हुकूमशाही वर्तन

संपादकीय पान बुधवार दि. ०५ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
हुकूमशाही वर्तन
आपल्या लोकशाहीत आणीबाणीच्या वेळी १९७५ साली हुकूमशाहीच्या दिशेने पावले पडली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत जनतेला इंदिरा गांधी नामक हुकूमशहांना मतपेटीव्दारे आपला इंगा दाखविला. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाची वाटचाल ही लोकशाहीचा गळा घोटण्याच्यादृष्टीने पडत आहेत.
सोमवारी लोकसभेने २५ खासदारांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाई विरोधात कॉंग्रेस आक्रमक झाला आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्याचा संसदेबाहेर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. यात स्वत: पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे सहभागी झाले. काळ्या पट्‌ट्या बांधून सगळे मोदी सरकारचा निषेध करत आहेत. या आंदोलनात कॉंग्रेसला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही पाठिंबा दिला आहे. कॉंग्रेसच्या २५ खासदारांवर झालेल्या निलंबनाची कारवाईच्या विरोधात कॉंग्रेससह इतर विरोधी पक्ष एकवटल्याचे दिसून आलेे. डाव्या व तिसर्‍या आघाडीच्या नेत्यांनी या कागरवाईला कडवा विरोध केला असून कॉँग्रसेच्या पाठीशी ुभे राहून भाजपाच्या हुकूमशाहीला विरोध दर्शविला आहे. कॉंग्रेसने तर संसद कामकाजावर बहिष्कार टाकला असून मोदी सरकार विरोधात धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. खासदारांचे निलंबन मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचा पवित्रा कॉंग्रेससह इतर पक्षाच्या खासदारांनी घेतला आहे. कॉंग्रेससह इतर पक्ष पुढील पाच दिवस एनडीए सरकारविरुद्ध आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात निलंबित खासदारांनी सहभाग घेतला आहे. सोमवारचा दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस होता, मोदी सरकारकडून लोकशाहीची हत्या होत असल्याचेही सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी देशातील जनतेच्या मनातील ऐकावे, असा टोला राहुल गांधी यांनी लगावला आहे. सुषमा स्वराज यांनी राजीनामा द्यावा, असे संपूर्ण देशातील जनतेला वाटत असल्याचे राहुल यांनी यवेळी म्हटले आहे. संसदेतील संघर्ष शिगेला पोहोचल्यानंतर सोमवारी लोकसभा अध्यक्षांनी कॉंग्रेसच्या ४४ पैकी २५ गोंधळ घालणार्‍या खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित केले आहे. विरोधकांवरील सरकारचा अशा प्रकारचा राग लोकसभेत २६ वर्षांनंतर दिसला आहे. यापूर्वी ठक्कर आयोगाच्या अहवालावरून गोंधळ झाल्यामुळे १५ मार्च ९१८९ रोजी ६३ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तेव्हा केंद्रात दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे सरकार होते. २००४ च्या निवडणुकीनंतर मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर आले तेव्हा भाजपमध्ये कमालीचे नैराश्य आले होते. सिंग सरकारला सत्तेवर येण्याचा हक्कच नाही, अशा पद्धतीने भाजपचा कारभार सुरू होता. लहानसहान प्रकरणांवरून सरकारला अडचणीत पकडले जात होते. अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार हा खरा भारताच्या फायद्याचा. वाजपेयी यांनीच त्याबाबत पुढाकार घेतला होता. परंतु मनमोहनसिंग सरकारच्या अणुकराराला अडवाणी यांनी केवळ विरोधासाठी विरोध केला. भाजपच्या या आततायी विरोधाचा फटका २००९ च्या निवडणुकीत बसला. या विरोधामुळेच मध्यमवर्ग भाजपपासून दुरावला. २००९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला शहरी भागात भाजपपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या होत्या. सत्तेच्या दुसर्‍या टप्प्यात सूत्रे मनमोहनसिंग यांच्याकडून सोनिया गांधी यांच्याकडे गेली. सत्ता गेल्यावर कॉंग्रेस हबकली होती, परंतु ललित मोदी मदतीला धावले. ललितगेटने सुषमा स्वराज व वसुंधराराजेंना घेरले. ललित मोदी प्रकरण कॉंग्रेसवर शेकवण्याच्या अनेक संधी भाजपाने घालवल्या. व्यापमं घोटाळ्यातही असेच झाले. ललित मोदी वा व्यापमं प्रकरणात मोदी सरकारची नक्की भूमिका काय हेच जनतेसमोर येत नव्हते. ललित मोदी सरकारला गुन्हेगार वाटतो की निरपराध वाटतो, या मुख्य प्रश्नाचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. बरे कॉंग्रेसला शह देण्यासाठी अन्य पक्षांना जवळ घेणेही मोदी-शहा यांना जमलेले नाही. आता या निमित्ताने विरोधक एकवटले आहेत. आजवर कॉंग्रेसचे विरोधक म्हणून परस्परांच्या विरोधात होते ते लालू-नितेश व अन्य मंडळी आता आपल्या अस्तित्वासाठी कॉँग्रेसच्या बाजूने आले आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या या वर्तनामुळे त्यएांनी सर्व विरोधक आज एकत्र आणले आहेत. याचा भविष्यात आपल्याला त्रास होऊ शकतो, याचा विचार सध्या भाजपा करीत नाही. खरे तर अशा प्रकारे सर्व विरोधक एकत्र येणे हे आपल्याला धोकादायक ठरु शकते याची कल्पना भाजपाला यायला पाहिजे होती. परंतु सत्तेची झूल पांघरल्यावर त्यांना सध्या दुसरे काहीच दिसत नाही असे दिसते. आपल्याकडे लोकशाहीचे प्रामुख्याने संसदीय लोकशाहीचे काही संकेत आहेत. या सर्व संकेतांची पायमल्ली सध्या भाजपा करीत आहे. नरेंद्र मोदी यांची सर्व पावले हुकूमशहांच्या दिशेने पडत आहेत. आपल्याला जे लोकांनी बहुमत मिळवून दिले आहे याचा अर्थ आपण पुढील पाच वर्षे मनमानी कारभार करायचा अशी समजूत मोदी व भाजपाची झाली आहे. त्यामुळे त्यांना कोणताही विरोध झालेला पसंत पडत नाही. किंवा विरोध त्यांना नकोसा वाटतो. त्यामुळे आपल्याला संसदीय मार्गाने विरोध करणारे जे कोण असतील त्यांना जुमानायचे नाही अशी सध्याची भाजपाची पॉलीसी आहे. ही प्रवृत्ती लोकशाहीला घातक आहे. अर्थात अशा प्रवृत्ती आपल्याकडे फार दिवस लोक सहन करीत नाहीत. येत्या वर्षात बिहारमध्ये निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये जनता भाजपाला जी सत्ता डोक्यात भीनली आहे ती खाली उतरवायला कमी करणार नाही. दिल्ली विधानसभेत आपला निवडून देऊन भाजपाला पहिला दणका सत्तेत आल्याआल्या मिळालाच आहे, परंतु त्यातून काही धडा घेतलेला नाही. सध्याचे जे संसदीय गैरवर्तन चालू आहे त्याबद्दल भाजपाला जनताच धडा शिकवील.
------------------------------------------------------------------------