वेध अधिवेशनाचा
रविवार दि. 05 मार्च 2017 च्या मोहोरसाठी लेख --
------------------------------------------------
वेध अधिवेशनाचा
-------------------------------------------
एन्ट्रो- नुकत्याच झालेल्या निवडणुका व त्या दरम्यान युती तुटल्याने परस्परांनी एकमेकांवर डागलेल्या तोफा यामुळे या दोन्ही पक्षात वितुष्ट निर्माण झाले. आता परस्परांतील ही दरी सांधली जाणे कठीण आहे. मात्र सत्तेच्या लाभापोटी शिवसेना समझोता करील असे दिसते. अधिवेशनात या घडामोडींचे पडसाद उमटतीलच. यावेळचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने यात अर्थसंकल्प 18 मार्चला सादर होईल. फडणवीस सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प. आजवर सरकारने फार काही मोठी दिमाखदार कामगिरी केलेली दिसली नाही. त्यातच यावेळी जी.एस.टी. लागू झाल्यावर सरकारची काही काळ कसोटी लागणार आहे. कारण केंद्राने पहिली पाच वर्षे राज्यांचे झालेले नुकसान भरुन देण्याची हमी घेतली आहे. मात्र असे असले तरीही राज्याला आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जी.एस.टी. सुरु झाल्यावर किमान पहिली तीन वर्षे राज्याला फार झगडावे लागेल. त्यानंतर जी.एस.टी.चे फायदे बघायला मिळतील. मात्र तोपर्यंत या सरकारचा कालावधी संपत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणुककाळात बैलगाड्या शैर्यती सुरु करण्यासाठी अधिवेशनात विधेयक आणू असे आश्‍वासन दिले होते. त्याची पूर्तता त्यांना आता करावी लागेल. तामीळनाडूत जल्लीकटू स्पर्धेसाठी जनतेच्या दबावाखाली जर विधानसभेत खास कायदा केला जातो व या स्पर्धा सुरु करण्यसाठी मार्ग मोकळा केला जातो. तर मग राज्यात बैलांच्या शैर्यती सुरु करण्यासाठी का राज्य सरकार कच खाते असा प्रश्‍न उत्पन्न झाला होता...
---------------------------------------------------
नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकांच्या व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपाला चांगले यश मिळाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे. शिवसेना नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडेही राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. शक्यता कमीच असली तरीही शिवसेनेने जर पाठिंबा काढून घेेतला तर मात्र या अधिवेशऩात धमाल उडणार आहे. फडणवीस सरकारनेही शिवसेनेने पाठिंबा काढल्यास, काय करायचे याची तयारी केलेली असणार यात काहीच शंका नाही. मात्र या जर तरच्या गोष्टी झाल्या. शिवसेना सत्ता काही सोडणार नाही असेच दिसते आहे. सध्या भाजपानेही गेले काही दिवस आपला आक्रमकपणा सोडलेला दिसतो व केंद्रीय नेतृत्वानेही शिवसेनेशी जुळवून घेण्याचे संकेत दिल्याचे वृत्त होते, अशा स्थितीत युती तुटण्याची शक्यता नाही. मुंबईतील शिवसेनेचा महापौर संपूर्ण पाच वर्षाचा असेल की अडीज अडीज वर्षे हे पद वाटून घेतले जाते याकडे आता लक्ष आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुका व त्या दरम्यान युती तुटल्याने परस्परांनी एकमेकांवर डागलेल्या तोफा यामुळे या दोन्ही पक्षात वितुष्ट निर्माण झाले. आता परस्परांतील ही दरी सांधली जाणे कठीण आहे. मात्र सत्तेच्या लाभापोटी शिवसेना समझोता करील असे दिसते. अधिवेशनात या घडामोडींचे पडसाद उमटतीलच. यावेळचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने यात अर्थसंकल्प 18 मार्चला सादर होईल. फडणवीस सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प. आजवर सरकारने फार काही मोठी दिमाखदार कामगिरी केलेली दिसली नाही. त्यातच यावेळी जी.एस.