ग्रामीण अर्थकारण आणि शेती
रविवार दि. 09 एप्रिल 2017 च्या मोहोरसाठी लेख --
------------------------------------------------
ग्रामीण अर्थकारण आणि शेती
--------------------------------------
एन्ट्रो- सरकारने शेतकर्‍यांसाठी ज्या योजना आखल्या, त्या केवळ कागदावरच राहिल्या, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही, असे सरकारीच अहवाल सांगतात. परिणामी शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निराशा व्यक्त होते आहे. यातूनच आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेले आहे. सरकार यासंबंधी हताश झाल्यासारखे वागत आहे. मात्र हे सरकार शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यास तयार नाही. आज केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील कृषी क्षेत्राकडे पुन्हा एकदा नव्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. आपण 91 सालानंतर आर्थिक सुधारणा केल्या, मात्र कृषी क्षेत्रातील अनेक सुधारणा आपण हातीच घेतलेल्या नाहीत. आर्थिक सुधारणा म्हणजे केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारणा, अशीच आपली समजूत असावी. परंतु, आता आपल्याला कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्यतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करणे, ही आत्ताची तातडीची उपाययोजना झाली, त्यातून हा प्रश्‍न दीर्घकालीन सुटणार नाही, हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. मात्र, सध्याच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकर्‍याला तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी करावीच लागणार आहे...
--------------------------------------
नुकतेच संपलेले अर्थसंकल्पीय विधीमंडळाचे अधिवेशन शेतकर्‍यांच्या कर्जफेडीवरुन गाजले. खरे तर गाजले म्हणण्यापेक्षा या अधिवेशनात कर्जमाफीचा प्रश्‍न विरोधकांनी लावून धरल्याने अन्य फारसे कोणतेच प्रश्‍न आले नाहीत. त्यामुळे हे अधिवेशन कर्जफेडीतच बुडाले असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. समविचारी विरोधकांनी एकत्र येऊन या दरम्यान नागपूर ते पनवेल अशी संघर्ष यात्रा काढूनही सरकारवर फारसा परिणाम झाला नाही. व एकूणच सरकार कर्जे न फेडण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. संघर्ष यात्रेच्या शेवटच्याच दिवशी उत्तरप्रदेशातील नव्याने स्थापन झालेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी केल्याने राज्यातील भाजपाचे सरकार मात्र अडचणीत सापडले. जर उत्तरप्रदेशातील सरकार शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती करु शकते तर महाराष्ट्रातील सरकार का करु शकत नाही? या विरोधकांच्या प्रश्‍नाला फडणवीस सरकार काही ठोस उत्तर देऊ शकले नाही. त्यामुळे तेथील कर्जफेडीचा मुख्य सचिव अभ्यास करतील असे मोघम उत्तर सरकारने दिले. त्यामुळे आगामी काळात फडणवीस सरकारच्या विरोधात अधिक तीव्र पावले कर्जफेडी मान्य करुन घेण्यासाठी उचलावी लागतील, हे स्पष्टच आहे. गेल्या दोन वर्षांत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण झापाट्याने वाढले आहे. शेतकर्‍यांच्या नवीन सरकारबद्दल मोठ्या अपेक्षा होत्या. सरकारने शेतकर्‍यांसाठी ज्या योजना आखल्या, त्या केवळ कागदावरच राहिल्या, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही, असे सरकारीच अहवाल सांगतात. परिणामी शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निराशा व्यक्त होते आहे. यातूनच आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेले आहे. सरकार यासंबंधी हताश झाल्यासारखे वागत आहे. मात्र हे सरकार शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यास तयार नाही. आज केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील कृषी क्षेत्राकडे पुन्हा एकदा नव्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. आपण 91 सालानंतर आर्थिक सुधारणा केल्या, मात्र कृषी क्षेत्रातील अनेक सुधारणा आपण हातीच घेतलेल्या नाहीत. आर्थिक सुधारणा म्हणजे केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारणा, अशीच आपली समजूत असावी. परंतु, आता आपल्याला कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्यतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करणे, ही आत्ताची तातडीची उपाययोजना झाली, त्यातून हा प्रश्‍न दीर्घकालीन सुटणार नाही, हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. मात्र, सध्याच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकर्‍याला तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी करावीच लागणार आहे. ही कर्जमाफी करताना कर्नाटकचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवता येईल. यात राष्ट्रीयीकृत बँकांची जी शेतकर्‍यांची कर्जे आहेत, ती केंद्रांनी व सहकारी बँकांची कर्जे ही राज्य सरकारने फेडावीत, असे