हम करेसो कायदा!
शुक्रवार दि. 24 मार्च 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
हम करेसो कायदा!
आपल्याकडे राज्यात विधीमंडळातील सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील संघर्षाचे नाते काही नवीन नाही. राज्यात आपल्याकडे नेहमीच कार्य्क्षम व सत्ताधार्यांना सडेतोड असा विरोधी पक्ष नेहमीच जनतेच्या प्रश्नावर आक्रमक राहिला आहे. त्यातून अगदीच नाईलाज म्हणून सत्ताधारी विरोधी सदस्यांच्या निलंबनाचे अस्त्र उगारतात. विधिमंडळाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत आमदारांच्या निलंबनाची 44 प्रकरणे झाली असून सर्वात पहिलं निलंबन 1964 साली नुकतेच निधन पावलेले जांबुवंतराव धोटे यांचे करण्यात आले होते. विधानसभेत अध्यक्षांच्या दिशेने पेपरवेट फेकल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तर आतापर्यंतचे सर्वात मोठे निलंबन 1967 साली संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या 43 आमदारांचे करण्यात आले होते. सीमा प्रश्नावर गोंधळ घातल्याप्रकरणी हे निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता अलिकडच्या काळातील सर्वात मोठे निलंबन करण्यात आले आहे. विधानसभेत शनिवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना प्रचंड गोंधळ घालून अडथळा निर्माण करणे, टाळ वाजविणे, भजन म्हणणे, बॅनर फडकविणे आणि घोषणाबाजी केल्याबद्दल तसेच नंतर अर्थसंकल्पाच्या प्रती विधान भवन परिसरात जाळल्याबद्दल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांना 31 डिसेंबर 2017पर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. सरकारची ही कृती म्हणजे विरोधकांचे एैकून न घेता त्यांच्यावर एकतर्फी दडपशाही करण्याची ही कृती आहे. अर्थात सरकारला जर वाटत असेल की, यातून आपण आता स्थिर होऊ तर तो चुकीचा समज आहे, यातून सरकार व विरोधकांतील संघर्ष अधिकच वाढत जाणार आहे. निलंबनाची ही कृती सरकार अल्पमतात येऊ नये म्हणून करण्यात आली आहे, असा विरोधकांनी केलेल्या आरोपातही तथ्य आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आठ दिवस अगोदर शिवसेना आणि भाजपाच्याही सदस्यांनी सभागृहात उतरून गोंधळ घातला होता. मात्र त्यांचे निलंबन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकारची सध्याची ही विरोधकांवरील कृती पूर्वग्रहदुषीत आहे, हे स्पष्टच आहे. या आमदारांचे निलंबन मागे घेत नाही तोवर सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट घेतली असून सर्व विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला व नंतर ते सभागृहात परतले नाहीत. त्यामुळे कामकाज कसेबसे गुंडाळण्यात आले. या निलंबनाच्या निमित्ताने सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. अधिवेशन सुरु झाल्यापासून गेले दहा दिवस सभागृहाचे कामकाज सुरळीत होऊ शकलेले नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती-आघाडीची ठिकठिकाणची झालेली खिचडी अनुभवल्यानंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच सांसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी 19 आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडून धक्का दिला. त्यावेळी विरोधी बाकावर दोन-तीनच आमदार हजर होते. तेवढ्यात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, भास्कर जाधव हे ज्येष्ठ विरोधी पक्ष सदस्य सभागृहात आले आणि त्यांनी बापट यांच्या ठरावावर तीव्र हरकत घेतली. लोकशाहीची ही हत्या आहे. कर्जमाफीची मागणी केली म्हणून निलंबन केले जात असेल तर ते घटनाबाह्य आणि अन्याय्य आहे. अर्थसंकल्प शेतकरी हिताचा नाही म्हणून ते निषेध करीत होते. निलंबनाद्वारे सदस्यांच्या अधिकारावर सरकार गदा आणत आह, असे विखे यांनी सभागृहात सांगितले. मात्र सरकार काही एैकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. यावर वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की विरोधी पक्ष सदस्यांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. अर्थसंकल्प वाचण्याआधीच त्यांना त्यात शेतकरी हिताचे नाही हे कसे काय माहिती होत? त्यांना गोंधळ घालून व्यत्ययच आणायचा होता. यावेळी 19 आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव भाजपा-शिवसेना सदस्यांच्या आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. तर दुसरीकडे आमदारांचे निलंबन अन्यायकारक आहे, ते शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करीत होते म्हणून त्यांचे निलंबन मागे घ्या, अशी मागणी दिवाकर रावते, रामदास कदम, डॉ.