स्टार्ट अप म्हणजे काय रे भाऊ?

संपादकीय पान शनिवार दि. २३ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
स्टार्ट अप म्हणजे काय रे भाऊ?
नवी दिल्लीत गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका भव्य कार्यक्रमात स्टार्ट-अप इंडिया अभियानाच्या शुभारंभाच्या वेळी देशात उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक सवलतींची घोषणा केली. अनेकांना हा प्रश्‍न पडेल की, हे स्टार्ट अप म्हणजे नेमके काय? अगदी स्पष्ट भाषेत सांगावयाचे म्हणजे एखाद्याने नवीन उद्योग सुरु करणे. अशा प्रकारे नव्याने उद्योग सुरु करणार्‍यांना सरकार काही करसवलती देणार आहे. र्स्टाट अप हा अमेरिकन शब्द आहे. त्याची कॉपी मोदी सरकारने केली आहे. या स्टार्ट अपचे नेमके परिणाम पाहिल्याशिवाय याबाबत काही विचार करणे योग्य नाही. परंतु आपल्याकडे जी उद्मशिलता आहे तिला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारने केलेला हा प्रयत्न आहे. अर्थात धीरुभाई अंबानी, अजीज प्रेमजी, नारायणमूर्ती यांनी ज्यावेळी आपला उद्योग सुरु केला त्यावेळी काही स्टार्ट अप हा शब्द नव्हता. त्यांनी काही कोणत्या विद्यापीठातून एम.बी.ए. केले नव्हते तरीही ते उद्योगात यशस्वी झाले हे विसरता येणार नाही. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्या उद्यमशील भूमीतून आलेले असल्याने त्यांना स्टार्ट अपचे फार मोठे कौतुक वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु स्टार्ट अपसारखे फॅशनेबल शब्द नसतानाही यापूर्वी नवीन उद्योग सुरु करुन त्यात अनेक जण यशस्वी झालेले आहेत. नफ्यावरील प्राप्तिकरातून सुरुवातीची तीन वर्षे सूट, १० हजार कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी आणि कामगार व पर्यावरणविषयक कायद्यांच्या बडग्याऐवजी स्वनियमन हे सरकारने जाहीर केलेले नवे उपाय नव्या उद्योगांना नक्कीच आकर्षक वाटणारे आहेत. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच लागू होऊ शकेल. जे नवे उद्योग चार वर्षांहून कमी काळापूर्वी सुरू झालेले असतील, ज्यांची उलाढाल २५ कोटी रुपयांहून कमी असेल, जे नव्या कल्पनांचा व उत्पादनांचा विकास आणि व्यापारीकरण करीत असतील, जे आपल्या सेवा व उत्पादनांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा आणि बौद्धिक संपदेचा उपयोग करीत असतील असेच नवे उद्योग या सवलतींना तसेच मदतीला पात्र असतील. सरकारी मंडळाकडून केल्या जाणार्‍या परीक्षेत जे पास होतील त्यांनाच करात तीन वर्षांची सूट वगैरे मिळू शकेल. भारतात एखादी कंपनी नव्याने सुरू करणे म्हणजे चक्रव्यूहात अडकलेल्या अभिमन्यूसारखी स्थिती असल्याचे मत आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शशिकांत दास यांनी याआधीच व्यक्त केले आहे. या चक्रव्यूहात शिरणे सोपे, पण त्यातून बाहेर निघणे महाकठीण. दास यांच्या या इशार्‍यासोबतच सरकारने जे नवे उद्योग यशस्वी होणार नाहीत त्यांचा गाशा गुंडाळण्यासाठी दिवाळखोरी आणि कंपनी अवसायनात काढण्याचे कायदे अधिक सुलभ करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. उबर, फ्लिपकार्ट सारख्या नव्याने स्थापन झालेल्या स्टार्ट-अप कंपन्यांनी मोठे यश संपादन केले, यात शंका नाही. या कंपन्या सरकारी मदत व सवलती न घेता यशस्वी ठरल्या आहेत. त्यांच्या उत्कृष्ट उद्यमशीलतेचे खरे गमक आहे. असे व्यापारी उपक्रम नव्या कल्पनेची पुंजी आणि दुर्दम्य आत्मविश्वास या बळावर यशस्वी होत असतात. अनेक वेळा अशा उद्यमशीलतेसाठी सरकार ही मोठी अडचण ठरत असते. मोदींनी सुरु केलेली ही संकल्पना काही नवीन नाही. सन २०१० पासून या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. गेल्या पाच वर्षांत स्टार्ट-अप्सचा आकडा ५०० वरून पाच हजारांवर पोहोचला आहे व त्यात विदेशी आणि संस्थागत गुंतवणूकदारांनी अब्जावधी डॉलर गुंतविलेही आहेत. नव्या क्षेत्राची रोजगार निर्मिती आणि मूल्यवर्धनाच्या दृष्टीने किती उदंड क्षमता आहे, याची कल्पना यावी यासाठी ही आकडेवारी बोलकी आहे. उद्योजकांना एकीकडे सवलती देत असताना त्यांना केवळ निधी उपलब्ध केला की झाले असे नव्हे तर आपल्याकडे उद्यमशीलतेचे वातावरण जनमानसात असण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर हे ही लक्षात घेतले पाहिजे की, मार्क झुकेरबर्गने मोटारीच्या गॅरेजपासून फेसबुकचे कामकाज सुरु केले आणि जगात पोहोचविले, नारायणमूर्तींनी आपल्या बायकोचे दागिने गहाण ठेवून त्यातून उभ्या राहिलेल्या दहा हजार रुपयातून आज इन्फोसिसचे साम्राज्य उभे राहिले, ही अशी उदाहरणे ही जगात अपवादात्मकच आढळतात. परंतु अनेक लहान उद्योजक उभे राहू शकतात, त्यातून ते अनेकांच्या हाताला रोजगार देऊ शकतात. त्यांना सरकारने पाठबळ दिल्यास ते आणखी जोमाने काम करु शकतील, यात काही शंका नाही.
----------------------------------------------------------