प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. २४ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
जिल्हा परिषदेतील नवी पावले...
छत्रपती शिवाजी महाराज्यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या व अनेकदा पुरोगामी पावले उचलण्यात अग्रेसर असणार्‍या रायगड जिल्हा परिषदेने आता कात टाकून कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक महत्वाचे उपाय योजण्याचे ठरविले आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल पाटील यांनी कामकाजात पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचार निपटून टाकणार्‍या संकल्पाचे स्वागतच केले पाहिजे. श्री. सुनिल पाटील हे एक प्रमाणिक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. रायगड जिल्ह्यात येण्यापूर्वी ते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यालयातील मुख्य अधिकारी म्हणून त्यांनी काम अत्यंत चोख बजावले होते. आज अशा प्रकारचा प्रामाणिक अधिकारी आपल्याला लाभला आहे. सेवेश ठायी तत्पर पाटील प्रभाकर, असे जिल्हा परिषदेच्या इमारतीवर जाहीरपणे लिहून जनतेची निस्पृहपणे सेवा करण्यात धन्यता मानली त्या प्रभाकर पाटील उर्फ भाऊ यांच्या कर्मभूमीत आता आधुनिकतेची जोड देऊन मोठे बदल येऊ घातले आहेत. सध्या जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी असणार्‍या शेकाप-राष्ट्रवादी यांनी देखील सुनिल पाटील यांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्याचे ठरविल्याने येत्या काही वर्षात ही परिषद जिल्ह्यात एक नवा आदर्श घालून देईल यात काहीच शंका नाही. गेल्या सहा महिन्यात जिल्हा परिषदेचे तीन अधिकारी, कर्मचार्‍यांना लाच घेताना पकडल्यामुळे येथे भ्रष्टाचाराची गटारगंगा किती खोलवर रुजली आहे हे स्पष्टपणे जाणवले. अर्थातच अनेकदा या अधिकार्‍यांना लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ लाभते आणि त्यांचे बळ वाढते. यावर केवळ कर्मचारी व अधिकार्‍यांचे प्रबोधन करणे हा उपाय नाही. तर प्रशासनाच्या कामात पारदर्शकता आणून भ्रष्टाचार कमी करता येईल, असा दृढ विश्‍वास सुनिल पाटील यांना वाटतो. जिल्हा परिषदेच्या कारभारात पारदर्शकता आणावयेच म्हणजे नेमके काय करायचे? यातील सर्वात महत्वाचे पाऊल म्हणजे ई सेवा टप्प्याटप्प्याने सर्वच ठिकाणी राबविणे. सर्व कामाची कंत्राटे ई पध्दतीने देणे. प्रत्येक गावात किती निधी कोणत्या कामावर खर्च झाला, कोणत्या कालावधीत झाला याची सर्व माहिती जनतेसाठी उपलब्ध करणे. अर्थातच ही सर्व माहिती जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर टाकली जाणार आहे. ई टेंडरिंग पध्दती ही अनेकदृष्ट्या महत्वाची ठरणारी  आहे. सध्या तीन लाख रुपयांवरची सर्व कंत्राटे ही ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून काढली जातात. आता पुढे ही रक्कम अजून कमी करुन एक लाखावर आणली जाईल. पूर्वी तीन लाख रुपयांची मर्यादा असताना यातून पळ काढण्यासाठी म्हणून काही लाचखोर अधिकारी ५० हजार रुपयांचीच कामे काढायचे व ई टेंडरिंगच्या जंजाळातून आपली सुटका करुन घ्यायचे. आता यालाही आळा बसेल. ई टेंडरिंग ही नवीन पध्दत असताना काही ठराविक मोठ्या कंत्राटदारांचीच यात मक्तेदारी झाली होती. मात्र आता इ टेंडरिंग मिळविण्यासाठी आवश्यक त्या बाबी लहान कंत्राटदारांनाही शिकविण्यात येत आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने ई टेंडरिंगमधील पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होईल. शासनातर्फे दिली जाणारी विविध अनुदाने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत शासनाचे धोरण ठरले आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या विविध योजनांमध्ये दिले जाणारे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्याच्या आधारकार्ड निगडीत खात्यात जमा करण्याबाबत कार्यवाहीचा निर्णय विचाराधीन आहे. त्यानुसार कार्यपध्दती निश्‍चित करण्यात येणार आहे. ज्या कामांना महिना लागतो. ती कामे आठ दिवसात पुर्ण झाल्याने लाभार्थी समाधानी राहिल. बरे एखाद्याने आर्थिक लाभासाठी अर्ज केल्यावर त्याचा अर्ज कोणत्या खात्यात आहे, त्यावर काय निर्णय झाला, त्याचे काम कधी पूर्ण होईल व त्याची रक्कम नेमकी कधी खात्यात जमा होईल हे जाणून घेण्यासाठी लाभार्थिला परिषदेच्या कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही. तर तो घरबसल्या इंटरनेटच्या माध्यमातून पाहू शकेल. जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर त्याला हे सर्व पाहता येणार आहे. कंत्राटदाराच्या प्रत्येक कामाचा आढावा, त्याची कामाची पध्दती, त्याला दिलेला निधी याची सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकली गेल्याने आम जनतेसाठी ही सर्व माहिती खुली होईल. एखाद्या कंत्राटदारास पुन्हा पुन्हा कामे मिळत असल्यास ते देखील समजू शकेल. त्याचबरोबर कंत्राटदाराने केलेल्या कामाची तपासणी ही अन्य राज्यातल्या तरुण अभियंत्यांकडून केली जाणार आहे. एखादा रस्ता करताना त्यात आवश्यक ते सर्व थर दिले आहेत किंवा नाही हे त्यावरुन स्पष्ट होईल. त्याच बरोबर प्रत्येक कामाचा अहवात, तपशील हा बेवसाईटवर टाकला जाणार आहे. म्हणजे एखाद्या गावच्या रस्त्याची डागडुजी किती वेळा केली? त्यासाठी किती निधी खर्च झाला? एकाच कंत्राटदाराने हे काम किती वेळा केले? हा सर्व माहितीचा खजिना जनतेसाठी खुला होईल. हे सर्व प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेमार्फत आता सुसज्ज अशी वेबसाईट तयार करण्यात येणार असून जिल्हा परिषदेतील विविध योजनांच्या कामांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी ई. सेवा महत्वाची ठरणार आहे. थेट लाभार्थ्यांना त्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.  लाभार्थ्यांना वेळोवेळी होणारी पायपीट, धावपळ रोखण्यासाठी  जिल्हा परिषदेने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.  हा उपक्रम सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचला गेला पाहिजे. त्याचा सर्वसामान्यांना खर्‍या अर्थाने फायदा होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या काही भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकार्‍यांवर यातून वचक बसणार असून स्वतःच्या स्वार्थासाठी घेतली जाणारी टक्केवारीही थांबविण्यास मदत होईल. जिल्हा परिषदेकडे येणारा पैसा हा जनतेचा आहे आणि जनतेच्या कामासाठीच तो खर्च झाला पाहिजे. यातून कुणाचेही खिसे भरता कामा नयेत. अर्थात हे सर्व करण्यासाठी आधुनिकतेची कास जिल्हा परिषद धरणार आहे, याचे स्वागत व्हावे.
-----------------------------------------------------------