दीपक सावंत या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली. आता अशी मागणी करणारी शिवसेना आता मात्र निलंबन मागे घेण्याची भाषा करीत आहे. निलंबन जर तुम्हाल अयोग्य वाटत आहे तर आवाजी मतदानाने ठराव मान्य केला त्यावेळी शिवसेनेने माना का डोलावल्या? असाही प्रश्न पडतो. अर्तात सरकारचे यामागचे राजकारण वेगळे आहे. शिवसेनेच्या सदस्यांनी जर आपल्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलाच तर हे सरकार आमदारांच्या निलंबनामुळे स्थिर राहू शकते. आता 19 सदस्य कमी झाल्याने सरकार स्वबळावर आपले बहुमत सिद्द करु शकते, त्यामुळे त्यांना अर्थसंकल्पाच्या वेळी विरोधकांनी केलेल्या घोषणाबाजीपेक्षा आपले सरकार या निमित्ताने वाचविता येईल का हे सरकार बघत आहे. अर्थसंकल्पावर मतदान झाले असते तर सरकारला पराभवाची भीती होती, असा जो आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला, तो खराच आहे. या निलंबनाच्या निषेधार्थ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी दंडावर काळ्या पट्टया लावल्या आणि ते विधानभवनच्या पायर्यांवर बसले. काही आमदारांनी तोंडाला काळ्या पट्टया लावल्या. विरोधकांनी कोणतीही घोषणाबाजी केली नाही. एकूणच सरकारची ही कृती म्हणजे सत्ताधार्यांना विरोधकांचे काहीच एैकून घ्यायचे नाही. त्यांना फक्त हम करेसो कायदा हीच भूमिका राबवायची आहे. आता आपण निवडून आलो आहोत म्हणजे आपण पाच वर्षे मनमानीपणाने कारभार बघणार ही त्यांची भूमिका आहे. सध्याचे निलंबन हे त्याचाच एक भाग आहे.
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
हम करेसो कायदा!
आपल्याकडे राज्यात विधीमंडळातील सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील संघर्षाचे नाते काही नवीन नाही. राज्यात आपल्याकडे नेहमीच कार्य्क्षम व सत्ताधार्यांना सडेतोड असा विरोधी पक्ष नेहमीच जनतेच्या प्रश्नावर आक्रमक राहिला आहे. त्यातून अगदीच नाईलाज म्हणून सत्ताधारी विरोधी सदस्यांच्या निलंबनाचे अस्त्र उगारतात. विधिमंडळाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत आमदारांच्या निलंबनाची 44 प्रकरणे झाली असून सर्वात पहिलं निलंबन 1964 साली नुकतेच निधन पावलेले जांबुवंतराव धोटे यांचे करण्यात आले होते. विधानसभेत अध्यक्षांच्या दिशेने पेपरवेट फेकल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तर आतापर्यंतचे सर्वात मोठे निलंबन 1967 साली संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या 43 आमदारांचे करण्यात आले होते. सीमा प्रश्नावर गोंधळ घातल्याप्रकरणी हे निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता अलिकडच्या काळातील सर्वात मोठे निलंबन करण्यात आले आहे. विधानसभेत शनिवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना प्रचंड गोंधळ घालून अडथळा निर्माण करणे, टाळ वाजविणे, भजन म्हणणे, बॅनर फडकविणे आणि घोषणाबाजी केल्याबद्दल तसेच नंतर अर्थसंकल्पाच्या प्रती विधान भवन परिसरात जाळल्याबद्दल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांना 31 डिसेंबर 2017पर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. सरकारची ही कृती म्हणजे विरोधकांचे एैकून न घेता त्यांच्यावर एकतर्फी दडपशाही करण्याची ही कृती आहे. अर्थात सरकारला जर वाटत असेल की, यातून आपण आता स्थिर होऊ तर तो चुकीचा समज आहे, यातून सरकार व विरोधकांतील संघर्ष अधिकच वाढत जाणार आहे. निलंबनाची ही कृती सरकार अल्पमतात येऊ नये म्हणून करण्यात आली आहे, असा विरोधकांनी केलेल्या आरोपातही तथ्य आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आठ दिवस