सरकारची बेफिकीरी
शुक्रवार दि. 17 मार्च 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
------------------------------------------------
सरकारची बेफिकीरी
शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याच्या प्रश्‍नावरुन सध्या राज्यातील विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून गेले तीन दिवस विधीमंडळाचे कामकाज होत नाही. त्यामुळे सभागृहापुढील अनेक विषय मार्गी लागणार नसतील ही वस्तुस्थीती आहे, मात्र त्याला पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण सध्या राज्यात शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाशिवाय कोणताच जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न नाही. गेल्या दोन वर्षात या सरकारने केवळ घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळेच पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत आणि या सरकारला त्याची फिकीर करावीशी वाटत नाही हे दुदैवी आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा घटक असलेल्या शिवसेनेनीही शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला पूर्णपणे पाठिंबा दर्शविला आहे. अर्थात त्यांचा हा पाठिंबा म्हणजे मगरीचे अश्रु आहेत. कारण जर त्यांना या प्रश्‍नावर शेतकर्‍यांची खरोखरीच बाजू लावून धरावयाची असेल तर त्यांनी सर्वात प्रथम सरकारमधून बाहेर पडावे. मात्र तसे करायला तयार नाहीत. एकीकडे विरोधी पक्षांसारखे वागायचे आणि दुसरीकडे सत्तेची उबही घ्यायची, अशी दुहेरी ढोलकी शिवसेना सध्या वाजवित आहे. त्यांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नात फारसा रस नाही, त्यांना फक्त शेतकर्‍यांच्या बाजूने राजकारण करावयाचे आहे व त्यातच भाजपावर आपण कशी कुरघोडी करतो यात समाधान मानावयाचे आहे. असो. शेतकर्‍यांच्या या प्रश्‍नावर सरकार सध्या जी बेफिकीरी देखवित आहे ती अत्यंत वाईट आहे. आपण आता राज्यातले एक नंबरचा पक्ष आहोत व नुकत्याच झालेल्या निवडणुकात चांगला विजय प्राप्त केला म्हणजे आपण आता काहीही करायला मोकळे असे जर त्यांना वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. जनता आता शहाणी जाली आहे, ज्यांनी तुम्हाला मतदान केले आहे त्यांच्या जर अपेक्षांची पूर्तता केली नाही तर हेच सरकार पुन्हा निवडून ही जनता आणणार नाही, हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात ठेवावे. गेल्या दोन वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण झापाट्याने वाढले आहे, सरकारने ज्या त्यासाठी योजना आखल्या त्या केवळ कागदावरच राहिल्या, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही, असे सरकारीच अहवाल सांगतात. असे असताना हे सरकार शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यास तयार नाही. आज केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशातील कृषी क्षेत्राकडे पुन्हा एकदा नव्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे. आपण 91 सालानंतर आर्थिक सुधारणा केल्या, मात्र कृषी क्षेत्रातील अनेक सुधारणा आपण हातीच घेतलेल्या नाहीत. आर्थिक सुधारणा म्हणजे केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारणा अशीच आपली समजूत असावी. परंतु आता आपल्याला कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्यतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करणे ही आत्ताची तातडीची उपाययोजना झाली, त्यातून हा प्रश्‍न दिर्घकालीन सुटणार नाही, हे देखील तेवढेच सत्य आहे. मात्र सध्याच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकर्‍याला तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी करावीच लागणार आहे. ही कर्जमाफी करताना कर्नाटकाचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवता येईल. यात राष्ट्रीयकृत बँकांची जी शेतकर्‍यांची कर्जे आहेत ती केंद्रानी व सहकारी बँकांची कर्जे ही राज्य सरकारने फेडावीत असे आखण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जाचा बोजाही केंद्र व राज्य असा विभागला जाईल. तसेच महाराष्ट्रात सावकारांकडे असलेली कर्जे फेडण्यासाठी राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. प्रामुख्याने छोट्या शेतकर्‍यांची कर्जे ही सावकाराची असतात.
