-->
संपादकीय पान गुरुवार दि. १६ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
स्थिर सरकार यावे
---------------------------------------
विधानसभेच्या निवडणुकीत सरासरी ६० टक्क्यांच्या दरम्यशान मतदान झाले आहे. ग्रामीण भागात मतदानाचे प्रमाण झआशवअथ आहे तर शहरात प्रमाण कमी झाले आहे. गेल्यशाचार महिन्यांपूर्वी लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्या प्रमाणात मतदानामध्ये उत्साह होता तसा उत्साह यावेळी काही बघावयास मिळाला नाही. त्यावेळी मोदी लाटेने सर्वांना भारवले होते. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही हेच यावरुन सिध्द होते. गेल्या चार महिन्यात ही परिस्थिती एवढ्या झपाट्याने बदलण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे केंद्रातील सरकारबाबत अपेक्षाभंग जनतेत निर्माण झाला आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब या निवडणुकीत उमटणार आहे. विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांपैकी जवळपास ९०-९५ मतदारसंघांत पक्षांतर करून आलेल्या दलबदलू उमेदवारांना विविध राजकीय पक्षांनी तिकिटे दिली आहेत. काही पक्षांनी सत्ता संपादन करण्यासाठी त्यांना आयात केले आहे. यात भाजपा आघाडीवर होता. त्यांची २८८ मतदारसंघात उमेदवार उभे करण्याची ताकद नव्हती. असे असले तरीही त्यांना त्यांचा मुख्यमंत्री करण्याचे स्वप्न नरेंद्र मोदींनी दाखविले. त्यामुळे त्यांना अन्य पक्षातून उमेदवार आयात करावे लागले. भारतीय जनता पक्षाने ५५ जणांना आयत्या बेळी पक्षांतर करुन उमेदवारी दिली. त्यात दहा उमेदवार तर थेट आजी-माजी मंत्री आहेत. असाच प्रयत्न शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस पक्षानेही केला आहे. अशा आयाराम-गयारामांचे प्रमाण गंभीर आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षात वाटाघाटी होऊन आघाड्या/युत्या तयार होतात. आपल्या पक्षाकडे जास्तीजास्त जागा याव्यात यासाठी हा प्रयत्न असतो. त्यातूनच या आघाड्या/युत्या तुटतातही. राजकीय पक्षांमध्ये फूटही पडते. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी राजकीय पक्षांना संघर्ष करावा लागतो. महाराष्ट्रात या निवडणुकीच्या काळात आघाडी-युत्यांमध्ये बिघाडी झाल्याने राज्यातील चारही प्रमुख पक्षांना स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे जावे लागलेे. काही लोक सत्तेसाठीच राजकारणात असतात. त्यांना राजकारण हा धंदा वाटतो. झटपट श्रीमंत होण्याचा, प्रतिष्ठा मिळविण्याचा सोपा मार्ग वाटतो किंवा मिळवलेला पैसा, प्रतिष्ठा टिकवता यावी, यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. त्यामुळेच राज्यात अथवा केंद्रात कोणालाही पक्षाची सत्ता असू द्या, त्या सत्तेत आपलं स्थान कसं निर्माण होईल याचाच ते विचार करतात. पक्षांतर करणार्‍यात त्यांची संख्या मोठी आहे. गेली पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी १० मंत्र्यांनी भाजपाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा जो निर्णय घेतला, तो यातूनच दिसतो. उमेदवाराने निवडून यावे हा एकमेव निकष असल्याने अशा दलबदलूंची राजकीय पक्षांमार्फत स्वागत केले जाते. भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्यांना राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी मिळाली आहे. एरवी हेच पक्ष त्या आमदारांवर सडेतोड टीका करताना आपण पाहतो. पण त्याच उमेदवारांना जेव्हा उमेदवारी दिली जाते, तेव्हा त्याच्या आरोपावर पांघरून घातले जाते. भाजपाने ज्यांच्यावर टीका केली त्यांनाच निवडणुकीत आपल्या पक्षात घेऊन तिकिटे दिली. आयाराम-गयाराम पुढार्‍याला जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष उमेदवारी देतो, तेव्हा या राजकीय पक्षात प्रचंड तणाव निर्माण होतात. प्रामाणिक कार्यकर्ते अस्वस्थ होतात. राजकीय पक्षात आजही मोठ्या प्रमाणात प्रामाणिक, निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. प्रत्येक पक्षाचा आपला एक मतदार असतो आणि तो सहसा बदलत नाही. आज आपली राजकीय प्रक्रिया टिकून आहे ती अशाच कार्यकर्त्यांचा जिवावर. ज्यांच्या विरोधात आपण सतत संघर्ष केला असतो, त्याचीच पताका आपण खांद्यावर का घ्यायची? मग आजपर्यंत आपण केलेला संघर्ष हा खोटा होता का? असे असंख्य प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण होतात. हा मानसिक संघर्ष त्याला अस्वस्थ करीत असतो. त्याच्यापुढे दोनच पर्याय असतात. एक म्हणजे आहे ते निमूटपणे स्वीकारायचे किंवा तटस्थ राहायचे किंवा दुसर्‍या पक्षात जायचे. प्रामाणिक कार्यकर्ता निष्क्रिय झाला तर पक्ष, संघटनांचे मोठे नुकसान होते, तर बाजारबुणग्यांना तेजीचे दिवस येतात. पक्षांतर करताना नेता भले कार्यकर्त्यांला विश्वासात घेऊन पक्षांतर केले असे म्हणत असला तरी ते खरे नसते. तो आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांना दगा देत असतो. त्यांचा विश्वासघात करीत असतो. राजकीय अविश्वासाला तो खतपाणी देत असतो. अशा आयाराम-गयारामांनी भारतीय राजकारणापुढे यापूर्वीही अनेक वेळा आव्हानं निर्माण केली होती. त्यामुळेच १९८४ साली भारतीय संसदेने पक्षांतरबंदी कायदा करून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात पक्षांतरबंदी कायदा हा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना लागू आहे. निवडणुकीपूर्वी असे पक्षांतर करणार्‍यांसाठी कोणताही कायदा नाही. आज चारही प्रमुख पक्ष जनतेकडे संपूर्ण बहुमताचा कौल मागत असले, तरी बहुमत प्राप्त करण्यासाठी १४५ पेक्षा अधिक जागा कोणा एका पक्षाला मिळणे अवघड दिसत आहे. १९९० सालापासून आपल्या राज्यात अल्पमताचे सरकार सत्तेवर राहिले आहे. १९९० साली शरद पवारांनी रिपब्लिकन पक्षाबरोबर आघाडी करूनही अपक्ष, आमदारांच्या कुबड्या घेऊन सरकार चालवावे लागले. पुढे भाजपा- सेना युतीला आणि नंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही अपक्षांचा आधार घेऊन सरकार चालवावे लागले. या निवडणुकीत कोणतीच आघाडी-युती नसल्याने निवडणूक निकालानंतर काय? याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. परस्परांच्या विरोधात लढलेले चारही पक्ष कशी आघाडी करून सत्ता स्थापतील? त्याचा आधार काय असेल? अशा युत्या-आघाड्या राज्यात स्थिर सरकार देतील का? की दिल्ली राज्यासारखीच अस्थिरता असेल हे निकाल लागल्यावर समजेल. मात्र राज्याच्या हितासाठी आपल्याकडे स्थिर सरकार येण्याची आवश्यकता आहे हे नक्की.
--------------------------------------------------------------

0 Response to " "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel