तुघलकी निर्णय

संपादकीय पान शुक्रवार दि. 03 मार्च 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
तुघलकी निर्णय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लादलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या नागरिकांना बँकांनी आता आणखी एक धक्का दिला आहे. रोख व्यवहारांवर चाप लावून त्यावर शूल्क लावण्याच्या बँकांच्या निर्णयामुळे बँक खातेदारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटणे स्वाभाविक आहे. आपलेच पैसे काढण्यासाठी शूल्क घेण्याचा बँकांना काय अधिकार असा सवाल काही संतप्त बँक ग्राहकांनी विचारला आहे, त्यात काहीच चुकीचे नाही. पगारदार आणि व्यापार्‍यांनी बँकांच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. सरकारला सध्या कॅशलेस कारभार करण्याचा ध्यास लागला आहे, हा प्रयत्न सरकारचा प्रयत्न चांगला असला तरीही असे तुघलकी निर्णय घेऊन ग्राहकांची आर्थिक कोंडी करणे योग्य नाही. अनेकदा पगारदारांचे वेतन बँकेत जमा जाल्यावर खर्चासाठी आवश्यक आसणारी रक्कम गरजेनुसार अनेक जण काढतात. कारण अनेकदा एकदम रक्कम काढली की ती खर्च होण्याचा धोका असतो. त्याचबरोबर आता एटीएमची सुविधा असल्याने गरज लागेल तसे पैसे काढणारे अनेक लोक आहेत. काही जमांना सोबत पैसे बाळगण्यापेक्षा गरज लागतील तसे चार-पाच दिवसांनी एटीएममधून पैसे काढण्याची सवय असते. आता एटीएममधून पैसे काढण्याच्या मर्यादेमुळे अनेकांचे हाल होणार आहेत. काही जण आठवड्याचा खर्च असेल तसे पैसे एटीएममधून काढणे पसंत करतात. मात्र बँकांच्या या नव्या नियमांमुळे देशातील बँक ग्राहकांचे मोठे हाल होणार आहेत. आपलेच पैसे काढण्यासाठी त्यांना आता कष्ट करावे लागणार आहेत, हा सर्वात दुदैवी भाग आहे. एचडीएफसी व काही खासगी बँकांच्या ज्या शाखेत खाते आहे, तेथून सामान्य बचत खाते आणि वेतन खाते असलेल्या ग्राहकांना दरमहा केवळ चार वेळा खात्यातून रोख रक्कम काढता व भरता येईल. पाचव्यांदा रोख काढायची अथवा भरायची झाल्यास त्यासाठी सध्या असलेल्या 50 रुपयांऐवजी 150 रुपये शुल्क अधिक कर आकारले जाईल. खाते असलेल्या बँकेच्या एटीएममधून सध्या महिन्यातून पाच उलाढाली तर अन्य बँकांतून आणखी तीन उलाढाली सध्या नि:शुल्क आहेत. परंतु आयसीआयसीआय, एचडीएफसी आणि अ‍ॅक्सिस बँकेने नि:शुल्क उलाढालीचे प्रमाण चारवर आणताना, पाचव्या उलाढालींनंतर प्रत्येक वाढीव उलाढालीवर 150 रु. शुल्क आकारण्याचे ठरविले आहे. बँकेत मोठी रक्कम भरताना त्यावर कर लावणे आपम समजू शकतो. कारण सरकारला काळा पैसा बाहेर काढावयाचा आहे, असे दिसते. मात्र अशाने काही काळा पैसा बाहेर येणार नाही, असो परंतु बँकेत रोख रक्कम भरताना वा काढताना जर ती रक्कम दोन लाख रुपयांच्यावर असेल तर त्यावर अधिभार लावणे आपण समजू शकतो. मात्र बँकेतील पैसे भरणे अथवा काढणे या मर्यादा चार वेळा ठरविल्याने ग्राहकांची फार मोठी पंचाईत होणार आहे. सध्या सरकार बँकेचा व्यवहार करणार्‍या प्रत्येकाला गुन्हेगार ठरवूनच त्याच्याशी वागत असल्याची भावना यतून तयार होणार आहे. सरकारला नेमके यातून काय साधावयाचे आहे, हे समजत नाही. लोकांना त्यांचाच पैसा काढण्यासाठी जर पैसे पडणार असतील तर लोक पैसे टेवतीलच कशाला? बरे आता बहुतांशी व्यवहार चेकनेच करण्याविषयी सरकार सांगत आहे. म्हणजे रोखीने काहीच व्यवहार करायचे नाहीत का? ठीक आहे सरकारच्या सांगण्यानुसार जनतेने त्यांचे सर्व व्यवहार जर कार्डाव्दारे कराय्चे ठरविले किंवा पेटीएमने पैसे देण्याचे ठरविले तर सरकारने त्यावरील कर रद्द करावा. सध्या कार्डाने केलेल्या प्रत्येक व्यवहारावर कर आहे. हा कर सरकारने रद्द करणे गरजेचे आहे. एकीकडे सरकारने बँकांचे व्यवहार करणे कठीण केले असताना घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील कंपन्यांकडून एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतींमध्ये वाढ करण्यात आल्यामुळे विनाअनुदानित सिलिंडरच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. 1 मार्चपासून विनाअनुदानित सिलिंडरसाठी नवे दर लागू करण्यात आलेे आहेत. त्यामुळे 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत 86 रुपयांनी वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर एलपीजी संबंधित उत्पादनांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांगण्यात येते. मात्र ज्यावेळी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमंतीत घट होत होती त्यावेळी गॅसच्या किंमतीत का घसरण करण्यात आली नाही, असा सवाल सरकारला आहे. त्यातच समाधानाची बाब म्हणजे, या दरवाढीचा अनुदानित सिलिंडर वापरकर्त्यांना कोणताही फटका बसणार नाही. जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता 14.3 किलोचा घरगुती वापराच्या सिलिंडरसाठी 86.50 रुपये अधिक मोजावे लागतील तर 19 किलोचा व्यावसायिक कामांसाठी वापरायचा सिलिंडर विकत घेण्यासाठी 149.50 रुपये अधिक मोजण्याची तयारी ठेवावी लागेल. यासोबतच 5 किलोचा बिगर अनुदानित सिलिंडर 30.50 रुपयांनी महागणार आहे. विना अनुदानित सिलिंडरच्या किमतींमध्ये खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील कंपन्यांकडून वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 14.2 किलोचा घरगुती वापरासाठीचा सिलिंडर 691 रुपयांऐवजी 777 रुपयांना मिळेल. तर 19 किलोचा व्यावसायिक वापराचा सिलिंडर 1330 रुपयांऐवजी 1479.50 रुपयांना मिळेल. याशिवाय 5 किलोच्या सिलिंडरसाठी 252 रुपयांऐवजी 282 रुपये मोजावे लागतील. मोदी सरकारचे सध्याचे धोरण हे सर्वांनाच झोडपण्याचे दिसते. कारम बँकिंग व्यवहार असो किंवा घरगुती गॅस सिलेंडर या दोन्ही बाबींवरील खर्च वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसणार आहे.
----------------------------------------------------------------------