प्रतिक्षा संपणार...
संपादकीय पान गुरुवार दि. 23 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख
--------------------------------------------
प्रतिक्षा संपणार...
गेले महिनाभर सुरु असलेली निवडणुकीची लगबग आज लागणार्‍या निकालानंतर संपुष्टात येणार आहे. आजची सकाळची दैनिके हातात पडल्यावर काही तासातच मतदारांचे कौल जाहीर होण्यास सुरुवात होतील. निवडणुका जाहीर होताच युत्या, आघाड्या यांची जुळवाजुळव करण्याची नाटके, नंतर काही प्रमाणात राजकीय मित्र पक्षांत जुळल्यासारखे वाटणे व अखेरीस फिसकटणे असे विविध टप्पे पार करीत तसेच तिकीट वाटपासारखे अवघड काम व नंतरचा प्रचार अशा विविध टप्पे पार करीत आता निकालाच्या म्हणजे अगदी शेवटच्या पल्यात आता हे सर्व आल्याने नेमके कोण जिंकणार याची प्रतिक्षा आता संपणार आहे. राज्यातील 10 प्रमुख महानगरपालिका आणि 11 जिल्हा परिषदांच्या मतदानाचे परवा मतदान झाले त्याअगोदर पहिल्या टप्प्यातील जिल्हा परिषदांचे मतदान झाले. कोणताही फारसा अनुचित प्रकार न घटता ही सर्व प्रक्रिया पार पडली आहे. आपल्या लोकशाहीचा हा सर्वात मोठा सोहळा आता मार्गी लागला आहे. या निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर लगेचच पंधरवड्यात उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यातील विधानसबांचे निकाल हाती येतील. आपल्याकडे वर्षात कुठे ना कुठे तरी निवडणुका व क्रिकेटचे सामने सुरुच असतात असे गंमतीने म्हटले जात. अर्थात यातील गंमंत सोडली तर हे खरेच आहे. या निवडणुका म्हणजे लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत एकत्रच घ्याव्यात अशी सूचना सध्याच्या केंद्रातील सरकारने केली आहे. ही कल्पना काही वाईट नाही, परंतु आपल्याकडील अवाढव्य लोकसंख्या, शंभर टक्के नसलेली साक्षरता या बाबी एकाच वेळी निवडणूक घेण्यासाठी अडथळे ठरणार आहेत. बरे निवडणुका हा एक मोठा व्यवसाय झाला आहे, यावर अनेकांचा रोजगार हंगामी का होईना अवलंबून असतो, त्यांचे काय होणार असाही प्रश्‍न आहेच. सध्या तरी हा प्रस्ताव मान्य होणारा नाही हेच खरे. असो, यावेळच्या निवडणुकींचे वैशिष्ट्य म्हणजे शहरी मतदार व ग्रामीण भागातील मतदार अशा दोन्ही मतदारांचा कौल आपल्याला आता दिसणार आहे. निवडणुका ही सत्ताधार्‍यांसाठी मोठी कसोटी असते. यावेळी भाजपासाठी तर मोठी कसोटी ठरणार आहे. ज्या मोदी लाटेवर मागची लोकसभा जिकण्यात आली ती हवा कायम आहे का हे यातून समजेल. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे गेली 25 वर्षे असलेली शिवसेना व भाजपा यांची असलेली युती यावेळी संपुष्टात आली. विधानसभेसाठीही अर्थात युती नव्हती, त्यानंतर अलिकडच्या काळात झालेल्या महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीतही ही युती एकत्रित लढली नव्हती. राज्यात व केंद्रात सत्तेत असताना ही युती तुटल्यात जमा झाली आहे. मात्र कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत देखील उभय पक्षांनी वेगवेगळ्या निवडणुका लढविल्या होत्या, मात्र नंतर सत्तेत बसण्यासाठी शिवसेना-भाजपा एकत्र आले. आता देखील कधी नव्हे तेवढी या दोन्ही पक्षांनी परस्परांची उणीधुणी काढली. कोणत्याच पक्षाला महानगरपालिकेत असो किंवा जिल्हा परिषदेत एकहाती सत्ता येणे कठीण आहे. अशा वेळी भाजपा-शिवसेना पुन्हा एकत्र येऊ शकतात व सत्तेसाठी मागे परस्परांन घातलेल्या शिव्या विसरुन सत्तेचा नवा सारीपाट मांडू शकतात. मतदारांच्या दृष्टीने एक बाईट बाब म्हणजे यावेळी सर्वच पक्षांनी परस्परांवर शरसंधान साधण्याशिवाय काहीच केले नाही. मुंबई-ठाण्यासारख्या महानगरांच्या अनेक समस्या येथे आहेत. परंतु त्यावर चर्चा कुठेच झाली नाही. पक्षांनी आपले जाहिरनामे जरुर जाहीर केले परंतु आजवर असे जाहीरनामे प्रत्येक निवडणुकीत होतात त्याच अंमलबजावणी होते कुठे? जनताही त्यांच्या रोजच्या जीवनमरणाच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करताना हे विसरुन जाते. एकाही पक्षाने महानगरांच्या संदर्भात पुढील वीस वर्षाची ब्ल्यू प्रिट तयार केली नाही. पूर्वीच्या काळात