सरकारचे यु टर्न
शनिवार दि. 01 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
सरकारचे यु टर्न
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी त्यांना मिळणार्‍या पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जाची 50 टक्के वसुली करण्याच्या निर्णयावर विरोधकांकडून चहूबाजूंनी टीका सुरू होताच अखेर हा वादग्रस्त निर्णय फडणवीस सरकारने मागे घेतला. अशा प्रकारे सरकारला आपल्या निर्णयावर पूर्णपणे यु टर्न घ्यावे लागले. त्यामुळे आता पात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांना भरपाईची विम्याची रक्कम पूर्ण मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे पीक विम्याच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण झाला होता. अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार ायंच्या सांगण्यानुसार, आधीच्या सरकारमध्ये 100 टक्के पीक विमा कर्जाच्या रकमेत वर्ग केला जात होता. आमच्या सरकारने केवळ 50 टक्के रक्कम कर्ज खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यावरही विरोधकांनी राजकारण सुरू केले. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून निर्णय मागे घेत आहोत, अशा प्रकारे सरकारने आपली भूमिका जाहीर करीत असताना गिरा तो भी टांग उपर अशी थाटात भाषा वापरली आहे. सध्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न सरकारने विधीमंडळात लावून धरला असताना सरकारने पीक विम्याच्या मिळाणार्‍या रकमेतून 50 टक्के वसुली करण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारचा शेतकरयंकडे बघण्याचा दृष्टीकोन स्पष्टपणेे दिसतो. कर्जमाफीच्या चर्चेमुळे शेतकर्‍यांकडील कर्जवसुली सध्या थांबली आहे. त्यामुळे थकीत असलेल्या कर्जाची वसुली ही पीक विम्याच्या 50 टक्के रकमेतून केली जावी, असे आदेश शासनाने जारी केले होते. त्यानुसार सहकारी व अन्य बँकांनी पीक विम्यातून वसुली सुरू केली होती.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगाम 2015-16 मधील नुकसानभरपाईस पात्र ठरलेल्या 26 लाख 88 हजार शेतकर्‍यांना 893.83 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित बँकांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. बँकांकडून पात्र शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातूनच कर्जाची रक्कम वसुली सुरू होती. ही बाब उघड झाल्याने सरकारच्या धोरणावर चहूबाजूंनी टीका सुरू झाली. विरोधी पक्षाना नेमका हा मुद्दा लावून धरण्याची चांगली संधी चालून आली. कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षाची संघर्ष यात्रा सुरू झाली असतानाच पीक विम्यातून कर्जकपातीचा विषय उघड झाल्याने विरोधी पक्ष सरकारविरोधात आणखी आक्रमक झाला. कर्जकपातीचा हा आदेश नुकसानकारक ठरत असल्याचे पाहून अखेर युती सरकारने एक पाऊल मागे घेत आपला निर्णय फिरविला. जर अधिवेशन चालू नसते तर सरकारने आपला हा निर्णय पुढे दामटून कर्जाची वसुली केली ही असती. परंतु सरकार नेमके विधीमंडळाच्या कचाट्यात सापडले. मात्र यावरुन सरकारचा शेतकर्‍यांकडे पाहाण्याच्या दृष्टीकोन स्पष्टपणे जाणवतो. सध्या शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेला आहे, तसेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झपाट्याने वाढत आहेत, अशा वेळी सरकारने शेतकर्‍यांना दिलासा देणेे गरजेचे आहे. सरकार बड्या भांडवलदारांना कर्जांची माफी देते, मात्र शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडते अशी स्थिती आहे. विरोधकांनी दबाव आणल्याने अखेर सरकार ताळ्यावर तरी आले व अकेर त्यांना यु टर्न करावे लागले.
------------------------------------------------
सरकारचे यु टर्न
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी त्यांना मिळणार्‍या पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जाची 50 टक्के वसुली करण्याच्या निर्णयावर विरोधकांकडून चहूबाजूंनी टीका सुरू होताच अखेर हा वादग्रस्त निर्णय फडणवीस सरकारने मागे घेतला. अशा प्रकारे सरकारला आपल्या निर्णयावर पूर्णपणे यु टर्न घ्यावे लागले. त्यामुळे आता पात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांना भरपाईची विम्याची रक्कम पूर्ण मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे पीक विम्याच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण झाला होता. अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार ायंच्या सांगण्यानुसार, आधीच्या सरकारमध्ये 100 टक्के पीक विमा कर्जाच्या रकमेत वर्ग केला जात होता. आमच्या सरकारने केवळ 50 टक्के रक्कम कर्ज खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यावरही विरोधकांनी राजकारण सुरू केले. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून निर्णय मागे घेत आहोत, अशा प्रकारे सरकारने आपली भूमिका जाहीर करीत असताना गिरा तो भी टांग उपर अशी थाटात भाषा वापरली आहे. सध्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न सरकारने विधीमंडळात लावून धरला असताना सरकारने पीक विम्याच्या मिळाणार्‍या रकमेतून 50 टक्के वसुली करण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारचा शेतकरयंकडे बघण्याचा दृष्टीकोन स्पष्टपणेे दिसतो. कर्जमाफीच्या चर्चेमुळे शेतकर्‍यांकडील कर्जवसुली सध्या थांबली आहे. त्यामुळे थकीत असलेल्या कर्जाची वसुली ही पीक विम्याच्या 50 टक्के रकमेतून केली जावी, असे आदेश शासनाने जारी केले होते. त्यानुसार सहकारी व अन्य बँकांनी पीक विम्यातून वसुली सुरू केली होती.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगाम 2015-16 मधील नुकसानभरपाईस पात्र ठरलेल्या 26 लाख 88 हजार शेतकर्‍यांना 893.83 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित बँकांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. बँकांकडून पात्र शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातूनच कर्जाची रक्कम वसुली सुरू होती. ही बाब उघड झाल्याने सरकारच्या धोरणावर चहूबाजूंनी टीका सुरू झाली. विरोधी पक्षाना नेमका हा मुद्दा लावून धरण्याची चांगली संधी चालून आली. कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षाची संघर्ष यात्रा सुरू झाली असतानाच पीक विम्यातून कर्जकपातीचा विषय उघड झाल्याने विरोधी पक्ष सरकारविरोधात आणखी आक्रमक झाला. कर्जकपातीचा हा आदेश नुकसानकारक ठरत असल्याचे पाहून अखेर युती सरकारने एक पाऊल मागे घेत आपला निर्णय फिरविला. जर अधिवेशन चालू नसते तर सरकारने आपला हा निर्णय पुढे दामटून कर्जाची वसुली केली ही असती. परंतु सरकार नेमके विधीमंडळाच्या कचाट्यात सापडले. मात्र यावरुन सरकारचा शेतकर्‍यांकडे पाहाण्याच्या दृष्टीकोन स्पष्टपणे जाणवतो. सध्या शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेला आहे, तसेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झपाट्याने वाढत आहेत, अशा वेळी सरकारने शेतकर्‍यांना दिलासा देणेे गरजेचे आहे. सरकार बड्या भांडवलदारांना कर्जांची माफी देते, मात्र शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडते अशी स्थिती आहे. विरोधकांनी दबाव आणल्याने अखेर सरकार ताळ्यावर तरी आले व अकेर त्यांना यु टर्न करावे लागले.
0 Response to "सरकारचे यु टर्न"
टिप्पणी पोस्ट करा