Friday, 10 March 2017

शेतकर्‍यांना कर्ज माफी हवीच!

रविवार दि. 12 मार्च 2017 च्या मोहोरसाठी लेख -- 
------------------------------------------------
शेतकर्‍यांना कर्ज माफी हवीच!
----------------------------------------------
एन्ट्रो- शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. ही मागणी ज्या पार्शभूमीवर होत आहे ते तपासणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन महिन्यांत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झपाट्याने वाढल्या आहेत. यंदा पाऊस समाधानकारक असतानाही, हा आत्महत्या कशा असा सवाल उपस्थित होतो. सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना आखल्या खर्या मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे यातील बहुतांशी योजना या कागदावरच राहिल्या. यातून कर्जमाफी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. कारण आता शेतकर्‍याच्या डोक्यावरील कर्ज माफ झाल्याशिवाय आत्महत्या थांबणार नाहीत असे तेथील लोकप्रनिधींना वाटते. अर्थात हे काही खोटे नाही. यापूर्वी ज्यावेळी कर्जमाफी झाली त्यावेळी काही काळ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या होत्या. सरकार मात्र ही कर्जमाफी करावयास तयार नाही. मात्र दुसरीकडे भांडवलदारांना लाखो कोटी रुपयांची कर्जे बिनदक्तपणे माफ केली जात आहेत. शहरातल्या भांडवलदाराला जर कर्जे माफ होतात तर त्यापेक्षा कितीतरी पट कमी असणारी शेतकर्‍यांची कर्जे का माफ केली जाऊ नयेत, असाही सवाल आहेच. विजय मल्ल्यासारखा भांडवलदार सरकारला नऊ हजार कोटी रुपयांचा चुना लावून या देशातून पसार होतो, मात्र शेतकर्‍याला काही हजार रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करता नाकीनऊ येत असल्यामुळे त्याला आत्महत्या करावी लागते. ही स्थीती पाहता शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे...
--------------------------------------------------- 
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करावी यासाठी काँग्रेसराष्ट्रवादीसह विविध विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी राज्य विधिमंडळाचे कामकाज रोखून धरले. शेतकर्‍यांचा हा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न आहे. गेल्या वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झपाट्याने वाढल्या आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, यंदा चांगाल पाऊस पडूनही या आत्महत्या वाढल्या. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या या आत्महत्या नेमक्या कोणत्या कारणास्तव होत आहेत, असा प्रश्‍न कुणासही पडेल. विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी हा प्रश्‍न सदनात लावून धरला असून त्यांच्या मागणीला शिवसेना व भाजपाच्या काही आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे केवळ विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारही या निर्णयाच्या बाजूने आहेत. आजपर्यंत शेतकर्‍यांसाठी तीन वेळा कर्जमाफी करण्यात आली. मात्र त्याचे काही दीर्घकालीन फायदे झाले नाहीत हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र कर्ज माफी झाल्यावर या तिनही वेळा शेतकर्‍यांना अल्पकालीन फायदे झाले ही देखील वस्तुस्थिती आहे. आता पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. ही मागणी ज्या पार्शभूमीवर होत आहे ते तपासणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन महिन्यांत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झपाट्याने वाढल्या आहेत. यंदा पाऊस समाधानकारक असतानाही, हा आत्महत्या कशा असा सवाल उपस्थित होतो. सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना आखल्या खर्या मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे यातील बहुतांशी योजना या कागदावरच राहिल्या. यातून