म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर किमान पहिली तीन दशके उमेदवार प्रत्येक मतदारांना भेटत असत. त्यांच्या समस्येवर चर्चा करीत. मात्र आता सोशल मिडियावरुन किंवा चॅनेल्सच्या मार्फत लोकांशी संवाद साधण्याची फॅशन निर्माण झाली आहे. एखादा उमेदवार आपण किती काम केले व पुढे काय करणार हे सांगण्याएवजी आपले सोशल मिडियावर किती फॉलोअर्स आहेत ते ठासून सांगतो. सोशल मिडियावर प्रत्येक उमेदवाराने असेच पाहिजे, मात्र त्याचबरोबर त्याने समाजात जाऊन काम करणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. देशाच्या वा राज्याच्या अर्थसंकल्पाची जेवढी चर्चा होते त्या तुलनेत महापालिकेच्या वा जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाची होत नाही. वास्तवात आपले रोजचे जगणे सुसह्य करायचे असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. त्याची सुरुवात मतदान प्रक्रियेत भाग घेऊन आणि चांगल्यात चांगले उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून देऊन करायला हवी. मात्र राजकारण्याच्या एकमेकांवरील चिखलफेकीत नागरी प्रश्‍न, मूळ मुद्दे तसे बाजूलाच पडले आहेत. पण, त्यासाठी दोष फक्त राजकारण्यांना देता येणार नाही. सर्वसामान्यांची वा मतदारांची उदासीनतासुद्धा त्याला तेवढीच जबाबदार आहे. जनतेसाठी काम करणारा, स्वच्छ असलेला व तरुण उमेदवार निवडण्याकडे आता कल वाढला पाहिजे. पक्षांनी देखील आता केवळ राजकारण बाजूला ठेवून चांगले उमेदवार जनतेपुढे आणले पाहिजेत. केवळ पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. तसे असते तर टाटा, बिर्ला, अंबानी निवडून आले असते. मात्र जनतेला त्यांच्यात मिसळणारा, कारभाराने स्वच्छ असणारा उमेदवार पाहिजे आहे. यंदाच्या निवडणुकीत काही पक्षांनी पंचायत समित्यांसाठी तरुण उमेदवार दिले आहेत. आपली लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेतून नेहमीच सृदृढ होत आली आहे. यावेळी देखील जनता चांगल्या पक्षांना व त्यांच्या उमेदवारांना निवडून देतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
प्रतिक्षा संपणार...
गेले महिनाभर सुरु असलेली निवडणुकीची लगबग आज लागणार्‍या निकालानंतर संपुष्टात येणार आहे. आजची सकाळची दैनिके हातात पडल्यावर काही तासातच मतदारांचे कौल जाहीर होण्यास सुरुवात होतील. निवडणुका जाहीर होताच युत्या, आघाड्या यांची जुळवाजुळव करण्याची नाटके, नंतर काही प्रमाणात राजकीय मित्र पक्षांत जुळल्यासारखे वाटणे व अखेरीस फिसकटणे असे विविध टप्पे पार करीत तसेच तिकीट वाटपासारखे अवघड काम व नंतरचा प्रचार अशा विविध टप्पे पार करीत आता निकालाच्या म्हणजे अगदी शेवटच्या पल्यात आता हे सर्व आल्याने नेमके कोण जिंकणार याची प्रतिक्षा आता संपणार आहे. राज्यातील 10 प्रमुख महानगरपालिका आणि 11 जिल्हा परिषदांच्या मतदानाचे परवा मतदान झाले त्याअगोदर पहिल्या टप्प्यातील जिल्हा परिषदांचे मतदान झाले. कोणताही फारसा अनुचित प्रकार न घटता ही सर्व प्रक्रिया पार पडली आहे. आपल्या लोकशाहीचा हा सर्वात मोठा सोहळा आता मार्गी लागला आहे. या निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर लगेचच पंधरवड्यात उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यातील विधानसबांचे निकाल हाती येतील. आपल्याकडे वर्षात कुठे ना कुठे तरी निवडणुका व क्रिकेटचे सामने सुरुच असतात असे गंमतीने म्हटले जात. अर्थात यातील गंमंत सोडली तर हे खरेच आहे. या निवडणुका म्हणजे लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत एकत्रच घ्याव्यात अशी सूचना सध्याच्या केंद्रातील सरकारने केली आहे. ही कल्पना काही वाईट नाही, परंतु आपल्याकडील अवाढव्य लोकसंख्या, शंभर टक्के नसलेली साक्षरता या बाबी एकाच वेळी निवडणूक घेण्यासाठी अडथळे ठरणार आहेत. बरे निवडणुका हा एक मोठा व्यवसाय झाला आहे, यावर अनेकांचा रोजगार हंगामी का होईना अवलंबून असतो, त्यांचे काय होणार असाही प्रश्‍न आहेच. सध्या तरी हा प्रस्ताव मान्य होणारा नाही हेच खरे. असो, यावेळच्या निवडणुकींचे वैशिष्ट्य म्हणजे शहरी मतदार व ग्रामीण भागातील मतदार अशा दोन्ही मतदारांचा कौल आपल्याला आता दिसणार आहे. निवडणुका ही सत्ताधार्‍यांसाठी मोठी कसोटी असते. यावेळी भाजपासाठी तर मोठी कसोटी ठरणार आहे. ज्या मोदी लाटेवर मागची लोकसभा जिकण्यात आली ती हवा कायम आहे का हे यातून समजेल. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे गेली 25 वर्षे असलेली शिवसेना व भाजपा यांची असलेली युती यावेळी संपुष्टात आली. विधानसभेसाठीही अर्थात युती नव्हती, त्यानंतर अलिकडच्या काळात झालेल्या महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीतही ही युती एकत्रित लढली नव्हती. राज्यात व केंद्रात सत्तेत असताना ही युती तुटल्यात जमा झाली आहे. मात्र कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत देखील उभय पक्षांनी वेगवेगळ्या निवडणुका लढविल्या होत्या, मात्र नंतर सत्तेत बसण्यासाठी शिवसेना-भाजपा एकत्र आले. आता देखील कधी नव्हे तेवढी या दोन्ही पक्षांनी परस्परांची उणीधुणी काढली. कोणत्याच पक्षाला महानगरपालिकेत असो किंवा जिल्हा परिषदेत एकहाती सत्ता येणे कठीण आहे. अशा वेळी भाजपा-शिवसेना पुन्हा एकत्र येऊ शकतात व सत्तेसाठी मागे परस्परांन घातलेल्या शिव्या विसरुन सत्तेचा नवा सारीपाट मांडू शकतात. मतदारांच्या दृष्टीने एक बाईट बाब म्हणजे यावेळी सर्वच पक्षांनी परस्परांवर शरसंधान साधण्याशिवाय काहीच केले नाही. मुंबई-ठाण्यासारख्या महानगरांच्या अनेक समस्या येथे आहेत. परंतु त्यावर चर्चा कुठेच झाली नाही. पक्षांनी आपले जाहिरनामे जरुर जाहीर केले परंतु आजवर असे जाहीरनामे प्रत्येक निवडणुकीत होतात त्याच अंमलबजावणी होते कुठे? जनताही त्यांच्या रोजच्या जीवनमरणाच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करताना हे विसरुन जाते. एकाही पक्षाने महानगरांच्या संदर्भात पुढील वीस वर्षाची ब्ल्यू प्रिट तयार केली नाही. पूर्वीच्या काळात म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर किमान पहिली तीन दशके उमेदवार प्रत्येक मतदारांना भेटत असत. त्यांच्या समस्येवर चर्चा करीत. मात्र आता सोशल मिडियावरुन किंवा चॅनेल्सच्या मार्फत लोकांशी संवाद साधण्याची फॅशन निर्माण झाली आहे. एखादा उमेदवार आपण किती काम केले व पुढे काय करणार हे सांगण्याएवजी आपले सोशल मिडियावर किती फॉलोअर्स आहेत ते ठासून सांगतो. सोशल मिडियावर प्रत्येक उमेदवाराने असेच पाहिजे, मात्र त्याचबरोबर त्याने समाजात जाऊन काम करणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. देशाच्या वा राज्याच्या अर्थसंकल्पाची जेवढी चर्चा होते त्या तुलनेत महापालिकेच्या वा जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाची होत नाही. वास्तवात आपले रोजचे जगणे सुसह्य करायचे असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. त्याची सुरुवात मतदान प्रक्रियेत भाग घेऊन आणि चांगल्यात चांगले उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून देऊन करायला हवी. मात्र राजकारण्याच्या एकमेकांवरील चिखलफेकीत नागरी प्रश्‍न, मूळ मुद्दे तसे बाजूलाच पडले आहेत. पण, त्यासाठी दोष फक्त राजकारण्यांना देता येणार नाही. सर्वसामान्यांची वा मतदारांची उदासीनतासुद्धा त्याला तेवढीच जबाबदार आहे. जनतेसाठी काम करणारा, स्वच्छ असलेला व तरुण उमेदवार निवडण्याकडे आता कल वाढला पाहिजे. पक्षांनी देखील आता केवळ राजकारण बाजूला ठेवून चांगले उमेदवार जनतेपुढे आणले पाहिजेत. केवळ पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. तसे असते तर टाटा, बिर्ला, अंबानी निवडून आले असते. मात्र जनतेला त्यांच्यात मिसळणारा, कारभाराने स्वच्छ असणारा उमेदवार पाहिजे आहे. यंदाच्या निवडणुकीत काही पक्षांनी पंचायत समित्यांसाठी तरुण उमेदवार दिले आहेत. आपली लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेतून नेहमीच सृदृढ होत आली आहे. यावेळी देखील जनता चांगल्या पक्षांना व त्यांच्या उमेदवारांना निवडून देतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "प्रतिक्षा संपणार..."
टिप्पणी पोस्ट करा