आखण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जाचा बोजाही केंद्र व राज्य असा विभागला जाईल. तसेच महाराष्ट्रात सावकारांकडे असलेली कर्जे फेडण्यासाठी राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. प्रामुख्याने छोट्या शेतकर्‍यांची कर्जे ही सावकाराची असतात. कृषी क्षेत्राचे दीर्घकालीन प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एक धोरण आखावे लागणार आहे. यात ज्याप्रमाणे आपण उद्योगांना सोयी-सवलती देतो, त्या धर्तीवर कृषी क्षेत्राला सवलती देताना काचकुच केली जाते. खरे तर, देशातील सर्वात मोठा रोजगार अजूनही याच क्षेत्रातून आपल्याकडे निर्माण होतो. जी अमेरिका जगाला कृषी क्षेत्रातल्या सबसिडी बंद करण्याचे ज्ञान पाजळते, ती अमेरिका आपल्या शेतकर्‍यांना मात्र सवलती व सबसिडी देत असते. आपल्याला जर हे क्षेत्र मजबूत करावयाचे असेल, तर सवलती व सबसिडी या दिल्याच पाहिजेत. त्याचबरोबर शेतकर्‍याला पायाभूत सुविधा, अत्यधुनिक तंत्रज्ञान, सबसिडी, कृषी मालाची ठराविक किंमतीत फेर खरेदी करण्याची हमी घेतल्यास हे क्षेत्र व्यावसायिकदृष्ट्या सबळ होऊ शकते. आज डॉक्टरांचा मुलगा डॉक्टर होतो, वकिलाचा वकील, राजकारण्याचा मुलगा राजकारणी होऊ पाहतो, मात्र शेतकर्‍याचा मुलगा शेतीत काम करु इच्छित नाही. हे थांबविले पाहिजे. शेतकर्‍याच्या मुलाने शेतीत काम करावे व या जनतेचे पोट भरावे, असे जर सरकारला वाटत असेल, तर त्यांनी त्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले पाहिजे. शेतीतल्या प्रत्येक पिकाचा विमा काढला गेल्यास शेतकर्‍याला खूप मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे शेतकरी जी प्रमुख पिके पिकवितो, त्याला हमी भाव देणे, हे सरकारचे काम आहे. आपल्याकडे काही मोजक्याच पिकांना हमी भाव मिळतो. या गोष्टी सरकारने केल्यास शेतकरी कशाला आत्महत्या द्यायला जाईल? आजपर्यंत आपण शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहिलेच नाही, ही दुदैवी बाब आहे. स्वामीनाथन समितीने ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. विभागानुसार पिके काढून त्यांची गट शेती केली पाहजे. कोणती कृषी उत्पादने किती काढावयाची? कोणती पिके कोणत्या विभागात काढावयाची? याची आखणी केली पाहिजे. झालेल्या प्रत्येक पिकाची फेरखरेदी करण्याची हमी सरकारने घेतली पाहजे. आता सुधारणेच्या नावाखाली अनेक कंपन्यांनी कॉक्ट्रक शेती शेतकर्‍यांकडून करवून घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र यातून शेेतकरी नाडला जाणार आहे व या कंपन्या गब्बर होतील. यासाठी सहकारी पध्दतीने गट शेती करण्याचा एक चांगला पर्याय शेतकर्‍यांनी अंगिकारला पाहिजे किंवा आता शेतकर्‍यांसाठी कंपन्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. अशा कंपन्या शेतकर्‍यांनी स्थापल्यास व व्यापारी दृष्टीकोन ठेवून शेती केल्यास भविष्यात शेतकरी तग धरु शकतील. मात्र, यासाठी पहिले पाऊल कर्जेमाफ करण्याचे उचलले गेले पाहिजे. अर्थात, सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांत गंभीर नाही, हेच खरे आहे. सरकारची ही बेफिकीर त्यांच्याच अंगलटी येऊ शकते. शेती सुधारणा करताना सरकारने यासाठी वरील पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शेतकरयंनीही आपली मानसिकता बदलून पारंपिक शेतीचा ध्यास सोडून नवा मार्ग अवलंबिला पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
ग्रामीण अर्थकारण आणि शेती
--------------------------------------
एन्ट्रो- सरकारने शेतकर्‍यांसाठी ज्या योजना आखल्या, त्या केवळ कागदावरच राहिल्या, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही, असे सरकारीच अहवाल सांगतात. परिणामी शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निराशा व्यक्त होते आहे. यातूनच आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेले आहे. सरकार यासंबंधी हताश झाल्यासारखे वागत आहे. मात्र हे सरकार शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यास तयार नाही. आज केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील कृषी क्षेत्राकडे पुन्हा एकदा नव्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. आपण 91 सालानंतर आर्थिक सुधारणा केल्या, मात्र कृषी क्षेत्रातील अनेक सुधारणा आपण हातीच घेतलेल्या नाहीत. आर्थिक सुधारणा म्हणजे केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारणा, अशीच आपली समजूत असावी. परंतु, आता आपल्याला कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्यतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करणे, ही आत्ताची तातडीची उपाययोजना झाली, त्यातून हा प्रश्‍न दीर्घकालीन सुटणार नाही, हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. मात्र, सध्याच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकर्‍याला तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी करावीच लागणार आहे...
