प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. ३० सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
एकाधिकारशाहीच्या दिशेने...
-------------------------------------
ज्येष्ठ पत्रकार आणि इंडिया टुडे ग्रुपचे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई यांना रविवारी न्यूयॉर्कमध्ये धक्काबुक्की झाली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने सत्ताधारी आघाडीतून पाय काढून घेतल्यावर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, त्याहून पुढची कढी म्हणजे अल्पमतातील सरकार पंधरा दिवसही सत्तेत राहू नये यासाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी करण्यात आली. या दोन्ही घटनांवर नजर टाकता आपण लोकशाहीप्रेमी नागरिक असलो तरी आपली पावले कशी एकाधिकरशाहीच्या दिशेने पडत आहेत ते स्पष्ट दिसते. पत्रकार व संपादक राजदीप सरदेसाई यांना अमेरिकेत भारतीयांच्या गटाने धक्काबुक्की करणे ही अत्यंत निषेधार्थ घटना आहे. अमेरिकेतील मॅडिसन स्क्वेअरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाच्या काही वेळ अगोदर हा प्रकार घडल्याने याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकारानंतर सोशल नेटवर्कींग साइट्सवर मोठ्या प्रमाणात या घटनेचा निषेध करण्यात आला. मोदी यांच्यावर सतत टीका करण्याच्या भूमिकेमुळे मोदी समर्थकांनी सरदेसाई यांना धक्काबुक्की केल्याचे म्हटले जाते. राजदीप सरदेसाई हे कट्टर मोदी विरोधक पत्रकार म्हणून ओळखले जातात. त्यासाठी त्यांना त्यांच्या नोकरीवरही पाणी सोडावे लागले. परंतु या जगातला प्रत्येक नागरिक हा मोदी यांचा समर्थक असावा असे म्हणणे ही एकाधिकारशाही झाली. मोदींचे विरोधकही असू शकतात आणि प्रत्येक बाबीला विरोधही असतो हे अमेरिकेसराख्या प्रगत देशात राहूनही अनिवासी भारतीयांच्या लक्षात बाब का बरे नाही आली, असा सवाल आहे. मोदीप्रमेने त्यांना एवढे का बरे झपाटले असावे? पत्रकारिकता असो किंवा राजकारण सर्व ठीकाणी सर्व विचारांची माणे एकत्र नांदत असतात. प्रत्येकाला ज्याचा त्याचा विचार मांडण्याची लोकशाहीने आपल्याकडे परवानगी दिलेली आहे. असे असतानाही अमेरिकेतील मोदीप्रेमिंनी त्यांच्या विरोधकांवर अशी धक्काबुक्की करावी ही बाब निषाधार्थ आहेच. त्याचबरोबर राज्यात सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला, म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची खरीच आवश्यकता होती का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका अवघ्या दोन आठवडयांवर आलेल्या असताना आणि आचारसंहिता लागू झालेली असताना, सत्तेतील सरकारचा पाठिंबा राष्ट्रवादीने काढून घेतला. खरे तर आघाडीत बिघाडी झाली याचा अर्थ पाठिंबा काढून घेण्याची गरजही नव्हती. आगामी काळात येऊ घातलेल्या निवडणुकात आघाडी होणार नाही, त्यामुळे आत्ताच खरे तर पाठिंबा काढून घेण्याची गरजही नव्हती. सध्या जे सरकार आहे त्यासाठी राष्ट्रवादीने पाठिंबा चालू ठेवला पाहिजे होता. जागा वाटपावरून झालेल्या अपूर्व गोंधळानंतर दोन्ही कॉंग्रेस पक्ष वेगवेगळे लढणार हे स्पष्ट झाले होते. तसेही निवडणूक पार पडेपर्यंत सत्तेत काळजीवाहू म्हणून राहण्याने फारसे काही बिघडणार नव्हते. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आघाडी नाही, तर सरकारातही नाही, अशी खेळी केली. भारतीय जनता पक्षाने त्यापुढे जाऊन आपलेही पळीभर तेल ओतण्याची खरेतर अजिबातच आवश्यकता नव्हती. राज्यात तातडीने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात भाजप अग्रेसर राहिला, शिवसेनेपासून फारकत घेतल्यानंतर ज्या ज्या गोष्टींचे राजकारण करता येईल, ते करून लक्ष आपल्याकडे वळवण्याएवढा फाजीलपणा करणारे नेते त्याही पक्षात आहेतच, एवढेच त्यामुळे सिद्ध झाले. परंतु केंद्रातील भाजपच्या सरकारने तरी तारतम्य बाळगावे? परंतु तसे होणे नव्हते. राज्यातील आपल्या नेत्यांची ही मागणी मान्य करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची केंद्रालाही घाई झालेली. मुदतपूर्व निवडणुका होणार असतील, तर राज्यातील सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंबंधीचे नियम आहेत. शिवाय कोणत्याही राज्यात सत्तेत असलेले सरकार भ्रष्टाचार आणि गैरकारभारामुळे बदनाम झाल्याची खात्री पटली असेल, तर तेथे अशी राजवट आणण्याचीही संबंधित नियमात तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारवर अशा प्रकारचे सध्या तरी कोणतेही आरोप नाहीत. हे सरकार बरखास्त करून तेथे अशी राजवट आणण्याचे कोणतेही सबळ कारण नसताना, भाजपच्या वेडगळ मागणीसाठी केंद्रानेही नमते घेणे असमंजसपणाचे आहे. सामान्यत: निवडणुकांच्या काळात सत्तेतील सरकारला काळजीवाहू सरकार म्हणून काम पाहण्यास सांगितले जाते. सरकारमधील दैनंदिन कामकाजावर निवडणुकांचा परिणाम होऊ नये, एवढीच अपेक्षा त्यामध्ये असते. महाराष्ट्रात नव्याने नियुक्त झालेल्या राज्यपालांना तरी हे समजायला हवे होते. परंतु त्यांनीही आपण काहीतरी फार मोठे कर्तृत्व गाजवतो आहोत, अशा थाटात औट घटकेचा शिराळशेट राजा होण्याचे कारण नव्हते. राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर राज्यातील सरकार अल्पमतात येणे हा एक उपचार होता. त्या सरकारला सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करायचे नव्हते, की महत्त्वाचे निर्णयही घ्यायचे नव्हते. पण तरीही १५ दिवसांसाठीसुद्धा अल्पमतातील सरकार राज्यात असता कामा नये, असे या पक्षांना वाटणे हा बालिशपणाचा कळस आहे. एवढी वर्षे राजकारणात काढल्यानंतरही अशा प्रकारच्या भातुकलीच्या खेळातील भांडणे करणार्‍या या पक्षांनी त्यामुळे आपली पायरी दाखवून दिली आहे. नियम आणि कायदे यांच्या पलीकडे जाऊन राज्यात १५ दिवसांसाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदी राहण्याची सूचना न करणारे राज्यपालही त्याच माळेचे मणी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. देशात वैचारिक नेतृत्व करण्याचा दावा करणार्‍या महाराष्ट्रातच वैचारिकतेला मूठमाती मिळणे हे अधिक दु:खकारक आहे. एकूणच या घडामोडी पाहता देशातील लोकशाही मूले पायदळी तुडवून आपल्याकडे एकाधिकारशाहीच्या दिशेने वाटचाल चालली आहे असेच वाटते.
---------------------------------------------------