शेतीला सर्वाधिक फटका

संपादकीय पान सोमवार दि. 23 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
शेतीला सर्वाधिक फटका
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी नोटांचा तुटवडा लवकरच संपेल असा विश्‍वास व्यक्त केला असला तरी नोटाबंदीमुळे झालेले उद्योगांचे व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचे नुकसान कधी भरुन येणार यावर त्यांनी काही भाष्य केलेले नाही. आपल्याकडील कृषी क्षेत्र हे सर्वात मोठे व सर्वाधिक रोजगार देणारे असले तरीही हे क्षेत्र सर्वात कमकुवत आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा सर्वाधीक तोटा या उद्योगाला होणे क्रमप्राप्त होते. फळे, भाजीपाला, फलोत्पादन, फुलोत्पादन, शेती, अन्न प्रक्रिया आदी कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या 81 टक्के उद्योगांवर नोटाबंदीचा परिणाम झाला आहे, असे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाला 50 दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही पहाणी करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणात 50 अर्थतज्ज्ञ, 700 उद्योजक आणि 2000 हजार लोक सहभागी झाले होते. नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला नकारात्मक परिणाम तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे. नोटाबंदीचा निर्णय दीर्घकाळाच्या आर्थिक वृद्धीसाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे 81 टक्के अर्थतज्ज्ञांनी यात म्हटले आहे. अर्थात हे मात्र सिध्द व्हायला आपल्याला अजून काही काळ वाट पहावी लागेल. चलन तुटवड्यामुळे उद्योग क्षेत्रातील 73 टक्के लोकांना मोठ्या समस्येला तोंड द्यावे लागले. यामुळे त्यांच्याकडे रोजदांरीवर काम करणार्‍या कामगारांना पैसे देता आले नाहीत. असंघटित तसेच संघटित क्षेत्रातील उद्योगांना मोठा फटका बसला. ऑटोमाबाईल उद्योगाशी जोडलेले 51 टक्के, पर्यटन उद्योगाशी जोडलेल्या 61 टक्के, बांधकाम क्षेत्राशी जोडलेल्या 74 टक्के आणि कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या 81 टक्के उद्योगांना फटका बसला आहे. चलन उपलब्ध न झाल्याने 92 टक्के सामान्य लोकांना दैनंदिन वस्तू खरेदी करण्यात अडचणी आल्या. आरोग्याशी निगडित सेवा मिळवण्यातही अनेक अडचणी आल्या. 89 टक्के लोकांना बँक आणि एटीएममधून पैसे काढताना त्रास झाला. सर्वांत जास्त समस्या गरीब लोकांना जाणवली. नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांवर भर देण्यात आला. गरीब लोकांकडे स्मार्ट फोन नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यासाठी दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना सवलतीच्या दरात स्मार्ट फोन देण्याची शिफारस पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्सने केली आहे. 
मात्र केवळ या सुचनांमुळे सध्याचा हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. अजूनही आपल्याकडे शहरात डिजिटल साक्षरता नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील डिजिटल साक्षरतेचे विचार करणे ही दूर बाब आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात बँकांबाहेर डिजिटल साक्षरतेसाठी कक्ष स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार डेबिट व क्रेडिट कार्डाचा वापर करण्याचा प्रचार करते. मात्र त्यावरील सेवा कर काढण्याची बात करीत नाही. सरकारने हा कर तातडीने काढावा. चलन तुटवडा कमी करण्यासाठी सरकारने केवळ 500 व 2000 रुपयांच्या नोटा न छापता 50, 100, 500 रुपयांच्या नोटा अधिक प्रमाणात छापण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार ठोस निर्णय याबाबतीत घेत नाही. सरकारने आता तरी ज्या उद्योगांना नुकसान झाले आहे त्यांना काही सवलती देऊन ते उद्योग जगविण्याची गरज आहे. यातून अर्थव्यवस्थेची चाके वेग घेऊ शकतील. 

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी नोटांचा तुटवडा लवकरच संपेल असा विश्‍वास व्यक्त केला असला तरी नोटाबंदीमुळे झालेले उद्योगांचे व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचे नुकसान कधी भरुन येणार यावर त्यांनी काही भाष्य केलेले नाही. आपल्याकडील कृषी क्षेत्र हे सर्वात मोठे व सर्वाधिक रोजगार देणारे असले तरीही हे क्षेत्र सर्वात कमकुवत आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा सर्वाधीक तोटा या उद्योगाला होणे क्रमप्राप्त होते. फळे, भाजीपाला, फलोत्पादन, फुलोत्पादन, शेती, अन्न प्रक्रिया आदी कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या 81 टक्के उद्योगांवर नोटाबंदीचा परिणाम झाला आहे, असे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाला 50 दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही पहाणी करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणात 50 अर्थतज्ज्ञ, 700 उद्योजक आणि 2000 हजार लोक सहभागी झाले होते. नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला नकारात्मक परिणाम तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे. नोटाबंदीचा निर्णय दीर्घकाळाच्या आर्थिक वृद्धीसाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे 81 टक्के अर्थतज्ज्ञांनी यात म्हटले आहे. अर्थात हे मात्र सिध्द व्हायला आपल्याला अजून काही काळ वाट पहावी लागेल. चलन तुटवड्यामुळे उद्योग क्षेत्रातील 73 टक्के लोकांना मोठ्या समस्येला तोंड द्यावे लागले. यामुळे त्यांच्याकडे रोजदांरीवर काम करणार्‍या कामगारांना पैसे देता आले नाहीत. असंघटित तसेच संघटित क्षेत्रातील उद्योगांना मोठा फटका बसला. ऑटोमाबाईल उद्योगाशी जोडलेले 51 टक्के, पर्यटन उद्योगाशी जोडलेल्या 61 टक्के, बांधकाम क्षेत्राशी जोडलेल्या 74 टक्के आणि कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या 81 टक्के उद्योगांना फटका बसला आहे. चलन उपलब्ध न झाल्याने 92 टक्के सामान्य लोकांना दैनंदिन वस्तू खरेदी करण्यात अडचणी आल्या. आरोग्याशी निगडित सेवा मिळवण्यातही अनेक अडचणी आल्या. 89 टक्के लोकांना बँक आणि एटीएममधून पैसे काढताना त्रास झाला. सर्वांत जास्त समस्या गरीब लोकांना जाणवली. नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांवर भर देण्यात आला. गरीब लोकांकडे स्मार्ट फोन नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यासाठी दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना सवलतीच्या दरात स्मार्ट फोन देण्याची शिफारस पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्सने केली आहे.
मात्र केवळ या सुचनांमुळे सध्याचा हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. अजूनही आपल्याकडे शहरात डिजिटल साक्षरता नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील डिजिटल साक्षरतेचे विचार करणे ही दूर बाब आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात बँकांबाहेर डिजिटल साक्षरतेसाठी कक्ष स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार डेबिट व क्रेडिट कार्डाचा वापर करण्याचा प्रचार करते. मात्र त्यावरील सेवा कर काढण्याची बात करीत नाही. सरकारने हा कर तातडीने काढावा. चलन तुटवडा कमी करण्यासाठी सरकारने केवळ 500 व 2000 रुपयांच्या नोटा न छापता 50, 100, 500 रुपयांच्या नोटा अधिक प्रमाणात छापण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार ठोस निर्णय याबाबतीत घेत नाही. सरकारने आता तरी ज्या उद्योगांना नुकसान झाले आहे त्यांना काही सवलती देऊन ते उद्योग जगविण्याची गरज आहे. यातून अर्थव्यवस्थेची चाके वेग घेऊ शकतील.