-->
संपादकीय पान बुधवार दि. २९ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
आजार्‍यांसाठी बुरे दिन
--------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौर्‍याचा गाजावाजा मोठा करण्यात सरकार व भाजपा हे यशस्वी ठरले. अर्थात या दौर्‍यात सरकारने काहीच कमावले नाही, उलटपक्षी बरेच काही गमावले आहे. यातील एक महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडील अनेक जीवनावश्यक औषधे महाग होणार आहेत. अमेरिकन सरकार व तेथील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा आपल्या सरकारवर औषधांच्या किंमती वाढविण्यावर दबाव होता. त्या दबावाला नरेंद्र मोदी बळी पडले आहेत. यामुळे औषध खरेदी करणार्‍या आजारी माणसांसाठी बुरे दिन येणार आहेत. अच्छे दिन आणण्याचा वादा करणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या पहिल्या सहा महिन्यातच अच्छे दिन सोडा मात्र बरे दिन कसे येतील यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसांचे जीवन अधिकच खडतर होणार आहे. यातील दुसरे पाऊल म्हणजे देशातील औषध उद्योगावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व स्थापन होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७० सालापर्यंत आपल्या देशाच्या औषधी उद्योगावर विदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व होते. त्यानंतर भारत सरकारने हाथी कमिटीच्या रिपोर्टनंतर जे पेटंट धोरण  स्वीकारले, त्या धोरणामुळे भारतात कुठल्याही औषधाच्या निर्मिती आणि विपणनाकरिता आवश्यक असलेल्या तरतुदी शिथिल केल्या गेल्या. त्यामुळे जगात कुठल्याही कंपनीने कोट्यवधी डॉलर खर्चून संशोधन केलेले औषध भारतातील कायद्याच्या आधारे उत्पादन करून विकणे सहजशक्य होते. या धोरणामुळे देशात देशी कंपन्यांची भरभराट होऊन बाजारातील हिस्सा विदेशी कंपन्यांच्या तुलनेने मोठा झाला. या कायद्यामुळेच भारतातली उत्पादन किंमत जगाच्या तुलनेत अतिशय कमी झाली. परिणामी एका बाजूला भारतातून होणारी निर्यातही वाढली. आज भारत औषधांच्या क्षेत्रात उत्पादनाकरिता सगळ्यात स्वस्त आणि मोठे केंद्र म्हणून नावारुपाला आले आहे. ८५ पासून जगभरात गॅट व डंकेल प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली. त्या वेळी देशातील नुकसानीत गेलेल्या विदेशी औषध कंपन्यांनी भारत सरकारवर जगभरात लागू असलेला पेटंट कायदा लागू करण्याकरिता दबाव टाकणे चालू केले.  मात्र जोरदार विरोध आणि संशोधनानंतर त्या कायद्याला भारत सरकारने मान्यता दिली. भारत सरकारने मान्य केलेल्या पेटंट कायद्यात आम जनतेचे हित राखण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न  केला गेला. त्यानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारत सरकार कोणत्याही कंपनीला या पेटंट असलेल्या औषधांचे उत्पादन करण्यास परवानगी देऊ शकते. हीच तरतूद विदेशी कंपन्यांना अतिशय खुपत आहे. आता ही तरतूद रद्द करण्यासाठीच विदेशी कंपन्या सरकारवर दबाव टाकत आहेत. आपल्या देशात देशी आणि विदेशी औशध कंपन्यांदरम्यान स्पर्धा सुरू झाली. त्याचा परिणाम सरळ सरळ औषधांच्या किमतींवर झाला. स्वत:चा बाजारातील हिस्सा वाढावा म्हणून कंपन्या वेगवेगळ्या क्लप्त्या वापरू लागल्या. त्यात आमचे उत्पादन बाकींच्यापेक्षा सगळ्यात स्वस्त  ही क्लृप्ती सर्वात यशस्वी ठरली आणि एक नवीन मार्केटिंग युद्ध सुरू झाले. ज्याचा फायदा सामान्य माणसाला मिळाला. सध्याच्या संपूर्ण जगाचा विचार करता औषधाच्या किमती भारतात सगळ्यात स्वस्त आहेत. मात्र गरजेची म्हणून जेमतेम १५० औषधे जगात प्रमाण मानली गेली आहेत. तर आपल्याकडे सुमारे ६० हजार औैषधे आहेत. त्यामुळे एकाच रोगावर हजारो औषधे उपलब्ध झाल्याने बाजारात एकप्रकारचा गोंधळ आहेच शिवाय हा उद्योग नफेखोरीचा उत्तम व्यवसाय झाला आहे. कारण आपल्याकडे असलेली लोकसंख्या. आपल्याकडील सध्या असलेल्या लोकांपैकी अर्ध्याच लोकसंख्येला औषधे घेणे परवडते. असे असूनही आपल्याकडे औषध  उद्योगाची बाजारपेठ ही ७० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करते. याचा अर्थ सर्व लोकांना जर औषधे पोहोचवायची असतील तर ती स्वस्त असणे अत्यंत जरुरीचे आहे. परंतु हे सरकारला पटत नाही किंवा त्यांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हीत जपावयाचे आहे. सरकारने नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथॉरिटी या संस्थेची स्थापना करुन एक राष्ट्रीय जीवनावश्यक औषधांची यादी बनवली. या यादीत एकूण ३४८  औषधे घेऊन या संपूर्ण औषधांची किंमत ठरविण्याकरिता एक फॉर्म्युला ठरविला या फॉर्म्युल्यानुसार ठरलेल्या औषधांपैकी काही औषधांच्या किमती कमी झाल्या आणि काही औषधांच्या किमती वाढल्या. यातील १०८ औषधांच्या यादीत मुख्यत: डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर या आजारांकरिता लागणारी औषधे आहेत. औषधांच्या किमती कमी करावयास कंपन्यांना भाग पडले. यामुळे विदेशी, देशी कंपन्यांना चांगलाच फटका बसला. याचा परिणाम म्हणून या औषधांच्या किमती जवळपास ३०-३५% कमी झाल्या. औषध उद्योगाला एकूण १२% टक्के फरक पडला. परंतु  यात सगळ्यात जास्त फटका विदेशी कंपन्यांना बसला.  देशी-विदेशी कंपन्यांच्या संघटनांनी यावर अतिशय तिखट शब्दांत टीका करून आपली नाराजी जाहीर केली. हा आदेश मागे घेण्याकरिता सरकारवर दबाव आणला. सोबतच या संघटना दाद मागण्यासाठी न्यायालयातही गेल्या. न्यायालयात या कलमाचा केलेला वापर अन् हा आदेश टिकणार नाही, ही भीती आणि कंपन्या अन् त्यांच्या संघटना यांच्या दबावाला सरकार बळी पडले आणि सरकारने या औषधांच्या किमती कमी करण्याचा आदेश मागे घेतला. आता एकदा औषधांच्या किंमती सरकारकडून वाढवून घेतल्यावर बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता त्यांना अनुकूल असलेले बदल पेटंट कायद्यात करून घ्यायचा दबाव सध्या भारत सरकारवर आणत आहेत. अच्छे दिनच्या गोंगाटात हे असे बुरे दिन केव्हा येऊन ठेपले, हे आम आदमीला समजलेच नाही.
-----------------------------------------------

0 Response to " "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel