कर्मचार्‍यांच्या हिताचा निर्णय

शनिवार दि. 15 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
कर्मचार्‍यांच्या हिताचा निर्णय
सलग 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ योगदान देणार्‍या सदस्यांना भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) निवृत्तीच्या वेळी 50 हजार रुपयांचा लॉयल्टी-कम-लाइफ लाभ देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. असा प्रकारे सदस्यांला लाभ दिला जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याशिवाय एखाद्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना अडीच लाख रुपयांची किमान रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ईपीएफओच्या संचालक मंडळाने यासंबंधीचा निर्णय घेतला आहे. कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या सदस्यांनाही या सुविधेचा लाभ मिळेल. अपंगत्व आलेल्या सदस्याचे योगदान 20 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचे असले तरी लॉयल्टी-कम-लाइफचा लाभ त्याला मिळणार आहे. तसेच गेल्या दोन दिवसांपूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्ये सुमारे सरासरी दहा पटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारे भविष्य निर्वाह निधीतर्फे दिल्या जाणार्‍या पेन्शनमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तसेच या योजनेत सहभागी असलेल्या चार कोटींहून अधिक नोकरदारांना त्यांच्या खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर वर्ष 2016-17साठी 8.65 टक्के दराने व्याज मिळेल, असे केंद्रीय श्रममंत्री बंडारु दत्तात्रेय यांनी जाहीर केले. ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्‍वस्त मंडळाने गेल्या डिसेंबरमध्ये याच दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेतला होता व त्यास सरकारची मंजुरी मिळणे बाकी होते. मात्र हा व्याजदर अर्धा टक्क्याने कमी करण्याचा आग्रह वित्त मंत्रालयाने धरल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्याने व्याजदराविषयी साशंकता होती. यावेळी कर्मचार्‍यांच्या जमा रकमेशी संबंधित विमा योजनेत (ईडीएलआय) सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास अडीच लाखांचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आता 8.65 टक्के व्याज देण्यासाठी 158 कोटींचा अधिक भार येणार आहे. तरीही ईपीएफचे व्याजदर वाढविण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे, असे मंत्रिमहोदय सांगतात. मात्र एकीकडे केंद्र सरकार व्याजाचे दर कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असताना दुसरीकडे त्या प्रमाणात भविष्य निर्वाह निधीतील व्याजदर कमी करण्यास तयार होत नाही. कारण सरकारला त्यातील कामगार, कर्मचारी असलेल्या सदस्यांची नाराजी ओढावून घ्यायची नाही. त्यामुळे वाढीव व्याज दराचा तोटा केंद्र सरकार भरुन देणार आहे. वाढीव व्याज कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र ही रक्कम कधी व कशी द्यायची हा एकच प्रश्‍न सध्या आमच्यासमोर आहे, असेही कामगारमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकार अशा प्रकारच्या घोषणा या व्यवहारी दृष्टीकोनातून न घेता केवळ लोकप्रियता टिकवून ठेवण्यासाठी करीत आहे. अर्थात कामगार, कर्मचार्‍यांचा विचार करता हा निर्णय त्यांच्या फायद्याचा आहे. आपल्याकडे निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍याला व पी.एफ.चा सदस्य असलेल्या सदस्याला निवृत्तीनंतर पेन्शन ही नाममात्र दिली जात होती. आता त्यात घसघशीत वाढ करुन आणखी एक स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. सरकारी कर्मचारी वगळता अन्य कर्मचार्‍यांना पेन्शन नाही. तसेच त्यांना निवृत्तीनंतर मिळाणारी प्रॉव्हिडंड फंडाची रक्कम काही पुरेशी नसते. त्यामुळे प्रत्येक सेवानिवृत्त झालेल्याला पेन्शन ही मिळालीच पाहिजे. त्यासाठी ई.पी.एफ.ने योजना सुरु केली होती. मात्र त्यांनी जाहीर केलेली पेन्शन ही थट्टाच होती. आता मात्र पेन्शनीत वाढ करुन कर्मचार्यांचा हिताचा विचार केला आहे. पी.एफ. खात्याचे हे धोरण स्वागतार्ह ठरावे.