--------------------------------------
नुकतेच संपलेले अर्थसंकल्पीय विधीमंडळाचे अधिवेशन शेतकर्‍यांच्या कर्जफेडीवरुन गाजले. खरे तर गाजले म्हणण्यापेक्षा या अधिवेशनात कर्जमाफीचा प्रश्‍न विरोधकांनी लावून धरल्याने अन्य फारसे कोणतेच प्रश्‍न आले नाहीत. त्यामुळे हे अधिवेशन कर्जफेडीतच बुडाले असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. समविचारी विरोधकांनी एकत्र येऊन या दरम्यान नागपूर ते पनवेल अशी संघर्ष यात्रा काढूनही सरकारवर फारसा परिणाम झाला नाही. व एकूणच सरकार कर्जे न फेडण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. संघर्ष यात्रेच्या शेवटच्याच दिवशी उत्तरप्रदेशातील नव्याने स्थापन झालेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी केल्याने राज्यातील भाजपाचे सरकार मात्र अडचणीत सापडले. जर उत्तरप्रदेशातील सरकार शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती करु शकते तर महाराष्ट्रातील सरकार का करु शकत नाही? या विरोधकांच्या प्रश्‍नाला फडणवीस सरकार काही ठोस उत्तर देऊ शकले नाही. त्यामुळे तेथील कर्जफेडीचा मुख्य सचिव अभ्यास करतील असे मोघम उत्तर सरकारने दिले. त्यामुळे आगामी काळात फडणवीस सरकारच्या विरोधात अधिक तीव्र पावले कर्जफेडी मान्य करुन घेण्यासाठी उचलावी लागतील, हे स्पष्टच आहे. गेल्या दोन वर्षांत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण झापाट्याने वाढले आहे. शेतकर्‍यांच्या नवीन सरकारबद्दल मोठ्या अपेक्षा होत्या. सरकारने शेतकर्‍यांसाठी ज्या योजना आखल्या, त्या केवळ कागदावरच राहिल्या, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही, असे सरकारीच अहवाल सांगतात. परिणामी शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निराशा व्यक्त होते आहे. यातूनच आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेले आहे. सरकार यासंबंधी हताश झाल्यासारखे वागत आहे. मात्र हे सरकार शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यास तयार नाही. आज केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील कृषी क्षेत्राकडे पुन्हा एकदा नव्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. आपण 91 सालानंतर आर्थिक सुधारणा केल्या, मात्र कृषी क्षेत्रातील अनेक सुधारणा आपण हातीच घेतलेल्या नाहीत. आर्थिक सुधारणा म्हणजे केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारणा, अशीच आपली समजूत असावी. परंतु, आता आपल्याला कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्यतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करणे, ही आत्ताची तातडीची उपाययोजना झाली, त्यातून हा प्रश्‍न दीर्घकालीन सुटणार नाही, हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. मात्र, सध्याच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकर्‍याला तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी करावीच लागणार आहे. ही कर्जमाफी करताना कर्नाटकचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवता येईल. यात राष्ट्रीयीकृत बँकांची जी शेतकर्‍यांची कर्जे आहेत, ती केंद्रांनी व सहकारी बँकांची कर्जे ही राज्य सरकारने फेडावीत, असे आखण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जाचा बोजाही केंद्र व राज्य असा विभागला जाईल. तसेच