परंतु कृषी क्षेत्राचे दीर्घकालीन प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एक धोरण आखावे लागणार आहे. यात ज्याप्रमाणे आपण उद्योगांना सोयी-सवलती देतो त्या धर्तीवर कृषी क्षेत्राला सवलती देताना काचकुच केली जाते. खरे तर देशातील सर्वात मोठा रोजगार अजूनही याच क्षेत्रातून आपल्याकडे निर्माण होतो. जी अमेरिका जगाला कृषी क्षेत्रातल्या सबसिडी बंद करण्याचे ज्ञान पाजळते ती अमेरिका आपल्य शेतकर्‍यांना मात्र सवलती व सबसिडी देत असते. आपल्याला जर हे क्षेत्र मजबूत करावयाचे असेल तर सवलती व सबसिडी या दिल्याच पाहिजेत. अर्थात जो खरा शेतकरी आहे त्याला त्या द्याव्यात, त्याचा कुणी अन्य लोकांनी फायदा उठवू नये हे आपण समजू शकतो. त्यासाठी शेतकर्‍याला पायाभूत सुविधा, अत्यधुनिक तंत्रज्ञान, सबसिडी, कृषी मालाची ठराविक किंमतीत फेर खरेदी करण्याची हमी घेतल्यास हे क्षेत्र व्यवसायिकदृष्टाया सबळ होऊ शकते. आज डॉक्टराचा मुलगा डॉक्टर होतो, वकिलाचा वकिल, राजकारण्याचा मुलगा राजकारणी होऊ पाहतो, मात्र शेतकर्‍याचा मुलगा मात्र शेतीत काम करु इच्छित नाही. हे थांबविले पाहिजे. शेतकर्‍याच्या मुलाने शेतीत काम करावे व या जनतेचे पोट भरावे असे जर सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी त्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले पाहिजे. शेतीतल्या प्रत्येक पिकाचा विमा हा काढला गेला पाहिजे. असे झाल्यास शेतकर्‍याला खूप मोठा दिलासा मिळू शकतो. कालच राज्याच्या अनेक भागात अवकाळी पाऊस पडला, यात शेतकर्‍यांची उभी पिके झोपली. आता शेतकर्यांचे सर्व डोळे सरकारी मदतीकडे लागले आहेत. मात्र या शेतकर्‍यांच्या पिकाचा जर विमा असता तर त्यांना त्याची नुकसानभरपाई विमा कंपनीक़डून मिळाली असती. त्याच प्रमाणे शेतकऱी जी प्रमुख पिके पिकवितो त्याला हमी भाव देण़े हे सरकारचे काम आहे. आपल्याकडे काही मोजक्याच पिकांना हमी भाव मिळतो. या गोष्टी या सरकारने केल्यास शेतकरी कशाला आत्महत्या द्यायला जाईल? मात्र सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांत गंभीर नाही हेच खरे आहे. सरकारची ही बेफिकीर त्यांच्याच आगलटी येऊ शकते.
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------
सरकारची बेफिकीरी
शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याच्या प्रश्‍नावरुन सध्या राज्यातील विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून गेले तीन दिवस विधीमंडळाचे कामकाज होत नाही. त्यामुळे सभागृहापुढील अनेक विषय मार्गी लागणार नसतील ही वस्तुस्थीती आहे, मात्र त्याला पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण सध्या राज्यात शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाशिवाय कोणताच जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न नाही. गेल्या दोन वर्षात या सरकारने केवळ घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळेच पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत आणि या सरकारला त्याची फिकीर करावीशी वाटत नाही हे दुदैवी आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा घटक असलेल्या शिवसेनेनीही शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला पूर्णपणे पाठिंबा दर्शविला आहे. अर्थात त्यांचा हा पाठिंबा म्हणजे मगरीचे अश्रु आहेत. कारण जर त्यांना या प्रश्‍नावर शेतकर्‍यांची खरोखरीच बाजू लावून धरावयाची असेल तर त्यांनी सर्वात प्रथम सरकारमधून बाहेर पडावे. मात्र तसे करायला तयार नाहीत. एकीकडे विरोधी पक्षांसारखे वागायचे आणि दुसरीकडे सत्तेची उबही घ्यायची, अशी दुहेरी ढोलकी शिवसेना सध्या वाजवित आहे. त्यांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नात फारसा रस नाही, त्यांना फक्त शेतकर्‍यांच्या बाजूने राजकारण करावयाचे आहे व त्यातच भाजपावर आपण कशी कुरघोडी करतो यात समाधान मानावयाचे आहे. असो. शेतकर्‍यांच्या या प्रश्‍नावर सरकार सध्या जी बेफिकीरी देखवित आहे ती अत्यंत वाईट आहे. आपण आता राज्यातले एक नंबरचा पक्ष आहोत व नुकत्याच झालेल्या निवडणुकात चांगला विजय प्राप्त केला म्हणजे आपण आता काहीही करायला मोकळे असे जर त्यांना वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. जनता आता शहाणी जाली आहे, ज्यांनी तुम्हाला मतदान केले आहे त्यांच्या जर