प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २० मे २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महागाईला चालना
केंद्र सरकारने चालू महिन्यात दोन वेळा पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमततीत घसघशीत वाढ केली आहे. पेट्रोल चार रुपये व डिझेल तीन रुपयांनी वाढवून केंद्र सरकार गरीबांनी याव्दारे अच्छे दिन कसे काय दाखविणार आहे त्याचा प्रश्‍न पडावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले,त्यावेळी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव ११४ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर तो मोठा ताण पडत होता. मात्र नरेंद्र मोदींचे नशीब एवढे चांगले की ते सत्तेवर आले आणि या काळ्या सोन्याच्या किंमती उतरु लागल्या. त्याला अनेक जागतिक कारणे होती. अमेरिकेला त्यांच्या गरजेच्या दोन तृतीयांश तेल समुद्रात सापडले. त्यामुळे कच्च्या तेलाबाबतीत अमेरिकेचं मध्य पूर्वेतील राष्ट्रांवरचं अवलंबित्त्व कमी झालं. त्यातच युक्रेनच्या प्रश्‍नावरून अमेरिकेसह अन्य युरोपीय राष्ट्रांना रशियाची कोंडी करायची होती. अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांनी मध्य पूर्वेतील राष्ट्रांना हाताशी धरून कच्च्या तेलाच्या भावात वाढ होऊ न देण्याचं ठरवलं. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात सातत्यानं घसरण होत गेली. चीन, भारत हे दोन्ही आशियाई देश खनिज तेला मोठे ग्राहक आहेत. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरणीचा मोठा ङ्गायदा झाला. भारताला लागणार्‍या एकूण कच्च्या तेलाच्या सत्तर टक्के तेल आयात करावं लागतं. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली की सर्वात पहिली वाहतूक महागते आणि पर्यायाने किंमती वाढतात. महागाईला चालना यामुळे मिळते. गेल्या वर्षात गेल्या कित्येक वर्षात पहिल्यांदाच खनिज तेलाच्या किंमती ५० डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली घसरल्या. मात्र त्यातुलनेत आपल्याकडे पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती काही उतरल्या नाहीत. किंमती काही प्रमाणात उतरल्या हे निश्‍चित. परंतु ज्या गतीने जागतिक बाजारात किंमती उतरल्या त्या तुलनेत आपल्याकडे मात्र या किंमतींची घसरण झाली नाही. आता मात्र या किंमती चढू लागल्या आसताना पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती त्याच झपाट्याने वाढू लागल्या. मोदी सरकार पूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारवर याबाबतीतच झोड उठवित असे. आता हेच सरकार त्याहून काही वेगळे करीत आहे असे नव्हे. इंधनाच्या दरातील घसरणीमुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्चात नऊ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली. अमेरिकेच्या जागतिक राजकीरणाचा भाग असलेल्या एका कटाचा भाग म्हणून, रशियाची कोंडी करण्यासाठी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती मुद्दाम कमी ठेवण्यात आल्या होत्या. कच्च्या तेलाच्या किंमती ६९ डॉलरच्या खाली गेल्या की रशियाला तेल उत्पादनात तोटा होतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून रशियाला तोटा होत होता. तीच गत इराणची होती. युक्रेनच्या प्रश्‍नावर तोडगा निघाला. इराणनेही अणुकरार केला. अमेरिकेच्या तेल उत्पादनात काही अंशी घट झाली. त्यामुळे आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत पुन्हा वाढ व्हायला लागली आहे. आता मात्र कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ होत असल्यानं महागाईचा पारा वाढत जाणार व पर्यायाने विकासाचे चक्र खोल रुतत जाणार असे चित्र आहे. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ यामुळे शेतीमालाचं मोठं नुकसान झालं. रब्बी हंगामातील शेतीचं उत्पादन १७ टक्क्यांनी घटलं. सध्याच डाळींच्या किंमतींनी शंभरी गाठली आहे. तूर, मूग आदींच्या किंमतीही वाढत आहेत. आतापर्यंत भाज्यांच्या किंमती आवाक्यात होत्या. आता त्यादेखील वाढायला लागल्या आहेत. एकतर दुष्काळी वातावरण त्यात डिझेल महागल्याने शेती पंपांना याचा फटका बसणे स्वाभाविक आहे. यंदा पावसाळा लवकर असला तरीही कमी पडण्याच आंदाज आहे. हे जर खरे झाले तर देशातील शेतीला फटका बसेल. शेतीचे उत्पादन कमी झाले तर यात महागाईला आणखी चालना मिळेल. स्वस्त खनिज तेल मिळण्याचे दिवस आता संपत आले आहेत. त्यामुळे खनिज तेल येत्या काही महिन्यात आपल्या किंमतीची शंभरी साजरी करेल. अशा वेळी महागाईचा पारा सतत चढता राहिल. त्याच बरोबर आपल्या देशातील पेट्रोल व डिझेलचा वापर काही कमी झालेला नाही. त्यामुळे आपल्याला महागडी आयात ही करावी लागेल. याचा परिणाम म्हणून आपल्याला आता जास्त परकीय चलन खर्च करावे लागणार आहे. या सर्वांचा परिणाम हा महागाईचा वेग वाढण्यात होईल. पदंतप्रदान नरेंद्र मोदींना गेल्या वर्षी सत्ता खेचून आणण्यासाठी अनेक आश्‍वासने दिली होती. त्यातील महत्वाचे आश्‍वासन हे महागाईला आटोक्यात ठेवण्याचे होते. आता जागतिक पातळीवर खनिज तेल महाग होत असताना मोदी सरकार महागाईला आळा कसा घालणार हा प्रश्‍न आहेच. निवडणुकीत आश्‍वासने देणे सोपे असते मात्र त्याची पूर्तता करणे किती कठीण असेत याची प्रचिती मोदी सरकारला आता येत आहे. खनिज तेलाच्या बाबतीत आता पारदर्शकता आणम्याची गरज आहे. या किंमती जर कमी-जास्त झाल्या तर त्याचा दोष कोणत्याच सरकारला देणे हे चुकीचे ठरेल. कारण यापूर्वीचे सरकार काय किंवा सध्याचे सरकार काय, कुणाच्याच हातात खनिज तेलांच्या किमती नाहीत. आपल्याला ओपेक देश किंवा अमेरिकेच्या तालावर नाचावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. मोदींनी तेल स्वस्त करण्याचा वादा केला होता, तो सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचण्यासाठीच. आता मात्र त्यांना त्यांची जुनी भाषणे एैकवावी लागतील. आता मोदी सरकारला एक वर्षे पूर्ण होत असताना महागाईचा भस्मासूर उभा ठाकला आहे.
------------------------------------------------------------------