टी. लागू झाल्यावर सरकारची काही काळ कसोटी लागणार आहे. कारण केंद्राने पहिली पाच वर्षे राज्यांचे झालेले नुकसान भरुन देण्याची हमी घेतली आहे. मात्र असे असले तरीही राज्याला आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जी.एस.टी. सुरु झाल्यावर किमान पहिली तीन वर्षे राज्याला फार झगडावे लागेल. त्यानंतर जी.एस.टी.चे फायदे बघायला मिळतील. मात्र तोपर्यंत या सरकारचा कालावधी संपत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणुककाळात बैलगाड्या शैर्यती सुरु करण्यासाठी अधिवेशनात विधेयक आणू असे आश्‍वासन दिले होते. त्याची पूर्तता त्यांना आता करावी लागेल. तामीळनाडूत जल्लीकटू स्पर्धेसाठी जनतेच्या दबावाखाली जर विधानसभेत खास कायदा केला जातो व या स्पर्धा सुरु करण्यसाठी मार्ग मोकळा केला जातो. तर मग राज्यात बैलांच्या शैर्यती सुरु करण्यासाठी का राज्य सरकार कच खाते असा प्रश्‍न उत्पन्न झाला होता. आता या अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक सादर केले जाणार आहे. जर सरकारने हे विधेयक आणले नाही तर राज्यातील बैलगाड्या मंत्रालयावर धडका देणार आहेत. महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीवर मराठ्यांच्या मोर्चामुळे फारसा परिणाम न झाल्यामुळे सरकार आता या प्रश्‍नांसंबंधी चालढकल करु शकते. परंतु, मराठा समाज या प्रश्‍नावर अजूनही पेटून उठला आहे. त्यांचे आजवर झालेले विविध शहरांतील मूक मार्चे सरकारला हादरे देणारे ठरले. आता सरकार यासंबंधी काय निर्णय घेते, हे पाहणे लक्षणीय ठरणार आहे. मराठ्यांप्रमाणे धनगरांच्याही आरक्षणाबाबत आजवर अनेक आश्‍वासने झाली, मात्र ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यादृष्टीने मराठा व धनगर समाजातील नेत्यांशी चर्चा करणेही आवश्यक आहे. राखीव जागांच्या प्रश्‍नी सरकारला विरोधक घेरतील, तसा विरोधकांच्या हाती नोटाबंदीचाही एक चांगला मुद्दा आहे. केंद्र सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याने सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल झाले. राज्यातील कानाकोपर्यात बँकांतून लाखो लोकांनी दररोज रांगा लावून जेमतेम त्यांच्या हाती दोन हजार रुपये पडत आहेत. त्याहून सर्वात वाईट परिस्थिती रोजंदारीवर काम करणार्‍यांची आहे. त्यांना एकवेळ जेवणासाठीही पैसे मिळत नाहीत. त्याचबरोबर अनेक रुग्णालयांत जुन्या नोटा न स्वीकारल्याने रुग्णांचे हाल झाले. काही ठिकाणी तर रुग्ण मरण पावल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. राज्य सरकारने रुग्णांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना, त्याकडे काही रुग्णालयांनी दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे रुग्णांवर जे संकट ओढावले आहे, त्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर येते. अशा रुग्णालयांवर कारवाई झालेली नाही. त्यासंबंधी विरोधक सरकारला धारेवर धरु शकतात. केंद्राच्या या निर्णयामुळे अनेक कारखाने प्रामुख्याने लघुउद्योग बंद पडले आहेत. त्यामुळे लाखो मजूर बेकार झाले आहेत. हे कारखाने सुरु करण्यासाठी या कारखान्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत सरकारने काहीच केलेले नाही. सरकारचा सर्व कारभार रामभरोसे सुरु आहे. त्याविरुद्ध विरोधक आपला आवाज उठवतील, अशी अपेक्षा आहे. नोटाबंदीला आता तीन महिन्यांहून जास्त काळ लोटला असला तरीही त्याने नंतर जे भेडसाविणारे प्रश्‍न प्रामुख्याने बेरोजगारीचा प्रश्‍न यासंबंधी सरकारने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्याचबरोबर राज्यातील एकूणच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न कळीचा ठरला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे गाव असलेल्या नागपुरात तर हा प्रश्‍न मोठा गंभीर झाला आहे. महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी भाजपाने गुंडांना आश्रय दिलेला आहे, नुकत्याच जालेल्या निवडणुकीत त्यातील अनेकांना तिकीटेही देण्यात आली, हा प्रश्‍न चर्चेला येऊ शकतो. त्याचबरोबर कोकणातील म्हणून काही प्रश्‍न या अधिवेशनात गाजतील. यात प्रामुख्याने नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्थापितांना द्यायची नुकसानभरपाई, सरकारने आखलेला रिफायनरी प्रकल्प, सिवर्ल्ड प्रकल्प यांचे नेमके भवितव्य काय असेल? महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने कोकणाचा विकास कोणत्या प्रकारे करावयाचा याचे एक धोरण आखणे गरजेच आहे. एकदा सरकार पर्यटनाला प्रोत्साहन देणार म्हणते, तर दुसरीकडे रिफायनरीसारखे प्रदूषण करणारे प्रकल्प आणण्याची घोषणा करते. सरकारला कोकणाचा विकास कोणत्या माध्यमातून करावयाचा आहे, त्याचे धोरण ठरविले गेले पाहिजे. कोकण किनारपट्टीवर जी बंदरे भविष्यात उभारली जाऊ शकतात, त्याचा प्रश्‍न प्रदीर्घकाळ तसाच पडून आहे. ही बंदरे बी.ओ.टी. तत्त्वावर कार्यान्वित केल्यास कोकणाचे चित्र पालटू शकते. कोकण रेल्वेच्या नफ्यात तिपटीने वाढ झाली आहे, त्यामुळे कोकण रेल्वेचा विस्तार करुन कोकणातील उद्योगांना एक चांगले वाहतुकीचे साधन मिळू शकते. कोकणचा आंबा, नारळ, काजू, सुपारी यांना एक चांगली जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करता येऊ शकते. सरकारच्या नियोजित दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरचा प्रश्‍न असो, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे होणार्‍या विस्थापितांचा प्रश्‍न असो. हे प्रश्‍न सरकारला तातडीने सोडवावे लागणार आहेत. सरकारने यासंबंधी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीनेच सरकारची या अधिवेशनात मोठी कसोटी लागणार आहे, हे नक्की.
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------
वेध अधिवेशनाचा
-------------------------------------------
एन्ट्रो- नुकत्याच झालेल्या निवडणुका व त्या दरम्यान युती तुटल्याने परस्परांनी एकमेकांवर डागलेल्या तोफा यामुळे या दोन्ही पक्षात वितुष्ट निर्माण झाले. आता परस्परांतील ही दरी सांधली जाणे कठीण आहे. मात्र सत्तेच्या लाभापोटी शिवसेना समझोता करील असे दिसते. अधिवेशनात या घडामोडींचे पडसाद उमटतीलच. यावेळचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने यात अर्थसंकल्प 18 मार्चला सादर होईल. फडणवीस सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प. आजवर सरकारने फार काही मोठी दिमाखदार कामगिरी केलेली दिसली नाही. त्यातच यावेळी जी.एस.टी. लागू झाल्यावर सरकारची काही काळ कसोटी लागणार आहे. कारण केंद्राने पहिली पाच वर्षे राज्यांचे झालेले नुकसान भरुन देण्याची हमी घेतली आहे. मात्र असे असले तरीही राज्याला आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जी.एस.टी. सुरु झाल्यावर किमान पहिली तीन वर्षे राज्याला फार झगडावे लागेल. त्यानंतर जी.एस.टी.चे फायदे बघायला मिळतील. मात्र तोपर्यंत या सरकारचा कालावधी संपत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणुककाळात बैलगाड्या शैर्यती सुरु करण्यासाठी अधिवेशनात विधेयक आणू असे आश्‍वासन दिले होते. त्याची पूर्तता त्यांना आता करावी लागेल. तामीळनाडूत जल्लीकटू स्पर्धेसाठी जनतेच्या दबावाखाली जर विधानसभेत खास कायदा केला जातो व या स्पर्धा सुरु करण्यसाठी मार्ग मोकळा केला जातो. तर मग राज्यात बैलांच्या शैर्यती सुरु करण्यासाठी का राज्य सरकार कच खाते असा प्रश्‍न उत्पन्न झाला होता...