अपेक्षांची पूर्तता केली नाही तर हेच सरकार पुन्हा निवडून ही जनता आणणार नाही, हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात ठेवावे. गेल्या दोन वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण झापाट्याने वाढले आहे, सरकारने ज्या त्यासाठी योजना आखल्या त्या केवळ कागदावरच राहिल्या, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही, असे सरकारीच अहवाल सांगतात. असे असताना हे सरकार शेतकर्‍यांच्या मूळ प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यास तयार नाही. आज केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशातील कृषी क्षेत्राकडे पुन्हा एकदा नव्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे. आपण 91 सालानंतर आर्थिक सुधारणा केल्या, मात्र कृषी क्षेत्रातील अनेक सुधारणा आपण हातीच घेतलेल्या नाहीत. आर्थिक सुधारणा म्हणजे केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील सुधारणा अशीच आपली समजूत असावी. परंतु आता आपल्याला कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्यतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करणे ही आत्ताची तातडीची उपाययोजना झाली, त्यातून हा प्रश्‍न दिर्घकालीन सुटणार नाही, हे देखील तेवढेच सत्य आहे. मात्र सध्याच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकर्‍याला तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी करावीच लागणार आहे. ही कर्जमाफी करताना कर्नाटकाचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवता येईल. यात राष्ट्रीयकृत बँकांची जी शेतकर्‍यांची कर्जे आहेत ती केंद्रानी व सहकारी बँकांची कर्जे ही राज्य सरकारने फेडावीत असे आखण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जाचा बोजाही केंद्र व राज्य असा विभागला जाईल. तसेच महाराष्ट्रात सावकारांकडे असलेली कर्जे फेडण्यासाठी राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. प्रामुख्याने छोट्या शेतकर्‍यांची कर्जे ही सावकाराची असतात.
परंतु कृषी क्षेत्राचे दीर्घकालीन प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एक धोरण आखावे लागणार आहे. यात ज्याप्रमाणे आपण उद्योगांना सोयी-सवलती देतो त्या धर्तीवर कृषी क्षेत्राला सवलती देताना काचकुच केली जाते. खरे तर देशातील सर्वात मोठा रोजगार अजूनही याच क्षेत्रातून आपल्याकडे निर्माण होतो. जी अमेरिका जगाला कृषी क्षेत्रातल्या सबसिडी बंद करण्याचे ज्ञान पाजळते ती अमेरिका आपल्य शेतकर्‍यांना मात्र सवलती व सबसिडी देत असते. आपल्याला जर हे क्षेत्र मजबूत करावयाचे असेल तर सवलती व सबसिडी या दिल्याच पाहिजेत. अर्थात जो खरा शेतकरी आहे त्याला त्या द्याव्यात, त्याचा कुणी अन्य लोकांनी फायदा उठवू नये हे आपण समजू शकतो. त्यासाठी शेतकर्‍याला पायाभूत सुविधा, अत्यधुनिक तंत्रज्ञान, सबसिडी, कृषी मालाची ठराविक किंमतीत फेर खरेदी करण्याची हमी घेतल्यास हे क्षेत्र व्यवसायिकदृष्टाया सबळ होऊ शकते. आज डॉक्टराचा मुलगा डॉक्टर होतो, वकिलाचा वकिल, राजकारण्याचा मुलगा राजकारणी होऊ पाहतो, मात्र शेतकर्‍याचा मुलगा मात्र शेतीत काम करु इच्छित नाही. हे थांबविले पाहिजे. शेतकर्‍याच्या मुलाने शेतीत काम करावे व या जनतेचे पोट भरावे असे जर सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी त्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले पाहिजे. शेतीतल्या प्रत्येक पिकाचा विमा हा काढला गेला पाहिजे. असे झाल्यास शेतकर्‍याला खूप मोठा दिलासा मिळू शकतो. कालच राज्याच्या अनेक भागात अवकाळी पाऊस पडला, यात शेतकर्‍यांची उभी पिके झोपली. आता शेतकर्यांचे सर्व डोळे सरकारी मदतीकडे लागले आहेत. मात्र या शेतकर्‍यांच्या पिकाचा जर विमा असता तर त्यांना त्याची नुकसानभरपाई विमा कंपनीक़डून मिळाली असती. त्याच प्रमाणे शेतकऱी जी प्रमुख पिके पिकवितो त्याला हमी भाव देण़े हे सरकारचे काम आहे. आपल्याकडे काही मोजक्याच पिकांना हमी भाव मिळतो. या गोष्टी या सरकारने केल्यास शेतकरी कशाला आत्महत्या द्यायला जाईल? मात्र सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांत गंभीर नाही हेच खरे आहे. सरकारची ही बेफिकीर त्यांच्याच आगलटी येऊ शकते.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "सरकारची बेफिकीरी"
टिप्पणी पोस्ट करा