मोदींची माघार
संपादकीय पान मंगळवार दि. १ सप्टेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मोदींची माघार
वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाला होत असलेला सर्व पातळ्यांवरील विरोध लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत माघार घेण्याचे ठरविले आहे. या वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाची मुदत सोमवारी संपत असल्याने आता सरकार त्याबाबत नव्याने अध्यादेश जारी करणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आकाशवाणीवरील मन की बातमध्ये जाहीर केले. शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी या विधेयकामध्ये विविध सूचनांचा समावेश करण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशातील बड्या भांडवलदारांचे हीत जपण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने ज्यावेळी भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत आणल्यावर त्याचे खरे रुप स्पष्ट झाले आणि कॉँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र या विधेयकाला होणार्‍या विरोधालाही न जुमानता मोदींनी अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाची मुदत सोमवारी संपत होती. त्यापूर्वी या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याची गरज होती. किंवा सरकारला पुन्हा असाच अध्यादेश काढण्याचे कष्ट घ्यावे लागणार होते. मात्र जनक्षोभापुढे नमून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा अध्यदेश बारगळविण्याचा निर्णय घेतला. या विधेयकाला केवळ विरोधी पक्षातूनच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील काही घटक पक्षांनीही विरोध दर्शविला होता. तसेच कॉँग्रेसचे राज्यसभेत संख्याबळ जास्त असल्यामुळे तेथे संमंत होणे अश्यक्य होते. अशा स्थितीत हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमंत होण्यची प्रक्रिया काही पूर्ण झाली नाही. लोकसभेमध्ये भले भाजपाला स्वबळावर बहुमत आहे परंतु त्याचा संसदेत हे विधेयक संमंत काही होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या निमित्ताने मोदी सरकार हे केवळ भांडवलदारांच्या हिताचेच काम पाहते हे सिध्द झाले होते. शेतकर्‍याच्या हिताच्या केवळ गप्पा करायच्या आणि शेतकर्‍याला देशोधडीला लावण्याचे निर्णय घ्यायचे काम मोदी सरकराने सत्तेत आल्यापासून सुरु केले आहे. आपल्याकडे गेल्या दशकात विविध खासगी व सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करणे हे एक मोठे त्रासदायक काम ठरले होते. कारण आजवर ज्या शेतकर्‍यांनी सरकारला जमिनी दिल्या त्यांना त्यांचे कायद्यानुसार मिळणारे लाभ मिळाले नव्हते व त्यांचे पुर्नवसनही योग्यरित्या झालेले नाही. अनेक प्रकल्पामध्ये भांडवलदारांनी शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेतल्या, मात्र तेथे प्रकल्प उभे केले नाहीत, पुढे काही काळाने त्याला चांगले दर मिळाल्यामुळे त्या जमीनी बाजारभावाने विकण्यात आल्या. किंवा काही ठिकाणी सरकार किंवा भांडवलदारांनी अतिरिक्त जागा घेतल्या व प्रकल्प उभारल्यावर शिल्लक राहिलेल्या जागा बाजारभावाने विकल्या. यात मूळ जमिन मालक असलेला शेतकरी मात्र भूमीहीन झाला. ना त्याचे पुनर्वसन झाले किंवा त्याला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाली. आपल्याकडील जमीनी गेल्या की आपण उघड्यावर पडतो असा गेल्या कित्येक वर्षाच्या अनुभवाने शेतकरी बरेच काही शिकला. अशा स्थितीत शेतकर्‍याचा सरकारवरील विश्‍वास उडाला होता व अनेक जे रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्यासाठी यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारने शंभर वर्षापूर्वीचा भूसंपादन कायदा बदलण्याची प्रक्रिया सुरु केली. १८९४ साली ब्रिटीशांनी केलेला भूसंपादनाचा कायदा कालबाह्य झाला होता हे नक्की. