संघर्ष सुरुच ठेवावा लागणार

मंगळवार दि. 04 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
संघर्ष सुरुच ठेवावा लागणार
शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्यासाठी समविचारी विरोधी पक्षांनी आयोजित केलेल्या नागपूर ते पनवेल या संघर्ष यात्रेचा आज पनवेलमध्ये समारोप होत आहे. दुष्काळग्रस्त विभागातील शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप, समाजवादी पार्टी, एआयएम, रिपब्लिकन पार्टी (कवाडे गट), युनायटेड जनता दल या समविचारी पक्षांनी संघर्ष यात्रेचे आयोजन केले होतेे. भाजपप्रणित सरकार शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्यासाठी उदासीन आहे, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत याची हमी हवी आहे. त्यामुळे या राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जे माफ करण्यासाठी संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय नाही. संघर्ष यात्रा संपल्यावरही या सरकारला जाग येणार नसेल तर शेतकर्‍यांना आता आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष तीव्र करावा लागेल. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पडसगाव येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी बंडू करकटे यांच्या कुटुंबियांची भेट घेत या संघर्ष यात्रेला सुरुवात झाली. पनवेलच्या मिडल क्लास हौसिंग सोसायटीच्या मैदानावर सांगता सोहळा आयोजित केला आहे. या सांगता सोहळ्याला काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरदचंद्र पवार उपस्थित राहणार आहेत. गेल्या दोन वर्षात या सरकारने केवळ घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळेच पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या तरीही या सरकारला त्याची फिकीर करावीशी वाटत नाही हे दुदैवी आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा घटक असलेल्या शिवसेनेनीही शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला पूर्णपणे पाठिंबा दर्शविला आहे. अर्थात त्यांचा हा पाठिंबा म्हणजे मगरीचे अश्रु आहेत. कारण जर त्यांना या प्रश्‍नावर शेतकर्‍यंची खरोखरीच बाजू लावून धरावयाची असेल तर त्यांनी सर्वात प्रथम सरकारमधून बाहेर पडावे. मात्र तसे करायला तयार नाहीत. एकीकडे विरोधी पक्षांसारखे वागायचे आणि दुसरीकडे सत्तेची उबही घ्यायची, अशी दुहेरी ढोलकी शिवसेना सध्या वाजवित आहे. त्यांना फक्त शेतकर्‍यांच्या बाजूने राजकारण करावयाचे आहे व त्यातच भाजपावर आपण कशी कुरघोडी करतो यात समाधान मानावयाचे आहे. शेतकर्‍यांच्या या प्रश्‍नावर सरकार सध्या जी बेफिकीरी देखवित आहे ती अत्यंत वाईट आहे. गेल्या दोन वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण झापाट्याने वाढले आहे, सरकारने शेतकर्‍यांसाठी ज्या योजना आखल्या त्या केवळ कागदावरच राहिल्या, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही, असे सरकारीच अहवाल सांगतात. असे असताना हे सरकार शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यास तयार नाही. आज केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशातील कृषी क्षेत्राकडे पुन्हा एकदा नव्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे. आपण 91 सालानंतर आर्थिक सुधारणा केल्या, मात्र कृषी क्षेत्रातील अनेक सुधारणा आपण हातीच घेतलेल्या नाहीत. आर्थिक सुधारणा म्हणजे केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारणा अशीच आपली समजूत असावी. परंतु आता आपल्याला कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्यतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करणे ही आत्ताची तातडीची उपाययोजना झाली, त्यातून हा प्रश्‍न दिर्घकालीन सुटणार नाही, हे देखील तेवढेच सत्य आहे. मात्र सध्याच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकर्‍याला तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी करावीच लागणार आहे. ही कर्जमाफी करताना कर्नाटकाचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवता येईल. यात राष्ट्रीयकृत बँकांची जी शेतकर्‍यांची कर्जे आहेत ती केंद्रानी व सहकारी बँकांची कर्जे ही राज्य सरकारने फेडावीत असे आखण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जाचा बोजाही केंद्र व राज्य असा विभागला जाईल. तसेच महाराष्ट्रात सावकारांकडे असलेली कर्जे फेडण्यासाठी राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. प्रामुख्याने छोट्या शेतकर्‍यांची कर्जे ही प्रामुख्याने सावकाराची असतात. कृषी क्षेत्राचे दीर्घकालीन प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एक धोरण आखावे लागणार आहे. यात ज्याप्रमाणे आपण उद्योगांना सोयी-सवलती देतो त्या धर्तीवर कृषी क्षेत्राला सवलती देताना काचकुच केली जाते. खरे तर देशातील सर्वात मोठा रोजगार अजूनही याच क्षेत्रातून आपल्याकडे निर्माण होतो. जी अमेरिका जगाला कृषी क्षेत्रातल्या सबसिडी बंद करण्याचे ज्ञान पाजळते ती अमेरिका आपल्य शेतकर्‍यांना मात्र सवलती व सबसिडी देत असते. आपल्याला जर हे क्षेत्र मजबूत करावयाचे असेल तर सवलती व सबसिडी या दिल्याच पाहिजेत. त्याचबरोबर शेतकर्‍याला पायाभूत सुविधा, अत्यधुनिक तंत्रज्ञान, सबसिडी, कृषी मालाची ठराविक किंमतीत फेर खरेदी करण्याची हमी घेतल्यास हे क्षेत्र व्यवसायिकदृष्टाया सबळ होऊ शकते. आज डॉक्टराचा मुलगा डॉक्टर होतो, वकिलाचा वकिल, राजकारण्याचा मुलगा राजकारणी होऊ पाहतो, मात्र शेतकर्‍याचा मुलगा मात्र शेतीत काम करु इच्छित नाही. हे थांबविले पाहिजे. शेतकर्‍याच्या मुलाने शेतीत काम करावे व या जनतेचे पोट भरावे असे जर सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी त्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले पाहिजे. शेतीतल्या प्रत्येक पिकाचा विमा काढला गेल्यास शेतकर्‍यांला खूप मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे शेतकऱी जी प्रमुख पिके पिकवितो त्याला हमी भाव देण़े हे सरकारचे काम आहे. आपल्याकडे काही मोजक्याच पिकांना हमी भाव मिळतो. या गोष्टी या सरकारने केल्यास शेतकरी कशाला आत्महत्या द्यायला जाईल? मात्र यासाठी पहिले पाऊल कर्जेमाफ करण्याचे उचलले गेले पाहिजे. अर्थात सरकार शेतकर्‍यंच्या प्रश्‍नांत गंभीर नाही हेच खरे आहे. सरकारची ही बेफिकीर त्यांच्याच आगलटी येऊ शकते.
------------------------------------------------------