-->
क्रांतीकारी निकाल

क्रांतीकारी निकाल

सोमवार दि. 10 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
क्रांतीकारी निकाल
सध्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कामगार कायदे मोडीत काढून कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणीत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भात एक क्रांतीकारी निकाल देऊन सध्याच्या सरकारला एक चांगलीच चपराक दिली आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका क्रांतीकारी निकालामुळे मुंबई महानगरपालिकेतील 2700 सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्यात येणार आहे. हा निकाल क्रांतीकारी आहे असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे यामुळे गेली कित्येक वर्षे सफाईसारखे घाणीचे काम करुनही किमान हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या तळागाळातील एका मोठ्या कामगारवर्गाच्या समूहाला खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. याचे श्रेय जसे न्यायालयाला जाते तसेच या कामगारांसाठी गेली दहा वर्षाहून जास्त काळ सनदशीर मार्गाने लढा देणार्‍या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे यांना व त्यांच्या सहकार्‍यांना जाते. त्यांनी तळागाळातल्या या कामगारांचा प्रश्‍न हातात घेऊन एका उपेक्षित वर्गाला न्याय मिळवून दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेत खरे तर कायम स्वरुपी काम   करणार्‍या कामगारांची युनियन आहे. त्यांचा पगारवाढ, बोनस यासाठी लढा सुरु असतो. मात्र त्यांना या कंत्राटावर असणार्‍या सफाई कामगारांचा पूर्णपणे विसर पडलेला होता. अशा वेळी मिलिंद रानडे यांनी या कामगारांना संघटीत केले आणि न्याय मिळवून दिला. सफाई कामगारांचा जन्म हा पालिकेच्या स्थापनेनंतर लगेचच झाला. कारण शहर स्वच्छतेसाठी महानगरपालिका स्थापन झाल्या खर्‍या मात्र सुरुवातीपासून असलेला हा कामगार उपेक्षितच राहिला, ही दुदैवी बाब आहे. सफाई कामगारांमध्ये बहुतांशी कामगार हा दलित समाजातून आलेला आहे. तो बौध्द, मातंग, वाल्मिकी, रुकी अशा विविध दलित समाजातील घटकातून आलेला आहे. सुरुवातीपासून रस्त्यावरची सफाई करणारा हा कामगार सर्व सेवा सोईंपासून गावकुसाबाहेरच राहिला. त्याला केवळ मुंबई नव्हे तर देशातील सर्वच पालिकांमध्ये किमान वेतन तर सोडा त्यापेक्षाही कमी वेतन दिले जात आहे. नगरसेवक-अधिकारी-कंत्राटदार यांच्या जाळ्यात अडकून या कामगारांचे नेहमीच आर्थिक नुकसान झाले आहे. उत्तरप्रदेश, राजस्थानातील सफाई कामगारांना तर त्यांच्या घरुनच सफाई करण्याचा झाडू आणावा लागतो. मुंबई महानगरपालिकेत साडेसहा हजार कंत्राटी सफाई कामगार आहेत. आज त्यांना 127 रुपये रोज असा पगार दिला जातो. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात केवळ 60 रुपयेच पडतात. महत्वाचे म्हणजे दररोज नऊ कि.मी. अंतर रस्त्याची सफाई करुनही त्यांना साधी साप्ताहिक सुट्टी मिळत नाही. दर 89 दिवसांनंतर त्यंना एक दिवस ब्रेक दिला जातो. हीच एक दिवसांची त्यांना काय ती अधिकृत सुट्टी. त्यांनी जर मध्ये सुट्टी घेतली, काम चांगले केले नाही तर पैसे कापले जातात. हे वर्षानुवर्षे असेच सुरु आहे. जर या कामगारांनी कधी संघटीत होण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना सर्वात पहिले म्हणजे कामावरुन काढून टाकले जाते. याबाबत नाशिक पालिकेचे उत्तम उदाहरण