सरकारी कर्मचार्‍यांना अच्छे दिन
संपादकीय पान गुरुवार दि. ३० जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरकारी कर्मचार्‍यांना अच्छे दिन
सध्या सरकारपुढे अनेक आर्थिक प्रश्‍न आ वासून उभे असतानाही त्याची सोडवणूक करण्याऐवजी सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या पगारात भरघोस वाढ करुन सरकारी तिजोरीवरील भार वाढविला आहे. अर्थातच यामुळे महागाई कमी नव्हे तर वाढणारच आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजूरी दिल्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना २३ टक्के पगारवाढ मिळणार आहे. ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. एक जानेवारी २०१६ पासून या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात येईल. आयोगाने केलेल्या शिफारशीपेक्षा जास्त वेतनवाढ मिळेल अशी कर्मचार्‍यांमध्ये चर्चा होती. पण तसे झाले नाही. एक जानेवारी २०१६ पासूनच आयोगाने केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात १४.२७ टक्के आणि भत्यांमध्ये वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एकूण मिळून २३.६ टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचा सरकारवर अतिरिक्त १.०२ लाख कोटींचा भार पडणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारप्राप्त सचिवांच्या समितीने आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला होता. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात कॅबिनेट सचिव पी.के.सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यात आपला शिफारशींचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला. या अहवालात केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनात २३.६ टक्क्यांची वाढ सूचवली होती. केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीसाठी कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आता त्याची अंमलबजावणी होईल. कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, मात्र सरकारी कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता नसताना ही त्यांना पगारवाढ होत आहे. सरकारने त्यामुळेच हा निर्णय निव्वळ केवळ राजकीय हेतू डोळ्यापुढे ठेवून घेतला आहे. पुढील वर्षी उत्तरप्रदेशातील येऊ घातलेल्या निवडणुकीत असलेल्या मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचार्‍यांची मते आपल्याच पदरात त्यामुळे पडतील असा नरेंद्र मोदींचा होरा आहे. याच नरेंद्र मोदींनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या पगारवाढीच्या निर्णयाला विरोध केला होता हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. त्यावेळी विरोध मग आता का कर्मचार्‍यांना पगारवाढ केली जात आहे, याचे उत्तर जनतेला द्यावे.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
सरकारी कर्मचार्‍यांना अच्छे दिन
सध्या सरकारपुढे अनेक आर्थिक प्रश्‍न आ वासून उभे असतानाही त्याची सोडवणूक करण्याऐवजी सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या पगारात भरघोस वाढ करुन सरकारी तिजोरीवरील भार वाढविला आहे. अर्थातच यामुळे महागाई कमी नव्हे तर वाढणारच आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजूरी दिल्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना २३ टक्के पगारवाढ मिळणार आहे. ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. एक जानेवारी २०१६ पासून या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात येईल. आयोगाने केलेल्या शिफारशीपेक्षा जास्त वेतनवाढ मिळेल अशी कर्मचार्‍यांमध्ये चर्चा होती. पण तसे झाले नाही. एक जानेवारी २०१६ पासूनच आयोगाने केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात १४.२७ टक्के आणि भत्यांमध्ये वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एकूण मिळून २३.६ टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचा सरकारवर अतिरिक्त १.०२ लाख कोटींचा भार पडणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारप्राप्त सचिवांच्या समितीने आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला होता. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात कॅबिनेट सचिव पी.के.सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यात आपला शिफारशींचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला. या अहवालात केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनात २३.६ टक्क्यांची वाढ सूचवली होती. केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीसाठी कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आता त्याची अंमलबजावणी होईल. कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, मात्र सरकारी कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता नसताना ही त्यांना पगारवाढ होत आहे. सरकारने त्यामुळेच हा निर्णय निव्वळ केवळ राजकीय हेतू डोळ्यापुढे ठेवून घेतला आहे. पुढील वर्षी उत्तरप्रदेशातील येऊ घातलेल्या निवडणुकीत असलेल्या मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचार्‍यांची मते आपल्याच पदरात त्यामुळे पडतील असा नरेंद्र मोदींचा होरा आहे. याच नरेंद्र मोदींनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या पगारवाढीच्या निर्णयाला विरोध केला होता हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. त्यावेळी विरोध मग आता का कर्मचार्‍यांना पगारवाढ केली जात आहे, याचे उत्तर जनतेला द्यावे.
-----------------------------------------------------------------------
0 Response to "सरकारी कर्मचार्‍यांना अच्छे दिन"
टिप्पणी पोस्ट करा