---------------------------------------------------
नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकांच्या व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपाला चांगले यश मिळाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे. शिवसेना नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडेही राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. शक्यता कमीच असली तरीही शिवसेनेने जर पाठिंबा काढून घेेतला तर मात्र या अधिवेशऩात धमाल उडणार आहे. फडणवीस सरकारनेही शिवसेनेने पाठिंबा काढल्यास, काय करायचे याची तयारी केलेली असणार यात काहीच शंका नाही. मात्र या जर तरच्या गोष्टी झाल्या. शिवसेना सत्ता काही सोडणार नाही असेच दिसते आहे. सध्या भाजपानेही गेले काही दिवस आपला आक्रमकपणा सोडलेला दिसतो व केंद्रीय नेतृत्वानेही शिवसेनेशी जुळवून घेण्याचे संकेत दिल्याचे वृत्त होते, अशा स्थितीत युती तुटण्याची शक्यता नाही. मुंबईतील शिवसेनेचा महापौर संपूर्ण पाच वर्षाचा असेल की अडीज अडीज वर्षे हे पद वाटून घेतले जाते याकडे आता लक्ष आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुका व त्या दरम्यान युती तुटल्याने परस्परांनी एकमेकांवर डागलेल्या तोफा यामुळे या दोन्ही पक्षात वितुष्ट निर्माण झाले. आता परस्परांतील ही दरी सांधली जाणे कठीण आहे. मात्र सत्तेच्या लाभापोटी शिवसेना समझोता करील असे दिसते. अधिवेशनात या घडामोडींचे पडसाद उमटतीलच. यावेळचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने यात अर्थसंकल्प 18 मार्चला सादर होईल. फडणवीस सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प. आजवर सरकारने फार काही मोठी दिमाखदार कामगिरी केलेली दिसली नाही. त्यातच यावेळी जी.एस.टी. लागू झाल्यावर सरकारची काही काळ कसोटी लागणार आहे. कारण केंद्राने पहिली पाच वर्षे राज्यांचे झालेले नुकसान भरुन देण्याची हमी घेतली आहे. मात्र असे असले तरीही राज्याला आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जी.एस.टी. सुरु झाल्यावर किमान पहिली तीन वर्षे राज्याला फार झगडावे लागेल. त्यानंतर जी.एस.टी.चे फायदे बघायला मिळतील. मात्र तोपर्यंत या सरकारचा कालावधी संपत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणुककाळात बैलगाड्या शैर्यती सुरु करण्यासाठी अधिवेशनात विधेयक आणू असे आश्‍वासन दिले होते. त्याची पूर्तता त्यांना आता करावी लागेल. तामीळनाडूत जल्लीकटू स्पर्धेसाठी जनतेच्या दबावाखाली जर विधानसभेत खास कायदा केला जातो व या स्पर्धा सुरु करण्यसाठी मार्ग मोकळा केला जातो. तर मग राज्यात बैलांच्या शैर्यती सुरु करण्यासाठी का राज्य सरकार कच खाते असा प्रश्‍न उत्पन्न झाला होता. आता या अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक सादर केले जाणार आहे. जर सरकारने हे विधेयक आणले नाही तर राज्यातील बैलगाड्या मंत्रालयावर धडका देणार आहेत. महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीवर मराठ्यांच्या मोर्चामुळे फारसा परिणाम न झाल्यामुळे सरकार आता या प्रश्‍नांसंबंधी चालढकल करु शकते. परंतु, मराठा समाज या प्रश्‍नावर अजूनही पेटून उठला आहे. त्यांचे आजवर झालेले विविध शहरांतील मूक मार्चे सरकारला हादरे देणारे ठरले. आता सरकार यासंबंधी काय निर्णय घेते, हे पाहणे लक्षणीय ठरणार आहे. मराठ्यांप्रमाणे धनगरांच्याही आरक्षणाबाबत आजवर अनेक आश्‍वासने झाली, मात्र ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यादृष्टीने मराठा व धनगर समाजातील नेत्यांशी चर्चा करणेही आवश्यक आहे. राखीव जागांच्या प्रश्‍नी सरकारला विरोधक घेरतील, तसा विरोधकांच्या हाती नोटाबंदीचाही एक चांगला मुद्दा आहे. केंद्र सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याने सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल झाले. राज्यातील कानाकोपर्यात बँकांतून लाखो लोकांनी दररोज रांगा लावून जेमतेम त्यांच्या हाती दोन हजार रुपये पडत आहेत. त्याहून सर्वात वाईट परिस्थिती रोजंदारीवर काम करणार्‍यांची आहे. त्यांना एकवेळ जेवणासाठीही पैसे मिळत नाहीत. त्याचबरोबर अनेक रुग्णालयांत जुन्या नोटा न स्वीकारल्याने रुग्णांचे हाल झाले. काही ठिकाणी तर रुग्ण मरण पावल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. राज्य सरकारने रुग्णांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना, त्याकडे काही रुग्णालयांनी दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे रुग्णांवर जे संकट ओढावले आहे, त्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर येते. अशा रुग्णालयांवर कारवाई झालेली नाही. त्यासंबंधी विरोधक सरकारला धारेवर धरु शकतात. केंद्राच्या या निर्णयामुळे अनेक कारखाने प्रामुख्याने लघुउद्योग बंद पडले आहेत. त्यामुळे लाखो मजूर बेकार झाले आहेत. हे कारखाने सुरु करण्यासाठी या कारखान्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत सरकारने काहीच केलेले नाही. सरकारचा सर्व कारभार रामभरोसे सुरु आहे. त्याविरुद्ध विरोधक आपला आवाज उठवतील, अशी अपेक्षा आहे. नोटाबंदीला आता तीन महिन्यांहून जास्त काळ लोटला असला तरीही त्याने नंतर जे भेडसाविणारे प्रश्‍न प्रामुख्याने बेरोजगारीचा प्रश्‍न यासंबंधी सरकारने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्याचबरोबर राज्यातील एकूणच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न कळीचा ठरला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे गाव असलेल्या नागपुरात तर हा प्रश्‍न मोठा गंभीर झाला आहे. महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी भाजपाने गुंडांना आश्रय दिलेला आहे, नुकत्याच जालेल्या निवडणुकीत त्यातील अनेकांना तिकीटेही देण्यात आली, हा प्रश्‍न चर्चेला येऊ शकतो. त्याचबरोबर कोकणातील म्हणून काही प्रश्‍न या अधिवेशनात गाजतील. यात प्रामुख्याने नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्थापितांना द्यायची नुकसानभरपाई, सरकारने आखलेला रिफायनरी प्रकल्प, सिवर्ल्ड प्रकल्प यांचे नेमके भवितव्य काय असेल? महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने कोकणाचा विकास कोणत्या प्रकारे करावयाचा याचे एक धोरण आखणे गरजेच आहे. एकदा सरकार पर्यटनाला प्रोत्साहन देणार म्हणते, तर दुसरीकडे रिफायनरीसारखे प्रदूषण करणारे प्रकल्प आणण्याची घोषणा करते. सरकारला कोकणाचा विकास कोणत्या माध्यमातून करावयाचा आहे, त्याचे धोरण ठरविले गेले पाहिजे. कोकण किनारपट्टीवर जी बंदरे भविष्यात उभारली जाऊ शकतात, त्याचा प्रश्‍न प्रदीर्घकाळ तसाच पडून आहे. ही बंदरे बी.ओ.टी. तत्त्वावर कार्यान्वित केल्यास कोकणाचे चित्र पालटू शकते. कोकण रेल्वेच्या नफ्यात तिपटीने वाढ झाली आहे, त्यामुळे कोकण रेल्वेचा विस्तार करुन कोकणातील उद्योगांना एक चांगले वाहतुकीचे साधन मिळू शकते. कोकणचा आंबा, नारळ, काजू, सुपारी यांना एक चांगली जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करता येऊ शकते. सरकारच्या नियोजित दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरचा प्रश्‍न असो, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे होणार्‍या विस्थापितांचा प्रश्‍न असो. हे प्रश्‍न सरकारला तातडीने सोडवावे लागणार आहेत. सरकारने यासंबंधी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीनेच सरकारची या अधिवेशनात मोठी कसोटी लागणार आहे, हे नक्की.
--------------------------------------------------------
0 Response to "वेध अधिवेशनाचा"
टिप्पणी पोस्ट करा