अगोदर शिवसेना आणि भाजपाच्याही सदस्यांनी सभागृहात उतरून गोंधळ घातला होता. मात्र त्यांचे निलंबन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकारची सध्याची ही विरोधकांवरील कृती पूर्वग्रहदुषीत आहे, हे स्पष्टच आहे. या आमदारांचे निलंबन मागे घेत नाही तोवर सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट घेतली असून सर्व विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला व नंतर ते सभागृहात परतले नाहीत. त्यामुळे कामकाज कसेबसे गुंडाळण्यात आले. या निलंबनाच्या निमित्ताने सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. अधिवेशन सुरु झाल्यापासून गेले दहा दिवस सभागृहाचे कामकाज सुरळीत होऊ शकलेले नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती-आघाडीची ठिकठिकाणची झालेली खिचडी अनुभवल्यानंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच सांसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी 19 आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडून धक्का दिला. त्यावेळी विरोधी बाकावर दोन-तीनच आमदार हजर होते. तेवढ्यात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, भास्कर जाधव हे ज्येष्ठ विरोधी पक्ष सदस्य सभागृहात आले आणि त्यांनी बापट यांच्या ठरावावर तीव्र हरकत घेतली. लोकशाहीची ही हत्या आहे. कर्जमाफीची मागणी केली म्हणून निलंबन केले जात असेल तर ते घटनाबाह्य आणि अन्याय्य आहे. अर्थसंकल्प शेतकरी हिताचा नाही म्हणून ते निषेध करीत होते. निलंबनाद्वारे सदस्यांच्या अधिकारावर सरकार गदा आणत आह, असे विखे यांनी सभागृहात सांगितले. मात्र सरकार काही एैकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. यावर वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की विरोधी पक्ष सदस्यांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. अर्थसंकल्प वाचण्याआधीच त्यांना त्यात शेतकरी हिताचे नाही हे कसे काय माहिती होत? त्यांना गोंधळ घालून व्यत्ययच आणायचा होता. यावेळी 19 आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव भाजपा-शिवसेना सदस्यांच्या आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. तर दुसरीकडे आमदारांचे निलंबन अन्यायकारक आहे, ते शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करीत होते म्हणून त्यांचे निलंबन मागे घ्या, अशी मागणी दिवाकर रावते, रामदास कदम, डॉ.दीपक सावंत या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली. आता अशी मागणी करणारी शिवसेना आता मात्र निलंबन मागे घेण्याची भाषा करीत आहे. निलंबन जर तुम्हाल अयोग्य वाटत आहे तर आवाजी मतदानाने ठराव मान्य केला त्यावेळी शिवसेनेने माना का डोलावल्या? असाही प्रश्न पडतो. अर्तात सरकारचे यामागचे राजकारण वेगळे आहे. शिवसेनेच्या सदस्यांनी जर आपल्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलाच तर हे सरकार आमदारांच्या निलंबनामुळे स्थिर राहू शकते. आता 19 सदस्य कमी झाल्याने सरकार स्वबळावर आपले बहुमत सिद्द करु शकते, त्यामुळे त्यांना अर्थसंकल्पाच्या वेळी विरोधकांनी केलेल्या घोषणाबाजीपेक्षा आपले सरकार या निमित्ताने वाचविता येईल का हे सरकार बघत आहे. अर्थसंकल्पावर मतदान झाले असते तर सरकारला पराभवाची भीती होती, असा जो आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला, तो खराच आहे. या निलंबनाच्या निषेधार्थ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी दंडावर काळ्या पट्टया लावल्या आणि ते विधानभवनच्या पायर्यांवर बसले. काही आमदारांनी तोंडाला काळ्या पट्टया लावल्या. विरोधकांनी कोणतीही घोषणाबाजी केली नाही. एकूणच सरकारची ही कृती म्हणजे सत्ताधार्यांना विरोधकांचे काहीच एैकून घ्यायचे नाही. त्यांना फक्त हम करेसो कायदा हीच भूमिका राबवायची आहे. आता आपण निवडून आलो आहोत म्हणजे आपण पाच वर्षे मनमानीपणाने कारभार बघणार ही त्यांची भूमिका आहे. सध्याचे निलंबन हे त्याचाच एक भाग आहे.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "हम करेसो कायदा!"
टिप्पणी पोस्ट करा