प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २४ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
एल.बी.टी. रद्द होणार का?
-----------------------------------------
केंद्राच्या पाठोपाठ आता राज्यातही भाजपाचेच सरकार आल्याने त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता कधी होणार याकडे जनतेचे डोळे लागले आहेत. राज्यातील भाजपाच्या जाहीरनाम्यात जसे रस्त्यावरील टोल बंद केले जाणार असे आश्‍वासन देण्यात आले आहे तसेच एल.बी.टी रद्द करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. प्रामुख्यांना व्यापारी वर्गाला एल.बी.टी. नको आहे. त्यामुळे त्यांनी गेल्या तीन वर्षात बरीच आंदोलने केली होती. परंतु तत्कालीन कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरकारला एल.बी.टी. रद्द करुन पर्यायी कर कोणता द्यायचा याचे उत्तर काही सापडले नव्हते. त्यातून एल.बी.टी सुरुच ठेवण्यात आला होता. त्या दरम्यान भाजपाने सत्तेवर डोळा ठेवून आपल्या जाहीरनाम्यात एल.बी.टी. रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले, आता ते आश्‍वासन खरे करुन दाखविण्याची वेळ आल्यावर सरकारच्या नाकात दम आला आहे. अन्यथा त्यांनी सत्तेत आल्याआल्याच पहिला निर्णय एल.बी.टी. रद्द करण्याच घेतला असता. मात्र ङतसे झालेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांची बैठक घेतली आणि एल.बी.टी.बाबत चर्चा केली. एलबीटी गेल्यास म्हणजे स्थानिक संस्थांनी आपला कारभार कशावर चालवायचा हा प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वांनाच पडला आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला एलबीटीने चांगलेच पछाडले होते आणि लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवाला हाच मुद्दा कारणीभूत आहे, अशी चर्चा या पक्षांचे नेते करत होते. एवढे सगळे असूनही एलबीटी रद्द करू, असे म्हणण्याचे त्यांचे धाडस झाले नाही. कारण पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था जकातीवर चालत होत्या आणि आता त्या एलबीटीवर चालतात, एलबीटी रद्द झाला तर नागरी प्रश्न उग्र बनतील आणि आगीतून फुफाट्यात अडकण्याची भीती त्यांना वाटत होती. व्हॅट लागू झाल्यावर जकात तर रद्द होईलच; पण नव्या कराची गरज भासणार नाही, अशी सदिच्छा व्यक्त केली जात होती. पण तसे काही झाले नाही. महापालिकांना किमान ४० ते ५० टक्के उत्पन्न जकातीपासून मिळत होते, त्यासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारची खुशामत करण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे प्रचंड विरोध असूनही मुंबई सोडता सर्व महापालिकांत एलबीटी लागू झाला. एलबीटीच्या या गेल्या तीन-चार वर्षांतील अंमलबजावणीत एक बाब स्पष्ट झाली ती म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवायच्या असतील तर करांशिवाय पर्याय नाही. कर घेण्याची पद्धत काय असावी, तो किती घ्यावा, तो नेमका कशावर घ्यावा, हे तपशिलाचे मुद्दे आहेत. हे एवढे स्पष्ट असताना भारतीय जनता पक्षाने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आणि आता ते पूर्ण कसे करणार, असा पेच निर्माण झाला आहे. नव्या सरकारची या प्रश्नावरून गोची झाली असली तरी या पेचप्रसंगाचे स्वागत केले पाहिजे. कारण आपली करपद्धती इतकी गुंतागुंतीची आणि गैरव्यवहारांना खतपाणी घालणारी आहे की त्यामुळे का होईना, पण करांच्या या जंजाळातून सुटकेच्या मार्गाचा विचार गंभीरपणे सुरू होईल. आपण हे आव्हान स्वीकारले असे म्हणण्याची  आणि अशी सर्वांना समान न्याय देणारी करपद्धती आणण्याचे पुण्य घेण्याची संधी फडणवीस यांना आहे खरी; मात्र ते आता निव्वळ शिव्याशाप घेतात की ती संधी, हे पाहायचे! फडणवीस सरकारची यातून खरी कसोटी लागणार आहे. एप्रिल २०१६ पासून संपूण४ देशात जीएसटी लागू होईल, असा विश्वास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला आहे आणि त्यासाठी सरकार कामाला लागले आहेत. जीएसटीमध्ये एलबीटीसारखे अनेक कर मिसळणार असल्याने त्याची व्यापारी आणि उद्योजक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जीएसटीविषयी देशाचे एकमत होणार काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. याच भाजपाने विरोधात असताना त्यांचे सरकार असलेल्या राज्यातून निव्वळ विरोधाला विरोध करावयाचा म्हणून जीएसटीला विरोध केला होता. आता त्यांना हाच कर आणल्याशिवाय पर्याय नाही हे पटत आहे. एक बाब मान्यच करायला पाहिजे की सरकारला महसुलासाठी कर हा एकमेव हक्काचा मार्ग असतो. त्यामुळे कर हे द्यावेच लागणार. भारतात जीडीपीशी करांचे प्रमाण केवळ १६ टक्के आहे, तर विकसित देशांत ते ४० ते ५५ टक्के आहे. त्यामुळेच आपले सरकार नवनवी नावे शोधून काढून नवे कर लावते. अशा करांची संख्या आता ३२ करांवर गेली आहे. करवसुलीत पारदर्शकता नसल्याने आणि ते अतिशय किचकट असल्याने त्याचे पाहिजे तसे अर्थ लावून त्याच्या वसुलीत प्रचंड भ्रष्टाचार माजला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या खिशातून तर पैसा जातो, पण तो सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही. देशातील सर्व सार्वजनिक व्यवस्था खिळखिळ्या झाल्या आहेत. केवळ जीएसटी लागू झाला तर विकासदर किमान २ टक्क्यांनी वाढेल, असे म्हटले जाते. याचा अर्थ करपद्धती सोपी आणि सुटसुटीत झाली तर देश किती वेगाने प्रगती करेल आणि सार्वजनिक व्यवस्था किती चांगल्या होतील, याची कल्पना करता येईल. अर्थात आपल्याला केवळ एल.बी.टी. जाण्याची आवश्यकता नाही तर देशातील मग ते राज्याचे कर असोत किंवा केंद्रातले त्यात सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता येण्याची आवश्यकता आहे. नवीन सरकारची यात आता कसोटी लागणार हे नक्की.