कर्जमाफी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. कारण आता शेतकर्‍याच्या डोक्यावरील कर्ज माफ झाल्याशिवाय आत्महत्या थांबणार नाहीत असे तेथील लोकप्रनिधींना वाटते. अर्थात हे काही खोटे नाही. यापूर्वी ज्यावेळी कर्जमाफी झाली त्यावेळी काही काळ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या होत्या. सरकार मात्र ही कर्जमाफी करावयास तयार नाही. मात्र दुसरीकडे भांडवलदारांना लाखो कोटी रुपयांची कर्जे बिनदक्तपणे माफ केली जात आहेत. शहरातल्या भांडवलदाराला जर कर्जे माफ होतात तर त्यापेक्षा कितीतरी पट कमी असणारी शेतकर्‍यांची कर्जे का माफ केली जाऊ नयेत, असाही सवाल आहेच. विजय मल्ल्यासारखा भांडवलदार सरकारला नऊ हजार कोटी रुपयांचा चुना लावून या देशातून पसार होतो, मात्र शेतकर्‍याला काही हजार रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करता नाकीनऊ येत असल्यामुळे त्याला आत्महत्या करावी लागते. ही स्थीती पाहता शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे. शेतकरी संघटनेनेही यापूर्वी कर्जमाफीची मागणी केली होती. पण ती मागणी करताना त्यांनी देशातील शेती व शेतकर्‍यांची वाईट स्थितीगतीची मांडणी केली होती. आतापर्यंत जेव्हाजेव्हा कर्जमाफी दिली गेली तेव्हा त्या त्या वेळच्या कोणत्याही सुलतानाने कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर दुसर्‍या मुद्द्याकडे बेजबाबदारपणे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. या कार्यपद्धतीमुळेच शेतकरी कर्जातच जन्मतो, कर्जातच वाढतो आणि कर्जातच मरतो. शेतमालाचे उत्पादन आणि अगदी शेवटच्या उपभोक्त्यापर्यंतची बाजारपेठ ही सगळी व्यवस्था शोषणावरच आधारित आहे. शोषण आहे ते शेतकर्‍यांचे आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे. 1986 च्या सुमारास व्ही. पी. सिंग सरकारने दहा हजार रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. त्यातून शेतकर्‍यांंना फायदा झाला नाही. यातून बँकांचा ताळेबंद सुधारला. त्यानंतरही कर्जमाफीचे निर्णय झाले. प्रत्येक वेळी स्थिती वधारली ती बँकांची, शेतकर्‍यांची नाही. तो जिथे होता तिथेच राहिला. यामागे अनेक कारणे आहेत. यातील महत्वाचे म्हणजे खासगी सावकाराकडची कर्जे काही सरकारने फेडली नाहीत. त्यांनी फक्त बँकांचीच कर्जे फेडली. अर्थात लहान व मध्यम शेतकर्‍यांची सावकाराची कर्जे ही जास्त असतात. जगातील सर्व विकसित देश किफायतशीर शेतीसाठी व त्याचा शेतमाल जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शेतकर्‍यांना अनुदान देतात. आपल्याकडे असे काही दिले जात नाही. भारतात स्वातंत्र्यानंतर सरकार शेतकर्‍यांना नेहमी नकारात्मक अनुदान देत आले आहे. संयुक्त आघाडीच्या सरकारनेही संसदेत हे मान्य केले आहे. जागतिक खुल्या बाजारपेठेतील दर देणे बाजूलाच, पण साधे उत्पादन खर्चावर आधारित भाव शेतकर्‍यांना आजही दिले जात नाहीत. ही तफावत दूर करण्यासाठी सरकारने आतातरी पावले उचलली पाहिजेत. सध्या उत्पादन जास्त झाल्याने तूर आणि कांद्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी देशाबाहेर बाजारपेठ शोधणे राहिले दूर. त्यामुळे भाव कोसळले. सरकार मात्र तूर आणि कांद्याची खरेदी करण्यापुरती भाषा करते आहे. एकूणच ही पद्धत शेतकर्‍याला जगाच्या बाजारपेठेत सक्षम करणारी नाही. मला फुकट काही नको. घामाचे दाम द्या, उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या. एवढे जरी झाले तरी त्या शेतकर्‍यांत जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता येईल. त्याचबरोबर आजवरची जी थकीत कर्जे आहेत ती माफ करणेही गरजेचे आहे. कारण त्यातून शेतकरी सावरला जाणार आहे. शेतकर्‍याची स्थिती सुधारण्यासाठी कर्जे माफ करण्यापेक्षा अन्य बरेच उपाय आहेत असे सरकार म्हणते, परंतु हे उपाय नेमके कोणते व त्याची अंमलबजावणी सरकार कशी करणार याचे उत्तर सरकारकडे नाही.
--------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment