शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

संपादकीय पान शुक्रवार दि. 11 मार्च 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
राज्यात जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यात एकूण 262 शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. शेतकर्‍यांच्या या आत्महत्येचा प्रश्‍न मोठा गंभीर असून सध्याचे सरकार याकडे तेवढ्या गांभीर्याने पाहाण्यास तयार नाही असेच दिसते. धारेवर धरले आहे. राज्यातील एकूण 262 आत्महत्यांपैकी 117 आत्महत्या या दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील आहेत. खरे तर गेल्या वर्षी राज्यातील बहुतांशी भागात चांगला पाऊस झाला होता व दुष्काळग्रस्त भागातील वातावरण सुधारण्यास मदत झाली होती. बीडमध्ये 23, नांदेडमध्ये 22, उस्मानाबादमध्ये 19, औरंगाबादमध्ये 18, जालन्यात 14, परभणी व हिंगोलीमध्ये प्रत्येकी 8 व लातूरमध्ये 5 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केवळ या दोन महिन्यातील स्थिती जशी भयावह आहे तसेच गेल्या दोन वर्षाचे चित्र तर अत्यंत निराशाजनकच आहे. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात 3052 शेतकर्‍यांनी राज्यात आत्महत्या केल्या. यातील मराठवाड्यातील औरंगाबाद विभागातील 1053 आत्महत्यांचा समावेश आहे. 2015 साल हे अत्यंत भीषण दुष्काळाचे गेले, या वर्षी 3228 आत्महत्या झाल्या. दोन वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारकडून जनतेच्या प्रामुख्याने शेतकर्‍यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र या सरकारकडून घोर निराशा झाली आहे. सरकारने मात्र हत्या थांबाव्यात यासाठी अनेक मोठ्या योजना आखल्या खर्‍या मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात सफशेल अपयश आल्याने या योजना सर्व विफल ठरल्या आहेत. याचा परिणाम म्हणून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या पुन्हा वेग घेऊ लागल्या आहेत. राज्यातील फडणवीस सरकारने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी अर्धा डझन योजना आखल्या. यामुळे शेतीतील अनेक वर्षांचे तुंबलेले प्रश्‍न सोडविले जातील व शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढेल असा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र या योजना केवळ कागदावरच राहिल्या. या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात मोठी हेळसांड झाली, त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न जागेवरच राहिले. सरकारने या योजनांसंबंधी केलेली जाहीरातबाजी फक्त जनतेला टी.व्ही.वर फक्त दिसली. यातून शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेल असे कोणतेही ठोस पाऊल पडले नाही. परिणामी शेतकऱी पुन्हा एकदा निराशेच्या गर्तेत ढकलला गेला. या योजना केवळ कागदावरच राहिल्या. या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे विशेष लक्ष दिले गेले पाहिजे होते ते काही दिले गेले नाही. सरकारी बाबू लोकांनी मात्र या योजनातून आपले हात ओले केले असा संशय आहे. सरकारने तरी या योजनेचा आपला पराभव मान्य करावा व पुढील काळात स्वत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समीती स्थापन करुन यातील विविध योजनांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. तसेच या योजनेतील पैसा नेमका कुठे मुरला याचाही शोध लावणे गरजेचे आहे. राज्यात गेल्या वर्षात तूर, टॉमेटो, कांदा व बहुतांशी भाज्या, फळे यांचे उत्पन दुपटीने किंवा तिपटीने वाढले आहे. मात्र बाजारातील दर कोसळल्याने शेतकर्‍यांच्या हातात काही आले नाही. शेतकरी दरिद्रीच राहिला. कांदा उत्पादक शेतकरी तर सध्या दररोज आंदोलने  करीत आहे. सरकार मात्र त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याएवजी मूग गिळून गप्प आहे. फडणवीस सरकारने 24 ऑगस्ट 2015 रोजी किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. मात्र काही जिल्ह्यात या समितीने सुचविलेल्या सुचना योग्य रितीने अंमलात आणल्या. तेथे काही चांगले परिणाम दिसले आहेत. मात्र सर्व जिल्ह्यात याची अंमलबजावणी निधीच्या कमतरतेमुळे करता आली नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याची सरकारची केवळ घोषणाच ठरली आहे. सरकारने शेतकर्‍यांच्या या ज्वलंत प्रश्‍नासाठी निधी कमी पडू देता कामा नये. भाजपाच्या सरकारच्या प्रधान्यांच्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. सरकार आपल्या प्रसिध्दीसाठी एकीकडे हजारो कोटी रुपये खर्च करते. मात्र शेतकर्‍यांच्या जीवन मरणाराच्या प्रश्‍नासाठी निधी पडू देते. यावरुन या सरकारच्या धोरणाची दिशा स्पष्ट दिसते. हे सरकार कष्टकर्‍यांचे व शेतकर्‍यांसाठी झटणारे नाही हे आता यावरुन स्पष्ट झाले आहे. आज आपल्याकडे शेतकरी आपल्या फायद्यासाठी अनेक पिके घेतो. मात्र त्या पिकांचे नियोजन हे सरकारने करायचे असते. हे नियोजन न केल्यामुळे एकाचेच पीक भरमसाठ येते व परिणामी जास्त उत्पादनामुळे दर कोसळतात. अशातून सरकारला अपेक्षित असलेली शेतकर्‍यांची उत्पन्न वाढ होणार नाही. त्याचबरोबर तिवारी समितीने शेतकर्‍यांच्या आरोग्यासाठी खास योजना व त्यांचे कौन्सिलिंग करण्याची सूचना केली होती. अर्थात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. अर्थात ते काही झाले नाही. यात सरकारचा दोष आहे.