देता येईल. येथे अशाच प्रकारे सफाई कामगारांनी संघटीत होऊन आपल्या हक्काची लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच तेथील 350 पैकी 200 कामगारांना घरी बसविण्यात आले. रामराव पाटील या स्थानिक पुढार्‍याने तर या कामगारांना सांगितले, हक्क मागाल तर पाच पैसे देणार नाही. नवीन 200 कामगार कामावर ठेवण्यात आले. त्याच्याकडून शेकडो कागदपत्रांवर सह्या घेण्यात आल्या. नंतर यासंबंधी मोठा घोटाळा उघड झाल्यावर समजले की, या कामगारांच्या नावावर गाड्या घेण्यात आल्या व घेतलेल्या कर्जाचे हाप्ते बुडविण्यात आले. या सर्व 200 कामगारांवर एकूण 10 कोटी रुपयांची कर्जे घेण्यात आली. नंतर ही कर्जे देणारी बँकही बुडाली. असो. मुळ मुद्दा हा की, या कामगारांना संघटीत होणे देखील कठीण असते. किमान वेतनाचा कायदा काय सांगतो? जर एखाद्या अस्थापनेने किमान वेतन कायद्याचा भंग केला तर दहा पट दंड आकारला जातो व त्या दंडाची रक्कम कामगारास मिळते. परंतु आपल्याकडे किमान वेतन कायद्याचा भंग होत असतानाही या कायद्यातील दंडाच्या तरतुदी पूर्णपणे अंमलात येत नाहीत. पालिकेच्या दर्ज्यानुसार, 13,700 ते 14,700 असा किमान पगार सफाई कामगारास दिला पाहिजे. परंतु त्याची अंमलबजावणी मोठ्या अ दर्ज्यातील महापालिकाच करीत नाहीत. तर इतरांचा विचारच करता येत नाही. मुंबई महापालिकेने कामगारांना कायम स्वरुपी कंत्राटावर ठेवण्यासाठी अनेक पळवाटा काढल्या होत्या. यात ही कामे स्वयंसेवी संस्थांना दिली गेली. व या कामगारांना व्हॉलेंटिअर्स असे गोंडस नाव देण्यात आले. या कामगारांना पी.एफ. न देता यावा यासाठी 18 पेक्षा जास्त कामगार दाखविले जात नव्हते. असे 18 कामगारांची 300 हून जास्त युनिटस् मुंबईत स्थापन करण्यात आली होती. मुंबईत केवळ कचरा उचलण्याचे कंत्राट हे 300 कोटी रुपयाहून जास्त आहे. त्यामुळे यावर केवळ देशातीलच नव्हे तर जागतिक कंपन्यांचा डोळा आहे. यातूनच कचर्‍याच्या प्रश्‍नाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने अल्मित्रा पटेल समिती स्थापन केली होती. या समतीने कचर्‍यासंबंधी विविध चांगल्या सूचना केल्या. मात्र त्याचबरोबर आर्श्‍चयकारक सूचना केली ती म्हणजे, या सफाई कामगारांना ते दलित असले तरीही अँट्रॉसिटी कायद्यातून बाहेर काढावे. त्यावेळी राज्यात असलेल्या विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने या सुचना मान्य केल्या होत्या. याविरोधात मिलिंद रानडे यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींकडे प्रामुख्याने मागासवर्गीय लोकप्रतिनीधींकडे दाद मागितली. परंतु दोन कम्युनिस्ट खासदार व कॉँग्रेसच्या मणिशंकर अय्यर यांनी त्यांना प्रतिसाद दिला. शेकापचे सरचिटणीस भाई जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत हा प्रश्‍न मांडला. त्याव्यतिरिक्त कोणीही या प्रश्‍नांची दखल घेतली नाही. मणिशंकर अय्यर यांनी या प्रश्‍नावर रानडे यांची सोनिया गांधींची भेट घालून दिली. सोनिया गांधींनी सहा महिन्याहून जास्त काळ पाठपुरवठा करीत या प्रश्‍नांची सोडवणूक केली. 2003 साली 1200 कामगार व आता 2700 कामगार कायम करण्याचा न्यायालयाने निकाल दिला, याला सोनिया गांधींनी केलेल्या प्रयत्नांचा पाया आहे. समाजीतील एका मोठ्या घटकाला या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

0 Response to "क्रांतीकारी निकाल"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel