स्मार्ट सिटीचे गाजर
संपादकीय पान सोमवार दि. २९ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
स्मार्ट सिटीचे गाजर
भविष्यात देशाचा चेहरामोहरा बदलू शकणार्‍या स्मार्ट सिटी तसेच अटल नागरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन या शहरांच्या विकासाची प्रक्रिया गतिमान करणार्‍या योजनांबरोबरच नागरी भागात सर्वांसाठी परवडणारे घर या तीन योजनांचे नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. अशा प्रकारे लोकांना एक नवीन गाजर केंद्र सरकारने दाखविले आहे. सध्या देशातील बिल्डरांची प्रतिमा कमालीची नकारात्मक झाली असून, खासगी विकासकांनी शहरांच्या विकासाची प्रक्रिया ठरवू नये. याचे संपूर्ण निर्णय स्थानिक नागरिक आणि नेतृत्वाने घ्यावेत. देशातील ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. नागरीकरण ही प्रगतीची संधी समजली जावी आणि नागरी केंद्रे विकासाची इंजिने व्हावीत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केले. पंतप्रधान पुढे म्हणाले, या तीन महायोजनांच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारे प्रगती करू शकतात. सध्या भारतामध्ये झपाट्याने नागरीकरण होते आहे. प्रत्येक वर्षी आमचा देश एका नव्या छोट्या देशाला जन्म देतो आहे. आता पहिल्यांदाच नागरी समस्या आणि आव्हानांना सरकार सामोरे जात आहे. या अन्वये विकास योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रत्येक भारतीयाला आपले योगदान देता येईल. अमृत योजनेच्या माध्यमातून देशातील पाचशे शहरांचा विकास केला जाणार असून, देशभर जवळपास शंभर स्मार्ट शहरांची उभारणी करण्यात येईल. या नागरी विकासाच्या योजना केवळ सरकारने तयार केलेल्या नाहीत. सर्व भागीदारांशी चर्चा केल्यानंतरच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे,असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. आज देशातील ४० टक्के लोकसंख्येचे शहरांत वास्तव्य आहे. लहान व मध्यम आकरातील शहरातील लोकसंख्या गृहीत धरली तर देशातील नागरी वस्ती ६० टक्क्यांच्या घरात जाईल. तसेच शहरीकरणाची झपाट्याने वाढत असलेली लोकसंख्या पाहता येत्या दोन दशकात नागरी भागात राहाणार्‍यांची लोकसंख्या ८०टक्क्यांच्या आसपास होईल. सध्या झपाट्याने नागरीकरण होत असताना विद्यमान शहरातील पायाभूत सुविधांच्या नावाने बोंबच असताना आता सरकारने नव्याने शहरे स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर विद्यमान शहरांना चांगल्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याची तातडीने गरज आहे. हे प्राधान्यतेने काम करण्याची गरज असताना सरकार नव्याने शहरे स्थापन करीत आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला यातील दहा शहरे येणार आहेत. नव्याने स्थापन होणा़र्‍या या स्मार्ट शहरांवर एक नजर टाकल्यास एक बाब कटाक्षाने लक्षात येईल ती यातील बहुतांशी शहरे ही नव्याने उभारल्या जाणार्‍या मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉरवरील आहेत. या औद्योगिक कॉरिडॉरवर अनेक उद्योग वसणार असून त्याच्या भोवती नव्याने शहरे वसविली जाणार आहे. अर्थातच ही योजना यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारची आहे व या कॉरिडॉरला अनेक भागात विरोध आहे. आपल्याकडेही रायगड जिल्ह्यात याला मोठा विरोध आहे. जपानच्या सहकार्यातून उभारल्या जाणार्‍या या औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे देशाचा चेहरा-मोहरा बदलू शकतो हे वास्तव असले तरीही यामुळे होणार्‍या विस्थापितांना सरकारला वार्‍यावर सोडता येणार नाही. या कॉरिडॉरच्या अवती भवतीची जागा यापूर्वी अनेकांनी खरेदी करुन तेथील किंमती वधारण्यास सुरुवात झाली आहे. आता सरकार तेथे स्मार्ट सिटी उभारणार आहे. म्हणजे येथील घरांच्या किंमतीही परवडणार्‍या नसतील. एकीकडे विद्यमान शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या नावाने बोबं असताना दुसरीकडे नव्याने शहरे वसविली जात आहेत. अटल नागरी पुनरुज्जीवन ही शहरांच्या पुनर्रचनेसाठी आखलेली योजना असली तरीही त्यात नेमके काय केले जाणार आहे त्याचा ठोस कार्यक्रम नाही. मुंबईसारखी देशाची आर्थिक राजधानी पहिल्याच पावसात ठप्प होते. एका जोरदार पावसाने मुंबईचे जनजीवन पूर्णपणे थंडावते यात सरकार व मुंबई महानगरपालिकाचे काय नियोजन आहे त्याचा अंदाज येतो. गेली दोन दशके मुंबई महानगरपालिकेचा ताबा शिवसेना व भाजपाकडे आहे. या काळात त्यांनी कसले नियोजन केले. मुंबईला २००६ साली तुफान पावसाने झोडपले. मात्र त्यानंतर मुंबईच्या आपतकालीन योजना आखल्या गेल्या मात्र त्या केवळ कागदावरच राहिल्या. केवळ मुंबईच नव्हे तर पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक या शहरांची वाढ ही नियोजनबध्द न झाल्याने त्यातून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. त्याची सोडवणूक सरकार कधी करणार असा प्रश्‍न आहे. महात्मा गंाधी म्हणाले होते की, खेडी स्वयंपूर्ण करा. त्यातून शहराकडील लोंढा कमी होईल. मात्र गांधींचे हे विचार ना कॉँग्रेसने अंमलात आणले वा आता भाजपा आणीत नाही. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या सुविधा नसल्याने तेथील झुंडी शहराकडे येतात आणि त्यातून नागरिकरणाच्या अनेक समस्या उभ्या राहातात. खेडे सोडा किमान तालुका पातळीवर लहान-मोठे उद्योग उभारण्याचा प्रयत्न झाल्यास ग्रामीण भागात रोजगाराची मोठी व्यवस्था होईल. एकदा का लहान प्रमाणात रोजगार मिळाला तर शहरात येणारे लोंढे कमी होतील. पर्यायाने शहरांवरील ताण कमी होऊ शकतो. परंतु असे न करता नरेंद्र मोदींचे सरकार आजवर कॉँग्रेसने ज्या चुका केल्या त्याच ते करीत आहेत. आपल्याला नागरीकरणाची जरुर आहे परंतु नियोजनबध्द नागरीकरण पाहिजे आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागाचा विकासही करण्याची गरज आहे. शहरांचा विकास करताना ग्रामीण भागांना विसरुन चालणार नाही, हे देखील तेवढेच सत्य आहे.
----------------------------------------------
--------------------------------------------
स्मार्ट सिटीचे गाजर
भविष्यात देशाचा चेहरामोहरा बदलू शकणार्‍या स्मार्ट सिटी तसेच अटल नागरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन या शहरांच्या विकासाची प्रक्रिया गतिमान करणार्‍या योजनांबरोबरच नागरी भागात सर्वांसाठी परवडणारे घर या तीन योजनांचे नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. अशा प्रकारे लोकांना एक नवीन गाजर केंद्र सरकारने दाखविले आहे. सध्या देशातील बिल्डरांची प्रतिमा कमालीची नकारात्मक झाली असून, खासगी विकासकांनी शहरांच्या विकासाची प्रक्रिया ठरवू नये. याचे संपूर्ण निर्णय स्थानिक नागरिक आणि नेतृत्वाने घ्यावेत. देशातील ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. नागरीकरण ही प्रगतीची संधी समजली जावी आणि नागरी केंद्रे विकासाची इंजिने व्हावीत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केले. पंतप्रधान पुढे म्हणाले, या तीन महायोजनांच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारे प्रगती करू शकतात. सध्या भारतामध्ये झपाट्याने नागरीकरण होते आहे. प्रत्येक वर्षी आमचा देश एका नव्या छोट्या देशाला जन्म देतो आहे. आता पहिल्यांदाच नागरी समस्या आणि आव्हानांना सरकार सामोरे जात आहे. या अन्वये विकास योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रत्येक भारतीयाला आपले योगदान देता येईल. अमृत योजनेच्या माध्यमातून देशातील पाचशे शहरांचा विकास केला जाणार असून, देशभर जवळपास शंभर स्मार्ट शहरांची उभारणी करण्यात येईल. या नागरी विकासाच्या योजना केवळ सरकारने तयार केलेल्या नाहीत. सर्व भागीदारांशी चर्चा केल्यानंतरच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे,असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. आज देशातील ४० टक्के लोकसंख्येचे शहरांत वास्तव्य आहे. लहान व मध्यम आकरातील शहरातील लोकसंख्या गृहीत धरली तर देशातील नागरी वस्ती ६० टक्क्यांच्या घरात जाईल. तसेच शहरीकरणाची झपाट्याने वाढत असलेली लोकसंख्या पाहता येत्या दोन दशकात नागरी भागात राहाणार्‍यांची लोकसंख्या ८०टक्क्यांच्या आसपास होईल. सध्या झपाट्याने नागरीकरण होत असताना विद्यमान शहरातील पायाभूत सुविधांच्या नावाने बोंबच असताना आता सरकारने नव्याने शहरे स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर विद्यमान शहरांना चांगल्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याची तातडीने गरज आहे. हे प्राधान्यतेने काम करण्याची गरज असताना सरकार नव्याने शहरे स्थापन करीत आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला यातील दहा शहरे येणार आहेत. नव्याने स्थापन होणा़र्‍या या स्मार्ट शहरांवर एक नजर टाकल्यास एक बाब कटाक्षाने लक्षात येईल ती यातील बहुतांशी शहरे ही नव्याने उभारल्या जाणार्‍या मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉरवरील आहेत. या औद्योगिक कॉरिडॉरवर अनेक उद्योग वसणार असून त्याच्या भोवती नव्याने शहरे वसविली जाणार आहे. अर्थातच ही योजना यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारची आहे व या कॉरिडॉरला अनेक भागात विरोध आहे. आपल्याकडेही रायगड जिल्ह्यात याला मोठा विरोध आहे. जपानच्या सहकार्यातून उभारल्या जाणार्‍या या औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे देशाचा चेहरा-मोहरा बदलू शकतो हे वास्तव असले तरीही यामुळे होणार्‍या विस्थापितांना सरकारला वार्‍यावर सोडता येणार नाही. या कॉरिडॉरच्या अवती भवतीची जागा यापूर्वी अनेकांनी खरेदी करुन तेथील किंमती वधारण्यास सुरुवात झाली आहे. आता सरकार तेथे स्मार्ट सिटी उभारणार आहे. म्हणजे येथील घरांच्या किंमतीही परवडणार्‍या नसतील. एकीकडे विद्यमान शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या नावाने बोबं असताना दुसरीकडे नव्याने शहरे वसविली जात आहेत. अटल नागरी पुनरुज्जीवन ही शहरांच्या पुनर्रचनेसाठी आखलेली योजना असली तरीही त्यात नेमके काय केले जाणार आहे त्याचा ठोस कार्यक्रम नाही. मुंबईसारखी देशाची आर्थिक राजधानी पहिल्याच पावसात ठप्प होते. एका जोरदार पावसाने मुंबईचे जनजीवन पूर्णपणे थंडावते यात सरकार व मुंबई महानगरपालिकाचे काय नियोजन आहे त्याचा अंदाज येतो. गेली दोन दशके मुंबई महानगरपालिकेचा ताबा शिवसेना व भाजपाकडे आहे. या काळात त्यांनी कसले नियोजन केले. मुंबईला २००६ साली तुफान पावसाने झोडपले. मात्र त्यानंतर मुंबईच्या आपतकालीन योजना आखल्या गेल्या मात्र त्या केवळ कागदावरच राहिल्या. केवळ मुंबईच नव्हे तर पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक या शहरांची वाढ ही नियोजनबध्द न झाल्याने त्यातून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. त्याची सोडवणूक सरकार कधी करणार असा प्रश्‍न आहे. महात्मा गंाधी म्हणाले होते की, खेडी स्वयंपूर्ण करा. त्यातून शहराकडील लोंढा कमी होईल. मात्र गांधींचे हे विचार ना कॉँग्रेसने अंमलात आणले वा आता भाजपा आणीत नाही. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या सुविधा नसल्याने तेथील झुंडी शहराकडे येतात आणि त्यातून नागरिकरणाच्या अनेक समस्या उभ्या राहातात. खेडे सोडा किमान तालुका पातळीवर लहान-मोठे उद्योग उभारण्याचा प्रयत्न झाल्यास ग्रामीण भागात रोजगाराची मोठी व्यवस्था होईल. एकदा का लहान प्रमाणात रोजगार मिळाला तर शहरात येणारे लोंढे कमी होतील. पर्यायाने शहरांवरील ताण कमी होऊ शकतो. परंतु असे न करता नरेंद्र मोदींचे सरकार आजवर कॉँग्रेसने ज्या चुका केल्या त्याच ते करीत आहेत. आपल्याला नागरीकरणाची जरुर आहे परंतु नियोजनबध्द नागरीकरण पाहिजे आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागाचा विकासही करण्याची गरज आहे. शहरांचा विकास करताना ग्रामीण भागांना विसरुन चालणार नाही, हे देखील तेवढेच सत्य आहे.
----------------------------------------------
0 Response to "स्मार्ट सिटीचे गाजर"
टिप्पणी पोस्ट करा