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ६६ वर्षे हाच कायदा कायम राहिला. एक बाब होती की, अशा प्रकारे जर जमीनी घेतल्या गेल्या नाहीत तर देशातील कोणतेच प्रकल्प मार्गी लागणार नाहीत. जर प्रकल्प उभे राहिले नाहीत तर विकास होणे शक्य नाही. तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे २०१३ साली कॉँग्रेस सरकारने शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही याचा विचार करुन ११९ वर्षे जुना असलेला हा कायदा बदलण्याचा निर्णय घेतला. यातील महत्वाची तरतूद म्हणजे शेतकर्‍यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वाढविण्यात आली होती. तसेच ७० ते ८० टक्के शेतकर्‍यांची जमीन अधिग्रहणासाठी संमंती आवश्यक होती. बागायती जमिनीच्या अधिग्रहणावर जे निर्बंध होते ते रद्द करण्यात आले. जमीन अधिग्रहण करण्यापूर्वी त्याच्या सामाजिक परिणामांचे मूल्यमापन करणारी समिती नेमून तिचा अहवाल येमे बंधनकारक होते. आता मात्र या महत्वाच्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. नवीन विधेयकात औद्योगिक प्रवेशिकेतील म्हणजे रेल्वे लाईन, राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या दोन्ही बाजूंची एक किलोमीटर जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे. ही सर्व जमिन म्हणजे देशातील एकूण जमिनीच्या ३२ टक्के भरते. दिल्ली-मुबंई कॉरिडॉरमध्ये सहा राज्यातील ७ लाख चौरस किलोमीटर जमीन होते. यापूर्वीच्या कायद्यात ताब्यात घेतल्यानंतर पाच वर्षात तिचा वापर न केल्यास शेतकर्‍याला ती परत देण्याची तरतूद होती. आता मात्र मोदी सरकारने ही तरतूद रद्द केली होती. एकूणच पाहता मोदी सरकारच्या जनहितविरोधी धोरणामुळे सर्वच विरोधी पक्षीय एकत्र आले होते. आता शेवटी मोदींनी यात माघार घेतील आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे बिहारची निवडणूक आपल्या विरोधात जाऊ शकते हे मोदींच्या लक्षात आले आहे.
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
मोदींची माघार
वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाला होत असलेला सर्व पातळ्यांवरील विरोध लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत माघार घेण्याचे ठरविले आहे. या वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाची मुदत सोमवारी संपत असल्याने आता सरकार त्याबाबत नव्याने अध्यादेश जारी करणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आकाशवाणीवरील मन की बातमध्ये जाहीर केले. शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी या विधेयकामध्ये विविध सूचनांचा समावेश करण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशातील बड्या भांडवलदारांचे हीत जपण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने ज्यावेळी भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत आणल्यावर त्याचे खरे रुप स्पष्ट झाले आणि कॉँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र या विधेयकाला होणार्‍या विरोधालाही न जुमानता मोदींनी अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाची मुदत सोमवारी संपत होती. त्यापूर्वी या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याची गरज होती. किंवा सरकारला पुन्हा असाच अध्यादेश काढण्याचे कष्ट घ्यावे लागणार होते. मात्र जनक्षोभापुढे नमून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा अध्यदेश बारगळविण्याचा निर्णय घेतला. या विधेयकाला केवळ विरोधी पक्षातूनच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील काही घटक पक्षांनीही विरोध दर्शविला होता. तसेच कॉँग्रेसचे राज्यसभेत संख्याबळ जास्त असल्यामुळे तेथे संमंत होणे अश्यक्य होते. अशा स्थितीत हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमंत होण्यची प्रक्रिया काही पूर्ण झाली नाही. लोकसभेमध्ये भले भाजपाला स्वबळावर बहुमत आहे परंतु