आंबा बागायतदारांचा विजय

शनिवार दि. 22 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
आंबा बागायतदारांचा विजय
तेवीस शेतीमालांच्या भौगोलिक मानांकनात (जीआय) राज्यातील देवगड हापूस आणि रत्नागिरी हापूस यांच्यासाठी स्वतंत्र जी.आय. प्राप्त करण्यात यश मिळाल्याने आंबा बागायतदारांचा मोठा विजय झाला आहे. कोकणच्या मातीतील अस्सल चवीच्या व स्वादाच्या हापूस आंब्याला जी.आय.ची मोहर लागावी यासाठी आंबा बागायतदारांचा सुमारे पाच वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण जी.आय. मिळविलेल्या शेतीमालांची संख्या आता तब्बल 25 वर गेली आहे. देवगड व रत्नागिरी हापूसच्या नावावर होणारी अन्य आंबा विक्रीची फसवणूक या मानांकनामुळे आता रोखणे शक्य होणार आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही कोकणच्या आंब्याची शान वाढीस लागणार आहे. कोकणाच्या आंब्याला यामुळे एक ब्रँड प्राप्त झाले आहे. केंद्र सरकारच्या बौद्धिक संपदा विभागाच्या मुंबई येथील कार्यालयात देवगड हापूस व रत्नागिरी हापूस यांना हे मानांकन मिळविण्यासंबंधी सादरीकरण व त्यावर सुनावणी झाली. या वेळी देवगड, रत्नागिरी भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे काही आंबा बागायतदारही उपस्थित होते. या वेळी देवगड व रत्नागिरी भागांतील हापूस आंब्याची चव, स्वाद, येथील वैशिष्ट्यपूर्ण हवामान, माती, लागवडीचा इतिहास आदी विविध बाबींचे कागदोपत्री व शास्त्रीय पुरावे सादर करण्यात आले. अर्थात, गेल्या पाच वर्षांपासून या आंब्याला हे मानांकन मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू होतेच. मात्र प्रत्येकवेळी तांत्रिक बाबींमुळे जीआय मिळविण्यात अडचणी येत होत्या. अखेर या सादरीकरणानंतर जी.आय. देण्यावर बौद्धिक संपदा विभागाचे शिक्कामोर्तब झाले. रत्नागिरी हापूस या नावाखालील जी.आय.मध्ये संपूर्ण जिल्ह्यातील आंब्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील केळशी आंबा उत्पादक संघाच्या नावाने जी.आय.चे प्रमाणपत्र मिळेल. तर देवगड हापूसच्या नावाखालील जी.आय.मध्ये देवगड तालुक्याचा समावेश असेल. देवगड तालुका आंबा उत्पादक संघाला हे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. गेल्य वर्षांपासून कोकणातील बागायतदार जी.आय. मानांकन मिळविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आदी ठिकाणी बौद्धिक संपदा विभागाच्या विभागीय कार्यालयांमध्ये तब्बल पाच सुनावण्या झाल्या. दापोली येथील कृषी विद्यापीठानेदेखील हापूस आंब्याच्या जी.आय. नोंदणीसाठी अर्ज दिला होता. मात्र त्यात देवगड किंवा रत्नागिरी असा स्वतंत्र विचार नव्हता. तर कोकणातील सर्व जिल्हे त्यात सर्वसमावेशक होते. मात्र या दोन तालुक्यातील बागायतदारांनी देवगड व रत्नागिरी हापूसची वैशिष्ट्ये विषद केली. अखेर सरकारकडून त्यास सहमती मिळून दोन्ही भागांतील हापूसला स्वतंत्र जी.आय. देण्याचा निर्णय झाला. कर्नाटकातील हापूस कोकणातील आंबा या नावाने विकून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. आता ती थांबण्यास मदत होईल. तसेच आंब्याला मानांकन प्राप्त झाल्याने त्याला आकता आन्तरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही आपला शिरकाव करताना सोपे जाणार आहे. अर्थात तेथे नियम वेगळे असले तरीही भारतीय मानांकनाचा त्यांना निर्यातीसाठी उपयोग होऊ शकतो.