाबाबत तक्रार करता येईल. प्राधिकरणाच्या निकालाने समाधान न झाल्यास न्यायाधिकरणासमोर अपील करता येईल. त्याचप्रमाणे प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे त्रस्त झालेल्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीच्या खर्चाच्या 10 टक्क्यांहून अधिक रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून अर्जासह विक्रीच्या लेखी कराराची नोंदणी केल्याखेरीज विकसक स्वीकारू शकणार नाही. ग्राहकांनी प्रकल्पासाठी भरलेली 70 टक्के रक्कम विकसकाला शेड्युल्ड बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्यात जमा करावी लागेल. त्यातून बांधकाम व जमिनीचा खर्च भागवता येईल. ही रक्कम संबंधित प्रकल्पासाठीच वापरावी लागणार असल्याने विकसकाला ती दुसर्‍या प्रकल्पात गुंतवता येणार नाही. प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार खात्यातून विकसकाला पैसे काढता येतील. त्यासाठी प्रगतीचे व खर्चाचे प्रमाणपत्र, प्रकल्पाचे अभियंता, वास्तुविशारद आणि कार्यरत सनदी लेखापालांचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. विकसकाला प्रकल्पाची सर्व माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकावी लागेल. सक्षम प्राधिकार्‍याने मान्यता दिलेली योजना, नकाशा, योजनेचा तपशीलवार आराखडा, वैशिष्ट्ये, प्रस्तावित योजना, संपूर्ण प्रस्तावाची मांडणी, आखणी आणि प्रवर्तकाने प्रस्तावित केलेला संपूर्ण प्रकल्पासाठी वापरला जाणारा चटई क्षेत्र निर्देशांक, बांधावयाच्या प्रस्तावित इमारतींची किंवा विंगची संख्या आणि मान्यता मिळालेल्या इमारतींची किंवा विंगची संख्या ही माहिती संकेतस्थळावर टाकणे आवश्यक आहे.
विकसक-ग्राहकांमधील वादावर तोडगा विक्री करारातील अटींनुसार काम करण्यात विकसक असमर्थ ठरल्यास दर महिन्याला ग्राहकांना व्याज द्यावे लागेल. विलंबामुळे ग्राहकाने घर नाकारल्यास त्याने दिलेली सर्व रक्कम सव्याज परत करावी लागेल. इमारतीतील 51 टक्के सदनिका विकल्याच्या नोंदी झाल्यापासून तीन महिन्यांत विकसकाला सहकारी संस्था, भागीदारी संस्था, संघटना, फेडरेशन इत्यादी सक्षमपणे स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू करावी लागेल. वरील सर्व तरतुदी पाहता, बिल्डरांच्या मनमानी कारभाराला यामुळे चांगलाच चाप लागणार आहे. आजवर बिल्डरांसाठी ठोस असे कोणतेच कायदे नव्हते, किंवा ग्राहकांना त्यांच्या विरोधात जर दाद मागायची असेल तर एखादे स्वतंत्र प्राधिकरण नव्हते. यामुळे अनेकदा रियल इस्टेटमधील खरेदीधारकाला कोणतेच संरक्षण नव्हते. आता नव्याने झालेल्या कायद्यातून ग्राहकाला बर्‍यापैकी संरक्षण उपलब्ध होईल. बांधकाम उद्योग हा देशातील सर्वात मोठा उद्योग आहे, मात्र हा असंघटीत असल्यामुळे येथील कामगार जसा असुरक्षित आहे तसाच येथे खरेदी करणारा ग्राहकही वार्‍यावर होता. आता त्याला नवीन कायद्यामुळे संरक्षण मिळणार आहे.
----------------------------------------------------------

0 Response to "अखेर रिअल इस्टेट कायदा अंमलात"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel