डिजिटल व्यवहार वाढले, पण...
शनिवार दि. 01 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
डिजिटल व्यवहार वाढले, पण...
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये तब्बल 584 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. नोटाबंदीच्याआधी युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून रोज तीन लाख व्यवहार करण्यात येते होते. नोटाबंदीनंतर युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांचा आकडा थेट 45 लाखांवर पोहोचला आहे. आधार कार्डच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांमध्ये तब्बल 1352 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे, असे निती आयोगाचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीनंतर सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका जाहीर केली. खरे तर काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी जाहीर झाली होती. मात्र त्यावेळी डिजिटल व्यवहार वाढविण्याचे कधीही जाहीर केले गेले नव्हते. नोटाबंदी फसते आहे असे लक्षात येताच लगेच डिजिटल व्यवहारांची टून काढण्यात आली. यंदाच्या वर्षात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण 25 अब्जांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्याच्या घडीला वर्षभरात आठ अब्ज व्यवहार डिजिटल स्वरुपात होतात. हे प्रमाण यंदाच्या वर्षाअखेरपर्यंत 25 अब्जांपर्यंत घेऊन जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. डिजिटल व्यवहार करणार्‍या 14 लाख ग्राहकांचा आणि 77 हजार व्यापार्‍यांचा 226 कोटींच्या बक्षिसांनी गौरव करण्यात आला आहे. 25 डिसेंबरला सुरु करण्यात आलेल्या लकी ग्राहक योजना आणि डिजीधन व्यापार योजनेअंतर्गत डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांचा सन्मान करण्यात आला. या योजनेतील बक्षीसप्राप्त ग्राहक हे देशाच्या विविध भागांमधील, विविध वयोगटातील आणि भिन्न आर्थिक पार्श्‍वभूमी असलेले आहेत. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारतर्फे देशभरातील 100 शहरांमध्ये डिजीधन मेला आयोजित करण्यात आला होता. डिजीधन मेलाच्या माध्यमातून 5 हजार आर्थिक संस्थांपर्यंत पोहोचून 15 लाख लोकांना डिजिटल व्यवहारांची माहिती देण्यात आली. तर 16 हजार खासगी आणि सरकारी कार्यालये डिजीमेलामुळे कॅशलेस झाली. मात्र जर सरकारला खरोखरीच डिजिटल व्यवहार वाढवायचे असतील तर त्यावरील कर बंद करावयास हवा. तसेच डिजिटल व्यवहार करताना कंपन्या ग्राहकांची जी सध्या दोन टक्के रक्कम कापून लूट करीत आहेत ती थांबविली पाहिजे. ही लूट जर सरकारने बंद केली तर डिजिटल व्यवहार अनेक लोक आनंदाने करतील. यातून सरकारचा हेतू सफलही होईल. मात्र या कंपन्यांना धक्का लावावयास सरकार काही तयार नाही.
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
डिजिटल व्यवहार वाढले, पण...
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये तब्बल 584 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. नोटाबंदीच्याआधी युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून रोज तीन लाख व्यवहार करण्यात येते होते. नोटाबंदीनंतर युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांचा आकडा थेट 45 लाखांवर पोहोचला आहे. आधार कार्डच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांमध्ये तब्बल 1352 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे, असे निती आयोगाचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीनंतर सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका जाहीर केली. खरे तर काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी जाहीर झाली होती. मात्र त्यावेळी डिजिटल व्यवहार वाढविण्याचे कधीही जाहीर केले गेले नव्हते. नोटाबंदी फसते आहे असे लक्षात येताच लगेच डिजिटल व्यवहारांची टून काढण्यात आली. यंदाच्या वर्षात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण 25 अब्जांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्याच्या घडीला वर्षभरात आठ अब्ज व्यवहार डिजिटल स्वरुपात होतात. हे प्रमाण यंदाच्या वर्षाअखेरपर्यंत 25 अब्जांपर्यंत घेऊन जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. डिजिटल व्यवहार करणार्‍या 14 लाख ग्राहकांचा आणि 77 हजार व्यापार्‍यांचा 226 कोटींच्या बक्षिसांनी गौरव करण्यात आला आहे. 25 डिसेंबरला सुरु करण्यात आलेल्या लकी ग्राहक योजना आणि डिजीधन व्यापार योजनेअंतर्गत डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांचा सन्मान करण्यात आला. या योजनेतील बक्षीसप्राप्त ग्राहक हे देशाच्या विविध भागांमधील, विविध वयोगटातील आणि भिन्न आर्थिक पार्श्‍वभूमी असलेले आहेत. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारतर्फे देशभरातील 100 शहरांमध्ये डिजीधन मेला आयोजित करण्यात आला होता. डिजीधन मेलाच्या माध्यमातून 5 हजार आर्थिक संस्थांपर्यंत पोहोचून 15 लाख लोकांना डिजिटल व्यवहारांची माहिती देण्यात आली. तर 16 हजार खासगी आणि सरकारी कार्यालये डिजीमेलामुळे कॅशलेस झाली. मात्र जर सरकारला खरोखरीच डिजिटल व्यवहार वाढवायचे असतील तर त्यावरील कर बंद करावयास हवा. तसेच डिजिटल व्यवहार करताना कंपन्या ग्राहकांची जी सध्या दोन टक्के रक्कम कापून लूट करीत आहेत ती थांबविली पाहिजे. ही लूट जर सरकारने बंद केली तर डिजिटल व्यवहार अनेक लोक आनंदाने करतील. यातून सरकारचा हेतू सफलही होईल. मात्र या कंपन्यांना धक्का लावावयास सरकार काही तयार नाही.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "डिजिटल व्यवहार वाढले, पण..."
टिप्पणी पोस्ट करा