त्याचा संसदेत हे विधेयक संमंत काही होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या निमित्ताने मोदी सरकार हे केवळ भांडवलदारांच्या हिताचेच काम पाहते हे सिध्द झाले होते. शेतकर्‍याच्या हिताच्या केवळ गप्पा करायच्या आणि शेतकर्‍याला देशोधडीला लावण्याचे निर्णय घ्यायचे काम मोदी सरकराने सत्तेत आल्यापासून सुरु केले आहे. आपल्याकडे गेल्या दशकात विविध खासगी व सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करणे हे एक मोठे त्रासदायक काम ठरले होते. कारण आजवर ज्या शेतकर्‍यांनी सरकारला जमिनी दिल्या त्यांना त्यांचे कायद्यानुसार मिळणारे लाभ मिळाले नव्हते व त्यांचे पुर्नवसनही योग्यरित्या झालेले नाही. अनेक प्रकल्पामध्ये भांडवलदारांनी शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेतल्या, मात्र तेथे प्रकल्प उभे केले नाहीत, पुढे काही काळाने त्याला चांगले दर मिळाल्यामुळे त्या जमीनी बाजारभावाने विकण्यात आल्या. किंवा काही ठिकाणी सरकार किंवा भांडवलदारांनी अतिरिक्त जागा घेतल्या व प्रकल्प उभारल्यावर शिल्लक राहिलेल्या जागा बाजारभावाने विकल्या. यात मूळ जमिन मालक असलेला शेतकरी मात्र भूमीहीन झाला. ना त्याचे पुनर्वसन झाले किंवा त्याला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाली. आपल्याकडील जमीनी गेल्या की आपण उघड्यावर पडतो असा गेल्या कित्येक वर्षाच्या अनुभवाने शेतकरी बरेच काही शिकला. अशा स्थितीत शेतकर्‍याचा सरकारवरील विश्‍वास उडाला होता व अनेक जे रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्यासाठी यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारने शंभर वर्षापूर्वीचा भूसंपादन कायदा बदलण्याची प्रक्रिया सुरु केली. १८९४ साली ब्रिटीशांनी केलेला भूसंपादनाचा कायदा कालबाह्य झाला होता हे नक्की. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ६६ वर्षे हाच कायदा कायम राहिला. एक बाब होती की, अशा प्रकारे जर जमीनी घेतल्या गेल्या नाहीत तर देशातील कोणतेच प्रकल्प मार्गी लागणार नाहीत. जर प्रकल्प उभे राहिले नाहीत तर विकास होणे शक्य नाही. तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे २०१३ साली कॉँग्रेस सरकारने शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही याचा विचार करुन ११९ वर्षे जुना असलेला हा कायदा बदलण्याचा निर्णय घेतला. यातील महत्वाची तरतूद म्हणजे शेतकर्‍यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वाढविण्यात आली होती. तसेच ७० ते ८० टक्के शेतकर्‍यांची जमीन अधिग्रहणासाठी संमंती आवश्यक होती. बागायती जमिनीच्या अधिग्रहणावर जे निर्बंध होते ते रद्द करण्यात आले. जमीन अधिग्रहण करण्यापूर्वी त्याच्या सामाजिक परिणामांचे मूल्यमापन करणारी समिती नेमून तिचा अहवाल येमे बंधनकारक होते. आता मात्र या महत्वाच्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. नवीन विधेयकात औद्योगिक प्रवेशिकेतील म्हणजे रेल्वे लाईन, राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या दोन्ही बाजूंची एक किलोमीटर जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे. ही सर्व जमिन म्हणजे देशातील एकूण जमिनीच्या ३२ टक्के भरते. दिल्ली-मुबंई कॉरिडॉरमध्ये सहा राज्यातील ७ लाख चौरस किलोमीटर जमीन होते. यापूर्वीच्या कायद्यात ताब्यात घेतल्यानंतर पाच वर्षात तिचा वापर न केल्यास शेतकर्‍याला ती परत देण्याची तरतूद होती. आता मात्र मोदी सरकारने ही तरतूद रद्द केली होती. एकूणच पाहता मोदी सरकारच्या जनहितविरोधी धोरणामुळे सर्वच विरोधी पक्षीय एकत्र आले होते. आता शेवटी मोदींनी यात माघार घेतील आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे बिहारची निवडणूक आपल्या विरोधात जाऊ शकते हे मोदींच्या लक्षात आले आहे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "मोदींची माघार"
टिप्पणी पोस्ट करा