महाराष्ट्रात सावकारांकडे असलेली कर्जे फेडण्यासाठी राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. प्रामुख्याने छोट्या शेतकर्‍यांची कर्जे ही सावकाराची असतात. कृषी क्षेत्राचे दीर्घकालीन प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एक धोरण आखावे लागणार आहे. यात ज्याप्रमाणे आपण उद्योगांना सोयी-सवलती देतो, त्या धर्तीवर कृषी क्षेत्राला सवलती देताना काचकुच केली जाते. खरे तर, देशातील सर्वात मोठा रोजगार अजूनही याच क्षेत्रातून आपल्याकडे निर्माण होतो. जी अमेरिका जगाला कृषी क्षेत्रातल्या सबसिडी बंद करण्याचे ज्ञान पाजळते, ती अमेरिका आपल्या शेतकर्‍यांना मात्र सवलती व सबसिडी देत असते. आपल्याला जर हे क्षेत्र मजबूत करावयाचे असेल, तर सवलती व सबसिडी या दिल्याच पाहिजेत. त्याचबरोबर शेतकर्‍याला पायाभूत सुविधा, अत्यधुनिक तंत्रज्ञान, सबसिडी, कृषी मालाची ठराविक किंमतीत फेर खरेदी करण्याची हमी घेतल्यास हे क्षेत्र व्यावसायिकदृष्ट्या सबळ होऊ शकते. आज डॉक्टरांचा मुलगा डॉक्टर होतो, वकिलाचा वकील, राजकारण्याचा मुलगा राजकारणी होऊ पाहतो, मात्र शेतकर्‍याचा मुलगा शेतीत काम करु इच्छित नाही. हे थांबविले पाहिजे. शेतकर्‍याच्या मुलाने शेतीत काम करावे व या जनतेचे पोट भरावे, असे जर सरकारला वाटत असेल, तर त्यांनी त्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले पाहिजे. शेतीतल्या प्रत्येक पिकाचा विमा काढला गेल्यास शेतकर्‍याला खूप मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे शेतकरी जी प्रमुख पिके पिकवितो, त्याला हमी भाव देणे, हे सरकारचे काम आहे. आपल्याकडे काही मोजक्याच पिकांना हमी भाव मिळतो. या गोष्टी सरकारने केल्यास शेतकरी कशाला आत्महत्या द्यायला जाईल? आजपर्यंत आपण शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहिलेच नाही, ही दुदैवी बाब आहे. स्वामीनाथन समितीने ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. विभागानुसार पिके काढून त्यांची गट शेती केली पाहजे. कोणती कृषी उत्पादने किती काढावयाची? कोणती पिके कोणत्या विभागात काढावयाची? याची आखणी केली पाहिजे. झालेल्या प्रत्येक पिकाची फेरखरेदी करण्याची हमी सरकारने घेतली पाहजे. आता सुधारणेच्या नावाखाली अनेक कंपन्यांनी कॉक्ट्रक शेती शेतकर्‍यांकडून करवून घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र यातून शेेतकरी नाडला जाणार आहे व या कंपन्या गब्बर होतील. यासाठी सहकारी पध्दतीने गट शेती करण्याचा एक चांगला पर्याय शेतकर्‍यांनी अंगिकारला पाहिजे किंवा आता शेतकर्‍यांसाठी कंपन्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. अशा कंपन्या शेतकर्‍यांनी स्थापल्यास व व्यापारी दृष्टीकोन ठेवून शेती केल्यास भविष्यात शेतकरी तग धरु शकतील. मात्र, यासाठी पहिले पाऊल कर्जेमाफ करण्याचे उचलले गेले पाहिजे. अर्थात, सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांत गंभीर नाही, हेच खरे आहे. सरकारची ही बेफिकीर त्यांच्याच अंगलटी येऊ शकते. शेती सुधारणा करताना सरकारने यासाठी वरील पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शेतकरयंनीही आपली मानसिकता बदलून पारंपिक शेतीचा ध्यास सोडून नवा मार्ग अवलंबिला पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "ग्रामीण अर्थकारण आणि शेती"
टिप्पणी पोस्ट करा