महागाई भडकणारच

संपादकीय पान सोमवार दि. ०५ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महागाई भडकणारच
गणपती आपल्या गावाला गेले, आता पितृपक्ष झाल्यावर घट बसतील व त्यानंतर दिवाळी... एकूणच आता सणासुदीचा हंगाम सुरु झाला आहे. एकीकडे आपल्याकडे दुष्काळाची छाया असतानाही सणातील खर्चात कुठे कमी होताना दिसत नाही. दुष्काळी भाग वघलता सर्वत्र धामधुमीने हे सण साजरे होतील याबाबत काही शंका नाही. परंतु यंदाचे भीषण दुष्काळाचे वास्तव लक्षात ठेवून शहरातील नागरिकांनी सणावर होणार्‍या आपल्या खर्चांवर थोडी फार का होईना मर्यादा घातली पाहिजे व आपल्या खर्चातील थोडा तरी भाग दुष्काळग्रस्तांना दिला पाहिजे. राज्यात दुष्काळाचे वातावरण असताना दुसरीकडे महागाई यंदा कळस गाठणार असे चित्र दिसू लागले आहे. गेल्या सहा महिन्यात महागाई धीमेगतीने वाढतच आहे. जीवनावश्यक डाळींनी तर किंमतीचा नवा उच्चांक गाठला आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकताच व्याजदर कमी केला परंतु त्यामुळे फार मोठा काही दिलासा सर्वसामान्य जनतेला मिळेल असे दिसत नाही. यंदाच्या दुष्काळामुळे खरिपाचा हंगाम मोठ्या प्रमाणात वाया गेला आहे. या हंगामातील अन्नधान्याच्या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला असून या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट अपेक्षित आहे. भाताचे कोठार म्हणून ओळखल्या गेलेल्या रायगड जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस पडूनही यंदा भाताचे उत्पादन ११ टक्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. परतीच्या पावसाने दिलासा दिल्याने रब्बी हंगामाबाबत आशा पल्लवीत झाल्या असल्या तरी या हंगामात अन्नधान्याचे, डाळींचे कितपत उत्पादन होईल याविषयी शंकाच आहे. त्यामुळे येत्या काळात बाजारात अन्नधान्याची अपेक्षित आवक होणार नाही. याचाच अर्थ बाजारात अन्नधान्याची टंचाई राहील. त्यामुळे महागाई ही भडकणार हे ओघाने आलेच. याचा फायदा उठवायला व्यापारी व साठेबाज तयारच आहेत. त्यामुळे महागाईच्या या गंगेत साठेबाज आपले हात धुवून घेतील आणि नेहमीप्रमाणे सरकार त्यांच्याकडे बघत बसेल. केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तुंची भाववाढ कमी करण्यासाठी कांदे आणि डाळींची आयात केली असली तरी त्याला सर्वच राज्यांकडून अपेक्षित उठाव मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा आयात केलेला माल सर्व राज्यांमधील बाजारपेठेत लवकरात लवकर पोहोचणे कठीण ठरणार आहे. या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये काही मुद्यांवरून मतभेद आहेत. सद्यस्थितीत विविध प्रकारच्या डाळींचे भाव १०० रूपये प्रति किलोच्याही पुढे गेले आहेत. तूरडाळीने तर १५० रूपये किलोचा उच्चांक गाठला आहे. कांद्याचाही भाव ६० ते ८० रूपये प्रति किलोच्या दरम्यान आहे. कांदा तसेच डाळींचे भाव वाढल्याने त्यापासून तयार होणार्‍या खाद्यपदार्थांच्या भावातही वाढ झाली आहे. दसरा-दिवाळीसारखे महत्त्वाचे सण जवळ आले असून त्यासाठी डाळ, साखर, तेल आदींची खरेदी आवश्यक ठरते. यावेळी डाळीचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे ही दिवाळी बेसन तसेच बुंदीच्या लाडूविना करावी लागणार आहे. यंदा सामान्यांची दिवाळी व्यवस्थित साजरी व्हावी असे वाटत असेल तर डाळीचे भाव कमी करणे सरकारला भाग आहे. नरेंद्र मोदींनी आश्‍वासन दिलेले अच्छे दिन कधी येणार असा प्रश्‍न कुणालाही पडेल. मात्र यंदाच्या दिवाळीत तरी नाही असे सध्या तरी चित्र आहे. त्यातच समाधानाची बाब म्हणजे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती पुन्हा उतरु लागल्या आहेत. मात्र मोदी सरकार त्यातुलनेत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त कारवयास काही तयार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील महागाई अजूनही कायमच राहाणार. त्यातच राज्य सरकारने दुष्काळाचे निमित्त करीत पेट्रोल-डिझेल वर जादा कर बसवून ते दोन रुपयांनी महाग केले. यातून दुष्काळी कामांसाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये जमा होतील. मात्र असे असले तरी या धोरणांमुळे महागाईचा भडका उडत चालला आहे त्याचे काय? डाळीची बाजारातील टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने डाळीची आयात केली हे बरेच झाले.आता बाजारात डाळीची आवक वाढेल आणि तिचे भाव कमी होतील अशी आशा वाटत होती. मात्र तसे काही लगेचच होण्याची शक्यता नाही. यापूर्वी जीवनावश्यक वस्तुंची कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी, काळाबाजार या कारणांमुळे जनतेला दरवाढीला तोंड द्यावे लागत होते आणि आहे. परंतु आता केंद्र सरकारने जीवनाश्यक वस्तुंची आयात करूनही केवळ राज्यांनी आवश्यक तो कोटा न उचलल्याने जनतेला दरवाढीच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. मुख्यत्वे अनेक राज्यांनी आपल्याला डाळ आणि कांदे किती प्रमाणात लागणार याची मागणीच नोंदवली नाही. एकूणच पाहता सरकारचा कारभार म्हणजे सर्व आनंदी आनंदच आहे. जनतेला यातून लवकर काही अच्छे दिन दिसण्याची शक्यता नाही. यात पाच वर्षे कधी निघून जातील ते समजणार देखील नाही. यंदाची तर दिवाळी महागाईत जाईल हे नक्की.
------------------------------------------------------------