लोकभावनेचा आदर

शनिवार दि. 08 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
लोकभावनेचा आदर
तामिळनाडू येथील जलीकट्टू स्पर्धेच्या धर्तीवर राज्यातील बैलगाडी शर्यत पुन्हा सुरु करण्याबाबत सादर केलेल्या विधेयकाला विधीमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या भावनांचा विचार करुन सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याला सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमुखी पाठिंबा दिला आणि हे विधेयक मंजूर झाले. शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी सुरु केलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळालेे. शेतकर्‍यांची करमणूक, महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, मराठी अस्मिता जपण्यासाठी गेले काही महिने हा लढा सुरु होता. प्राण्यांवरील अत्याचार थांबावा यासाठी न्यायालयाने या शर्यतींवर बंदी आणली होती. मात्र एकीकडे शेतकर्‍यांच्या या करमणुकीच्या साधनावर बंदी आणीत असताना श्रीमंतांसाठी धावणार्‍या घोड्यांवर मात्र बंदी नव्हती. किंवा प्राणी मित्र म्हणून ज्या संघटना दावा करतात त्यांनीही घोड्यांच्या रेसवर बंदी घालण्याची मागणी केली नव्हती. महाराष्ट्रात बैलपोळा किंवा बेंदूर या सणास वळू अथवा बैल यांना पारंपरिक पद्धतीने पूजन केले जाते. वळूस शक्तीचे प्रतिक मानले जाते. महाराष्ट्राच्या प्राचीन संस्कृतीचा व परंपरेचा भाग म्हणून राज्यातील गावांमध्ये विशिष्ठ दिवशी किंवा जत्रा, यात्रा या दिवशी आयोजित केलेल्या वळू किंवा बैलांच्या धावण्याच्या शर्यतीचा अंतर्भाव होतो. अशी परंपरा प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. अशा स्पर्धांमधून बैलांची शक्ती आणि त्यांचे आरोग्य प्रदर्शित होत असते. वळू व बैलांच्या मूळ प्रजातींचे जतन करण्यामध्ये तसेच, वळू व बैलांच्या प्रजातीची शुद्धता आणि त्यांचे उत्तम आरोग्य राखण्यामध्ये बैलगाडी शर्यतींची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ विरुद्ध ए. नागराजा या प्रकरणातील आपल्या निर्णयात असे म्हटले होते की, बैलगाडी शर्यतीच्या आयोजनामुळे कायद्यातील कलम 3, 11 आणि 22 यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांशी भागातील लोकांमध्ये सांस्कृतिक व पारंपरिक प्रथांचे जतन करण्यात आणि त्यास चालना देण्यात, तसेच बैलांच्या मूळ प्रजाती टिकवून ठेवण्यात व त्या अबाधित राखण्यासाठी भारतीय अधिनियम 1960 मध्ये काही सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. ज्याद्वारे बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करता येईल आणि कायद्याचे उल्लंघनही होणार नाही, असे मत राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी विधानसभेत मांडली होती. प्राण्यांना क्रुरतेने वागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम 1960 मधील कलम 2 मध्ये खंड समाविष्ट करण्यात येईल, त्यामध्ये बैलगाडी शर्यत राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्वमान्यतेने घेण्यात येतील. सण, उत्सव, जत्रा वा अन्य सांस्कृतिक आणि पारंपरिक प्रथा चालू ठेवण्याच्या हेतूने गाडीवानासह किंवा गाडीवानाविना भरविण्यात येणारी वळू किंवा बैल यांचा सहभाग असलेली शर्यत आयोजित करण्याचा एक उत्सव आहे. या शर्यतीला बैलगाडी शर्यत, छकडी आणि शंकरपट अशा नावाने ओळखले जाते. यासाठी सरकारने आता काही नव्याने नियम केले आहेत. शर्यतीसाठी वापरण्यात येणार्‍या प्राण्यांना कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारणी इजा केली जाणार नाही. कलम 38 ख खालील नियमांना अधीन राहून जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्व परवानगीने बेलगाडी शर्यत आयोजित करता येईल. नियमांचे उल्लंघन करेल, त्या व्यक्तीला पाच लाख रुपये दंड अथवा तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे. आता य शर्यती सुरु झाल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये आनंद व्यक्त होणे स्वाभाविकच आहे. कारण आजवर ग्रामीण भागातील करमणुकीचे साधन असलेला ाह खेळ सरकारने प्राणी संरक्षणाच्या नावाखाली हिरावून घेतला होता. ग्रामीण भागातील हा रांगडा खेळ म्हणून ओळखला जात असला तरीही प्रत्येकाचा यात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असे. यासाठी ग्रामीण भागातील जनजीवन व एकूणच अर्थव्यवस्था ढवळून निघत होती. बैलांच्या केवळ शर्यतीच होतात असे नाही तर ग्रामीण भागाचे एकूणच अर्थकारण यातून वेग घेते. बैलांच्या जोड्या खरेदी करण्यापासून ते त्यांची जपणूक करणे या प्राथमिक गरजा झाल्या. परंतु बैलगाड्यांची दुरुस्ती करणे, चाके रंगवून घेणे, अशी विविध बारिकसारीक कामे वेग घेतात. यातून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ग्रामीण अर्थकारणाला हातभार लागत असतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर हे सर्व गेली पाच वर्षे ठप्प झाले होते. आता पुन्हा याला गती येईल व ग्रामीण भागात सर्जा राजाची जोडी स्पर्धेत उतरल्यावर पुन्हा एकदा अर्थकारण वेग घेईल. याहीपेक्षा शेतकर्‍याला यातून जो आनंद मिळतो त्याला तोड नाही. गेली काही वर्षे हा आनंद हिरावून घेण्यात आला होता. आता तो आनंद पुन्हा मिळाला आहे. शेतकरी या स्पर्धेत बैल जोरात पळावा यासाठी त्याचे हाल करतो असा प्राणी मित्रांचा आरोप होता. परंतु यात काही तथ्य नाही. कारण आपल्या पोटच्या मुलाप्रमाणे जपणार्‍या व त्याला खाऊ पिऊ घालून पोसणार्‍या बैलाचे तो पळण्यासाठी मारुन हाल करणार नाही. जर काही भागात अशा प्रकारच्या घटना घडल्या असतील तर त्यावर बंदी घालणे योग्य ठरले असते. मात्र त्यासाठी संपूर्ण शैर्यतीच नको असे म्हणणे चुकीचे होते. तामीळनाडूने अशा प्रकारचा न्यायालयाचा आदेश झुगारुन दिला व तेथील स्पर्धेच्या बाजूंने अनेक सेलिब्रेटींसह लाखो लोक मैदानात उतरल्याने मराठी अस्मिताही जागृत झाली. जर तामीळनाडूतील सरकार कायद्यात बदल करु शकते तर मग महाराष्ट्रातील सरकार का नाही करणार? असा सवाल उत्पन्न झाला व त्यातून आता या शैर्यती सुरु होतील.
-------------------------------------------------------------------